भर्खरै :

नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु जरुरी

नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु जरुरी

नेपाल र भारतका धेरै बेमेलमध्ये नेपाल–भारत सीमा विवाद पनि एक हो । भारतले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नेपाली भूमि मिच्दै आएको हो । नेपाली भूमि मिच्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । भारतले कहिले बलजफ्ती या जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर त कहिले नेपालका शासकहरूसँग असमान सन्धि सम्झौता गरेर त कहिले जानाजानै सीमा मिचेर, सीमा स्तम्भ सारेर नेपाली भूमि मिच्दै आएको कुरा स्थानीय बासिन्दाले कहिले बिर्सने छैनन्, भुल्ने छैनन् । यसरी बल र छलकपट गरेर मात्र होइन, विकास र आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर भारतले नेपाली भूमि मिचेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र भूमि बढाउने काम गरेकै कारण भारतलाई नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद भनेका हुन् । नेपाली भूमि मिच्ने शक्तिको अहङ्कार र आफ्नो प्रभाव छाड्ने मानसिकता हिजोका मात्र होइन आजका शासकहरूमा पनि पाइन्छ । अतिक्रमण गर्ने, मिच्ने, थिच्ने, दबाब दिने, आफ्नो उठबसमा राख्ने भारतीय शासकहरूकै कारण देशभक्त नेपाली जनता भारत छिमेकी देश भएर पनि मित्र होइन शत्रु देशको रूपमा चिन्छन् । यहीँ कारण नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्छन्† विस्तारवादी नीति छोड्न भारतीय शासकहरूलाई खबरदारी गर्छन् ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ होइन । सीमा विवाद टुङ्ग्याउन कहिलेकाहीँ दुई देशका टोलीबिच बैठक नबसेको होइन । कहिलेकाहीँ बस्ने त्यो बैठक खासै निष्कर्षमा पुग्दैन । सीमा विवाद अन्त्य गर्नेबारे आपसी सल्लाह र समझदारी भयो भनी बैठक टुङ्गिएको देखिन्छ । अहिले पनि नापी विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी) को १३ औँ बैठक यही साउन २७ देखि २९ गते भारतको लखनउमा बस्ने जानकारी प्रकाशमा आएको छ । नेपाल–भारतबिचको सीमा समस्या समाधानको निम्ति भनी बस्ने त्यो बैठकको निचोड के हुने हो ? नेपालको टोलीले के कस्तो प्रस्ताव लाने हो र त्यसलाई भारतीय पक्षले कसरी हेर्ने हो भन्नेबारे पछि ज्ञात हुनेछ । बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी), सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र फिल्ड सर्भे टीम (एफएसटी) को संयन्त्रले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दसगजा क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा संयन्त्र टोलीले सीमा विवाद सुल्झाउन नेपाल–भारतको सीमा मेचीदेखि महाकालीसम्म वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । सीमा विवाद भएको ठाउँमा मात्र होइन सीमा विवाद नभएको ठाउँमा पनि नक्साङ्कन गरेर ठाउँ–ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्ने, बार लगाउने वा पर्खाल बनाउने या अन्य उपाय खोजेर सीमा छुट्याउनुपर्छ । जहाँ–जहाँ सीमा विवाद छ, त्यहाँ–त्यहाँ सीमाको नक्साङ्कन गर्न सर्भे गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको नदीको दायाँबायाँ खोला या नदीले गरेको क्षय या नदीको धार परिवर्तनलाई सीमा मिचेको भन्न मिल्दैन । तर, त्यसको पनि सर्भे गरेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ । नेपाल–भारतको सीमा विवाद धेरै ठाउँमा पाइएको छ । सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा त भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्टै छ । नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राखेर ठाउँ कब्जा गरिराख्नु, भूमि मिचेर भारतले बस्ती बसाल्नु र नेपालीलाई उठिबास गर्नु भारतीय पक्षको मिचाहा नै हो । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेको कुरा भारतीय नेता, लेखक र सञ्चारकर्मीहरू नै स्वीर्काछन् ।
सीमा विवाद सुल्झाउन बस्ने सो बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कहाँ कति मिचेको छ सोको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सोको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न या जानकारी पाउन बैठकमा जानुअघि नै भूमिसम्बन्धी नेपालीका ज्ञाता, भूगर्भविद्, नक्साविद्, सीमाविद्, सीमा विवादमा रहेका नेपाली तथा अन्य जानकारहरूको बैठक राख्नुपर्छ† बैठक राखेर भूमि मिचेको विषयमा अवगत हुनुपर्छ । नेपाली भूमिबारे आफूसँग भएको पुरानो नक्सा, लालपुर्जा, रसिद र स्थलगत निरीक्षणको रिपोर्ट या फोटो सबै तयारी गरेर बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क, नक्सा, कागजी प्रमाण तथ्यपरक हुनेछ र भारतीय पक्ष नजवाफ हुनेछ । यसरी सबै तयारीका साथ गएमा, बैठकमा प्रस्तुत भएमा पछि बस्ने बैठकको निम्ति मार्गनिर्देश हुनेछ र काम गर्न सजिलो हुनेछ । यी सबै तयारी नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।
यसअघि बसेको बैठकले नै सीमासम्बन्धी काम तीन वर्षभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनः स्थापना तथा मर्मत गर्ने, सीमा पार सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, हटाएका सीमा स्तम्भ पुनः स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भ मर्मत आदि गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो भएको देखिँदैन । नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा ८५५४ सीमा स्तम्भ छन् । त्यसमध्ये १३२५ वटा हराएका छन् भने १९५६ वटा आंशिक वा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । नेपाल–भारतबिच १८८० किलोमिटर खुला सीमा छ । त्यस सीमाभित्र २७ जिल्ला जोडिएको छ । यी जिल्लाभित्र भएका सीमा विवाद सुल्झाउनेतर्फ नेपाल सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ; अघि बढ्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *