भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही कि राजनीतिक आबद्धताको बहानामा शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ?

शिक्षा मन्त्रालयले कार्तिक २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजनैतिक दल आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेकोे छ । सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला शिक्षामन्त्री महावीर पुनले किन शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूमाथि कारबाहीको दण्डा चलाउन खोजेका हुन् बुझिनसक्नु छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारको आयु ६ महिनाको मात्र छ । लगभग दुई महिना समय बितिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए वा नभए पनि यो सरकारका मन्त्रीहरूले बिदा लिनुपर्ने हुन्छ । चार महिना बस्ने मन्त्रीहरूले राजनीति गरेको बहानामा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नु विवाद निम्ट्याउनु मात्र हुनेछ । चर्चा पाउनुबाहेक त्यसको केही उपलब्धि हुनेछैन ।
वर्तमान सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले दुईवटा म्यान्डेट दिएको छ, पहिलो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्ने र दोस्रो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्ने । अहिलेसम्म कुनै पनि ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई यो सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन भने सबै दलहरूसँग समन्वय गरी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने विश्वासनीय आधार पनि तयार गर्न सकेको छैन । सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न नसकेमा वर्तमान मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन सफल भए पनि इतिहासमा कलङ्कित पात्रको रूपमा मात्र रहने निश्चित छ । त्यसले देश अराजकतातर्फ धकेलिनेछ र विदेशी चलखेल थप बढ्नेछ ।
राजनीति कसले गर्छ शिक्षामन्त्रीजी ? राजनीति देशका सचेत मान्छेले गर्छन् । कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिबाट अलग्ग हुन सक्दैन । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता बौद्धिक मानिसहरू त राजनीतिबाट अलग्ग हुनै मिल्दैन । देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन लाखौँ वुद्धिजीबीहरू र मजदुर किसानहरूले राजनीतिमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ । आजसम्म देशमा परिवर्तन विचारद्वारा निर्देशित राजनीतिले नै ल्याएको हो । राजनीतिले नै देशलाई समृद्ध बनाउँछ । गलत व्यक्तिको हातमा राजनीति प¥यो भने के हुन्छ ? वर्तमान नेपाल स्वयम् एक उदाहरण बनेको छ । शिक्षक, प्राध्यापकजस्ता बौद्धिक समुदायले राजनीति गरेन भने राजनीति ठेकेदार, व्यापारी, तस्कर, भ्रष्टाचारीको हातमा पर्न जानेछ । के यो सरकारको नियत त्यही हो ? हो भने परिणाम राम्रो हुने छैन ।
नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । २०३६, २०४६ र २०६२/६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनहरूमा शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको उच्च योगदान थियो । जनआन्दोलनमा राजनैतिक दलहरूकै आह्वानमा शिक्षक, कर्मचारीहरू सरिक भएको इतिहास साक्षी छ । तर, आन्दोलनको सफलतापछि त्यसको उपलब्धी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले उपभोग गर्न नपाउने यो कस्तो नीति हो ?
नेपालका धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू कुनै न कुनै बेला शिक्षण पेशामा आबद्घ थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्नमा शिक्षकहरू धेरै ठुलो योगदान थियो । कति शिक्षकहरूपछि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्ने । उनीहरूले नै शिक्षक, प्राध्यापक कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने कानुन बनाए । के यो दोहोरो चरित्र भएन ? यदि शिक्षक, कर्मचारीले राजनीति गर्न हुँदैन भने विगतमा शिक्षक, कर्मचारी भएका मन्त्री, सांसद सबैले आत्म आलोचना गर्नुपर्छ । मन्त्री पुनले पहिलेको सरकारले बनाएको शिक्षा ऐन लागु गर्न खोजेका हुन् । दोष त यसअघिका कानुन बनाउने सरकारको हो ।
राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हो । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू युनियन वा पार्टीको झोला बोकेर विद्यालय, कलेज र कार्यालयमा हाजिर नभई महिनाको एकै पटक हाजिर गरेर तलब बुझ्नु भ्रष्टाचार हो, बेइमानी हो, विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई धोका हो । मन्त्री पुनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति गरेको भन्न खोजेको हुनुपर्छ । कामचोर शिक्षकहरूलाई छानी छानी सरकारले कारबाही गर्नु आवश्यक छ । पार्टीको भागबण्डामा नियुक्ति पाएर कक्षा कोठामा गएर पढाउन नसक्ने अयोग्य शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नुहुन्न । तर, त्यसलाई राजनीति भनिँदैन ।
शासक दलहरूका झन्डा बोकेका शिक्षक, प्राध्यापकहरू सरकारी कार्यालयमा हाजिर हुने निजीमा पढाउने र तलब दुवैतर्फबाट खाने पनि कैयौँ छन् । त्यस्तालाई तुरुन्त जागिरबाट हटाउँदा नराम्रो कसैले भन्दैन । त्यसलाई ‘राजनीति गरेको अर्थ’ लगाउनु उचित होइन । पक्षपात, भ्रष्टाचार, बेइमानी र ठगीलाई समेत ‘राजनीति’ भन्ने अर्थ लगाउनु राजनीति शब्दकै अपमान हुनेछ ।
भारतले नेपालको सिमाना मिच्दा विरोध गर्नु, भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार र महँगीको विरोध गर्नु, अमेरिकी साम्राज्यवादले अन्य देशहरू माथि गरेको थिचोमिचा र हस्तक्षेपको विरोध गर्नु र विश्वका न्यायप्रेमी जनताको पक्षमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरुद्ध आन्दोलन गर्नु राजनीति हो । पुजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध समाजवादी विचारको लागि लड्नु राजनीति हो । के शिक्षक, प्राध्यापक वा कर्मचारीले जागिर खाएकै कारण देशको सार्वभौमिकतामा सङ्कट आइपर्दा पनि केही नबोली बस्नु ठीक हो ? समाज परिवर्तनको लागि अन्यायविरुद्ध वैचारिक सङ्घर्षमा सामेल हुन गलत हो ? होइन । त्यो कुनै पनि दृष्टिले ठीक होइन । देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने काम कसैले गरेमा जुनसुकै तह र तप्कामा बसेर काम गरिरहेको भए पनि त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु र सङ्घर्षमा उत्रनु एक देशभक्त नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । शिक्षक प्राध्यापकहरू जागिरेमात्र नभई सचेत नागरिक पनि हुन् । सचेत नागरिकको हैसियतले देश र जनताको बारे बोल्ने र लेख्ने अधिकार कसैले पनि खोस्न मिल्दैन, हुँदैन ।
शिक्षक प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेसागत हक हितको लागि हुने आन्दोलनका साथै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुपर्छ । देशघाती एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन र देशघाती नागरिकता विधेयकविरुद्धको सङ्घर्ष तथा भारतले नेपालमाथि गरेको अमावनीय नाकाबन्दीको विरुद्ध शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी सबै नै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । त्यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो ।
बौद्धिक समुदाय र मजदुर किसानहरूले राजनीति गरेको देश हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको पाइन्छ । राजनीति भनेको भागबण्डा, पक्षपात र भ्रष्टाचार होइन । गलत काम गरेर फाइदा उठाउनु पनि राजनीति होइन । राजनीति त कामदार वर्गलाई शासन सत्तामा पु¥याउने महाअभियान हो । त्यसमा सबै बौद्धिक जगतले सहभागिता जनाउनु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य छ । शिक्षामन्त्री पुनको विज्ञप्ति बौद्धिक जगतलाई राजनीतिबाट अलग्ग गरी ठेकेदार, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको हातमा सुम्पने गलत नियतबाट आएको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ । यो मन्त्री पुनको चुनाव गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने बहाना पनि हुन सक्छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरूले इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो पेशामा आबद्ध भएर काम गर्नुका साथै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्ने नीति निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो नै आजका बौद्धिक जगतको अपेक्षा हो । मन्त्री पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीति गरेको बहानामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक छ ।