जी–७ बैठकदेखि साङ्घाई सहकार्य संगठनसम्मः प्रभाव गुमाउँदै संरा अमेरिका

-सारा फ्लोन्डर्स
इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट फिर्ता हुने डोनाल्ड ट्रम्पको हठ र आफ्नै खेमाका देशहरुसँग कर थोपर्ने आक्रामक धम्कीले विश्वव्यापी रुपमा संरा अमेरिकी प्रभाव क्रमशः ओरालो लागिरहेको प्रष्ट देखाएको छ ।
क्यानाडाको क्युबेकमा सात वटा प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तिहरु–संरा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान (जी–७) को शिखर सम्मेलनमा यो वास्तविकता छर्लङ्ग भएको छ । जापानबाहेक अरु ६ वटा देशहरुले संरा अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन नाटोका नेतृत्वदायी सदस्यहरु पनि हुन् ।
जी–७ को शिखर सम्मेलन शुरु हुनु अघि र पछि ट्रम्पले अपमानजनक र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिए । अकल्पनीय व्यापार युद्ध समेत निम्तिन सक्ने उनको नयाँ कर थोपर्ने धम्कीले बितेका ७० वर्षदेखि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा चल्दै आएको विश्व पुँजीवादी बन्दोबस्तमा भद्रगोल अझ सतहमा आएको हो ।
विश्वव्यापी मुद्दाहरु सम्हाल्न वाशिङ्टन क्रमशः अक्षम बन्दै गएको छ । हिजो संरा अमेरिकाकै आदेशमा संसारका अरु देशहरुलाई प्रजग कोरिया वा इरानलाई एक्लो पारिएको थियो । तर आज संरा अमेरिकी व्यापारिक शक्तिहरुले अबका दिनमा त्यस्तो परिस्थिति नरहने कुरा बुझिसकेको छ ।
संरा अमेरिकाले सैनिक विध्वंस, कहिल्यै तिरी नसकिने ऋण र पुरा गर्नै नसकिने सम्झौताहरुबाहेक केही अपेक्षा गर्न सकिन्न । यो सिलाउनै नसकिने अवस्थाको कारण भनेको ट्रम्पको चिचिडाहट, ट्वीट, झोक्याहा स्वभाव हुन् ।
जून १२ मा सिङ्गापुरमा सम्पन्न किम जोङ्ग इल र ट्रम्पबीचको बैठक र त्यहाँबाट प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यलाई प्रजग कोरिया र दक्षिण कोरियाका साथै विश्वव्यापी रुपमै ठूलो उत्साहको सञ्चार भयो । तर त्यो उपलब्धि एक जना वार्ताकारको रुपमा ट्रम्पको सीपमा आधारित थिएन । एसियाका घटनाहरुमा पनि संरा अमेरिकाले नियन्त्रण गुमाइसकेको छ ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इन र प्रजग कोरिया सर्वोच्च नेता किम जङ्ग उनबीच भएका दुई वटा हार्दिक बैठक, किम र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएका दुई वटा बैठक, ट्रम्पले एसिया भ्रमणको शुरु हुन एक दिनअघि सकिएको सबै प्रकारका नाकाबन्दीको विरोध गरेको साङ्घाई सहकार्य संगठनको शिखर सम्मेलनले प्रजग कोरियालाई एक्ल्याउने संरा अमेरिकाको दशकौं अघिदेखिको प्रयास विफल बनाएको थियो ।
जी–७ः चोरहरुको सम्मेलन
पछिल्ला वर्षहरुमा भएका जी–७ को शिखर सम्मेलनहरु सामान्यतः सामूहिक तस्वीर, पर्दा पछाडिको गहिरो आर्थिक दुश्मनी छोप्दै एकताको अमूर्त कागजी वक्तव्यको प्रकाशनसँगै टुङ्गिने गथ्र्यो ।
सबभन्दा ठूला बैङ्कमालिक र व्यापारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ती उच्च अधिकारीहरुबीचको सम्झौता साम्राज्यवादी युद्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरुमा लिवियामा नाटोले वमवारी गर्न सहमति गर्छन् । सिरियामा सत्ता परिवर्तनको लागि योजना बनाउँछन् । रुसको सिमानासम्म नाटोको बिस्तार गर्ने कुरा गर्छन् । युक्रेनलाई नाटो गठबन्धनभित्र तान्ने कार्ययोजना बुन्छन् । रुसमा कडा नाकाबन्दी थोपर्न सहमति गर्छन् । उनीहरुले रुससहितको जी–८ बाट रुसलाई निष्काशित गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१४ मा क्रिमियाको आफ्नो एक मात्र नौसैनिक बन्दरगाह नाटोको कब्जामा जान रोक्न खोज्दा रुसलाई त्यत्तिबेलाको जी–८ बाट निष्काशन गरेको थियो ।
पछिल्ला दशकहरुमा विश्वका ठूला साम्राज्यवादी शक्तिहरुको बैठकमा आफ्ना मुद्दाहरु स्थापित गर्न र कार्यान्वयनमा लान संरा अमेरिकासँग बलियो प्रभाव थियो । वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कलाई प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्झौताहरुमार्फत विकासशील विश्वलाई लुट्ने र आफ्नो लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर पाइला राख्ने देशहरुमाथि भोकमरी निम्त्याउने नाकाबन्दी थोपर्ने चोर र डाँकाहरुको बैठक हो–जी ७ को शिखर सम्मेलन । तर सँगै यी डाँकुहरु आफू–आफूबीच पनि निर्दयी प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछन् ।
एउटा फरक मोर्चा
प्रमुख साम्राज्यवादी देशहरुका नेताहरुको एउटा बैठक क्यानाडामा सकिएलगत्तै अर्को नितान्त फरक बैठक चीनमा शुरु भयो ।
जून ९ र १० मा चीनको शान्दोङ प्रान्तको तटीय शहर छिङताओमा भएको साङ्घाई सहकार्य संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन २५ सय भन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी पत्रकारहरु र २ हजार पाहुनाहरु पुगेका थिए ।
आर्थिक सहकार्य र सुरक्षासँग सम्बन्धित एक दर्जन सहमतिहरुमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
साङ्घाई सहकार्य संगठन(एससीओ) मा विकासशील विश्वका आठ वटा एसियाली देशहरु सम्मिलित छन् । चीन, रुस, भारत र पाकिस्तान, यी चार वटा देशहरु ठूला देशहरु हुन् । मध्य एसियाली देशहरु काजाकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकीस्तान र उज्वेकिस्तान पनि यो संगठनका सदस्यहरु हुन् । एसियाका अरु धेरै देशहरु यो संगठनमा पर्यवेक्षक र सहजकर्ता छन् । एससीओका देशहरुमा विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा अर्थात ३ अर्ब मानिसहरु बस्छन् ।
एससीओको छिङ्ताओ सम्मेलनदेखि इरान पनि यसमा सामेल भएको छ ।
विश्वव्यापी महŒव बोकेको उक्त सम्मेलनबारे संरा अमेरिकी मिडियाले मुस्किलले ध्यान दिए । तथापि संरा अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनको सीएनएन मनी कार्यक्रममा प्रसारण गरिएको एउटा प्रमुख समाचारले भने नयाँ यर्थाथको सार निकालियो ः ‘जी–७ लाई बिर्सिदिऔं । चीनमा भइरहेको शिखर सम्मेलनले हो फरक पार्ने भनेको ।(जून ८)
एससीओ कुनै क्रान्तिकारी मोर्चा होइन । न त यो पुँजीवादी सम्पत्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिने वा कुनै मौलिक तरिकाले विश्वव्यापी बन्दोबस्तमा परिवर्तन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा हो ।
यो सबै साम्राज्यवाद नियन्त्रित मञ्चहरुभन्दा बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन मात्र हो । यसका धेरै सदस्यहरु साम्राज्यवादको निशानामा पारिएका छन् र विकासको लागि आपसी सहयोग र सहकार्यको खोजी गर्दछन् ।
शुरुमा एउटा क्षेत्रीय सुरक्षा समूहको रुपमा स्थापित एससीओका देशहरुले आजभोलि विकासशील देशहरुबीच व्यापार बिस्तार र व्यापक सहकार्यलाई सबल बनाउनेमा बढी जोड दिइरहेका छन् ।
विशालतम आधुनिकीकरणका योजनाहरु, नयाँ नयाँ उद्योगहरुको स्थापना र विकसित सञ्चारले सो क्षेत्रका कामदार जनताको ठूलो आकारमा बिस्तार हुनेछ ।
एससीओ शिखर सम्मेलनमा चीनले अघि सारेका मुद्दाहरु क्षेत्रीय प्रभाव बिस्तारमा केन्द्रित हुनुका साथै अनेकन व्यापार र पूर्वाधार सम्झौताहरुमार्फत संरा अमेरिकी सैनिक घेराबन्दी तोड्नु हो । ठूला विकास आयोजनाहरुलाई आर्थिक सहायता दिन र छिमेकी देशहरुका आवश्यकता पुरा गर्ने प्रमुख बाटोघाटो, रेलमार्ग, बन्दरगाह, पाइपलाइन र दुरसञ्चारका पूर्वाधारको विकास गरिदिन चीनसँग आज राष्ट्रिय स्रोत र दक्षता पनि छ ।
संरा अमेरिकाले तोड्यो इरान सम्झौता
इरानको विषयमा गएको मे ८ मा ट्रम्पले गरेको घोषणाले सात वटा देशहरु संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, चीन, इरान र युरोपेली सङ्घले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त बिस्तृत कार्ययोजना शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिलाई लत्याइदिएको छ । यसअघि वर्षौ वर्षदेखि संरा अमेरिकाले सहमति फिर्ता लिने धम्की दिंदै आएको थियो । इरानले सहमति बमोजिमका निषेधकारी सबै प्रावधानको पालना गर्दै आएको छ । तर इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशमाथि निर्मम नाकाबन्दी र कडा नयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ ।
फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतलगायत युरोपेली सङ्घले संरा अमेरिकाको एकपक्षीय कदमप्रति भत्र्सना गरेको छ किनभने यसले इरानसँग उनीहरुका व्यापारिक सम्झौताहरुमाथि रोक लगाउने थियो । संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरुले ट्रम्पलाई औपचारिक रुपमा इरान सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाएको स्मरण गराइएको छ । वाशिङ्टनको निर्णयप्रति उनीहरुले विरोध जनाए पनि उनीहरुले इरानमा आफ्ना परियोजनाहरु बन्द गर्न थालेका छन् ।
इरान सम्झौताबाट ट्रम्प फिर्ता हुनु कुनै आश्चर्यको विषय भने होइन । सार्वभौम राष्ट्रहरुसँग गरेका हजारौं हजार सन्धीहरुदेखि भियतनाम शान्ति सन्धी, प्रजग कोरियासँगको सम्झौताहरु, रुससँग गरिएको बालास्टिक मिसाइलविरोधी सन्धीसम्म उत्पीडित, विकासशील वा उसको निशानामा परेका देशहरुसँग गरिएका कुनै पनि सम्झौता वा सन्धीलाई वाशिङ्टनले सम्मान गरेको छैन ।
तर आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताबाट फिर्ता हुने र नाकाबन्दी पुनःथोपर्ने वाशिङ्टनको निर्णय तथा हरेक देशले या त आफ्नो निर्णय मान्न नभए त्यसको परिणाम भोग्न दिएको धम्कीको पाँच वर्षअघि जस्तो प्रभाव पर्ने गथ्र्यो, आजको अवस्था त्यस्तो छैन ।
इरानलाई चीनको निमन्त्रणा
इरानको एक नम्बरको उर्जा सहकर्मी चीनले इरानलाई एक्लो बनाउने वाशिङ्टनको प्रयासलाई भरपुर उपयोग गरे र वाल स्ट्रिटका युरोपेली शत्रुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याए ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले इरानका राष्ट्रपति हस्सन रोउहानीलाई व्यापार र सहकार्यबारे द्विपक्षीय बैठकको लागि आमन्त्रण गरेका छन् । साथै सीले खुला रुपमा एससीओ बैठकमा सहभागी बन्न निमन्त्रणा दिएका थिए ।
इरान एसिया र युरोपको बीचमा अवस्थित प्रमुख यातायात केन्द्र हो । साथै भूपरिवेक्षित देशहरुका लागि सामुद्रिक मार्ग पनि प्रधान गर्दै आएको देश हो । मध्य एसियामा तीब्र गतिवान रेलमार्ग बनाउने चीनको प्रस्ताव इरानको लागि लाभान्वित हुनुका साथै सम्पूर्ण मध्य एसियाको विकासको लागिको उपयोगी बन्नेछ ।

एससीओ सम्मेलन आयोजनाको लागि छिङ्ताओ शहरको छनौट गरिनुको पनि अर्थ छ । यो शहर युरेसिया हुँदै अघि बढ्ने विशाल रेलमार्गको पुर्वी पुछार हो । साथै एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशम मार्गलाई रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्ने बन्दोबस्ती केन्द्र पनि हो ।

इरानले हालै मात्र रुसले नेतृत्व गर्दै आएको युरेसियाली आर्थिक संगठनसँग स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छ ।
रुस, इरान र चीनले अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनिसकेको चिनियाँ युआनमा व्यापार गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसको अर्थ उनीहरुले इरान र रुसमाथि थोपरिएको संरा अमेरिकी नाकाबन्दीको पालना गरिरहनु पर्ने छैन । संरा अमेरिकी नाकाबन्दीले डलरमा हुने सबै कारोबारमा रोक लगाएको थियो ।
एससीओमा सहभागिता
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति मामनून हुस्सेन एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी बन्नु र हात मिलाउनु उल्लेखनीय रह्यो । भारत र पाकिस्तान दुई आणविक देशहरु आपसमा तीन वटा लडाई लडिसके । । बेलायत र संरा अमेरिकाले दशकौंदेखि अवलम्बन गर्दै आएको नीतिले भारत र पाकिस्तानलाई मिलेर बस्ने अवस्था बनाउन सकेन ।
पूर्व सोभियत सङ्घका गणराज्यहरु तथा मध्य एसियाली देशहरु कजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, कीर्गिस्तान र ताजिकीस्तानका राष्ट्रपतिहरु पनि सदस्यको रुपमा सम्मेलनमा सहभागी बने । सबै देशले आफूअनुकूलका नयाँ आर्थिक र व्यापारिक सम्झौताहरु गरे । उदाहरणको लागि, क्षेत्रीय उर्जामा बढ्दो पहुँच सुविधा वापत संसारकै सबभन्दा ठूलो युरेनियम निर्यातकर्ता कम विकसित देश कजाकिस्तानलाई चीनले विश्व बजारमा पहुँचका साथै सदस्य देशहरुबीच क्षेत्रीय व्यापार बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा सहभागी बनेका थिए । चीनको अर्थतन्त्रभन्दा रुसको अर्थतन्त्र निकै सानो छ र बिस्तारै अब रुसी अर्थतन्त्र ठूलो बन्दैछ । रुस संसारकै सबभन्दा ठूलो उर्जा उत्पादक देश हो । साथै उसले संरा अमेरिका र युरोपेली सङ्घको नाकाबन्दीको सामना गर्दैआएको छ ।
एससीओ सम्मेलन आयोजनाको लागि छिङ्ताओ शहरको छनौट गरिनुको पनि अर्थ छ । यो शहर युरेसिया हुँदै अघि बढ्ने विशाल रेलमार्गको पुर्वी पुछार हो । साथै एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशम मार्गलाई रेशममार्ग आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्ने बन्दोबस्ती केन्द्र पनि हो ।
चिनियाँ समाचारहरु अनुसार यो अठारौं शिखर सम्मेलनबाट ‘दीर्घकालीन राम्रो छिमेक, मित्रता र सहकार्य सन्धीको कार्यान्वयनको लागि पाँच वर्षे खाका’ अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । साथै सुरक्षा, अर्थतन्त्र र जनसम्पर्क आदानप्रदान आदिसँग सम्बन्धित १० वटाभन्दा बढी सहकार्य सम्झौता अनुमोदन गरिने आशा गरिएको थियो ।
बदलिंदो सन्तुलन
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्थिक प्रभाव नाटकीय रुपमा ओरालो लागेको छ । साथै युरोपेली देशहरुको आर्थिक तौल पनि त्यही प्रकारले घटिरहेको छ ।
तर विश्व अर्थतन्त्रमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको हिस्सेदारी आगामी सन् २०२३ सम्ममा ३९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने उत्तर अमेरिकीको हिस्सेदारी २५ प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरेको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोंले ‘आवश्यक परेको अवस्थामा ६ वटा देशहरुबीच सहमति भए’ जी–७ का सदस्यहरुले अन्यथा नलिने भनी ट्वीट गरेका थिए । जी–७ का ६ वटा देशहरुको बजार अमेरिकी बजारभन्दा ठूलो छ ।
तर पुटिनले एससीओको संयुक्त खरीद शक्तिले अब जी–७ को खरीद क्षमतालाई उछिन्नेछ ।
एससीओका समाचार र टिप्पणीहरु नयाँ बनेको यो मोर्चाले संरा अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व बन्दोबस्तलाई चुनौति दिने कुरामा केन्द्रित थिए ।
यी सबै पक्षको प्रभाव प्रजग कोरियासँग ट्रम्पको वार्तालापमा परेको थियो । संरा अमेरिकालाई कुनै देशमाथि नाकाबन्दी थोपर्न वा एक्लो बनाउन नदिने वा पुरै क्षेत्रमा अस्थीरता फैलाउन नदिने साझा प्रतिबद्धताको सामना ट्रम्पले गर्नुपर्नेछ ।
पेन्टागन सबै प्रगतिको विपक्षमा
ऐतिहासिक एससीओ शिखर सम्मेलनप्रति पेन्टागनको प्रतिक्रिया स्वरुप जून ५ मा युद्धउत्तेजना फैलाउन दक्षिण चिनियाँ सागरमा संरा अमेरिकी बी–५२ वमवर्षक पठायो । त्यसअघि मे २७ मा दक्षिण चीन सागर टापुमा दुई वटा युद्धकविमान पुगेको चीनले दाबी गरेको थियो । चीनले सो क्षेत्रको संरा अमेरिकी सैनिक गतिविधिको भत्र्सना गर्दै उसका नियम उल्लंघनका घटनालाई अत्यन्त उत्तेजक गतिविधिको रुपमा लिएको जनाएको छ ।
जी–७ को बैठकमा आपसी झगडाबीच पनि बेलायत र फ्रान्स दुवैले संरा अमेरिकाको आक्रामक नौसैनिक कार्यबाहीमा आफ्ना युद्धक जहाज प्रयोग गर्न सहमत भएका छन् । संसारकै सबभन्दा महŒवपूर्ण जहाजी मार्गलाई उनीहरुले ‘साना जहाजको सामुद्रिक स्वतन्त्रतॉ को नाममा यस्तो गतिविधि गरिरहेका छन् ।
प्रजग कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ्ग उनसँग ट्रम्पको सिङ्गापुरको वार्ता शुरु हुन केही दिनअघि बेलायत र फ्रान्सले यस्तो घोषणा हुनु संयोग मात्र हुनसक्दैन ।
यो पुरानो शैलीको बन्दुकले भरिएको जहाज कूटनीतिले संसारका जनतालाई विकास र सञ्चार गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्नेछैन ।
लेखक अन्तर्राष्ट्रिय एक्सन केन्द्रका संयोजक हुन् ।