साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – २६

सन्दर्भ : भदौ २३–२४ गतेको घटना र नेपाली सेनाको भूमिका
जेनजीको नाममा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको उपद्रव तथा विध्वंसमा नेपाली सेनालाई सहयोगी बनेको आरोप लागेको छ । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, सिंहदरबार जलिरहँदा केही मिनेटको दूरीमा रहेको सेनाको मुख्यालय मूकदर्शक बनेको थियो ।
भदौ २४ गते शितल निवासस्थित राष्ट्रपति भवन आगजनी र तोडफोड हुँदा त्यसको सुरक्षार्थ हतियारसहित खटिएका नेपाली सेनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्ने सामान्य बल पनि प्रयोग गरेन । नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको शितल निवासको बन्द गेट सेनाकै अगाडि एकजनाले खोलिदिएको श्रव्यदृश्यमा प्रस्ट देखिन्छ । प्रदर्शनकारीहरू सेनालाई धन्यवाद दिँदै एक एक जना गरी भित्र छिर्छन् । हतियार बोकेका करिब ४०–५० जना सेनाको समूहले प्रदर्शनकारीहरूलाई कुनै प्रतिवाद गरेन । प्रदर्शनकारीहरूभित्र छिर्दा साइड लागेर सहयोग गरे । प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति भवनको कोठा कोठामा छिरेर मूल्यवान् वस्तुहरू तोडफोड गरे ।
भदौ २३ गते पानी बाँड्न र माइक मिलाउने बहानामा गएका अपरिचित पात्र सुधन गुरुङलाई नेपाली सेनाले जेनजी प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिएर वार्तामा राख्यो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मोवाइल जफत गरेर करिब १५ दिनसम्म अज्ञात स्थलमा राख्यो । सुशीला कार्की प्रम भएपछि मात्रै मोबाइल पाएको एउटा अन्तर्वार्तामा ओलीले बताएका छन् । संविधानविपरीत कार्की नेतृत्वको सरकार गठनमा पनि सेनाकै भूमिका रह्यो ।
भदौ २४ गते विभिन्न सरकारी भवन र राजनीतिक दलका कार्यालय तथा नेताहरूको घरमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा पूर्वराजपरिवारका कुनै पनि भवन तथा सम्पत्तिमा आक्रमण नहुनु शङ्कास्पद रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमेरिकी डिजाइनमा नेपाली सेना परिचालित भएको विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाली सेनाले २०८३ वैशाख ११ गते “सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका सामग्रीप्रति नेपाली सेनाले नियमित निगरानी गरिरहेको” चेतावनीपूर्ण सन्देश दियो । यसले नेपाली जनताको बोल्न पाउने हकसमेत कुण्ठित हुने आँकलन गरिँदै छ ।
निर्वाचनमा सेनाको भूमिका
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपालाई सेनाकै ग्रान्ड डिजाइनमा जिताइएको विश्लेषकहरूको मत छ । सेनाका कर्मचारीहरूले देशैभरि आफन्तहरूलाई रास्वपाको घन्टीमा मत राख्न भित्रभित्रै प्रोत्साहन गरे । फागुन २१ को निर्वाचन सेनाकै नियन्त्रणमा सम्पन्न भयो । यसभन्दा अघिको निर्वाचनमा मतपेटिकासँगै प्रत्येक राजनीतिक दलका एक एकजना प्रतिनिधि पनि मतगणना स्थल जाने परम्परा थियो । तर, यसपटक यो परम्परा तोडेर सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा मतपेटिका ओसार्ने काम ग¥यो । यसले सेनाको भूमिकामा यथेष्ट शङ्का तथा प्रश्न उब्जिएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरीले २०८२ चैत ३० गते माउन्टेन टिभीको एक अन्तर्वार्तामा “१ लाख सेनामा ८० हजार परिचालन गरेर बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सेनापतिले भदौ २४ गते सिंहदरवार आगजनी हुँदा किन नियन्त्रण गरेन ?” भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।
सुकुमवासी बस्तीमा सेना र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमाथि सेनाको हस्तक्षेप
२०८३ वैशाख १२ गते काठमाडौँ खोला किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दा सो क्षेत्र वरपर सेना हतियारसहित देखा परेको थियो । सुकुमवासी मामिलामा नेपाली सेनाले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार नै हस्तक्षेप गरी पत्राचार ग¥यो । नेपाली सेनाको बज्रदल गण बाँकेले बर्दिया र बाँकेका ८÷८ पालिकालाई “सुकुमवासी बस्तीको स्थान, सुकुमवासी बस्ती बसेको मिति, घरधुरी सङ्ख्या, बस्तीको पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य केही भएमा सो विवरणसमेत खुलाइ पठाइदिन” भन्दै पत्र पठायो ।
दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टलाई नेपाली सेनाका एकजना मेजरले फोन गरेर सुकुमवासीहरूको विवरणबारे जिज्ञासा राखेको पनि समाचार प्रकाशित भयो । नेपाल प्रहरीको मसुरिया प्रहरी चौकीले पनि राप्ती गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर सकुमुवासीहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्यो । उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गण पिपलटार ब्यारेकले पनि २०८३ वैशाख १४ गते भूमिसम्बन्धी समाधान आयोग उदयपुरलाई पत्र लेखेर सुकुमवासी बस्तीको विवरण उपलब्ध गराइदिन माग गरेको थियो । सेनाको कदम रास्वपाका बालेन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीसँग मेल खान्छ । उक्त सूचीमा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने उल्लेख छ । यसरी सेना रास्वपाको पक्षमा लागेको प्रस्ट देखिन्छ ।
मानव अधिकारको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई पूर्वयोजनाअनुसार सङ्गठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा दियो । संसद् भवन, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको निवास, सर्वाेच्च अदालतलगायत देशैभरिका सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यावसायिक भवनलगायतमा तोडफोड आगजनी भइरहँदा सबै सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बनिरहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण घटना भएको निष्कर्ष निकाल्यो भने भदौ २४ गतेको घटनाको प्रकृति, अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि पूर्वयोजनाअनुसार नै भएको औँल्यायो । भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले नेपाल प्रहरीका ३ जनालाई कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए । २१ जना व्यक्तिहरूको प्रदर्शनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु भएको थियो । भदौ २३ को प्रदर्शन हिंसात्मक भइ सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग माग गरे पनि सेनाले सहयोग नगरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले नेपाली सेना ब्यारेकबाहिर मात्र निस्किएको भए देशमा यति धेरै नोक्सान हुने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू नहुने उल्लेख ग¥यो । आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधान सेनापतिलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाउँदा नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको गुनासो पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो । “२४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ । तर, त्यसरी सेना परिचालन हुँदा सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन । सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि पहिला नै निर्णय भइ सोअनुसार भवनको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकामा २४ गते राति १० बजेबाट सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिएन ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकार आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र खटिएका सैन्य गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । कार्की आयोगले भने नेपाली सेनातर्फ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुङ्गेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रम बालेन्द्र साह, नेपाली सेना र अमेरिकाको केमिस्ट्री
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देशमार्फत बालेन्द्र सरकारको पक्षमा शुभकामना दिँदै भने, “राजनीति र राज्य सञ्चालनको गतिविधिमा युवा पिँढीको संलग्नता बढ्दै जानु उत्साहको विषय हो । पढेलेखेका, देश बुझेका र आधुनिक प्रविधिको ज्ञान भएका उत्साहित पात्रहरूको आगमनले राष्ट्रलाई फलदायी बनाउनमा मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।”
बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि २०८३ वैशाख १ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ लाई पुनः ‘महेन्द्र राजमार्ग’ उल्लेख गरे । अहिले बालेन्द्र नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पूर्वराजा महेन्द्रले जस्तै राजनीतिक दलहरूलाई बन्देज लगाउने प्रयास गर्दै छ ।
२०८३ वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रम बालेन्द्र साह राष्ट्रपतिकै अवहेलना गरेर बिचमै बाहिर निस्के । यसले लोकतन्त्रकै उपहास भएको विश्लेषकहरूको मत छ । साह २०७९ सालमा कामनपाको मेयर बनेर शपथ खाइसकेपछि जंगी अड्डा पुगेर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गरेका थिए । जेनजीको नाउँमा भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा पनि बालेनले युवाहरूलाई सेनासँग सम्बाद गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले अहिलेको सरकारमा पनि रक्षा मन्त्रालय आफैले राखेका छन् । यसले बालेनले संसद्लाई भन्दा सेनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।
२०८२ कार्तिक १ गते पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले “काठमाडौँ मनपाको दमकलले सिंहदरबारको आगो निभाएको” भनी बालेनको पक्षमा झुट बोलेको थियो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदमा हुँदै सेनाले २०८२ भदौ २४ गते टेलिभिजनबाट आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगन गरी वार्ताको निम्ति आह्वान ग¥यो । सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सम्बोधन गर्दा आफूपछाडि दायाँ किनारमा नेपालको झन्डा र पछाडि शिरमाथि पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेको देखिन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि नेपाली सेनाको मानसपटलमा राजतन्त्रको छाप हटेको छैन ।
नेपाली सेनाले एसपीपी साझेदारीको निम्ति अमेरिकामा पत्र पठाएको विषयमा जनताको तर्फबाट व्यापक विरोध भएपछि नेपालका पूर्वप्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले २०७९ असार २ (२०२२ जून १६) गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पत्र पठाएको स्वीकार गर्दै “स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्डले नेपालको सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री, भूकम्पमा र पहिरोमा काम लाग्ने सामग्री अर्थात् डुबानको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउन अमेरिकी सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामअन्तर्गत सहयोग दिने गर्छ । यसकारण, त्यो प्रोग्रामअन्तर्गतको मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यले एसपीपीको लागि पत्राचार गरिएको हो । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप र सैनिक गठबन्धन होइन” भन्ने प्रष्टिकरण दिए पनि नेपाली सेना अमेरिकाको चङ्गुलमा फस्दै गएको यथार्थ नेपाली जनताले बुझ्दै छन् ।
साम्राज्यवादी अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति जो कसैलाई घोडा बनाउन सक्छ । अमेरिकी उक्साहटमा इरानमा पनि उपद्रव भयो । सन् २०२६ जनवरी ८–११ मा इस्लामिक गणतन्त्र इरानविरुद्ध भएको विरोध प्रदर्शनमा अमेरिकामा निर्वार्सित जीवन बिताइरहेका इरानका पूर्वराजाका छोरा रेजा शाह पहलबीले उपद्रव मच्चाउने प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउँदै शहरका केन्द्र कब्जा गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले अमेरिकी सहयोगमा उपद्रव मच्चाएर इरानमा राजतन्त्र फर्काउने असफल प्रयास गरेकै हुन् । प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिन झन् व्यवस्थित ढङ्गले आउँछन् । नेपालमा पनि पूर्वराजा, नेपाली सेना, बालेन्द्र साह, अमेरिकी युथ काउन्सिलका गतिविधिहरूले यस्तै सङ्केत गर्छ ।
२०८३ जेठ १७ गते