‘भक्तपुर काण्ड’ मा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका

भक्तपुर काण्ड अर्थात् ह्योजू काण्ड
भक्तपुर काण्डलाई नेपालको पञ्चायती राजनीतिक इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद घटनाको रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई ह्योजू काण्ड भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यो घटना २०४५ साल भदौ ९ गते (सन् १९८८ अगष्ट २५) मा भक्तपुरमा भएको थियो । २०४५ भदौ ५ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पले भक्तपुरमा ठूलो क्षति भएको थियो । राहत वितरणका क्रममा पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णप्रसाद ह्योजूलाई खाद्यान्नका कुपन वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
वास्तविक पीडितले कुपन नपाएको र वितरणमा पक्षपात भएको आरोपपछि उनीमाथि भीड आक्रोशित भयो । त्यसपछि उनलाई भीडले नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न ठाउँमा घुमाउँदै कुटपिट गरेको र अन्ततः प्रहरीको जिम्मामा पुगेपछि वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको बताइन्छ ।
त्यसपछि सो घटनाले साधारण भीडको हिंसाबाट रानीतिक दमनको ठूलो घटनाको रूप लियो । नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे (रोहित) लगायत ६७ जनाविरुद्ध तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ (क) को देहाय ६ नं.अनुसार कारबाही माग गरी मुद्दा चलायो ।
उक्त मुद्दा करिब २० महिनासम्म ठूलो राजनीतिक तनावको विषय बन्यो । अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । त्यसपछि २०४७ वैशाख ५ गते भक्तपुर काण्डसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिइयो । रोहितलगायत थुनामा रहेका व्यक्तिहरू रिहा भएका थिए ।
भक्तपुर काण्डलाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले ह्योजूको हत्या राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भीडले गरेको आरोप लगाएको थियो भने वास्तविकता अर्कै थियो । वास्तवमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वितरण गर्न पर्ने भूकम्प पीडित राहत कुपन पूर्वराष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य ह्योजूलाई वितरण गर्न लगायो । ह्योजूलाई प्रयोग गरेर रोहित र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई समाप्त पार्ने राज्यस्तरको षड्यन्त्र पञ्चायती सरकारले गरेको थियो ।
उदयपुर केन्द्रविन्दु भएर ६.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा भक्तपुरमा ७ जनाको मृत्यु, ४३ घाइते, ८३ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति र एक हजार ४८८ घर आंशिक क्षति भएको थियो ।
तत्कालीन भक्तपुर नगरपञ्चायतले प्रधानपञ्च आशाकाजी वासुकलाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र घर निर्माणमा प्रयोग गरिने काठमा दस्तुर मिनाहा गरेको थियो ।
तत्कालिन सरकारले केन्द्रीय भूकम्प उद्धार तथा पुनस्थापना कोष गठन गरेको थियो । ९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार भक्तपुर जिल्ला पञ्चायतका सभापति सुरेन्द्रप्रताप शाहको अध्यक्षतामा उद्धार उपसमिति पनि गठन भयो । उक्त समितिका सदस्यमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गोविन्द दुवाल, पूर्वराष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य मदनकृष्ण हाडा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका थिए ।
तर पूर्व रापस ह्योजूलगायतका केही व्यक्ति राहतको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहकहाँ पुगेका थिए । सायद ह्योजूले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै आश्वासन पाएका थिए ।

रोहितलाई फाँसी दे
चाहे त्यो जर्मनीका एडल्फ हिटलर हुन् या रोमानियाका निकोलाइ चाउसेस्कु, आफु थप शक्तिशाली हुने लोभमा रचेका प्रपञ्च ‘व्याकफायर’ हुँदा ती सबै सत्ताच्यूत भए । संसारका जुनसुकै शासन व्यवस्था परिवर्तन हुनुको पृष्ठभूमिमा शासकको निरङ्कुशता र स्वयं उनीहरूको निर्णय नै कारक बन्ने गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि यस्ता घटना हुदै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा आजभन्दा ३८ वर्षअघि २०४५ साल भदौ ९ गते भक्तपुरमा घटेको ‘ह्योजू काण्ड’ पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुमध्येको एक कारण थियो ।
ह्योजूको मृत्युलाई नेमकिपा र नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्दा भक्तपुरमा पञ्चायतविरोधी भावना झन बलियो भएको र २०४६ सालको आन्दोलनमा भक्तपुर अत्यन्त सक्रिय भूमिका रहेको प्रस्ट देखियो ।
अभियोजन पक्ष (सरकार) को मूल दावी ह्योजूमाथि सामूहिक आक्रमण जानीजानी गरिएको हत्या भन्ने थियो । नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित स्वयं घटनास्थलमा थिए कि थिएनन् ? यदि थिएनन् भने उनलाई हत्या घटनाको जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्ने सरकारी पक्षको लागि फलामको चिउरा जस्तै थियो ।
यही प्रश्न पछि मुद्दाको राजनीतिक र कानुनी विवादको केन्द्र बनेको देखिन्छ । अध्यक्ष रोहितलगायतका प्रतिवादीहरूलाई अभियोजनपक्षले प्रत्यक्ष रूपमा ह्योजूलाई कुट्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र नभई घटनाको राजनीतिक नेतृत्व वा उक्साहटसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
पञ्चायती सरकारले घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई चरम अमानवीय यातना दिनुका साथै भक्तपुरका अधिकांश युवाहरू भूमिगत हुन बाध्य पारिएको थियो ।
सरकारले घटनालाई अध्यक्ष रोहित तथा नेमकिपाको नेतृत्वमा रहेको सङ्गठनसँग जोड्न थाल्यो । सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट समेत वामपन्थी पक्षलाई दोषी देखाउने वातावरण बनेको तत्कालीन राजनीतिक इतिहाससम्बन्धी स्रोतहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
ह्योजूको शवयात्रा पनि सामान्य अन्त्येष्टि जस्तो मात्र देखिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षलगायत उच्च सरकारी व्यक्तिहरूसमेत सहभागी भएको शवयात्रामा ‘रोहितलाई फाँसी दे’ भन्ने नारा समेत लागेको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका
ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको थियो । तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले भक्तपुर काण्डसँग सम्बन्धित ज्यान मुद्दालाई वाग्मती विशेष अदालतबाट सुनुवाइ गर्ने गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे । कानुन व्यवसायीहरूले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाए ।
त्यस्तै पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई बेहोस हुने गरी मरन्णासन्न कुटेका थिए । चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना, अमानवीय व्यवहारका बारेमा वर्कस पब्लिकेसन्सको प्रकाशन भक्तपुर काण्डका संस्मरणहरू, २०६७ मा पढ्न पाइन्छ ।
“इन्स्पेक्टरले मलाई कट्टु एउटा बाहेक सबै लुगा फुकाल्न लगायो । बलियो डोरी पासोजस्तो बनाएर दुवै हालको बुढी औंला घुसाएर बाँध्यो । त्यसमा दुवै खुट्टा भित्रपट्टीबाट पसाएर त्यो डोरी गर्धनमाथि अड्कायो । म हात खुट्टा, जीउ र टाउको चलाउन नसक्ने भएँ । त्यसपछि मलाई लडाइयो । दानवीय प्रकृतिका उनीहरूले मेरो दुवै पाइतालामा गोलो लट्ठीले पिट्न थाले । यसरी करिब १० मिनेट सम्म पिटे ।
त्यसक्रममा मेरो मलद्वारमा खुर्सानी घुसायो, आँखामा धुलो र सुर्तीको धूलो ढलेर यातना दियो । दुवै हातका औलाहरूमा क्रमशः पिनले धोच्यो र त्यसपछि ती पिनहरू हल्लाए । औलाहरूबाट रगत बग्यो । केही समयपछि दुवै खुट्टाका औलाहरूमा पनि पिनले घोच्न थाल्यो । त्यसपछि बुटले कुल्च्यो । पिनले घोचेका खुट्टाका औलाहरूबाट भल्भल्ती रगत बग्न थाल्यो । एक घण्टापछि त्यही लट्ठीले चाकमा भैंसीलाई पिटेजस्तै पिट्न थाले । (पछि जेलमा डाक्टरलाई जचाउँदा हाड फुटेको बताएका थिए) । इँटा ढुङ्गाका टुक्राहरू भुइँमा छरेर हिँड्न लगाउने र पछि काठको मुढामा हिँड्न लगाउने गर्थे ।” (यातना भोगेकामध्ये एकजनाको संस्मरणबाट)
यस्तो यातना दिएको खबरले कानुन व्यवसायीहरू मात्र नभई मानवअधिकारवादीहरूले पनि भक्तपुर काण्डलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिए ।
अध्यक्ष रोहितले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नुभएको छ, मुद्दामा मुछिएकाहरूमध्ये धेरै ऐनकानुनबाट अनभिज्ञ र कहिल्यै अदालतको मुखै नदेखेका निर्दोष व्यक्तिहरू थिए । अनेक यातना र अपमानको अगाडि उनीहरू झुकेनन् र लोभ लालच वा आफ्नो छुटकाराका निम्ति झुट बोल्न मानेनन् ।
उक्त ज्यान मुद्दाको सर्जमिन असोजको १ गते शनिबारका दिन एकतर्फी रूपमा गरेको थियो । अध्यक्ष रोहितले शनिबार सरजमिन गर्ने कुराको विरोध गर्नुभएको सुनिल प्रजापतिको संस्मरणमा उल्लेख छ । अध्यक्ष रोहितले हिरासत मै “सरजमिन भनेको आकाश, पाताल र धर्ती सबैले देख्ने गरी हुनुपर्छ, बिदाको दिन सरजमिन गर्नु कानुनविपरीत छ ।” भनी चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।
सरजमिनको लागि गाडीमा जाने क्रममा अध्यक्ष रोहितले अन्य बन्दीहरू सबैसँग एक एक गरेर उमेर र अध्ययन सोध्नु भएको र जेल परेका सबै जना एम.ए.पास गरेर मात्रै छुट्ने कुरा बताउनु भएको प्रजापतिले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ ।
प्रहरीले घेरा हालिएको भक्तपुरको हनुमानघाट क्षेत्रमा सरकारीबाहेक अन्य कोही सर्वसाधारण, मुद्दाका पक्ष, सरोकारवाला तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत प्रवेश दिइएको थिएन ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अध्यक्ष रोहितलगायतका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गाडीमै हटकडी लगाएर राखेका थिए । सरजमिन स्थलमा प्रहरीले गाडीबाट कसैलाई बाहिर ननिकालेपछि त्यसको विरोधमा अध्यक्ष रोहितले नै पहिले आवाज दिनुभएको र “जाली मुद्दा खारेज गर” नारा लगाउनुभएको थियो । बाहिर जम्मा भएको हुलबाट पनि नारा लगाउन थालेको र सोही दिन भक्तपुरमा महिलाहरूको ठूलो प्रदर्शन भएको थियो ।
मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, हृषीकेश शाह, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, कृष्णप्रसाद पन्त, दमननाथ ढुङ्गाना लगायतका कानुन व्यवसायीहरू र नेपाल बार एशोसिएसनले निरन्तर सहयोग हुँदा भित्र र बाहिर बसेका पीडित साथीहरूको मनोबल बढेको थियो ।
त्यस्तै ‘मातृभूमि’ पत्रिकाका गोविन्द वियोगी, मनदमणि दीक्षित (समीक्षा), पुनर्जागरण, नेपालभूमि, माध्यम, युग सन्दर्भ, विमर्श (पदम ठकुराठी) इनाप (बालगोपाल), नयाँ बाटो (दयाराम विष्ट, भरतराज थापा) गोपालप्रसाद भट्टराई, पुरुषोत्तम दाहाल, प्रकाश काफ्ले (मासम) आदि पत्रपत्रिका एवं पत्रकारहरूको सहयोगले पनि पीडितहरूको मनोबल धेरै बढेको थियो ।
अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूले कानुनका मान्य सिद्धान्तहरूलाई उद्धरण गरी बहस गर्ने क्रममा आफू कानुनको विद्यार्थीझँै कुनै कक्षा कोठामा बसेको महसुस हुने र बहस सकिएपछि मात्रै अदालतमा आफ्नै मुद्दामा पो बहस चलिरहेको रहेछ भन्ने थाहा हुने अध्यक्ष रोहितको स्मरणमा छ ।
अध्यक्ष रोहितले अहिले पनि सङ्कटमा हामीलाई इमान्दारीपूर्वक सहयोग गर्ने मानवअधिकारवादी साथीहरू, कानुन व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकारहरू अन्य बुद्धिजीवी र गुप्त रूपले सहयोग गर्ने सबै मित्रहरूलाई भित्री हृदयदेखि सबै साथीहरूको तर्फबाट कृतज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ ।
त्यसैले भक्तपुर काण्डलाई हामीले राज्यस्तरबाट रचेको षड्यन्त्रको रूपमा प्रस्टसँग बझ्न सक्छौँ । सो घटनामा कानुन व्यवसायीहरूले अड्डा अदालतमा मात्र नभई भक्तपुरका सोझासिधा किसानहरूलाई आफ्नो ल फर्ममा, भक्तपुरका गल्ली गल्लीमा भेटेर कानुनी सल्लाहका साथसाथै आवश्यक सहयोग गरेको देखिन्छ ।
यस्तो घटना फरक किसिमले फेरि फेरि पनि दोहोरिन सक्ने अध्यक्ष रोहित बताउनुहुन्छ । त्यसैले हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सजग र सचेत हुन जरुरी छ ।
२०८३ साउन ३१