भक्तपुरको उत्तर र दक्षिणमा चौडा सडक बनाउनु पर्ने

काठमाडौं, असार ३ गते । कोटेश्वरको जाम अन्त्य गर्नको लागि भक्तपुरको उत्तरबाट काठमाडौं जोड्ने र दक्षिणबाट ललितपुर जोड्ने चौडा सडक निर्माण गर्नु आवश्यक छ । नगरकोट सडकको व्यासी र मूलढोकामा पुराना बस्ती भएकोले सडक चौडा गर्न अप्ठेरो भएको हुँदा सल्लाघारीबाट उत्तर दुवाकोट, झौखेल, छालिङ हुँदै नगरकोट जोड्ने नयाँ चौडा सडक निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको वजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै देशको सन्तुलित विकासको लागि सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकाको पर्यावरणीय महत्वका बागमती र विष्णुमति नदी सफा र स्वच्छ राख्न मनोहरा, हनुमन्ते र खासाङखुसुङदेखि सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा महिला वेचविखन गर्ने, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकारको महिला हिंसा गर्नेहरुलाई मृत्युदण्डको सजायको लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बोक्सा–बोक्सी, छाउपदी, झूमा, देउकीलगायत अन्धविश्वास अन्त्यको लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा राखी चेतना फैलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अझै ३१ लाख बाल श्रमिक रहेको र ती बालबालिका मध्य कतिपय अझै विद्यालय भर्ना अभियानमा नसमेटिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
स्थानीय तहको वडा र टोलमा शिशुस्याहार केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकको लागि आदर निकेतन संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले यस सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरुबाट अर्वौं रकम खर्च गरिए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धी नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएका पार्टीका नेता र मंत्रीको वरिपरि बस्नेको भनसुनको आधारमा सुगममा सरुवा र बढुवा भइरहेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
आफ्नो सहुलियतमा केन्द्रीत हुने कर्मचारी ट्रेड यूनियनवादलाई सरकारले रोक्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले माथिल्लो तहका कर्मचारी स्वयं संभ्रान्त वर्गको रुपमा विकास भइरहेको र कर्मचारी प्रशासनमा निश्चित भाषा, जाती र क्षेत्रको वर्चस्व बढेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भए पनि गिट्टी, ढुंगा दोहन र वन विनास नरोकिएको र यसै कारण तराईमा सुख्खा बढ्दै आई रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मन्त्रालयले वनजंगल आगलागी नियन्त्रण गर्न नसकेको, हरियो वन तस्करको धन बनाएको, वन जंगल कटानीअनुसार बृक्षारोपण गरी संरक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दि टिम्बर कर्पोरेशनमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र कमिशन खाएर कर्पोरेशनको जग्गा विक्री गरेको र कमिशन खानकै लागि सार्वजनिक वन निजीकरण गर्ने कानुन बनाएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मन्त्रालयले देशका प्रमुख शहरलाई धुलो, धुवाँ, रसायनलगायतको प्रदूषणमुक्त गर्न नसकेको र फोहर ढल, नदीनालामा सोझै जोड्ने र खुला ठाउँमा छाड्ने काम गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।