“गोर्खा भर्ती” खारेज गराऔँ ! “अग्निवीर” प्रवेश नगराऔँ !

विसं २००७ सालयता नेपाल र भारतका सेनाध्यक्षलाई एक अर्को देशमा मानार्थ सेनापतिबाट सम्मान गर्ने परम्परा सुरु दिएको सार्वजनिक भयो । यतिबेला भारतको स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ गत साउन ३१ गतेबाट नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनी नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ को दर्जा ग्रहण गर्न नेपाल आएका हुन् । तर, कोभिड – महामारीयता ६ वर्षदेखि रोकिएको नेपालीलाई ‘गोर्खा भर्ती’ को नाममा भारतीय सेनामा भर्तीबारे निकास दिन पनि भारतीय महारथी सेठ नेपाल आएको सार्वजनिक भयो । सेठले २०२६ जुन ३० मा भारतीय सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नेपालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विसं २०८१ मङ्सिरमा भारतको नयाँ दिल्ली पुगेर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुबाट भारतीय सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ दर्जा प्राप्त गरेका थिए । नेपाल र भारतको भूगोल र जनसङ्ख्याको आकार धेरै फरक छ । यो अवस्थामा एकअर्का देशमा ‘मानार्थ महारथी’ पाउने परम्परा नेपाली जनताको हितमा हुने छैन ।
भारत सरकारले आफ्नो सेनामा भर्ती हुनेहरूलाई चार वर्षको ‘अग्निवीर’ मा राखेर तालिम दिने र त्यसमा योग्य २५ प्रतिशतलाई मात्र भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने योजना सन् २०२२ मा सुरु गरेको सार्वजनिक भयो । भारतीय महारथी सेठले नेपालीलाई पनि ‘अग्निवीर’ मा भर्ती गराउनेबारे निकास दिने बताइयो । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत गोर्खा भर्तीलाई ‘भाडाका सिपाही’ भनी हेला गरिएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवालाई बेलायतले गोर्खा भर्तीमार्फत सेना बनाएर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडायो, मरायो । सन् १९४७ पछि बेलायती उपनिवेशबाट भारतमुक्त भयो तर गोर्खा भर्तीको हिस्सा भारतले पनि लियो । देशभक्त नेपाली जनताले गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् । एमाले र तत्कालीन माओवादी सडकमा हुँदा गोर्खा भर्तीको विरोध गर्थे, सरकारमा पुगेपछि ती दुवैले राणा शासन, पञ्चायती सरकार र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारजस्तै गोर्खा भर्तीलाई समर्थन गरे । यसकारण गोर्खा भर्ती र ‘अग्नीवीर’ दुवै नेपाल सरकारले खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
गोर्खा भर्तीअन्तर्गत भर्ना हुने १० गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये ६ वटा भारतीय सेनामा र ४ वटा बेलायती सेनामा रहने सार्वजनिक भयो । सन् १९४७ को नेपाल–बेलायत–भारतबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा ‘अग्निवीर’ बारे उल्लेख नभएको र कोभिड–१९ महामारीयता गोर्खा भर्तीसमेत बन्द रहेको हुँदा लमजुङ र पोखराका युवाहरूले ‘खाडीमा पसिना बगाउनुभन्दा अग्निवीरमै जान पाउनु बेस’ भनेर माग गरेको सार्वजनिक भयो । ती नेपाली युवालाई संरा अमेरिकी दूतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गोर्खा भर्तीलाई ‘भाडाको सिपाही’ भनी हेला गरेको थाहा नभएको हो वा नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीदेखि हालको रास्वपा सरकारसमेतले देशमा रोजगारी दिने आशा गर्ने ठाउँ नदेखेको हो, यसकारण उनीहरू गोर्खा भर्ती वा अग्निवीरमा जान लालायित भएको हुनुपर्दछ । सरकारहरूले नेपाली युवालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षामा देशभक्तिबारे बताउने बन्दोवस्त नगरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पनि अर्को कारण हुनुपर्दछ ।
भारतीय सेनाका महारथी सेठले नेपालको राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहणपछि रास्वपा सरकारका प्रमसँग पनि भेटघाट हुने र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सिग्देलसँगको भेटमा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग, सहकार्य, विपद व्यवस्थापन र संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्ता विषयमा छलफल हुने सार्वजनिक भयो । यसले दुवै देशका सेनाको संस्थागत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने दाबी गरियो । नेपाली सेनाका लागि भारतकै पुराना हतियार किन्नुपर्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज नगरिएसम्म नेपाली सेनाको सामथ्र्य विकास हुने छैन । दुई सेना प्रमुखबिचको वार्तामा दुई देशको सीमा नियमन गर्ने, नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८५५४ सीमा स्तम्भमध्ये हराएका १,३२५ सीमा स्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका १९५६ सीमा स्तम्भलाई मर्मत गर्ने विषय छलफल गर्नु पर्दैन र ? नेपालको सुस्ता, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाहेक २७ जिल्लामा १ हजार ८८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा रहेको बताइन्छ । दुई सेनाप्रमुखबिचमा के नेपालको सुस्ता लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतको अतिक्रमण रोक्ने विषय छलफल हुनु जरुरी छैन ? भारतले नेपालको गुन्जीदेखि लिपुलेकपाससम्म बनाएको सडक र त्यसको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई कोभिड–१९ महामारीको बेला गराइएको विषय प्रवेश हुनु आवश्यक छैन र ?
रास्वपा प्रमले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुगेर ‘नेपालले भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको छ’ भनी बोलेका थिए । भारतीय शासक वर्गको अगाडि खुट्टा कमाउने नेपालका शासकहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगिरहेको हुँदा सिमानाका नेपाली जनता भारतीय एसएसबीबाट प्रताडित हुनु परेको हो ।
नेपालको नापी विभागका उपमहानिर्देशकलाई भारतको लखनउ बोलाएर त्यहाँका शासकहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक अर्का देशका नागरिकले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँच गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । रास्वपाका प्रमले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको छ’ भनी बोलेकोलाई पुष्टि गराउन यो जालसाजी गरिएको हुनुपर्छ । तीन महिनापछि पेश हुने प्रतिवेदनमा नेपाली अधिकारीहरूलाई नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भने दस्तावेजमा सही छाप गराउनेछ । माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपाल–भारत सीमा नक्सा तयारीमा भारतले नेपालको भूमि भारततर्फ पारिएको नक्सामा नेपाली अधिकारीहरूलाई दस्तखत गराएको थियो । यही नक्सा अहिले भारतले गुगलमा राखेको छ । यसै आधारमा रास्वपाका प्रमलगायत नेताहरू ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनेर झुटा बोलिरहेको हुनुपर्दछ ।