प्यालेस्टिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा बल तत्काल तैनाथ गरिनुपर्छ !

दशकाँैदेखि, इजरायली–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया राजनीतिक समाधानको खोजीमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।
आज, यो रणनीतिले अझ बढी जरुरी विषयलाई झन्झन् ओझेलमा पारिरहेको छ – प्यालिस्टिनमा जारी औपनिवेशीकरणका कारण प्यालेस्टिनी सर्वसाधारणको जीवन र सामाजिक संरचनाहरू गम्भीर खतरामा छन् ।
गाजामा नरसंहारकारी युद्धले ७४ हजारभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान लिएको छ र थप हजारौँ मानिसको अकाल मृत्यु हुनसक्ने अवस्था छ । यसले सम्पूर्ण बस्ती र अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूलाई नामेत पारिदिएको छ† शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूलाई धराशायी हुने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
कब्जा गरिएको पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा विनाशका विभिन्न संयन्त्र क्रियाशील छन्, बसोबासकर्ता तथा सैन्य हिंसा, जबरजस्ती विस्थापन, आवतजावतमा प्रतिबन्ध, कृषि भूमि तथा जीविकोपार्जनमा स्रोतहरूमा पहुँच गुम्नु, प्यालेस्टिनी नागरिक प्रशासनमाथि आर्थिक दबाब आदि ।
यी नीतिले प्यालेस्टिनी समुदायहरूको अस्तित्व कायम राख्ने क्षमतामा असर पार्छ । यही कारणले इजरायली हिंसा रोक्न मात्र नभई प्यालेस्टिनी विद्यालय, अस्पताल, जीविकोपार्जनका साधन र सहायतामाथिको पहुँचको रक्षा गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तत्काल आवश्यकता छ ।
प्यालेस्टिनी अस्तित्व खतरामा
प्यालेस्टिनी भूमिमा उपनिवेशीकरण दशकाँैदेखि चलिरहेको छ । तर, अक्टोबर २०२३ यता यो प्रक्रिया यति तीव्र भएको छ कि प्यालिस्टिनमा प्यालेस्टिनीहरूको जीवनयापन असम्भव नै बनेको छ ।
इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूको हत्या मात्र गरिरहेको छैन† यसले मानवीय जीवनलाई अड्याउने हरेक आधारस्तम्भ – आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जीविकोपार्जन र सुरक्षालाई पनि नष्ट गरिरहेको छ ।
इजरायली सेनाले गाजामा रहेका संरचनाहरूको करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा ध्वस्त पारेको छ र १९ लाख मानिसलाई घरबारविहीन तथा विस्थापित बनाएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाहरू पाल वा अस्थायी आश्रयस्थलहरूमा बस्छन्, जुन लामो समयसम्म मानिसको बसोबासका लागि उपयुक्त छैन ।
कब्जा गरिएको पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसेलममा, भवन निर्माण अनुमतिपत्र नभएको निहुँमा घरहरू भत्काउने क्रम बढेको छ । अल–हक अनुसार, सन् २०२३ देखि २०२५ को मध्यसम्मको अवधिमा इजरायली सेना र बसोबासकर्ताहरूद्वारा ४६ वटा प्यालेस्टिनी समुदायहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको थियो । पश्चिम किनाराको मुटुमा रहेका केही क्षेत्रलगायत अन्य समुदायहरू नराम्ररी क्षतग्रस्त भएका छन्† यसमा जेनिन, नुर शम्स र तुल्कारेमका शरणार्थी शिविरहरू पनि समावेश छन् । हालैका दिनहरूमा हेब्रोनलाई घेराबन्दी गरिएको छ र त्यहाँ घरहरू भत्काइएका छन्† करिब ५ हजार मानिस विस्थापित भएका छन् भने कम्तीमा १२० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रले ठुलो विनाश भोगिरहेका छन् । गाजामा ३६ भध्ये १९ अस्पताल र १५८ मध्ये ७३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । युनिसेफका अनुसार युद्धको समयमा गाजाका ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) लाई प्राप्त हुने कर राजस्व रोकिदिएका कारण, कब्जा गरिएको पश्चिम किनारामा अस्पतालहरूमा बजेटको चरम अभाव छ । फलस्वरूप, अस्पतालहरू कम क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन्, बढ्दो सङ्ख्यामा सेवाहरू अनुपलब्ध हुँदै जान्छन्, जबकि सयौँ इजरायली चेकपोइन्टहरूले आपत्कालीन उपचार सेवालाई राम्रोसँग काम गर्नबाट रोक्छन् ।
पश्चिम किनारामा शिक्षा क्षेत्र पनि खतरामा छ । कब्जा गरिएको पूर्वी जेरुसेलमलगायतका क्षेत्रमा रहेका कम्तीमा ८४ वटा विद्यालय कि त भत्काइनुपर्ने अवस्थामा छन् कि त तिनमा काम रोक्न आदेश दिइएको छ । यसैबिच, लाखौँ बालबालिका इजरायलले आवागमनमा लगाएको प्रतिबन्धहरूसँग जु्धिरहेका छन, जसका कारण उनीहरू प्रायः विद्यालय पुग्न असमर्थ हुन्छन् ।
प्यालेस्टिनीहरूको जीविकोपार्जन पनि तहसनहस भएको छ । गाजामा गरिएको व्यापक बमबारीले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई लगभग ध्वस्त पारिदिएको छ† जबकि, इजरायली नाकाबन्दीका कारण उक्त अर्थतन्त्र पहिले नै जर्जर अवस्थामा थियो ।
कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा, इजरायली बसोबासकर्ताहरूद्वारा गरिने हिंसात्मक आक्रमणहरूमा भएको वृद्धि, जग्गाको अतिक्रमण र इजरायली सेनाद्वारा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई ‘सुरक्षा क्षेत्र’ घोषणा गर्ने कार्यले प्यालेस्टिनी किसानहरूलाई उनीहरूको जमिनबाट विच्छेद गराएको छ । धेरै मानिसहरू लगातार तीन वर्षदेखि बाली लगाउन वा भित्र्याउन असमर्थ भएका छन्, जसले उनीहरूको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत नै समाप्त पारिदिएको छ ।
प्यालेस्टिनी कृषि क्षेत्र धराशायी भइरहेको बेला, विश्व खाद्य कार्यक्रमले गाजा र पश्चिम किनारामा रहेका लाखौँ प्यालेस्टिनीहरूका लागि उपलब्ध गराइने मासिक खाद्य राशनमा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
रोजगारीका अवसरहरू निकै खुम्चिएका छन् । इजरायली अधिकारीहरूले ती काम तथा यात्रा अनुमतिपत्रहरू खारेज गरेका छन्, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायली उद्यमहरूमा काम गर्न अनुमति दिन्थे ।
गाजामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू कामविहीन छन् भने, आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम किनारामा बेरोजगारी दर सन् २०२३ यता दोब्बर भएर २०२६ मा २९.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैबिच, प्यालेस्टिनी जनजीवन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्यालेस्टिनी प्राधिकरण इजरायलको सुरक्षासम्बन्धी उप–ठेकेदारमा परिणत भएको छ । सन् २०२६ सम्ममा, प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको तर्फबाट सङ्कलन गरिएको कर तथा भन्सार राजस्वमध्ये करिब ४.८ देखि ५ अर्ब डलर इजरायलले रोकेर राखेको छ । यद्यपि, यसले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सुरक्षा संयन्त्रले काम गरिरहने र आफ्नो तर्फबाट प्यालेस्टिनी जनताको दमनमा सक्रिय रूपमा संलग्न रहने कुरा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।
यो सबै कुरा निरन्तर चलिरहेको औपनिवेशिक हिंसाको पृष्ठभूमिमा भइरहेका छन् । गाजामा, इजरायली सेनाले प्यालेस्टिनीहरूमाथि दैनिक रूपमा बमबारी गर्छ, गोलावारी गर्छ र गोली चलाउँछ । कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा, इजरायली बसोबासकर्ता र सैनिकहरू हत्या गर्छन्, आक्रमण गर्छन्, आगजनी गर्छन् र लुटपाट मच्चाउँछन् ।
यदि कुनै जनसङ्ख्याले आवासको पहुँच गुमाउँछ, छाक टार्न सक्दैन, स्वास्थ्य सेवा पाउन वा बालबालिकालाई शिक्षा दिलाउन सक्दैन, अनि निरन्तर हिंसाको सामना गर्छ भने, त्यो कसरी बाँच्न सक्छ ? यो सम्भव छ्रैन । यही त्योे वास्तविकता हो जसको सामना आज प्यालेस्टिनीहरूले गरिरहेका छन् ।
सुरक्षा बलको आवश्यकतासम्बन्धी तर्क
इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका प्रमुख आधारभूत पक्षहरूको उल्लङ्घन गरिरहेको अवस्थामा, प्यालिस्टिनमा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नका लागि स्पष्ट कानुनी आधार विद्यमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायलको कब्जा गैरकानुनी रहेको र यसलाई अन्त्य गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायलको यो दायित्व रहेको ठहर गरेको छ कि उसले गाजा पट्टीमा सहायता सामग्री पुहुँच सहज बनाउनुपर्छ, यस्तो पहुँच जसलाई इजरायलले सक्रिय रूपमा अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
यद्यपि, परामर्शमूलक रायहरू बाध्यकारी हुँदैनन् तर तिनले कब्जाकर्ता शक्तिको रूपमा इजरायलमाथि नै पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने भएकोले उक्त जिम्मेवारी कार्यान्वयन गराउन माग गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्छन् ।
इजरायल एक कब्जा जमाउने शक्ति मात्र होइन, बरु प्यालेस्टिनी जनताको सामूहिक नागरिक जीवन र राष्ट्रिय अस्तित्वलाई ध्वस्त पार्न सक्रिय रूपमा लागिपरेको पक्ष पनि हो ।
त्यसो भए, सुरक्षा बल कसरी गठन गर्न सकिन्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा सुरक्षा परिषद्लाई शान्ति मिसनहरू अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर प्यालिस्टिनको सन्दर्भमा भने यो व्यवहारिक रूपमा असम्भव छ† किनकि अमेरिकाले भिटोे प्रयोग गर्ने कुरा लगभग निश्चितजस्तै छ । सन् १९५० को ‘शान्तिको लागि एकताबद्ध हुने’ नजिरमा एउता वास्तविक विकल्प विद्यमान छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत, सुरक्षा परिषद् निष्क्रिय भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले बल प्रयोगलगायतका सामूहिक उपायहरू अपनाउन सिफारिस गर्नसक्छ । सन् १९५० यता यो संयन्त्र करिब एक दर्जन पटक प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण सन् २०२२ मा युक्रेनसम्बन्धी घटनाक्रममा देख्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावभन्दा फरक, यस्तो सिफारिस बाध्यकारी हुँदैन† यसको प्रभाव दबाबमूलक हुनुभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको हुन्छ । यद्यपि, यसले ती राज्यहरूको गठबन्धनलाई वैधता प्रदान गर्न सक्छ, जो कारबाही गर्न चाहन्छन् तथा सुरक्षा बल खताउन र त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन तत्पर छन् ।
यो गठबन्धनले – जसमा सम्भावित रूपमा दक्षिण अफ्रिका (जसले पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाको नेतृत्व गरिसकेको छ) का साथै अरब लिग र इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरू समावेश हुन सक्छन्, यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
वासिङटनमाथि दबाब कायम राख्दै यो बाटो अपनाउन सकिन्छ किनकि दिगो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि अमेरिकी अवरोधलाई स्थायी रूपमा छलेर हिँडनुभन्दा बरु त्यो अवरोधलाई हटाउनु नै आवश्यक हुन्छ ।
प्यालिस्टिनमा अन्ततः तैनाथ गरिने सुरक्षा बलसँग प्यालेस्टिनीहरूको जीवनमा आइपर्ने खतराहरूका सन्दर्भमा कदम चाल्ने स्पष्ट कार्यादेश हुनुपर्छ । यसले हेब्रोनमा भएको अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिको नक्कल गर्नु हँुदैन, जुन १९९४ र २०१९ को बिचमा सञ्चालन भएको थियो र हस्तक्षेप गर्ने कुनै जनादेशबिना दुव्र्यवहारहरू अवलोकन गर्ने र रिपोर्ट गर्ने काममा मात्र सीमित थियो ।
सुरक्षा बललाई प्यालेस्टिनीहरूलाई सुरक्षित राख्न र समुदाय तथा बसोबास गर्नेहरूबिच भौतिक बफर स्थापना गर्न आदेश दिनुपर्छ, जसमा आक्रमणहरूलाई केवल दस्ताबेजीकरण गर्नुको सट्टा रोक्ने अधिकार हुनुपर्छ । वर्तमान परिस्थितिमा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
प्यालेस्टिनी समाजको सुरक्षालाई आफैमा एउटा स्वतन्त्र विषयको रूपमा लिनुपर्छ । अन्तिम राजनीतिक समाधान जेसुकै भए पनि, प्यालेस्टिनी सर्वसाधारणको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधारहरूलाई जोगाउने कार्यलाई राजनीतिक समाधान नआउञ्जेलसम्मका लागि पछि सार्न सकिँदैन ।
इजरायली मेसिनरीले २३ अक्टोबर, २०२६ मा इजरायली कब्जामा रहेको पश्चिम किनाराको हेब्रोनमा एउटा प्यालेस्टिनी घर भत्काउँदै ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा सुरक्षा परिषद्लाई शान्ति मिसनहरू अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ तर प्यालिस्टिनको सन्दर्भमा भने यो व्यवहारिक रूपमा असम्भव छ† किनकि अमेरिकाले भिटोे प्रयोग गर्ने कुरा लगभग निश्चितजस्तै छ । सन् १९५० को ‘शान्तिको लागि एकताबद्ध हुने’ नजिरमा एउता वास्तविक विकल्प विद्यमान छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत, सुरक्षा परिषद् निष्क्रिय भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले बल प्रयोगलगायतका सामूहिक उपायहरू अपनाउन सिफारिस गर्नसक्छ । सन् १९५० यता यो संयन्त्र करिब एक दर्जन पटक प्रयोगमा ल्याइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण सन् २०२२ मा युक्रेनसम्बन्धी घटनाक्रममा देख्न सकिन्छ ।