हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुपर्ने काम गर्नु राम्रो होइन

हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुपर्ने काम राम्रो होइन । यो अपरिपक्वताको दृष्टान्त हो । यस्तो निर्णय विगतमा भएको थियो । विरोध या दबाबपछि सरकारी अपरिपक्व निर्णय फिर्ता पनि भएको थियो । विचार नपु¥याइकन, सबै कुराको गहिरो अध्ययन नगरिकन निर्णय गर्दा बेठाउँमा पर्छ । त्यस्तो निर्णय जनता या सरोकारवाला निकायले स्वीकार्दैनन् । दबाबको कारण विगतमा यस्तो निर्णय फिर्ता भएको थियो । हालै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय पनि फिर्ता लिनुपरेको छ । जन दबाबको कारण शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता भयो । ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षाबारेको निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयले संशोधन ग¥यो । सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी निर्णय हो होइन कुनै छिनोफानो नगरी हल्लाकै भरमा प्रचार गरिरहेको हुन्छ । यसले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छ । यसको कारण जनतामा गलत सन्देश जान्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७५ वर्ष पु¥याउने खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यो सरकारी निर्णय होइन भने यसलाई किन सञ्चारमाध्यममा ल्याउनु प¥यो ? त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा पनि काम गरात्न्दा हल्ला बढी गरियो । छानबिन प्रक्रिया या कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै चर्चाको विषय बनाउनुपर्ने हो । कुनै पनि चर्चाको निम्ति काम गरिने होइन । सरकारले गर्ने हरेक काम सत्य र तथ्यको आधारमा गर्नुपर्छ । निष्पक्ष छानबिन गरी बिनाभेदभाव काम अघि बढाउनुपर्छ । विगतको सरकारले प्रतिशोधमा कार्य गरेको हुँदा त्यसको बदला लिन भनेर नयाँ सरकारले पनि प्रतिशोधको भावना राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उनीहरूको उमेर बढाएमा उनीहरूप्रति असमान व्यवहार भएको हुन्छ । वृद्ध वृद्धाहरूप्रति विभेद गरिएको हुन्छ ।
हरेक नयाँ सरकार सुरु सुरुमा विगतको सरकारले भन्दा केही फरक निर्णय गर्न या सुधार गर्न लागेको हुन्छ । नयाँ सरकारप्रति जनतामा आशा र विश्वास पनि हुन्छ । तर, समय बित्दै गएसँगै दुई चारवटा नयाँ र सुधारात्मक काम गरेपछि शासकहरू निस्क्रिय हुन थाल्छन् । बालेनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि सरकार गठनको भोलिपल्ट नै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वप्रम र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ ग¥यो र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भनी सरकारले गर्व ग¥यो । सत्तासीन दलका नेताहरू कहाँबाट सञ्चालित छन्; क–कसको इसारा या उठबसमा चलिरहेका छन् भन्ने कुरा भुलाउन या अन्त मोड्न पनि सरकारले केही सुधारात्मक गतिविधि गरेको हुन्छ ।
देशमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि बढेको विषयमा सरकारले बोलेको छैन । सरकारले एमसीसीबारे मुख खोलेको छैन । सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेर नेपालमा अमरिकी सेनाको व्यारेक खोलेर नेपाली भूमिलाई उपयोग गर्न सक्ने नेपालीको गुनासोबारे सरकार बोलेको छैन । देशमा विदेशीहरूको चलखेल र विदेशी घुसपैठबारे सरकार मौन देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ८ सम्मको अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्तबारे सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेकोमा घुसपैठ भएको कुरा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनलगायत सयौँ सरकारी भवन या सम्पत्तिमा आगजनी गरेर ध्वस्त बनाएबाट थाहा हुन्छ । यसको छानबिन किन भएन ? यसको छानबिन गर्न किन अर्को नयाँ समितिको खाँचो भयो ? यसभित्र के रहस्य लुकेको छ ?
एकातिर सरकार सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा उठाउँछ भने अर्कोतिर समिति गठन नहुँदै अनुसन्धान सुरु भइसकेको सूचना सार्वजनिक हुन्छ । सम्पत्ति छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रचारको माध्यम बनाउनु उचित हुँदैन । सम्पत्ति छानबिनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति राख्न आवश्यक छ, प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु ठुलो कुरा होइन; नीतिगत सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।
साँच्चै जनताको विश्वास जित्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताको विश्वास जित्ने नाउँमा सरकार गठनको एक दुई महिना प्रम र मन्त्रीहरू सक्रिय भएर कारबाहीको नाउँमा प्रक्रिया अघि बढाएको देखाएर सुशासन आउने छैन; विधिको शासन हुने छैन । सरकार सधैँ सक्रिय, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । दोषीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । विकासलाई देशैभरि पुग्ने खालको सन्तुलित विकास आवश्यक छ ।