जलवायु प्रकोपको चपेटामा पूरै अफ्रिका

पछिल्लो समयमा अफ्रिकी देशले चरम जलवायु अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । हालैका सातामा घातक डढेलोले अल्जेरिया, मोरोक्को र ट्युनिसियाका जङ्गललाई तहसनहस पा¥यो । डढेलोले जैविक विविधतामा ठुलो ¥हास ल्याएको भन्दै वातावरण र पर्यावरणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मौसमी बाढीले पश्चिम अफ्रिकाभरि हजारौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको छ । यी जलवायु चरम सीमाले विगत एक वर्षदेखि बढ्दै गएको गम्भीर खाद्य सड्ढटलाई अझ जटिल बनाउँछ ।
लामो खडेरी र अनियमित मौसम ढाँचाले यसअघि नै क्षेत्रीय बाली उत्पादनमा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । नाइजेरियामा विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि जलवायु परिवर्तन र कमजोर सहर योजनाले बाढीे निरन्तर समस्याका रूपमा परिणत भएको छ । बाढीका कारण नाइजेरियामा सडकहरू जलमग्न छन् ।
राजधानी अबुजामा, राजनीतिज्ञ र वातावरणीयविज्ञहरूले सङ्घीय सरकारको ग्रिनबेल्टमा व्यावसायिक र आवासीय भवन निर्माण गर्न अनुमति दिएकोमा आलोचना गरेका छन् । भवनको सट्टा उक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेको भए बाढीको जोखिम घट्ने र केही पानी सोस्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र निकास समस्यालाई सम्बोधन गर्न असफल भएको आलोचकहरूको तर्क छ ।
गत महिना, घानाका राष्ट्रपति जोन ड्रामानी महामाले जुन बाढीले कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु र लगभग ४८ हजारलाई विस्थापित गरेपछि आपत्कालीन बैठक गरे । महामाले राजधानी आक्रावरपर जलमार्गमा अवरोध पु¥याउने सबै भवन भत्काउन पनि आदेश दिए ।
आतेरीकोस्टमा हालैका महिनामा आएको बाढीका कारण ५० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएपछि सरकारले राजधानी अबिद्जानका बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट कुल पाँच हजार मानिसलाई अन्यत्र सार्ने योजना घोषणा गरेको छ । तीव्र सहरी विस्तारका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा असुरक्षित तथा अनौपचारिक बसोबासको दायरा बढेको छ । अधिकारीहरूले अनौपचारिक बस्ती भत्काउन सुरु गरिसकेका छन् । तर, विस्थापित भएका केही बासिन्दाले आफूहरूसँग जाने अन्य कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् ।
यसैबिच, सुपर ‘एलनिनो’ (मौसमी गतिविधि) नामक दुर्लभ मौसमी प्रणालीले सेहेल र दक्षिणी अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा गम्भीर खडेरी तथा पूर्वी अफ्रिकामा बाढीको जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ । यो क्रम सेप्टेम्बरको आसपासबाट सुरु हुने अनुमान गरिएको छ । अफ्रिकी विकास बैड्ढले चेतावनी दिएअनुसार एल निनोका कारण अफ्रिकी राष्ट्रहरूले १० देखि २० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने र यसले ठुलो मात्रामा बसाइँसराइको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत महिना भनेका थिए, ‘एल निनो हाम्रो ढोकामै मात्र आइपुगेको छैन† यो घरभित्रै पसेर तापक्रम बढाइरहेको छ । यो त सुरुवात मात्र हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिकामा एक करोड ८० लाखभन्दा बढी मानिसले सेप्टेम्बर महिनादेखि खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सोमालिया, सुडान, दक्षिण सुडान र इथियोपियामा एल निनोको प्रभावलाई लिएर विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यी सबै राष्ट्र पहिले नै द्वन्द्वबाट प्रभावित छन् ।
कृषि उत्पादनमा निर्भर अन्य देशहरूले पनि आगामी बाढीको तयारी गरिरहँदा खडेरीको असर महसुस गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि केन्यामा मकै (त्यहाँका मानिसहरूको मुख्य आहार)को उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।
केन्याको मौसम विज्ञान सेवा प्राधिकरणका पूर्वानुमान सहायक निर्देशक डेभिड कोरोसले ‘डेली नेसन’ नामक पत्रिकालाई बताएअनुसार कृषि उत्पादकत्वमा आएको कमी र बढ्दो पानीको अभावमार्फत यसको असर पहिले नै महसुस भइरहेको छ । “हामीले निगरानी गरिरहेका सङ्केतहरू अझ स्पष्ट र बलियो हुँदै गइरहेका छन् । यस वर्षको अन्त्यतिर केन्याको मौसमी ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ ,” उनले भने ।
यी क्षेत्रीय मौसमी ढाँचाले अफ्रिकालाई मात्र असर गर्नेछैनन् । विशेष गरी एल निनोले इरान युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुजको व्यावहारिक बन्दका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधलाई अझ निर्मम बनाउन सक्छ, जसले गर्दा युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुनेछ । इन्धनको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा अवरोधले विश्वभर चामल, पाम आयल, चिनी र कफीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।
घट्दो माछाको भण्डारलाई जोगाउन र आर्थिक नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासमा अफ्रिकीहरू युरोपेली सङ्घसँगको दिगो माछा मार्ने साझेदारी सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् । यी सम्झौताहरूले स्थानीय माछा मार्नेहरूका लागि आर्थिक क्षतिपूर्ति वा विकास सहयोगको बदलामा ईयू जहाजहरूलाई अफ्रिकी राष्ट्रको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा माछा मार्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ ।
गत साता सार्वजनिक भएको एउटा रिपोर्टअनुसार एकतर्फी आर्थिक प्रतिफललाई उद्धृत गर्दै अफ्रिकी मुलुक ग्याबोनले ईयूसँगको आफ्नो १९ वर्षे माछा मार्ने सम्झौता आधिकारिक रूपमा समाप्त ग¥यो । ग्याबोनले ईयु ब्लकबाट प्रतिवर्ष औसतमा ४३ मिलियन मात्र प्राप्त ग¥यो । सम्झौता औपचारिक रूपमा जून २९ मा समाप्त भयो र नवीकरण गरिएको छैन ।
सेनेगल, मौरिटानिया र गिनी–बिसाउजस्ता राष्ट्रहरूमा, ईयू र स्थानीय माछा मार्ने समुदायबिच लामो समयदेखि तनाव छ । मैले पहिले पश्चिम अफ्रिकामा युरोपेली, चिनियाँ र व्यावसायिक रुसी ‘फिसिङ बोट’ ले अवैध रूपमा अत्यधिक माछा मार्नेबारेमा रिपोर्ट गरेको छु । यो प्रवृत्तिलाई विश्लेषकहरूले युरोपमा घातक अवैध बसाइँसराइको एउटा कारणको रूपमा औँल्याएका छन् ।
(गबाडामोसी मल्टिमिडिया पत्रकार तथा फरेन पोलिसीमा अफ्रिकी विषयवस्तुलाई समेट्छिन्)
– फरेन पोलिसीबाट