सिक्किम र फिजीको इतिहासबाट नेपालीले पाठ नसिक्ने ?

हालै चीनको ग्वाङ्झाउमा भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनले ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ को व्यवस्था हुनुपर्ने विषय पारित गरेको सार्वजनिक भयो । रास्वपाले गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भनी उल्लेख गरेकोले एनआरएनएले वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग उठाएको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपाली भनेको विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र भएका नेपाली हुन् । यसकारण विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र बोक्नेहरू नेपाली हुन सक्दैन ।
संविधानको यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूले संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा बस्न पाउँदैन । रास्वपाको सरकारलाई संविधानको यो व्यवस्था संशोधन गर्न दबाव दिनेहरू को को हुन् ? गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अधिकांश एनआरएनले रास्वपालाई मतदान गराउन धेरै दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो । एनआरएनको दबावमा रास्वपा सरकारले संविधान संशोधन गर्न शासक दलहरूको साथ खोजेको पनि बाहिरियो ।
२२ खर्ब रेमिट्यान्स भित्याउने एनआरएनका छोरा पुस्ता विदेशी नभएको एनआरएनएले दाबी गरेको छ । के एनआरएनका छोरा—नाति नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख हुने बाटो खुला गर्ने एनआरएनएको मनसाय हो ?
शासक दलहरूले २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नागरिकता ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसबेला लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको समाचार प्रकाशित भएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले विपक्षमा मत हाल्नु भएको थियो । नेपालसँग भारतको खुला सिमाना भएको हुँदा धेरै भारतीयको सन्तानले नेपालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको तितो यथार्थ हामीले भुल्नु हुँदैन ।
एनआरएनएको सम्मेलनले वंशजको नागरिकतासहित संविधानको धारा २९१ ले आफूहरूलाई समस्या पारेकोले सो खारेज हुनुपर्ने माग पनि उठाएको छ । यो माग नेपालीको होइन विदेशीको नियोजित योजना हो । सिक्किम भारतमा मिलाउन संसदको चुनाव गराइएको थियो ।
बसोबासको आधारमा फिजीले भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिएपछि भारतीय मूलका नागरिकहरू जनसङ्ख्यामा ठूलो हिस्सा भयो । जसले गर्दा त्यहाँ भारतीय मूलका नागरिक उच्च राजनैतिक पदमा पुगे र विदेशीको इसारामा काम गरेको इतिहासबाट नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छैन र ?