एउटा भ्रष्टाचार काण्ड, जसले बढाउँदै छ युक्रेन युद्ध अन्त्यको सम्भावना

नोभेम्बर १० मा युक्रेनको भ्रष्टाचारविरोधी निकायले देशका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका नजिकका सहयोगी ठुलो भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको खुलासा ग¥यो । जेलेन्स्कीका सहयोगीहरू ऊर्जा क्षेत्रबाट झन्डै १० करोड डलर रकम हिनामिना योजनामा संलग्न रहेको तिनले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो (नाबु)ले गरेको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म जेलेन्स्कीका व्यापारिक साझेदार टिमुर मिन्डिचका साथै दुई सरकारी मन्त्रीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ । नाबु पश्चिमी सरकारद्वारा समर्थित एजेन्सी हो । युक्रेनी र पश्चिमी मिडियाले राष्ट्रपतिका ‘चिफ अफ स्टाफ’ एन्ड्री येर्माक पनि यस प्रकरणमा संलग्न भएको हुन सक्ने बताएका छन् । यस प्रकरणले युक्रेनमाथि गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । जेलेन्स्की अहिले एक कमजोर राष्ट्रपति देखिँदै गएका छन् । यस घटनाले रुससँगको वार्तामा युक्रेनी नीतिमा नाटकीय परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
नोभेम्बर ११ मा ब्रिटिस पत्रिका ‘द टाइम्स’ सँग कुरा गर्दै युक्रेनी उप–विदेशमन्त्री सर्गेई किस्लित्स्याले मस्कोसँगको वार्ता निलम्बित रहेको बताएका थिए । रुससँगको वार्तामा युक्रेनी पक्षको नेतृत्व गरिरहेका किस्लित्स्याले वार्ताले कुनै परिणाम नदिएकाले रोकिएको बताएका थिए । तर, त्यसको एक हप्तापछि नै जेलेन्स्कीले रुससँग वार्ता पुनः सुरु गर्न चाहेको बताए । लगत्तै, युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी शान्ति योजना अघि सारियो । योजनामा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न रुसले राखेका लगभग सबै माग पूरा गर्ने प्रावधान देखिन्छ । केही युक्रेनी अधिकारीले योजनाविरुद्ध टिप्पणी गरे । तर, जेलेन्स्कीले भने यसलाई सीधै अस्वीकार गरेनन् । बरु उनले अमेरिकालाई सहकार्य गर्ने वाचा गरे । भ्रष्टाचार प्रकरणले जेलेन्स्कीको प्रतिरोध गर्ने ‘स्पेस’ लाई अत्यन्तै सीमित बनाएकोजस्तो देखिन्छ ।
अहिले शान्तिको सम्भावना थप यथार्थ किन देखिँदै छ भने युक्रेनको आसन्न हारका लागि दोषी ठह¥याउन सकिने ‘बलिको बोका’ भेटिएको छ, जो युक्रेनी राष्ट्रपति आफैँ हुन् । वर्षको सुरुमा ट्रम्पले सुरु गरेको वार्ता प्रयास मुख्यतया युद्धका लागि जिम्मेवार ठह¥याउन सकिने कोही नभेटिएपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तथापि, अहिलेको सैन्य पराजयले किभलाई राहत नै प्रदान गर्नेछ भने युद्ध पक्षधर राजनीतिज्ञहरू तथा लबिस्टहरूका लागि घातक प्रहार हुनेछ । तिनले आणविक शक्तिराष्ट्र रुसलाई बलपूर्वक पश्चिमी प्रधानता स्विकार्न बाध्य पार्न सकिने भन्दै युद्धलाई कुनै हालतमा रोक्न नहुने विचार प्रवाहित गर्दै आएका थिए । त्यही भ्रमले यस द्वन्द्वकालभर रुसबारे सबैजसो पश्चिमी नीतिलाई निर्देशित ग¥यो ।
युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूले धेरै पहिले नै यस युद्धमा युक्रेनलाई सैन्य आपूर्ति र कोष प्रदान गर्ने कुराको सीमा रहेको थाहा पाइसकेका थिए । त्यही कुरा रुसविरुद्धको प्रतिबन्धमा पनि देखिएको थियो । मस्कोविरुद्ध कठोर प्रतिबन्धका उन्नाइस प्याकेज घोषणा भइसकेका छन् । तर, अझै पनि रुसी अर्थतन्त्र र त्यसबाट पोषित सेनालाई रोक्न सकिएको छैन । उल्टो, रुस द्वन्द्वको सुरुवातमा भन्दा बलियो र प्राविधिक रूपमा उन्नत भएको छ ।
जबकि, युक्रेन नयाँ सैन्य भर्ती गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । भएका सैनिक जवानको पलायन तथा भूमि क्षय रोक्नसमेत उसले कठिनाइ भोगेको देखिएको छ । अप्रिलसम्ममा उसलाई पश्चिमले दिएको वित्तीय सहयोगसमेत समाप्त हुने रिपोर्ट आउन थालेको छ । अझ खराब, पोल्यान्ड र जर्मनीजस्ता घनिष्ट युरोपेली सहयोगीले तिनको देशमा रहेका ठुलो सङ्ख्याका युक्रेनी शरणार्थीलाई निरन्तर आर्थिक सहयोग दिन नसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।
युरोपमा रुससँग युद्ध थप लम्ब्याइरहने चाहना पनि धेरै हदसम्म मरिसकेको छ । तर, कोही पनि यो युद्धलाई पूर्ण रूपमा टारेकोभन्दा खराब सम्झौता हासिल गरेको दोष स्विकार्न चाहँदैनन् । ट्रम्पलाई युक्रेनको पराजयका लागि दोष स्विकार्न त्यति जोखिम छैन, जति युरोपेली नेतालाई छ । किनकि, ट्रम्पले त पहिलेदेखि यस द्वन्द्वलाई ‘बाइडेनको युद्ध’ भन्दै आएका छन् । यो युद्ध आफ्ना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेनका कारण सुरु भएको ट्रम्पको आरोप छ । तर, युरोपेली नेताहरू र जेलेन्स्कीले त युद्धमैदानमा रुसलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्दै ठुलो परिमाणमा धन र जन गुमाइसकेका छन् ।
युरोपेली नेताको आजको कठिन अवस्था बुझ्न डिसेम्बर २०१९ मा जेलेन्स्की र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच पेरिसमा भएको भेटवार्तालाई सम्झनुपर्छ । भेटमा दुई पक्षले पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा चलिरहेको द्वन्द्वमा युद्धविराम गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यसले युक्रेन र रुसबिच केही वर्षदेखि चलिरहेको शत्रुता समाप्त गर्दै अर्को १२ महिनासम्म युद्धमोर्चालाई स्थिर गरेको थियो । किभले त्यतिबेला आज सपनामा मात्र कल्पना गर्न सक्ने सर्तमा सम्झौता गर्न सक्थ्यो । विशेषगरी, युक्रेनले दोनबास क्षेत्रको रुस समर्थित सेनाको कब्जामा रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिएर सम्पूर्ण भागमाथि सार्वभौमिकता कायम राख्न सक्थ्यो । त्यसको बदला युक्रेनले सन् २०१४ मा रुसले कब्जा गरेको क्रिमिया प्रायः द्वीप भने गुमाउनुपर्ने हुन सक्थ्यो ।
तर, जनवरी २०२१ मा बाइडेन ह्वाइट हाउसमा आए । त्यसपछि जेलेन्स्कीले शान्ति प्रक्रियामा युटर्न लिए । रुसले सबै कुरा छाड्नुपर्ने अडानसहित युक्रेनले सम्पूर्ण मोर्चामा दबाब बढाउने रणनीति अपनायो । अझ जेलेन्स्कीले युक्रेनभित्र रहेका पुटिनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगीमाथि धरपकड सुरु गरे । अलग रूपमा नेटामा युक्रेनको प्रवेशका लागि ठुलो अभियान सुरु गरियो । अमेरिकाले जर्मनीलाई रुसी ऊर्जा भित्याउने ‘नोर्ड स्ट्रिम २’ पाइपलाइनको निर्माण रोक्न दबाब दिन थाल्यो । बेलायतले समेत क्रिमियानजिकको समुद्री भागमा युद्धपोत पठाएर मस्कोलाई सीधै चुनौती दियो । त्यो रुसले सन् २०१४ देखि आफ्नो बताउँदै आएको क्षेत्र थियो ।
एक वर्ष लामो खतरनाक दबाबको रणनीति अन्ततः फेब्रुअरी २०२२ मा पुटिनले युक्रेनमा पूर्ण स्तरको आक्रमण गरेपछि मात्र अन्त्य भयो । अहिले आएर किभ सबै युक्रेनी भूमिबाट रुसी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने सही तर अव्यावहारिक मागबाट पछि हटेको छ । उसले जुन देशको सेना जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ अडिने गरी युद्धविराम गर्न सहमति जनाएको छ । तर, यो अवस्थामा आइपुग्न उसले डेढ लाख नागरिक र झन्डै एक लाखसम्म सेना गुमाउनुप¥यो । थप ठुलो भूमि गुमाउने कुरा त छँदै छ ।
रुसको सर्तमा शान्ति सम्झौता युक्रेनका लागि अत्यन्तै अन्यायपूर्ण हुनेछ । त्यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्धसमेत हुनेछ । तर, यसको एक मात्र विकल्प भनेको देशलाई विनाशको अँध्यारो खाडलमा थप धकेल्नु हो, जसमा राष्ट्रियता नै ध्वस्त हुन सक्छ । युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ट्रम्पले अघि सारेको पछिल्लो शान्ति योजनाको मस्यौदाप्रति तीन थरीको अर्थात् सकारात्मक, देखावटी प्रतिरोध र उग्रवादी प्रतिक्रिया आएका छन् । हालसम्म वार्ता युक्रेनको अडान सुधार्न सक्ने यथार्थपरक अडान भने अघि आएको छैन ।
जेलेन्स्कीको भित्री टोली नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि पश्चिमका युक्रेन युद्ध समर्थक समूहलाई पनि उनीहरू आफैँले सिर्जना गर्न मद्दत गरेको घातक गडबडीको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने बाटो भेटिएजस्तो भएको छ ।
(रागोजिन रिगामा आधारित एक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
– अलजजिराबाट