शासक दलहरूमा विदेशी डलरका गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव !

अमेरिकी सरकारले ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, अफ्रिकी देशहरू, पूर्वी युरोपेली देशहरू र सोभियत सङ्घमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत डलर खर्च गरी आफ्ना समर्थकहरू तयार गरी ती देशका सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गराई अपदस्थ गरेका धेरै उदाहरण छन् । यो यथार्थ नेपालमा पालैपालो सरकारमा गएका नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललाई थाहा भएकै हो । बीबीसीको साझा सवाल नामको कार्यक्रममा हाल रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सागर ढकालले नेकाका तत्कालीन प्रम देउवालाई नेपालमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पास भएका प्रधानमन्त्री नभएको विषय उठाएका थिए । सीआईएअन्तर्गतका हाँगाहरूले रास्वपाका रवि, बालेन, सुधन, सागर, रञ्जुलगायतलाई आफ्नो अनुकूल गतिविधि गराउने गरी तयार गरेको गुप्त दस्ताबेज अमेरिकी खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गले ‘द ग्रेजोन’ मा खुलाएको सार्वजनिक भयो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसपछि एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र नेकाका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आ–आफ्नो सरकारी निवास छाडेर गएको अघिल्लो महिना भदौ २४ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा ‘राजनैतिक शक्ति सिंहदरबारबाट जङ्गी अद्दा सरेको ती ५ दिन’ समाचारमा प्रकाशित भयो । ओलीलाई मकवानपुरको चुनवनास्थित नेपाली सेनाको ७ नम्बर बाहिनीमा राखिएको र राष्ट्रपति पौडेल परिवारसहित नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणमा पुगेको सो समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेल र ओली आ–आफ्ना सरकारी निवास छाडेर सेनाको व्यारेकमा ‘शरण’ जानुपर्ने अवस्था कुन बाध्यताले भएको थियो, अहिलेसम्म दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गत वर्षको भदौ २६ गतेको कान्तिपुरको सो अङ्कमा प्रकाशित भयो – माओवादीका दाहालले प्रधानसेनापतिको भनाइअनुसार निकास हुने भए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि छलफलमा बोलाए हुन्छ भनेका थिए । यो विषय अघिल्लो महिना भदौ ३१ गतेको कान्तिपुरमा राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराजालाई छलफलमा बोलाउने प्रस्ताव कसैले नगरेको स्पष्टीकरण दियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार कँुवरका अनुसार गत वर्ष भदौ २६ गते लोकतान्त्रिक उपलब्धि मासिने भयो भनी गहभरि आँसु पारेर राष्ट्रपनि पौडेल भक्कानिएका थिए ।
शासकहरूले गल्ती गरे देश र जनतालाई धेरै पीडा हुने यथार्थ गत वर्ष भदौ २३ र २४ को विध्वंसमा तत्कालीन प्रम ओली र राष्ट्रपति पौडेलको सहमतिमा संविधानविपरीत नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गरिएपछि पुष्टि भएन र ? नेपाली जनता सचेत होऔँ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकाय युनिसेफले रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, चितवनमा भोटेकोसी हिमपहिरोबाट पीडितमध्ये १७ हजार बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुने बतायो । नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एलिस अंकुगाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको बेला आएको बाढीमा परेर अभिभावक गुमाएका ५४१ बालबालिका पुगेको र तिनका परिवारमा भावनात्मक घाउ छाडेको बताए ।
तत्कालीन माओवादीको दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व, २०७२ सालको भूकम्प, २०७६ देखि ७८ सम्मको कोभिड–१९ महामारी, यस बिचमा देशको ठाउँ–ठाउँमा आएको पहिरो, बाढी, डुबानयता द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, भूकम्प पीडितलाई राहत बन्दोबस्त र परामर्शको नाममा थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई रोजगारी मिलेको थियो । अमेरिकी सरकारको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सीआईए र यसका हाँगाहरूले अर्बौँ डलर खर्च गरेर यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो अनुकूल विद्रोह गराउने र अल्गोरिडममा चुनाव प्रचार गराउने समेत सिकाएको सार्वजनिक भयो । यसतर्फ पनि नेपाली जनता सचेत हुनु जरूरी छ ।