रातो झन्डा खसाल्ने पुँजीवादी कम्युनिस्टहरूदेखि नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने

निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्ययता ३५ वर्षको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रका सरकारहरू छन् । यी कुनै पनि सरकारले देश र जनताको हित नगरेको एकपछि अर्को दृश्यबाट स्पष्ट भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले पनि ‘ट्याक्स हेभन’ कम्पनीलाई कर छुट दिने, प्रदूषण बढ्ने ‘युरो थ्री’ गाडी आयात गर्ने, ५० अर्ब हाराहारीमा वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो । गाँसेगुसे एकैनासे जस्तै भयो ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देउवा, ओली, दाहालको शैलीमा सचिवहरूलाई १४ बुँदाको निर्देशनमात्र दिइन् । यो सरकारले विदेशी नागरिकको गतिविधि ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकेन भने भिजिट भिसामा विदेश जान सहज बनाउने नाउँमा गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खुकुलो ग¥यो । नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गरी प्रवासबाट मतदान गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि यो सरकारको ध्यान गएन ।
भदौ २३ र २४ गतेको अराजकतायता नेपालीमा मानसिक समस्या बढेको विषयमा पनि यो सरकारको ध्यान गएन । ‘सपनाको देश’ भनिने संरा अमेरिका पुग्न घरखेत गुमाउने र ऋण बोक्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या घटेको छैन । सीमादेखि शहरसम्म तस्करको रजगज बढेकोबारे पनि यो सरकारले ध्यान दिएन । यो सरकार गठनयता पुँजी पलायनको जोखिम बढेको पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । ‘चोरबाटोबाट विदेश पुगेका’ संसद्का कर्मचारीको खर्च बेरुजुबारे पनि यो सरकारले बोलेको छैन । कतिपयले यो सरकार देउवा, ओली र दाहाल सरकारजस्तै कर्मचारी सरुवामा रमाइरहेको गुनासो गरेका छन् । १० खर्ब अपचलनका अभियुक्त दीपक भट्टलाई सरकारकै दबाबमा उन्मुक्ति दिने अन्तरिम सरकारको तयारी रहेको पनि सार्वजनिक भयो । दलाई लामाले यो अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएको नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन ।
सरकारमा गएका दलका नेता र कार्यकर्ताहरूबाट देश र जनताको निःस्वार्थ रूपमा सेवा नभएको हुँदा भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनसमेत घुसपैठीहरूको कब्जामा गएको र घुसपैठियाहरूबाटै भदौ २४ गते देशभरि सरकारी भवनमा आगजनी भएको सार्वजनिक भयो । तत्कालीन सरकारले भदौ २३ गतेको गोली प्रहार र भदौ २४ गतेको आगजनी हुनै नपर्ने स्थिति ल्याउनुपथ्र्यो । त्यस्तो स्थिति ल्याउन नसक्नु तत्कालीन सरकारको असफलता हो । ३५ वर्षयता कोइराला, देउवा, ओली र दाहाल पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । यी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाललाई सुरुमै नियमन गर्न सकेनन् । ‘तिब्बतीयन ओरिजिन ब्लड’ (तिब्बती रैथाने दाजुभाइ) नामका संस्थाको घुसपैठ हुनेबारे देउवा, ओली, दाहाल, सरकारले उतिबेलै थाहा पाउनुपथ्र्यो ।
अमेरिका र भारत सरकारको घुसपैठबिना भदौ २३ र २४ गतेको अराजकता हुन नसक्ने बताउनेहरू पनि छन् । यसबारे पनि देउवा, ओली र दाहाललाई स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो ? यसको जवाफ तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाई थाहा हुनुपथ्र्यो । कोइरालाको मृत्यु भइसकेको हुँदा त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेकालाई अवश्य थाहा हुनेछ ।
२०५८ सालमा नेपाली सेना र माओवादी सेनाबिच रोल्पाको होलेरीमा जम्का भेट भयो । त्यसबेला माओवादी सेनाले ‘मानव ढालसमेत बनाएको’ हुँदा नेपाली सेनाबाट कुनै अप्रिय कारबाही नगरेको सार्वजनिक भयो । त्यो विषयमा नेकाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली सेनासँग असन्तुष्टि देखाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई कानुनविपरीत वर्खास्त गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल आपैmले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि एमालेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सिंहदरबार आगजनीमा संलग्न भिडमा २०० जना पनि थिएन । सिंहदरबारमा ११ सय पुगनपुग सेना छन् । सेनाले ‘रोक्न सक्ने स्थिति छैन’ भनेपछि नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिएँ । सेनाले ‘रोक्न सक्ने स्थिति छैन’ भनेको ‘सक्दैनौँ’ भनेको, ‘नगर्ने’ भनेको हो ।
यसरी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीहरू असफल भइरहेको देशको निम्ति सामान्य विषय नहोला । यसबारे पनि देउवा, ओली, दाहालले नेपाली जनतालाई स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्तिक १० गते प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे पूर्वआँकलन गर्न सकेन ।” यसको अर्थ झण्डै दुईतिहाइको सरकार दाबी गरेको नेका र एमाले तथा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरू आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीभन्दा पनि भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । आगामी दिनमा अराजकता दोहोरिन नदिन विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा जनताको राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था उँचो बनाउने विषय समावेश गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्य र कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन देश र जनताको निःस्वार्थ सेवाको लागि पार्टीमा लाग्ने यथार्थ विषयबाट शिक्षित गर्नु जरुरी छ ।
गृहसचिवसमेतबाट अवकाश भई लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएका उमेश मैनालीले एक सञ्चारमाध्यममा भने, “नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले समिति बैठकमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कर्मचारी भएका अधिकांश भ्रष्टाचारकाण्डको कारबाहीमा परेको जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसबेला उहाँको कुरामा मलाई विश्वास लागेन । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएका केही कर्मचारी एक डेढ वर्षमै करोडौँ भ्रष्टाचारमा जेल परे । नेमकिपाका सांसद्ले भन्नुभएको कुरा सत्य सावित भयो ।” यसमा पनि प्रधानमन्त्री भएका देउवा, ओली, दाहाल, झलनाथ, माधव जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
कम्युनिस्टहरूले चुनावलाई उपयोग गर्ने पुँजीवादी सरकारमा जान होइन । एमाले र माओवादी (हालै एससहित मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण भएको) बरोबर पुँजीवादी सरकारमा गए । ती सरकारहरूले देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको सार्वजनिक भइरहेको छ । पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’ राखेर पुँजीवादी सरकारमा गएकाहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै छन् । उनीहरू रातो झण्डा खसाल्न रातो झण्डा उठाउने हरियो घाँसभित्र लुकेका सर्पजस्तै हुन् । यस्ता ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूदेखि नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भएका पुँजीवादी सरकारमा गएका पार्टीहरूलाई नेपाली जनताले अबको चुनावमा फरक ठान्ने छैनन् ।