हुन नसकेको विकेन्द्रीकरण र विकासको सपना

– एस्.डी. राजचल
वि.सं. २०४६ मा नेपालका राजनीतिक दलहरू मिली गरिएको संयुक्त आन्दोलनबाट निर्दलीय शासन व्यवस्था हटाई देशमा बहुदल पुनः स्थापना भयो । त्यसपश्चात् गठन भएका सरकारहरूले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली लादेको भन्दै विकेन्द्रीकरणको पक्षमा आवाजहरू उठे तर प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापश्चात् गठन भएका कुनै पनि सरकारले नेपालको सन्तुलित विकासमा यथोचित ध्यान दिन सकेन । सरकार चलाएका राजनीतिक दलहरूले काठमाडौं उपत्यकालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखी विकासको खाका कोरे ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमात्र नेपाल होइन । काठमाडौं उपत्यकाको मात्र विकासलाई पुरै देशको विकास भएको मान्न सकिंदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जिल्ला, नगर र गाउँहरूमा विकास पुग्नुपर्दछ, जनताले परिवर्तनको आभाष पाउनुपर्दछ । जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउनु सरकारको दायित्व हो । गाउँ र नगरहरूमा विकासका पूर्वाधारहरू पुग्नुपर्नेमा कुनै दुईमत नहोला ।
प्रजातन्त्र विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा आधारित शासन व्यवस्था हो । विकेन्द्रीकरणको विशेषताअनुसार शासन पद्धति व्यवहारमा लैजान नसक्नु वा मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक खाका कोर्न नसक्नु शासक दलहरूको कमजोर पक्ष थियो । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्ने र जितेर घर घडेरी, चल अचल सम्पत्ति जोड्ने, आफ्ना नातागोताका लागि जागिर मिलाइदिने, अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने, सरकारी ढुकुटी खर्चेर देश–विदेश घुम्ने जीवनको उद्देश्य बनाएका शासक दलका नेताहरूले देश त के पनि आफ्नो गाउँ र नगरबारे कम ध्यान दिए । सिङ्गो देशको समृद्धि र विकासको लागि आवश्यक ऐन–कानुनको निर्माणलाई उनीहरूले ध्यान नदिएको जनताको गुनासो छ । सुविधा सम्पन्न जीवन जीउने इच्छाका लागि राजनीतिक मैदानमा आएकाहरूको लागि केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता आदिको खास महत्व नै नहुनु आश्चर्यको विषय पनि भएन ¤
नेपालको संविधान, २०४६ मा उल्लेख थियो– “विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनताले शासनमा आधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुन अवसर जुटाई प्रजातन्त्रका लाभको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।” यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले विकेन्द्रीकरणलाई महत्व दिएको थियो । विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्न भनी पञ्चायत ती सरकारले स्थानीय पञ्चायतलाई तीन तहमा गठन गरेको थियो– गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति ।
पञ्चायती व्यवस्था केन्द्रीकरणमा आधारित शासन व्यवस्था थियो । त्यसको विकल्पमा देशको विकासको निम्ति विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापना हुने जनअपेक्षा थियो । तर त्यसयताका सरकारहरूले पनि उही केन्द्रीकरणकै नीति अँगालिरहे । केन्द्रीकरणको त्यही नीतिका कारण देशमा सङ्घीयताको माग उठ्यो वा उठाउन लगाइयो ।
जिल्ला– जिल्लाका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिलाई नै अधिकारसम्पन्न गरेको अवस्थामा जनताकै सहभागितामा विकासका पूर्वाधारहरू बन्ने थिए । जनप्रतिनिधिहरूले आपसमा छलफल र अन्तरक्रिया गरी समृद्धिका खाका कोर्थे । यस किसिमका अभ्यासहरूबाट जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने थियो । देशभित्रका तमाम जनता प्रत्यक्षरुपमै लाभान्वित हुने थिए । स्थानीय जनताको सहभागितामा विकास र विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा जनता सहभागी बन्न पाउँथे । जिल्ला– जिल्लाका स्थानीय साधन र श्रोतको परिचालन हुने थियो । देशभरिका जनताले प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण र विकासको अनुभूति गर्न पाउने थिए ।
अब देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ । अर्थमन्त्री सङ्घीयता धान्न धौ– धौ परेको कारण देखाउँदै राजस्व वृद्धि गर्ने नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम गर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री दिन–रात समृद्धिको राग अलाप्दै छन्, सस्तो लोकप्रियता कमाउने दौडमा छन् । सरकार निकट भविष्यमा पानीजहाज चलाउने, रेल कुदाउनेजस्ता बखान गर्दैछ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र त्यसले निम्त्याएको महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । सडकको व्यवस्था अस्तव्यस्त छ, अपराधका सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । दुर्घटना प्रत्येक दिनको समाचार बनिरहेको छ । बाटो कहीं हिलाम्य त कहीं धुलाम्य छन् । औषधि उपचारको अभावमा अकालमा मृत्युवरण भएका समाचारहरू दिनहुँ आइरहेका छन् । यातायातका साधनको बढ्दो चापका कारण सडक जामको समस्या विकराल बन्दै छ । म्याद नाघेका औषधि र खानेकुरा अनि अखाद्य पदार्थ मिसावट भएका खानेकुरा निर्बाध बिक्री वितरण भइरहेका छन् । निःशुल्क भनी पठाइएको औषधि बिक्री भइरहेका छन्, दिनदहाडै अपराधका घटनाहरू घटिरहेका छन् । तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूले आवास पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले दिने भनेको कम प्रतिशतको व्याजको अत्तोपत्तो छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव उस्तै छ । खानेपानीको समस्या थपिंदै छ । यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरूको चाङमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओली देशको समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छन् । उनले देखेको समृद्धि कस्तो खालको हो ? जनताले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
वास्तवमा जनताको आजको आवश्यकता न त पानीजहाजको हो, न त रेल कुदाउनु नै हो । बरु आजको आवश्यकता व्यवस्थित सहर निर्माणको हो । रोजगारीको सुनिश्चितताको हो । आवासको बन्दोबस्त गर्नु हो । सहज रुपमा निःशुल्क तथा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हो, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा हो । आवश्यकता सन्तुलित विकासको हो । के दुईतिहाइको रवाफ दिने वर्तमान सरकार जनताका यी समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ अग्रसर होला ? विकेन्द्रीकरणको विशेषतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ला ? काठमाडौं उपत्यकालाई नै नेपाल ठान्ने सोचबाट मुक्त भई सरकारले सिङ्गो मुलुकको अग्रगमन र समृद्धिको लागि खाका कोर्न सक्ला ? समृद्धिको मीठो राग अलाप्नुभन्दा देशको सन्तुलिन विकासको लागि अगाडि सर्नु र योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनु कैयौं गुणा राम्रो हुनेछ । पुरै मन्त्रीमण्डललाई यस कार्यमा लगाउन सकेमा वास्तविक समृद्धि असम्भव छैन ।