समयमै कम्पनी अध्यावधिक गरौँ, नत्र तिर्न पर्ला जरिवाना चर्को

कम्पनी सञ्चालन

कम्पनी दर्ता र सञ्चालन गर्न केही आधारभूत जानकारीहरू राख्न आवश्यक छ । कुनै उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुनी व्यक्तिको रूपमा कारोबार गर्न सरकारले जारी गरेका विभिन्न कानुनहरूमध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्पनी दर्ता गरेपछि मूलतः आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्दछ । स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरी सकेपछि बैङ्क खाता खोली व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
केही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरी हुने सम्पूर्ण कारोबारको रकम कम्पनीकै खातामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम उद्योग, व्यापार व्यवसायको कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैले कम्पनी सञ्चालनको लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालय कम्पनी दर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त होइन । दर्ता गरेको कम्पनीको नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर
(प्यान/भ्याट) को प्रमाणपत्र र आफूलाई पायक परेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्पनीको नाममा खाता खोल्नुपर्ने देखिन्छ ।
कम्पनी संस्थापनापछि प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने भए नियमानुसर इजाजत लिई इजाजत वा अनुमति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्दछ ।
जस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न बिमा समितिको, औद्योगिक कम्पनीको लागि उद्योग विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
नियमित अध्यावद्यिक
यसरी कम्पनी दर्तापश्चात् आवश्यक आधारभूत कुराहरू स्थायी लेखा नम्बर र बैङ्क खाता खोलेपछि आफ्नो कारोबारको स्थायी लेखा नम्बरसहितको बिल बिजक तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै कम्पनी एकल वा बहुल (दुई वा दुई जनाभन्दा बढी सञ्चालक) भए तापनि कम्पनी दर्ता गर्दाका बखत तयार गरेको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा शेयर खरिद गर्न कबुल गरेको रकम कम्पनीको नामको बैङ्क खातामा रकम दाखिला गरी सोहीबमोजिम शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शेयर बाँडफाँड गरेको सम्पूर्ण विवरण ऐनले तोकिएको समयभित्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा बुझाइ शेयर बाँडफाँड गरेबमोजिमको शेयर दर्ता किताब समेत तयार गरी शेयरवालाको लगत प्रमाणित गराई लिनुपर्दछ ।
शेयर लगतबमोजिम कम्पनीका सबै शेयरवालाहरूलाई शेयरधनीको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्दछ । शेयरधनीको प्रमाणपत्र नै कम्पनीमा व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिको शेयर (अंश) अर्थात् हकहिस्सा भएको प्रमाण हो ।
सोही शेयर प्रमाणपत्रका आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा ऐन नियमबमोजिम शेयर खरिद बिक्री गर्न वा कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धित्तो राखी ऋण सापटी लिन सकिन्छ ।
साथै दाजुभाइ परिवारबिच अंश बण्डा गर्दा कम्पनीको शेयर पनि बण्डा गर्न सकिन्छ ।
यसरी शेयर बाँडफाँड तथा शेयरवालाको लगत तयार भएपछि प्रारम्भिक साधारणसभा गरी सम्पूर्ण विवरण ऐनले तोकिएको म्यादभित्र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा अनलाइनमार्फत दाखिला गर्नुपर्दछ ।
यसका साथै कम्पनी संस्थापन भएको ३ महिनाभित्र कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालय अर्थात् आफ्नो कम्पनीको ठेगाना ऐनको दफा १८४ बमोजिम कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
यसका साथै सञ्चालकहरूले कम्पनीमा पेश गर्नुपर्ने दफा ९२ बमोजिमको विवरण ७ दिनभित्र, सञ्चालक र कम्पनी सचिवको नियुक्ति वा हेरफेरका सम्बन्धमा दफा १०७ बमोजिमको विवरण हेरफेर भएको १५ दिनभित्र, दफा ३१ बमोजिम शेयर बाँडफाँडको विवरण बाँडफाँड भएको ३० दिनभित्र, दफा ८० बमोजिम प्रात्ेट कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्दछ ।
समयमै विवरण बुझाऔँ, चर्को जरिवानाबाट बचौँ
यसरी कम्पनी दर्ता, सञ्चालन र अन्य सामान्य जानकारीहरू मात्र भए तापनि कम्पनीका आधारभूत विवरणहरू समयमै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश गरी जरिवानाबाट जोगिन सकिन्छ ।
तर धेरै उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुमा एक पटक कम्पनी दर्ता गर्ने कारोबार गरे पनि नगरेपछि कम्पनी ऐन नियमबमोजिम गर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू नियमित रूपमा तोकिएको समयावधिभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता गरी सञ्चालन गरेको उद्योग, व्यापार, व्यवसायले चर्को जरिवाना तिर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनी कानुनले निर्धारण गरेको जरिवानाबाट जोगिन सामान्यतया प्रत्येक वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना अर्थात् असारमा आ.ब.सकिएपछिको ६ महिना भन्नाले पुस महिनाको मसान्तसम्म प्रायः सबै किसिमको विवरण दुरुस्त हुने गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको वेवसाईट www.ocr.gov.np मा अनलाइनमार्फत बुझाउन सकिन्छ ।
आफूलाई स्पष्ट नभएको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरी समयमै विवरण तयार गरी बुझाएमा जरिवाना हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
जरिवाना चर्को
कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू नियमित र तोकिएको समयमै बुझाएमा कुनै किसिमको जरिवाना लाग्दैन । तर नियमित रूपमा विवरण बुझाउन सकिएन र विवरण बुझाए तापनि अपूर्ण विवरण बुझाएको अवस्थामा वा गलत विवरण बुझाएको छ भने कम्पनीले चर्को जरिवाना तिर्नपर्ने हुन्छ ।
जस्तै उदाहरणको लागि कम्पनी दर्ता गरी विवरण बुझाउँदै आएको तर वार्षिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने कम्पनीको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा पनि जरिवाना हुन्छ । एक आर्थिक वर्षको विवरण मात्र नबुझाएको तर धेरै वर्ष व्यतीत भइसकेको छ भने एक वर्षको मात्र जरिवाना होइन, प्रत्येक वर्ष सत प्रतिशतको दरले जरिवाना बढ्दै जान्छ । एउटा कम्पनीको २०६५ देखि २०७० सालको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको कारणले अहिलेसम्म १५/१७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच लाख मात्र भएकोले उक्त जरिवाना कम मात्र हो ।
यदि कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक करोडभन्दा बढी छ भने जरिवाना करिब दोब्बरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई करोडभन्दा बढिरहेछ भने जरिवाना करिब चार दोब्बरभन्दा बढी हुने व्यवस्था छ ।
अर्को एउटा कम्पनीको करिब ३/४ वर्षको विवरण नबुझाउँदा करिब २ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसैले कम्पनी ऐन, नियम र निर्देशनबमोजिम तोकिएको समयमै नियमित रूपमा विवरण बुझाउन कम्पनीका सञ्चालक उद्योगी, व्यवसायीहरूले केही निश्चित आधारभूत कुराहरूको जानकारी राख्नु जरुरी छ ।
२०८२ कार्तिक २३