शिक्षा र स्वास्थ्यमा निराशाजनक बजेट !

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आ.व. २०८३/८४ को लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरे । अनुमानित स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्दा रु. ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुने र सो रकम वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले बजेटको एकतिहाइ रकम ऋणमा भर परेको देखिन्छ ।

शिक्षातर्फः
शिक्षाको लागि जम्मा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो । चालू आ.व.को लागि गत वर्ष कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । औसतमा चालू वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट घटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले त्यस मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारले त्यसलाई पालना गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा सरकारी र निजी गरी दुई थरी शिक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सरकारी विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर र व्यापारका लागि खोलिएका निजी विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रो र गुणस्तरीय छन् । हुने खानेहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । सरकारी जागिर खाने र सरकारी विद्यालयमा शिक्षक भएर काम गर्नेहरू नै आफ्ना सन्तानहरूलाई निजीमा पढाउने गर्छन् । शिक्षा सेवा व्यवसात्न्दा क्रमशः उद्योगमा रुपान्तर हुँदै गएको छ । धनीहरू अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुभन्दा शिक्षामा लगानी गर्नु नै लगानी सुरक्षित ठानेर विद्यालय र कलेजहरूमा लगानी गर्दै छन् । यसले शिक्षा अत्यन्त महँगो भइरहेको छ । शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हुनुपर्नेमा ‘खरिदको वस्तु’ बनाइएको छ । आर्थिक स्तरले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ बजेटले त्यसलाई मलजल दिने काम गरेको छ ।
बजेट सरकारमा जाने पार्टीहरूले निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । जनताबिच गरेका वाचाहरू बजेटमार्फत पूरा गर्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् । रास्वपाले गरेका वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पूरा गर्नु उसको कर्तव्य हो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४५ मा ‘माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने सुनिश्चितता गरिने छ’ भनिएको छ तर शिक्षालाई अत्यन्त कममात्र बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूको औसत तलब २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यो वृद्धिले कर्मचारीलाई राहत भए पनि ३ करोड नेपाली जनतामा भने मार पर्नेछन् । बजेटमा विद्युत्, निजी विद्यालय र अस्पतालहरूमा समेत ३ प्रतिशत करको व्यवस्थाले हरेक वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् जनतालाई सस्तोमा दिएर पेट्रोल, डिजेल र ग्यास प्रयोगमा कमी ल्याउनुपर्ने थियो । सरकारले उल्टो काम गरेको छ । नेपाल सरकारले ५÷६ लाख कर्मचारीलाई खुसी पारेर करोडौँ जनतामा करको भार थोपर्नु कुनै दृष्टिमा पनि न्यायोचित छैन ।
प्रस्तुत बजेटले नेपालको शिक्षालाई सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आज क्रमशः सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू घट्दै छन् भने संस्थागत विद्यालयमा बढ्दै छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा के–कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा विद्यार्थी कम भएको कारण विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरूमध्ये १३ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या १०० जनाभन्दा कम भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । किन यस्तो भयो ? त्यसको समीक्षा गरेर सुधार्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर भएन ।
पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुनुको कारण छात्रावासको बन्दोबस्त नहुनु पनि हो । ग्रामीण र पछाडि परेका ठाउँका विद्यालयमा छात्रावासको बन्दोबस्त, शैक्षिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको बन्दोबस्त गर्न सकेको खण्डमा अभिभावकहरूले आफ्नो घर पायक विद्यालयहरूमा पढाउने छन् । सरकारी विद्यालयमा सरकारको धेरै लगानी छ, तर पनि विद्यार्थीहरू कमैमात्र छन् । विद्यालयलाई आवश्यक सुधारको बन्दोबस्त गर्नुभन्दा मर्ज गर्ने गलत नीति अघि सारिएको छ । युवा पुस्तालाई नयाँ नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो । कम सङ्ख्या भएका सबै विद्यालयहरू मर्जको बाटोमा अघि बढेमा हजारौँ शिक्षकहरूको रोजगारीमाथि प्रश्न खडा हुनेछ ।
संविधानबमोजिम मा.वि. तहसम्म निःशुल्क र उच्च शिक्षामा व्यापक छात्रवृत्तिको बन्दोबस्त गर्न सकेमा पनि उच्च शिक्षामा अधिकांशको पहुँच पुग्नेछ । गरिब र विपन्न परिवारलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेको भए कोही पनि परिवारका सन्तान उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बजेटको आकार बढेअनुसार शिक्षामा कम बजेट विनियोजनले बजेटमा शैक्षिक क्षेत्र उपेक्षामा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने कुनै कार्यक्रम छैन । वर्षको १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशमा गएर पढ्न जान्छन् । झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ उनीहरूले पढाइको लागि खर्च गर्छन् । नेपालमा सहजै पढ्न पाइने विषय राखेर विदेश पढ्न जान रोक लगाइएको भए त्यसबाट झन्डै १ खर्ब पैसा बिदेसिनबाट जोगाउन सकिन्छ । विदेश जाने पैसा रोक्नु पनि देशको आम्दानी बढ्नु हो ।
नेपालमा ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । ती कलेजहरूले वर्षको अर्बौँ रुपैयाँ विदेश लाने गर्छन् । नेपालमा त्यस्ता कलेजहरू सञ्चालन अनुमति रद्ध गर्न सके त्यसबाट पनि धेरै पैसा जोगाउन सकिन्छ । त्यसले एकातिर धेरै वटा कलेजले विद्यार्थीहरू पाउने छन्– अर्कोतिर शिक्षक/प्राध्यापकहरूले रोजगारी पाउने छन् । नेपालमा रोजगारी नभएका कारण विदेश जाने प्राध्यापकहरूलाई रोक्ने यो राम्रो उपाय हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र :
कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्बमा स्वास्थ्यको लागि भने जम्मा १ खर्ब २ अर्बमात्र विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ४.८५ प्रतिशत मात्रै हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
(डब्लूएचओ) का अनुसार स्वास्थ्यको लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । यो हिसाबले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा आधामात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको लागि झनै कम रकम अर्थात् जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देशमा सञ्चालित ४४० भन्दा बढी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा दिइआएकोमा औसतमा मासिक २ अर्ब बीमाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भार बीमा बोर्डलाई रहेको बोर्डका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । १५ अर्ब रकमले आगामी आर्थिक वर्ष पनि बीमा सेवा राम्रो सञ्चालन नहुने प्रस्ट देखाएको छ । बीमा बोर्डले समयमा भुक्तानी नगरेको कारण नेपालका धेरै अस्पतालले बीमा सुविधा बन्द गरिसकेका छन् । बजेटमा सुधारको कुनै सङ्केत देखिँदैन ।
विगतका सरकारहरूका पालामा निर्माण सुरु भई सम्पन्न नभएका थुप्रै अस्पतालहरू छन् । ती अस्पतालहरू निर्माण सम्पन्न गरी चालू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारको काँधमा छ । ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । कति निर्माण सम्पन्न अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने कतिमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण अभाव छन् । ती सबै अस्पतालहरू चालू गर्नु पनि वर्तमान सरकारको लागि चुनौती हो । १ खर्ब ९५ अर्ब बजेट यी सबै कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त छैन ।
सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि खरिदका लागि पनि अर्बौँको बजेट आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क भनेको छ । त्यसको लागि देशभरका अस्पतालहरू निर्माण गरी स्थानीय जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने वातावरण दिनुपर्दछ ।
चिकित्सकहरूलाई नेपालमा टिकाइराख्ने हो भने सरकारले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनुपर्छ । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा नगरेमा त्यस्ताहरूलाई सावाँ ब्याज असूल गरेर मात्र पुग्दैन, कडा कारबाही पनि गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नै पहलमा स्थापना र सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरणहरू राख्न आर्थिक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरूले सङ्घ र स्थानीय सरकारबिच सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनुका साथै सङ्घ सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्छ ।
सबै अस्पतालहरू सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुभन्दा सङ्घ र स्थानीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने र सञ्चालन खर्च पनि साझेदारीमा गर्न सके त्यसले अस्पतालले राम्रो उपचार गर्नुका साथै जनताको छिटो र सहज उपचारमा पहुँच पुग्नेछ ।