नेपालको राजनीतिमा एनजीओ र आइएनजीओहरूको बढ्दो प्रभाव

नेवारीमा एउटा भनाइ छ– ‘कसैले सितैमा दियो भन्दैमा त्यो लिनुहुन्न ।’ त्यसको अर्थविना स्वार्थ कसैले पनि सहयोग गर्दैन भने हो । नेपालमा एक वर्षअघि भदौ २३ र २४ गते अप्रत्यासित घटना भयो । त्यो स्वतःस्फूर्त घटना थिएन । अमेरिकी सरकारले वर्षौँ अघिदेखि युवा लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दै गैरसरकारी (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूमार्फत करोडौँ डलर खर्च गरिरहेको थियो । त्यस घटनामा अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेशन, टीओबी, समता फाउन्डेसनलगायत धेरै एनजिओ र आइएनजिओहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । दुई देशबिच लडाइँको बेलासमेत यति छोटो समयमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत सयौँ सरकारी भवन, हजारौँ सरकारी गाडीहरू खरानी बनाउन मुस्किल पथ्र्यो तर एउटा गोली र बमको प्रयोगविनै भदौ २४ गते देशको खरबौँ मूल्यको सम्पत्तिमा क्षति पुयाइयो ।
जननिर्वाचित संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनको मञ्चन गरियो । अमेरिकी साम्राज्यवादको नियन्त्रणमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रयोग गरी देशलाई खरानी बनाउने एनजीओ र आइएनजीओहरूका सञ्चालकहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद छन् । देशको ताला चाबी उनीहरूकै हातमा गएको छ । साम्राज्यवादीहरू डलर र पौण्डमा पालिएका देशघाती र दलालहरूमार्फत कसरी देश कब्जा गर्छन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण नेपाल बनेको छ ।
अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानजस्ता देशहरू कम विकसित देशहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा सहयोगको नाउँमा छिर्छन् । त्यो अन्य देश छिर्ने बहाना मात्र हुन् । उनीहरूको उद्देश्य देशै कब्जा गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्ता देशमा रहेका बुद्धिजीवी कहलिएका विद्यावारिधिको डिग्री हासिल गरेका स्वार्थी व्यक्तिहरूलाई पहिले डलर वा पाउन्डको दास बनाउँछन् । डलरको लोभमा फसेका बुद्धिजीवीहरूले अफिमचीले अफिम छोड्न सक्छ तर उनीहरू डलरको लोभ छोड्न सक्दैनन् । त्यस्ता बौद्धिक दलालहरूमार्फत साम्राज्यवादीहरू आफ्ना प्रभाव बढाउँछन् । आर्थिक सहयोग दिएको नाताले उनीहरू आफूलाई मालिक र सहयोग पाउने देशका जनतालाई नोकरको व्यवहार गर्छन् ।
साम्राज्यवादी देशहरू अन्य देशहरूलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन्न दिन्न । उनीहरू जुन देशलाई सहयोग गर्छन् सबभन्दा पहिले त्यस देशका मौलिक उत्पादनहरूलाई ध्वस्त पार्छन् । नेपाल पहिले आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा राम्रो थियो । विदेशीहरूको प्रवेशसँगै झारफुक, अन्धविश्वास भनेर त्यसलाई हेला गर्न थालियो । हाम्रो मौलिक उपचार विधि कमजोर बनाइयो । नेपाली जनतालाई उनीहरूको देशमा उत्पादित औषधीको भर पर्नुपर्ने अवस्था पु¥याइयो ।
पहिले झाडाबान्ता हुँदा नुन चिनी पानीको घरेलु उपचार विधि निकै प्रभावकारी थियो । जीवनजलले त्यसलाई विस्थापित गर्यो । केही रुपैयाँमा उपचार हुने रोगहरूसमेत हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइयो । हरेक चिजमा जनतालाई विदेशकै भर पर्नुपर्ने बनाइयो । राजावादीहरूको आन्दोलनको नाउँमा नेपाल औषधी लिमिटेड ध्वस्त पारे । पहिले ग्रामीण क्षेत्र पूरै आत्मनिर्भर थियो । वेट बाँसबाट फर्निचरलगायत आवश्यक सामानहरू बन्थे, घरमै कपडाहरू बुनिन्थ्यो, दूध, माछा मासु, अन्नमा आत्मनिर्भर थियो । घरेलु र कुटिर उद्योगहरूमा धेरैले रोजगारी पाइरहेका थिए । अहिले पनि त्यो सम्भव छ । त्यसले व्यापारघाटा कम गथ्र्यो र देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्थ्यो । तर, विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले त्यसमा ध्यानै दिएनन् । उल्टो देशका उद्योगधन्धाहरू बन्द गर्ने नीतिले निरन्तरता पाउँदै गए । यी सबै काममा एनजीओ र आइएनजीओहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हात रह्ेकै हुन्छ ।
पहिले भृकुटी कागज कारखानाले उत्पादन गरेको कागजले देशका धेरै आवश्यकताको पूरा हुन्थ्यो, छाला जुत्ता कारखानाले जुत्ताको र कपडा कारखानाले कपडाको, गोरखकाली टायर उद्योगले टायरको माग पूरा गर्थे । त्यसको संरक्षण गर्नुको सट्टा घाटामा गएको बहानामा सरकारले निजीकरण गरियो । अप्रत्यक्ष रूपमा ती उद्योगहरू बन्द गर्ने अघोषित नीति थियो । सरकारले सरकारी कार्यालयहरूको लागि आवश्यक सबै कागज नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षक तथा बैङ्क कर्मचारीहरूले नेपाली उत्पादनको जुत्ता र नेपाली कपडा लगाउनुपर्ने नीति बनाएको भए ती सबै कारखाना नाफामा जाने थिए । सरकार सञ्चालन गर्ने दल र त्यसका नेताहरू नजानिँदो रूपमा साम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलमा फसे । उनीहरू नेपालमा आफ्नो उत्पादन बिकाउने बजार बनाउन चाहेको कुरा नेपाली शासकहरूले बुझेनन् । यसले नेपाल आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो ।
नेपालको अहिलेको अवस्था विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारहरूसँग नाता सम्बन्ध जोड्दै जानुको परिणाम हो । उनीहरू सहयोगको नाउँमा साना र कमजोर देशहरूलाई कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन नदिने, सधैँ उनीहरूको दासत्व स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा प¥ुयाइदिन्छन् । के नेपालले आर्थिक विकासमा सुधार नआउनुले यो कुरा पुष्टि हुँदैन र ?
नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत मधेसी दलहरू मिलेर अमेरिकी स्वार्थमा आएको एमसीसी पारित गरियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समयमै त्यसबारे खबरदारी ग¥यो । देशका कुना काप्चासम्म एमसीसीविरुद्ध आवाज उठायो र एमसीसी रोक्ने सक्दो प्रयत्न ग¥यो । एमसीसीबारे व्यापक जनतालाई सचेत पार्ने जिम्मेवारी पूरा ग¥यो तर रोक्न नै भने सफल भएन । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने ५५ करोड अनुदानकै लोभमा शासक दलहरूले देश विरुद्धको बिष सेवन गरे । भाद्र महिनामा भएको घटनामा शासक दलका नेताहरू हेलिहप्टर चढेर भाग्नुपर्ने, निवासमै कुटिने र निजी निवासहरू जल्ने स्थिति आउनु त्यसैको परिणाम हो ।
एमसीसी पारित भएको केही समय पछि नै राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरमा अमेरिका, बेलायत, भारत र नेपाली सेनाका संयुक्त सांस्कृतिक टोलीले ब्याण्ड बाजा प्रस्तुत ग¥यो । नेपाली र नेवारी गीत गाएर नेपाली युवाहरूलाई मख्ख पार्यो । यसरी नै अमेरिकी सेनाहरूले राजधानीको एक विद्यालयमा सैनिक पोशाकमै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरे । त्यसको चर्को आलोचना भयो । हालै नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले दलाइ लामाको जन्मोत्सव मनाउन स्वीकृति दियो । विभिन्न देशमा फ्रि तिब्बतको नारामा भएका प्रदर्शनहरू खुला प्रचार प्रसार गरिँदै छ । छिमेकी चीनलाई चिढाउने काम नेपाल र नेपालीहरूको लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
२०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालमा सयौं एनजीओ र आइएनजीओहरूले काम गरे । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य पुनःसंरचना आदि विभिन्न विषयमा कार्यक्रमहरू भए । होटल होटलहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा हाम्रा सांसदहरू उनीहरूको पछिपछि लाग्थे । संसद् चलिरहेको बेला संसद्मा भन्दा बढी सांसदहरू आइएनजीओको कार्यक्रममा भेला भएका थुप्रै समाचारहरू आउँथे । त्यतिबेला माओवादीहरू जातीय राज्यको विषय उठाउँथे । त्यसमा नेपाललाई अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फसाउने विदेशी शक्तिको स्वार्थ थियो । धेरै जात जातिहरू भएको देशमा जातीयताको बिउ रोप्न सके देश खरानी बनाउन समय लाग्दैन भने उनीहरूलाई राम्रै थाहा थियो । तत्कालीन राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण भयो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
संविधान सभाका सदस्यहरूलाई खानपान र दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरेर काठमाडौँको ५ तारे होटलमा महिनौँसम्म संविधान लेखनसम्बन्धी कार्यक्रम भएको थियो । ठूला दलका दोस्रो तहका सबैजसो नेताहरूले त्यसमा हस्ताक्षरसमेत गरी सकेका थिए । दलका प्रमुख नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न बाँकी भएको बखत एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाले संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरी दिएको कारण त्यो संविधान जारी हुन पाएन । पछि पहिलो संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुग्यो ।
संविधानसभा सदस्यहरूलाई विदेशीहरूले सङ्घीयता अध्ययन भ्रमण, सेमिनारको नाउँमा अरबौँ खर्च गरे । तर, त्यो पैसा उनीहरूकै खातामा जाने बन्दोबस्तबारे कसैलाई थाहा थिएन । भ्रमणको बेला उनीहरूकै लगानीमा स्थापित चेन होटलहरू (पाँचतारे) मा राख्ने, उनीहरूकै लगानीमा चलेका प्लेनमा चढाउने गर्थे । भ्रमणको नाउँमा करोडांैँ खर्च गरियो, त्यो पैसा उनीहरूकै बैङ्क खातामा घुमाउरो तरिकाले ग¥यो । यही हो, एनजीओ र आइएनजीओहरूमार्फत साम्राज्यवादीहरूले गर्ने सहयोगको नीति ।
अहिले सरकार एनजीओ र आइएनजीओ सञ्चालकहरूको हातमा गएको छ । राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दै उनीहरूले स्वतन्त्र पार्टी खोलेर सरकार कब्जा गरे । विद्यार्थी, शिक्षक, टे«ड युनियन खारेज गरेर सबैतिर एक्लौटी गर्न खोजिँदै छ । त्यो त पञ्चहरूले निर्दलीय व्यवस्थाको दाबी गर्दै अरूलाई राजनीतिबाट बञ्चित गरी एक दलीय शासन गरेजस्तो भएन र ? नेपाली जनताको चेतनास्तर धेरै माथि उठिसकेको छ । महेन्द्रकालीन रोडम्यापले अब काम गर्न सम्भव छैन । जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुण्ठित गर्दै अहिलेकै रूपमा सरकार अगाडि बढिरह्यो भने अर्को चुनावसम्ममा रास्वपा इतिहासमै सीमित नहोला भन्न सकिन्न । सिद्धान्त र विचारविनाको भिडको शासन धरै दिन टिक्न सम्भव छैन । कतै यिनीहरूले देशलाई खरानी बनाउने त होइन ? सबैको चिन्ता यसैमा छ ।