नेपालमा संसद् विघटनको शृङ्खला र सर्वोच्चको व्याख्या–२

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग गर्दै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनले लामो समयपछि चर्को रूप लिँदै गयो र २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलता पछि जननिर्वाचित संसद्बाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । जुन संविधान २०६९ सालसम्म १२ पटक संशोधन भएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । धारा ४ ले नेपाल राज्य गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा ग¥यो ।
धारा ३६ ले नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहने र राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्ने व्यवस्था गरे ।
धारा ५९ ले संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरे । प्रधानमन्त्रीले धारा ५५ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ६३ बमोजिम संविधानसभाको गठन हुने, जसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारित २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना र मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ सदस्य गरी कूल ६०१ जनाको संविधानसभा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल ४(चार) वर्षको हुने र मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा थप ६(छ) महिना लम्ब्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो ।
संविधानसभाको विघटन संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि हुने व्यवस्था धारा ८२ मा गरेको पाइन्छ । तर, नयाँ निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
२०६४ चैत २८ गते भएको आम निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ संविधान बनाउन सकेन । प्रम बाबुराम भट्टराइले २०६९ जेठ १५ गते संविधानसभा विघटन गरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तर, राजनीतिक सहमतिका आधारमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेर निर्वाचन सरकार गठन गरे । रेग्मी सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको लागि निर्वाचन गराए ।
दोस्रो संविधानसभाले मिति २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरे । आफ्नो अनुकूलको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका कुराहरूमा चित्त नबुझेकोले भारत सरकारले असोज ३ देखि करिब ६ महिना नेपाललाई अमानवीय नाकाबन्दी गरेको हाम्रो स्मरण छ ।
नेपालको संविधान, २०७२
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा अमानवीय नाकाबन्दी गरे । करिब ६ महिना विभिन्न बहानामा अमानवीय रूपमा नाकाबन्दीलाई लम्ब्याइएको थियो । भारतीय विस्तारवादी सरकारको चाहाना अनुरूपको संवैधानिक व्यवस्था खासगरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गराउन नाकाबन्दी गरेको देखियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभा २७५ जनाको हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचित हुने ११० जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभा अर्थात् सङ्घीय संसद् रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ८६ बमोजिम माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुने, जसमा ५९ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० (तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यसरी नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभामा रहेका कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निजले पनि ३० दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, गर्न नसकेमा वा त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने (धारा ७६ को उपधारा (७) व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको संविधान, २०७२ ले विगतका संसद् विघटनका अनुभवहरूलाई आत्मसात गरी प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई खुला गरेको र अन्तिम विकल्पबाट पनि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर राजनीतिक खिचातानीका क्रममा तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले सोही दिन विघटन स्वीकृत गरेका थिए ।
सो उपर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ फागुन ११ गते विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रतिनिधिसभा समेतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको थियो । सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्ध केपी शर्मा ओली भएको (२०७७–WC–००२८) रिटमा उक्त आदेश भएको हो । त्यसपछि २०७७ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको थियो ।
त्यस्तै पुनः दोस्रो पटक प्रम ओलीले २०७८ जेठ ७ गते संसद् विघटनको सिफारिस गर्दै २०७८ कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
त्यस उपर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यताविपरीत तथा अवैधानिक ठहर गर्दै संसद्मा रहेको दोस्रो ठूलो संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र २०७८ असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णय उपर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहित १४९ जना सांसद सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते रिट जारी गरेको हो । (शेरबहादुर देउवासमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, समेत, ०७७ – WC–००७१)
पछिल्लो पटक २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनापछि भदौ २७ मा गठित सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै सोही दिन तत्काल गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, जारी सूचना समेतका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनाका कारण बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको र २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अर्थात् नयाँ जनादेश नै देशको वर्तमान समस्याको उचित निकास हुने एकथरी विज्ञहरूको भनाइ रहेको देखिन्छ । यद्यपि विभिन्न कारणले तोकिएको मितिमा आम निर्वाचन हुन सकेन भने नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनका आधारमा संवैधानिक निकासको रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प रहेको पनि बताइन्छ ।
देश आफ्नो बलबुट्टामा आफ्नो खुट्टामा उभिनुको विकल्प छैन । विदेशीको दबाब र प्रभावमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हित हुने, सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुने स्थिति कदापि बन्दैन । त्यसैले हरेक राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक गतिविधिहरूलाई मिहिन रूपमा सही सुझबुझका साथ आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
हल्लैहल्लाको भरमा भिडले बनाएका नेता र हत्तारमा बनेका नेताले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभवहरूबाट पटक पटक प्रमाणित भएको देखिन्छ । सबैले सुझबुझका साथ नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपलाई विस्तारै न्यूनीकरण गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नै बलबुट्टाले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
२०८२ पुस २६