रास्वपा सरकारको बजेटले सरकार पुँजीवादी भएको पुष्टि

संविधानमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हक उल्लेख छ । आर्थिकरूपमा विपन्न जनता र अपाङ्गका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा रास्वपाको वर्तमान सरकारले शिक्षा ‘समता शुल्क’ का नाममा जनतामाथि आर्थिक बोझ थोप्दै छ । दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउन र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा सेवामा न्यूनतम दरमा ‘समता शुल्क’ लगाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका ८ हजार ९ सय ४१ संस्थागत (निजी) विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले एक विद्यार्थीबाट औसत मासिक ९ हजार रुपियाँ शुल्क उठ्ने अनुमानका आधारमा ३ प्रतिशत शुल्कबाट करिब १० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ । तर, शिक्षा ‘समता शुल्क’ बाट उठ्ने रकम दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा निःशुल्क हुने विषय बजेटमा उल्लेख छैन ।
सरकारी भनिने सामुदायिक विद्यालय शासक दलको भर्ती केन्द्र बनाइँदा आज रित्तिँदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या कम भएसँगै अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पनि घटिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा गत वर्ष ७३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा यस वर्ष ७१.२७ प्रतिशतमात्र अध्ययनरत छन् । निजीमा गत वर्ष २३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा यस वर्ष २४.७८ प्रतिशत अध्ययनरत रहेको सार्वजनिक भएबाट सरकारी नीति असफल भएको पुष्टि गर्छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाएको भए निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न अभिभावक जाने थिएनन् । सरकारले निजी विद्यालयमा हुनेखानेका छोराछोरी मात्र पढ्छन् भन्ने भाष्य बनाएर प्रगतिशील कर लगाएको परिभाषित गर्नु आँखामा छारो हान्न खोज्दै छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने अभिभावकले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्दै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पठाइरहेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयको आम्दानीमा कर लगाउनुपर्नेमा अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा कर लगाउनु सही होइन, खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
आजसम्मका सरकारले देशको सन्तुलित विकास नगर्दा शहरमा जनसङ्ख्या केन्द्रित भयो । गाउँघर रित्तिँदै छन् । आर्थिक सर्वेक्षण, २०८३ ले ६० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सत्न्दा कम विद्यार्थी रहेको सार्वजनिक भयो । गाउँघरमा गुणस्तरीय शिक्षा नदिएको हुँदा छोराछोरी पढाउन शहर पस्नुपरेको दुखेसो गर्ने अभिभावक धेरै छन् । के सरकारले ती अभिभावकहरूको दुःख नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो !
बजेटमा एकातिर शिक्षा ‘समता’ करले दुर्गममा गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउने र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ भने अर्कोतिर विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजलाई खुलमखुला स्थान दिने उल्लेख गर्नु देशद्रोही हो ।
रास्वपा सरकारले संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेखिएकोलाई वेवास्ता गरी निःशुल्क गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनु लाचारी हो । गरिब जनतासँग शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्मा छुट्टाछुट्टै कर लिने रास्वपा सरकारको पहिलो बजेटले वर्तमान सरकार विगतका पुँजीवादी सरकारहरूको निरन्तरता भएको स्पष्ट हुन्छ ।