किन ऋणको भारी बढ्दैछ नेपालीको टाउकोमा ?

असीम अमात्य
सोमबार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा हरेक नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २२ हजार १२९ रुपैंयामा सीमित ऋणभार यो आर्थिक वर्ष २१ सयले बढेर २४ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादन क्षेत्रको बिस्तारमा जोड दिन सरकार अक्षम भएकाले आज नेपाली जनतामाथि ऋणको भार थपिएको छ । देशभित्रका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित उपयोग नगरी उपभोग्य बस्तुको विदेशबाट आयात गर्ने र नेपाली जनशक्ति विदेशमा निर्यात गर्ने नीतिका कारण नेपाल मनग्य सम्भावनाबीच पनि आज ऋणमा डुबेको देश बनेको छ । देशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले दिगो योजना बनाउन सकेको छैन ।
विप्रेषणलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने अवस्था कुनै पनि अर्थतन्त्रको लागि शुभ हुन सक्दैन । विप्रेषण आर्थिक परनिर्भरता र कमजोर अर्थतन्त्रको मानक हो । आज विदेशिएका नेपाली युवाहरुले जतिसुकै पैसा कमाए पनि त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगो योगदान दिन सकिरहेको छैन । विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न देशबाट आयात हुने उपभोग्य सामानहरुको खरिदमा विदेशिने गरेको छ । नेपाल आफैमा अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको उत्पादक हुँदो हो त विप्रेषणले आर्थिक समृद्धिमा अझ योगदान पु¥याउने थियो । तर जनताका आधारभूत आवश्यकता समेत देशभित्र उत्पादन नहुने अवस्थामा विप्रेषणको रकम विदेशी उत्पादनका लागि दाना बनेको छ ।
विदेशी सामानमाथि कर लगाएर स्वदेशी सामानको प्रबद्र्धन गर्ने सरकारको कुनै नीति नहुँदा आज नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरु प्रतिस्पर्धामा कमजोर भएका छन् र धेरै उद्योगहरु टाट पल्टिएका छन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले नेपालले त्यसरी विदेशी सामानहरुमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने भनी कुर्लने केही मानिसहरु नभएका होइनन् । तर आफ्नो अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक असर पर्न थालेपश्चात संरा अमेरिका सरकारले हालै चिनीयाँ सामानहरुमाथि कर बढाएको घटना त्यस्ता मानिसहरुको निम्ति गतिलो जवाफ हुन सक्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यसकारण नेपाली स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गरी आयात घटाउन सरकारले कसिलो आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । आफ्नो देशमा केही नफल्ने अनि अरुको देशबाट मात्र किन्ने अवस्थाले स्वभावतः नेपाली जनतालाई ऋणको भारीमा डुबाउने छ ।
आर्थिक समृद्धि र विकासको युग ल्याउने नाराका साथ बनेको वर्तमान सरकारले यो विषयमा ध्यान दिंदैन भने यो पनि विदेशी पूँजीको दलाल सरकार मात्र प्रमाणित हुनेछ ।