विदेशी शक्तिसँग नझुकिकन काम गर्नुपर्छ

देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि आजका दिनसम्म देशको नाम राख्ने कोही पनि प्रधानमन्त्री निस्केका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाली जनतालाई गौरवको अनुभव हुने गरी काम गर्छ कि गर्दैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । उनी कतै नेपाली लेन्डुप दोर्जे, जेलेन्स्की बन्ने वा बनाउने त होइन भन्ने नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूलाई बनाए तर देश र जनतालाई बनाएनन् । छिमेकी मित्रदेश चीनलगायतका देशले जस्तो नेपालले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी, व्यापार, विज्ञान प्रविधि, कूटनीति आदिमा उल्लेखनीय काम गरेर नेपाली जनताको इज्जत विश्वमा राख्न सकेन । उनीहरूले देशघाती सन्धि सम्झौता मात्र गरे । देशको कुना कन्दराबाट झोला बोकी काठमाडौँ राजधानी छिरेका उनीहरूले भष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति थुपारे समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो ।
वर्तमान सरकारलाई एनजीओ तथा आईएनजीओका ज्यामीहरूको झुन्डको रूपमा नेपाली जनताले हेरेका छन् । अमेरिकी सेनाका जर्नेल या सैनिकहरूको बाक्लो आवतजावत भइरहेको छ । उनीहरू एक करोड डलरको लोभमा एमसीसीको बाटो भएर नेपाल आएका हुन् । देशभक्त नेपाली जनताको सशक्त विरोध हुँदा हुँदै उनीहरूले देशघाती सम्झौता पास गरेका थिए । उनीहरूलाई त्यसबेला अमेरिकी, भारतीय मन्त्रीहरूले फोनबाट धम्की दिएको कुरा पनि बाहिर आयो ।
देशको गरिमामयजस्तो उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद रुविकुमारी ठाकुरलाई ल्याइयो । उनी धनुषाका समानुपातिक सांसद हुन् ।
घण्टी पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राप्रपालाई उपसभामुख बनाइदिने बचन दिएको कुरा छाडेर रातारात रुविकुमारी यादवलाई किन उपसभामुख बनाइयो भन्ने प्रश्न पनि बजारमा चर्चा चल्यो । श्रम संस्कृति पार्टीका मनोनीत समानुपातिक चार जना सांसदमध्ये उनी धनुषाकी मधेसी मूलकी सांसद हुन् । संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्ष साङपाङ राईले मात्र एमसीसीको विरोधमा बोले । अरु कसैले पनि यस विषयमा बोल्ने आँट गरेनन् । त्यो संसद्मा बहुमत जनताको आवाज राख्ने हर्ष साम्पाङको मुखमा बुजो हाल्न सांसद रुविकुमारी ठाकुरलाई उपसभामुखमा रास्वपाले मत हालेको हो कि !
उपसभामुखमा चुनिएपछि रुविकुमारी ठाकुरले भनेकी थिइन्, मेरो काम भनेको मधेसमा चेलीबेटीका पीडाको रूपमा रहेको दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्नु हो । यो प्रथाबाट मधेसका धनी परिवारका चेलीभन्दा पनि गरिब परिवारका चेलीहरू बढी पीडित भएकोमा दुईमत नहोला । मधेसका बहुमत गरिब परिवारका चेलीहरूमा जबसम्म शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य आदिमा सहज पहुँच हुँदैन तबसम्म गरिब महिलामाथि धनी महिलावर्गको थिचोमिचो अन्याय समाप्त हुँदैन । यो वर्गसङ्घर्षविना सम्भव छैन ।
सुशीला कार्की विद्यादेवी भण्डारी, ओनसारी घर्तीमगर, चित्रलेखा यादव, इन्दिरा राई, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सभामुख, उपसभामुख भइसकेका छन् भने महिलाहरू मन्त्री त कति भए कति । तर, महिलाको कुनै समस्या समाधान भएन । त्यसको एक मात्र समाधानको उपाय भनेको समाजवाद हो । यो व्यवस्थाले मात्र सम्पूर्ण महिलाको सम्मानजनक, हित र सेवा गर्नेछ । समाजवादी देश क्युवा, उत्तर कोरिया, चीन, भियतनाम आदि देशमा जनताको राम्रो गरेको घामजतिकै छलर्ङग छ । सरकारले विदेशी शक्तिसँग नझुकिकन देशभक्ति काम गर्छ गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।