विदेशी ऋणको भरमा देश चलेसम्म आत्मनिर्भर नहुने

देशमा उद्योग, कारखाना खोल्न जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, रोजगारका पूर्वाधारहरू तयार गर्न आवश्यक भयो भने कुनै व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी या सरकारले ऋण लिन सक्छन् । ऋण लिनुको अर्थ कहीँ कतै कुनै काममा लगानी गर्न हो । लगानी देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न या जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न गरिन्छ । सरकारले ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने विज्ञहरूको राय हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष ऋण लिएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष ऋण लिएको कारण नेपाल ऋणीको देश बनेको छ । आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को लागि पनि सरकारले ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
अहिले नै देशको ऋण २९ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । नेपाली ऋणीको देश बनेको छ । ऋणमाथि ऋण लिने सरकारको नीतिले देश ऋणमा डुबेको छ । अर्थविद्हरू त ऋण तिर्नकै लागि नेपाल सरकार ऋण लिन बाध्य भएको बताउँछन् । असार ५ गतेको कान्तिपुरमा ‘ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिँदै सरकार’ शीर्षकको समाचार छापियो । सार्वजनिक ऋणको भार थप्दै गएको कारण विकास स्रोत जुटाउन समस्या परेको, राजस्वले सरकारको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न समेत नपुगेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सत्य हो भने यो राम्रो लक्षण होइन । ऋणको ऋण तिर्न बाध्य सरकारले देश विकास कसरी गर्छ ? सरकारलाई देशका कर्मचारी पाल्न नै धौ धौ परेको छ । ऋण लिएर देश सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता कसरी भयो ? ऋण लिएर देश कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने ?
देश र जनताको हक, हित र विकास गर्न छोडेर जसरी भए पनि दल ठुलो बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तामुखी राजनीतिले गर्दा सङ्कट देखिएको हो; अन्योल छाएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेर राज्यबाट बढीभन्दा बढी दलको स्वार्थ पूरा गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने, नेता तथा कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकताले गर्दा देश विकास नभएको हो† देश विकासमा पछि परेको हो । यो रोग विगतको सत्तारूढ दलमा मात्र होइन हालको सरकारमा पनि देखिएको छ । यसकारण, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले मात्र देश विकास हुन्छ† बहुमत जनताको पक्षमा ऐन–कानुन बनाउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन । देशमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता सबै ठुलै दलको कारण भएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएनन् या विदेशमुखी भए । सरकार विदेशमुखी या विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा चलेसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन ।
सरकारले अनुमान गरेअनुसार विदेशी शक्ति राष्ट्रले अनुदान दिएको छैन । सरकारले वर्षमा जे जति बनाउने योजना छ त्यो पनि पूरा गर्न सकेको छैन । ऋण उत्पादनमूलक वस्तुमा प्रयोग नहुने, अनुदान सोचेअनुसार नपाउने र विकास पनि लक्ष्यअनुसार पूरा गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले गरेको अनुमान सोचेभन्दा धेरै अधुरो र अपूरो हुन्छ । सरकारले राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्छ । प्रगतिशील कर नीति अपनाएर आर्थिक वृद्धि दर बढाउनुपर्छ । सरकारले उद्योग, कारखाना, मन्त्रालय या विभागमा बाँकी रहेको अनेक कर या विद्युत् शुल्क उठाउनुपर्छ । गत जेठसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रहेको छ । गत वर्ष असारमा तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो । देशको बजेटभन्दा ऋणको रकम बढेको छ । यो ऋणको भारले थिचेर नेपाली जनताले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? नेपाल ऋणमुक्त देश कहिले हुन्छ ? ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने यो परिस्थितिमा सरकार ‘राष्ट्रिय’ दलको नाउँमा देशको राज्यकोषबाट पैसा असुल्ने नीति ल्याउँछ । राजनीतिक दललाई पैसा बाँड्ने सरकारी नीति खोटपूर्ण छ । यो नीति नितान्त गलत छ । दल सञ्चालन सरकारले गर्ने होइन । सरकारी राज्यकोषले दल सञ्चालन गरेपछि दलले चन्दा उठाउँदैन भन्ने कुरा होइन । दलले चन्दा उठाए पनि नउठाए पनि दल सञ्चालन खर्च राज्यले व्यहोर्ने कुरा ठीक होइन । अतः सरकारले ‘राष्ट्रिय’ दलको नाउँमा निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा राज्यकोष लिने सरकारी नीति या राज्यकोष लिन दलसँग छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा नेपालको सन्दर्भमा एक मिल्दैन, दुई मिल्दैन । सत्तारूढ दललाई चेतना भया !