नेपाली लेण्डुप भन्छन्, “नेपालले भारतको सीमा मिच्यो”

रास्वपा सरकार प्रमुखले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा भने, “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ ।”
२०८३ भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि झँै आगजनी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमालेका केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सरकारको प्रधानमन्त्री मनोनित गरे । तत्काल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन तथा फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन मिति तोकिएको थिए । देश जलिरहेको बेला प्रम ओली राजीनामा दिएर भागेको र राष्ट्रपति पौडेलले भएको संसद्सँग सल्लाह नगरी नयाँ प्रम नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देशघाती कदम किन होइन ?
फागुन २१ गते निर्वाचन त भयो तर निष्पक्ष र धाँधलीरहित भएन । वरिष्ठ पत्रकार एवम् विश्लेषक अनिल गिरीले माउण्टेन टेलिभिजनमा प्रश्न उठाए— “एक लाख सेनामध्ये ८० हजार परिचालन गरी बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सेनापतिले भदौ २४ गते सिंहदरबार जलिरहँदा निभाउन किन गएन ?” पूर्वसैनिक अधिकारी महेन्द्रजंग शाहीले केही सेनापतिहरूको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन हुनुपर्ने विषय सार्वजनिक किन गरे ?
सेना देशको सार्वभौमिकता रक्षाको कवच नै हो । सेना कुनै पार्टीलाई चुनावमा जिताउन र कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नु के उचित हो ? निश्चय पनि होइन ।
२०७९ सालयता प्रतिनिधिसभामा पुगेका रास्वपाका सदस्यहरूले ल्याटिन अमेरिकामा ‘मुनरो डक्ट्रिन’ लागु गरिएझै दक्षिण एसियामा ‘मोदी डक्ट्रिन’ लागु हुने वकालत गरेका थिए । २०८२ चैत १३ गते सरकारको नेतृत्वमा पु¥याइएका रास्वपा सरकार प्रमुखले संसद्को पहिलो अधिवेशनमा मुख खोलेनन् । दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको झन्डै एक महिनापछि प्रतिनिधिसभामा पहिलो पल्ट सरकार प्रमुखले बोल्दा देशविरोधी विषय किन राखे ?
देशविरोधी विषय बोल्न सरकार प्रमुखलाई कसले शक्ति दियो ? संरा अमेरिकी आर्थिक सहयोग संस्थाहरू National Endowment For Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), American Chamber of Commerse, American Youth Council, Tibetan Original Blood, Student For Tibet लगायतसँग रास्वपाको के कस्तो साठगाँठ छ अब छानबिन हुनु नाजायज नहोला ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबारे अध्ययन गर्दै लेख—रचना र पुस्तकसमेत लेखेकाहरू— बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पीताम्बर शर्मा, नरेन्द्रप्रसाद खनाल, जगतप्रसाद भुसाल, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, प्रभाकर शर्माको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ — ‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने विषय कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको छैन ।’ बुद्धिनारायणले पनि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको बोल्न नसकेको सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले दुई—चार वर्षमा कुनै पनि पार्टी र नेता परिपक्व हुन नसक्ने अगाडि नै स्पष्ट पार्नुभएको थियो । रास्वपा र तिनका नेताहरूको देश विरोधी अभिव्यक्तिले अध्यक्ष बिजुक्छेँको भनाइलाई थप पुष्टि ग¥यो ।
यसको जिम्मेवारी आफूलाई पढे लेखेका दाबी गरी रास्वपालाई मत हाल्ने र हाल्न लगाउने लेखक, कवि, कलाकार, पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू पनि किन होइनन् ? विदेशी सरकार र संस्थाबाट पैसा पाएका नेपालका गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने रास्वपालाई मत हाल्ने बुद्धिजीवीहरू पनि आजको स्थितिको जिम्मेवार किन होइनन् ?
यी तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते देशभरि झँै आगजनी गर्नेहरूलाई जेलमा पठाउने तथा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नदिने विषय किन उठाएनन् ? सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीहरूसमेत एकतर्फी रास्वपालाई मत हाल्न किन गए ?
के रास्वपा सरकारले बजेट वक्तव्यमा समानुपातिक मतअनुसार राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने उल्लेख गर्नु निर्वाचनको अभिमत हो ? यस्तो बन्दोबस्त गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार किन होइन ? के राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरण देश बेच्ने अनुमतिपत्र हो ?
राजनीतिमा विचार (चेतना) को पुस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानहरू व्यक्तिलाई बेच्ने, युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर देश मरुभूमि बनाउने, विदेशी ऋण ल्याएर देशलाई नवउपनिवेश बनाउनेहरूको सरकार उमेरले नयाँ पुस्ता भए पनि विचारले देशद्रोही नै हो । यिनीहरूबाट देश र जनताको हित नहुनेतर्फ नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
‘नेपालले भारतको सीमा मिच्यो’ भन्नेहरू नयाँ लेण्डुप किन होइनन् ? रास्वपा सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्र भएको यथार्थ किन बोल्न सकेन ? लेण्डुपले सन् १९७५ मा संसद्मा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी सिक्किम भारतमा विलय गरेका थिए । के रास्वपा सरकार नेपाली लेण्डुप बन्नेतर्फ उन्मुख हो ? रास्वपालाई मत दिनेहरू बोल्नु पर्दैन र ?
रास्वपा सरकारले देशविरोधी शब्द बोलेको भोलिपल्ट जेठ १८ गते रास्वपा सभापति लामिछाने भारत भ्रमणमा गए । सभापति लामिछाने पहिलो पटक आफ्नो उपप्रधानमन्त्रीसहित सांसद पद खुस्केको बेला चार घण्टा पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय प्रम मोदीलाई पुकार्दै हिन्दी भाषामा भनेका थिए— “मोदीजी म सिधै कुरा गर्न चाहन्छु ।” के नेपालमा सरकारहरू भारतकै आशीर्वादमा बन्ने र टिक्ने पुनः एक पटक रास्वपाले पुष्टि गरेको हो ? रास्वपालाई दिल्लीले असमान सन्धिमा सही गराउँदै त छैन ?
रास्वपा सरकार प्रमुखको देशविरोधी अभिव्यक्तिसँगै भारतीय सशस्त्र प्रहरी बल (SSB) ले नेपालको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. ५ मा निर्माण भइरहेको तटबन्ध निर्माण रोक्न दबाब दिएको सार्वजनिक भयो ।
भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले नेपालको सुस्ता अतिक्रमणदेखि पूर्वको पशुपतिनगर, तिलाठी, लालापट्टी, पश्चिमको दोधारा—चाँदनी, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासम्म गरेको अतिक्रमणलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गर्दै आएको यतिबेला नेपाली जनताले पे्ररणा लिनु आवश्यक छ ।