एमालेलाई भाइ काङ्ग्रेस किन भनियो ?

एमालेलाई ‘भाइ काङ्ग्रेस’ किन भनेका हुन् भन्नेबारे प्रश्नको उत्तर नेमकिपाका संसद् सदस्य, नेता एवं कार्यकर्ताहरूले जनसभाहरूमा बारम्बार दिँदै आएका छन् । नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले सभाहरूमा त्यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उत्तरहरू पनि दिँदै आएका छन् । तर, त्यसको कुनै लिखित उत्तर वा खण्डन नआएको गुनासो वा जिज्ञासा सम्पादकलाई चिट्ठीबाट आइरहेकै हुन्छन् ।
हाम्रा पाठकहरू र जनताका जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्न केही बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दै छौँ –
(क) नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुदेखिको दस्ताबेजहरूमा बीपी कोइरालाको दृष्टिकोण र २०१५ सालको आम निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको टाढाको लक्ष्य समाजवाद भनिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको दस्ताबेजमा आफ्नो सैद्धान्तिक एवम् राजनैतिक दृष्टिकोणलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ ।
‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को अर्थ माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूको जस्तो ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ वा सशस्त्र क्रान्तिबाट समाजवादको स्थापना हुने ‘सर्वहारा वर्गको शासन व्यवस्था’ नभई ‘निर्वाचन’ र ‘शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष’ बाट सरकारमा पुग्ने र पुँजी वा सम्पत्तिको सीमा एवं निजी सम्पत्ति र नाफामाथि प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार समाजवाद अर्थात् आर्थिक समानता भएको समाज स्थापना गर्ने हो । यो विचार युरोपेली समाजवादको रूपमा एसियाली बुद्धिजीवीहरूका माझमा फैलिँदै आएको देखिन्छ ।
नेकाका संस्थापक र सिद्धान्तकार बीपी कोइरालाले केही लेख, रचना र अन्तर्वार्ताहरूमा ‘क्रान्ति’ वा ‘आमूल परिवर्तन’ लाई प्रसव पीडासँग तुलना गरेका छन् – ‘स्वाभाविक रूपमा बच्चाको जन्म भएन भने सुँडेनीले कँैचीको प्रयोग गर्ने गर्छन्’ भन्ने जस्ता भावनालाई माक्र्सको समाजवादी क्रान्तिसँग तुलना गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०१५ सालको आम निर्वाचनमा गोरखा परिषद्को निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि ‘शोषणरहित समाज’ प्रति विश्वास प्रकट गरेको देखिन्छ । (शोषणरहित समाज त ‘वर्गविहीन र राज्यविहीन साम्यवादी समाजमा मात्र हुन्छ ।)
आजसम्म नयाँ निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र स्वीकृति प्राप्त भई नसकेका ‘कम्युनिस्ट’ नाउँका दलहरू एक दर्जनभन्दा बढी दर्ता भएको सुनिन्छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको छलफल र सैद्धान्तिक विवादहरूमा एक वाक्यांश साह्रै बिर्सनै नहुने ढङ्गले प्रचलित छ – ‘रातो झन्डाको विरोध गर्न रातो झन्डा माथि उचाल्नेहरू ।’
२०१५ सालको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र गोर्खापरिषद् प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । तर, फोहरा दरबारमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा ‘राजावादी’ डा. केशरजङ्ग रायमाझीको पक्षले पार्टी नेतृत्व हासिल ग¥यो ।
अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष गोरखा परिषद्का केही नेताहरूबाहेक संसद् सदस्यहरूले राजा महेन्द्रको पुस १ गतेको कदमलाई खुला र गुप्त समर्थन गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि त्यसमा समर्थन रह्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थापछि माझी गुटले सुरुमा ‘न समर्थन र न विरोध’ को नीति लियो र पछि डा. माझी आफै पञ्चायती राजसभाको अध्यक्षमा देखिए ।
(ख) २०४६ सालमा वाम पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । राजा वीरेन्द्रको आह्वानमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा केही कम्युनिस्ट नेताहरू, केही राजावादी र स्वतन्त्र भनिने व्यक्तिहरूको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बन्यो । (आजको एमालेका नेताहरू नै हिजोका केही कम्युनिस्ट भनिने पार्टीका सदस्यहरू सो सरकारमा थिए ।)
(ग) २०४८ सालको निर्वाचनको पहिलो संसद्मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । पछिल्ला सरकारहरूमा एमालेका मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र ओलीले दोहो¥याई तेह¥याई प्रम भई पुँजीवादी सत्ताको एकल र संयुक्त नेतृत्व गरे । पछि सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा पनि एमाले सामेल भयो । जनमोर्चा र एमाओवादी पार्टीसमेत नेकासमेतको संयुक्त पुँजीवादी सरकारमा पुगे ।
यस अर्थमा ‘एमालेलाई भाइ काङ्ग्रेस’ भनेको पुष्टि हुन्छ । नीति र कार्यशैली अर्थात् भूमिसुधार नगर्ने, राज्यको उद्योगधन्धा र सेवा निजीकरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य समेतमा निजीलाई जोड दिने, लाखौँ युवाहरू विदेशी पुँजीको सेवामा पठाउने परराष्ट्र नीतिसमेत काङ्ग्रेस र एमालेको एउटै रह्यो ।
(घ) एमालेका युवामन्त्री र नेताहरू पनि सार्वजनिक कमलपोखरी र सार्वजनिक अस्पताललाई निजी गर्ने काङ्ग्रेसको जस्तो सोच र व्यवहारमा रह्यो ।
(ङ) त्यस्तै भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा राख्ने र नेपाली नागरिकलाई समेत विदेशी (भुटानी नागरिक र विदेशीलाई पनि नेपालको नागरिक बनाएर रकम कुम्ल्याउने आदिमा पनि यिनीहरू दुवै समान देखिए । सुन काण्ड र अन्य काण्डहरूमा एमाले नेता र मन्त्रीहरू काङ्ग्रेस, एमाओवादी र राप्रपा आदिमा कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने चर्चा व्यापक छ ।