इजरायललाई स्वतन्त्र छाडेसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति हुनेछैन !

(लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा इजरायली आक्रमणलाई निःसर्त समर्थन गर्दै आएकोे अमेरिकाले अहिले उसलाई नियन्त्रणमा राख्न सङ्घर्ष गर्दै छ ।)
२० औँ शताब्दीमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र अरब राज्यहरूबिच दुई शान्ति सम्झौता प्रायोजित ग¥यो भने सिरियासँग तेस्रो निर्णायक सम्झौता सुरक्षित गर्न नजिकिदै थियो ।
यी सम्झौताहरू दशकौँसम्मको लगातारको युद्धहरूपछि गरिएका थिए । जसमा सन् १९५६ को त्रिपक्षीय (बेलायत–फ्रान्स–इजरायलको इजिप्टमाथि हमला) आक्रमण, १९६७ को नक्सा, अक्टोबर १९७३ को युद्ध, १९७८ को लेबनानमाथि इजरायलको आक्रमण र १९८२ को बेरुतमाथिको आक्रमण पनि पर्छ ।
हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाले इजरायललाई वास्तविक शान्तिको बाटोमा धकेल्ने काम त्यागेको छ । बरु, अमेरिकाले इजरायललाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन मद्दत गरेको छ ।
परिणामस्वरूप अब वासिङटनले यस क्षेत्रमा शान्ति सम्झौता गर्न र त्यसलाई कायम राख्न चाहन्छ भने पनि सक्दैन; किनकि उसले लामो समयदेखि बढावा दिएको इजरायली आक्रमणलाई लगाम लगाउन सक्दैन ।
इजरायलका दुई बाटाहरू
इजरायलका पुर्खाहरूलाई अरबीहरू बसोबास गर्ने र इस्लामको प्रभुत्व रहेको भौगोलिक क्षेत्रमा कसरी बसोबासी–औपनिवेशिक परियोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ताले सताएको थियो । फलस्वरूप, उनीहरूले यो अस्तित्वगत चिन्ताको सामना गर्न दुईवटा बाटाहरू विकास गरे ।
पहिलो, बल र सैन्य क्रूरताको सिद्धान्त थियो; जुन प्यालेस्टिनमा इर्गुन आतङ्कवादी सङ्गठनका संस्थापक जीभ जाबोटिन्स्किीले सन् १९२३ मा ‘द आइरन वाल’ शीर्षकको निबन्धमा राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका थिए । “यहुदी उपनिवेशीकरण या त रोक्नुपर्छ, या त स्थानीय जनसङ्ख्यालाई पर्वाह नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसको अर्थ, यो स्थानीय जनङ्ख्याबाट स्वतन्त्र शक्तिको संरक्षणमा मात्र अगाडि बढ्न र विकास हुन सक्छ – एउटा फलामको पर्खाल पछाडि, जुन स्थानीय जनसङ्ख्याले तोड्न सक्दैन्,” उनले रूसी भाषामा लेखेका थिए ।
इजरायलका प्रथम प्रधानमन्त्री डेभिड बेन–गुरियन पनि इजरायलले आफूलाई सुरक्षित राख्न बल प्रयोग गरेर मध्यपूर्वलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विचारका पक्षपाती थिए ।
केही दशकपछि, लिकुड पार्टीका तत्कालीन नेता बेन्जामिन नेतन्याहुले सन् १९९३ मा आफूले लेखेको पुस्तक, ‘अ प्लेस अमङ् द नेसन्स’ मा “इजरायलले मध्यपूर्वलाई आफ्नो सुरक्षाअनुरूप परिवर्तन गर्न आवश्यक छ” भनेका छन् । उनले तर्क गरे कि यदि इजरायलले अत्यधिक सैन्य श्रेष्ठता कायम राख्न सकेन भने, यो टिक्न सक्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी यही सिद्धान्तमा अडिग छन्; जसले यस क्षेत्रमा मृत्यु, विनाश र अस्थिरता छरेको छ ।
दोस्रो बाटो सन् १९७३ अक्टोबरको युद्धपछि देखाप¥यो; जब इजरायल अस्तित्वगत विपत्तिको नजिक पुग्यो । यसले ‘शान्तिमार्फत अस्तित्व’ (Existence through peace) भन्ने दृष्टिकोणलाई जन्म दियो; जसअन्तर्गत इजरायलले राजनीतिक र आर्थिक रूपमा यस क्षेत्रमा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यस मार्गका समर्थकहरूले ‘शान्तिको लागि भूमि’ (Land for peace) भनेर समाधानलाई समर्थन गरे† जसमा इजरायलले (सार्वभौम राष्ट्रको) मान्यता र शान्तिको बदलामा सन् १९६७ मा कब्जा गरेका क्षेत्रहरू फिर्ता गर्नुपर्छ ।
यो माध्यमले तत्काल परिणाम दियो । सन् १९७८ मा इजरायलले इजिप्टसँग शान्ति सम्झौता ग¥यो, जसले गर्दा सिनाई प्रायःद्वीपलाई इजिप्टको सिमानामा पुनः फर्काइदिएको थियो । सन् १९९४ मा, इजरायलले जोर्डनसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो र केही कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता ग¥यो । प्यालेस्टिन लिबरेसन अर्गनाइजेसनसँगको ओस्लो सम्झौता पनि यस प्रक्रियाको हिस्सा थियो ।
प्रधानमन्त्री यित्जाक रबिनको नेतृत्वमा रहेको इजरायली सरकारले शान्ति सम्झौताको बदलामा सम्पूर्ण कब्जा गरिएको गोलान हाइट्स सिरियालाई फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएको थियो । तर, सन् १९९५ को अन्त्यमा यहुदीवादी अतिवादीहरूले यित्जाक रबिनको हत्या गरे ।
त्यसबेलादेखि, इजरायल बिस्तारै ‘फलामको पर्खाल’ मार्गमा फर्केको थियो; जुन हालको सबैभन्दा आतङ्ककारी रूपमा पुगेको छ ।
यो इजरायली प्रतिगमनको अरब राज्यहरूबाट कुनै पनि आक्रामक मुद्राबाट सामना गरिएन । यसको विपरीत, अरब जगतले सन् २००२ मा बेरुत अरब शान्ति पहल प्रस्तुत ग¥यो; जसले फेरि इजरायलको अस्तित्वको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै कब्जा गरेको भूभागको बदलामा शान्ति प्रस्ताव राख्यो । अर्थात्, सन् १९६७ मा कब्जा गरिएको गोलान हाइट्स (सिरियालाई फिर्ता दिने) र कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्र फिर्ता दिई प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्न दिने । यद्यपि, यो पहललाई इजरायलमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरिएन ।
शान्तिको सट्टा प्रभुत्व
इजरायल आक्रामक बाटोमा फर्कनु घरेलु राजनीतिको परिणाम मात्र थिएन । यस दिशालाई प्रोत्साहन गर्न अमेरिकाले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । इजरायली सरकार र सेनाको क्रूर व्यवहारमा कुनै पनि सीमा तोक्न अस्वीकार गरेर, वासिङटनले इजरायलबाहेक मध्यपूर्वमा कुनै पनि राज्यको वैध स्वार्थ नभएकोजस्तो व्यवहार गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दुई कार्यकालमा, इजरायलको आधिपत्यवादी योजनाहरूको लागि अमेरिकी सहयोग अझ स्पष्ट भएको छ । उनको समर्थन आर्थिक सहयोग, कूटनीतिक सुरक्षा, कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूको मान्यता प्रदान र सैन्य समर्थनभन्दा पर गएको छ ।
अमेरिकाको दीर्घकालीन नीतिको विरुद्धमा जाँदै, ट्रम्पले अब्राहम एक्कर्दस् (सम्झौता) मार्फत प्यालेस्टिनी मुद्दालाई दफन गर्ने प्रयास गेरका छन् । यी सम्झौताहरू ‘शान्तिको लागि भूमि’ सिद्धान्तलाई मेटाउनका लागि हुन् । यसको सट्टा, वर्तमान अमेरिकी प्रशासनले ‘हत्या, विनाश र युद्धको बदलामा शान्ति’ को सूत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
ट्रम्पले यस क्षेत्रमा बिना रोकटोक इजरायललाई हिंसात्मक गतिविधि गर्न अनुमति दिएका छन्† गत वर्ष इजरायली सेनाले ७२ घण्टामा अरबका ६ देशमा आक्रमण गरेको थियो । अचम्मको कुरा, तीमध्ये कतार पनि थियो† जहाँ अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमान्डको अग्रणी मुख्यालय थियो ।
तर, सायद इजरायलको क्रूर एजेन्डाको सेवा गर्न ट्रम्प कति हदसम्म अगाडि बढेका छन् भन्ने कुराको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण उनले इरानविरुद्ध गरेको युद्ध हो जसले इजरायललाई मात्र फाइदा पु¥यायो र अमेरिकी विदेश एवम् घरेलु नीतिको हितका साथै उसका अरब सहयोगीहरूको हितको विरुद्धमा गयो ।
यो सबै गरेर, ट्रम्प प्रशासनले अरब राज्यहरूलाई सीमान्तकृत गरेको छ; जसलाई आफ्नो क्षेत्रको भविष्य आकार दिने पूर्ण अधिकार छ – ती राज्यहरू जसले लामो समयदेखि आफूलाई अमेरिकी रणनीतिक साझेदार मान्दै आएका थिए । यसले उनीहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा स्थिरता होइन, नेतन्याहुको दृष्टिकोणअनुरूप यस क्षेत्रलाई पुनः आकार दिने लागत वहन गर्न बाध्य पारेको छ ।
‘शान्ति र स्थिरता’ को नारामा बेरिएको यो सैन्यकृत अराजकताले यस क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउन सक्दैन । ट्रम्पले इरानसँग गरेको युद्धविराम सम्झौतालाई स्वीकार गर्न इजरायलले अस्वीकार गर्नु† आक्रामकतालाई निःसर्त समर्थन दिँदा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो । वार्ता प्रक्रियाभरि, इजरायली सरकारले लेबनानमाथि आक्रमण गरेर सबै मोर्चामा शत्रुता अन्त्य गर्ने प्रयासहरूलाई बारम्बार अवरोध पु¥याएको छ । अनि, इजरायलले यस्तो गरी नै राख्नेछ, ट्रम्पले जतिसुकै नेतन्याहुसँगको आफ्नो वार्तालाप वा फोन कलमा कडा भाषा प्रयोग गरे पनि ।
ट्रम्प र उनका उत्तराधिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस क्षेत्रमा वास्तविक शान्ति कायम गर्न इजरायलप्रतिको अमेरिकी नीतिलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउन आवश्यक छ । अब्राहम एक्कर्दस् (सम्झौता) जस्ता ‘शान्ति सम्झौताहरू’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएका प्रभुत्ववादी व्यवस्थाहरूले यस क्षेत्रको जारी द्वन्द्वहरू समाधान गर्दैनन् वा भविष्यमा हुने द्वन्द्वहरूलाई रोक्न सक्दैनन् । यस क्षेत्रका जनताले इजरायललाई, उसको वर्तमान विस्तारवादी रूपमा स्वीकार गर्ने छैनन्; जतिसुकै अब्राहम सम्झौताहरू उनीहरूलाई बेचिए (marketed) पनि ।
जनमत सर्वेक्षणले यो अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ । अरब ओपिनियन इन्डेक्स सन् २०२५ को सर्वेक्षणमा, ८७ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले इजरायललाई मान्यता दिने र सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने कुराको विरोध गर्छन् । ७७ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले अमेरिकालाई यस क्षेत्रको स्थिरताको लागि खतराको रूपमा लिएका छन् ।
अमेरिकाले इजरायलको यो आक्रामक र प्रभुत्ववादी आवरणलाई जति धेरै समर्थन गरिरहन्छ, त्यति नै धेरै यसले यो क्षेत्र र यसका जनतालाई गुमाउनेछ । इरान युद्धले सुरक्षा योजना र भूराजनीतिक विचारलाई पुनः आकार दिँदै गर्दा, वासिङटनले अन्ततः बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वमा प्रमुख रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा आफ्नो पकड गुमाउने सम्भावना छ ।
यदि अमेरिका साँच्चै आफ्नो अडान कायम राख्न चाहन्छ भने, उसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ : या त इजरायललाई आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र ‘शान्तिमार्फत अस्तित्व’ को बाटोमा फर्कन दिनु – जुन प्यालेस्टिनी मुद्दाको न्यायपूर्ण समाधानमा आधारित छ – वा यसलाई त्याग्ने ।