“चोर पनि साधु हुने” अवस्था किन ?

रास्वपाको सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना भयो । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारहरूको पालामा झैँ रास्वपाको सरकार एमडी अध्ययनरत चिकित्सक, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडित, उखुको मूल्य भुक्तानी नपाएका किसान, सहकारी संस्थामा राखिएको बचत ठगीमा परेकाहरू, सुकुमवासी र हुकुमवासी छुट्याउनुपर्नेलगायत विषयमा सम्झौता गरी पन्छिएको छ । कतिपय पीडितहरू रास्वपा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो पोख्दै छन् ।
रास्वपा सरकार पनि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका मुख्य मुख्य सहरहरूको फोहरमैला व्यवस्थापनबारे अघिल्ला सरकारजस्तै देखावटी बैठकमा सीमित हुँदै छ । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारका मन्त्रीहरू पनि बञ्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनबारे काठमाडौँभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख र सांसदहरूसँग देखावटी छलफल गर्थे । अहिले रास्वपा सरकारका मन्त्रीले पनि त्यसरी नै देखावटी छलफल राख्दै छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहको वडा वडाका घर घरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन लगाउनु जरुरी हुन्छ । आजसम्मका सरकारहरूले यो काम गरेनन् । सहरदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिने स्थलसम्मको सडकको दुईतर्फ घर निर्माण गराई बसोबास गराइएको हुँदा अवरोध उत्पन्न भएको हो ।
रास्वपा सरकारले २०६३ सालयता सरकारी र निर्वाचित उच्च पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनायो तर आफ्नै सांसद र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने अडान लियो । सरकारले सम्पत्ति छानबिन आफ्नो र अरु सबैको गर्नु आवश्यक छ । राजा महाराजा, राणा शासनका पदाधिकारी र तिनका आसेपासेदेखि वर्तमान उच्च पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेजतिकालाई गहन छानबिन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
रास्वपाले सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ वैशाख २ गते गठन गरेको थियो । यस आयोगको कार्यक्षेत्र पक्षपातपूर्ण हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले असार २६ गते आयोगको काम रोक्ने र सो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय ग¥यो । गत साउन २० गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनको टिप्पणीको आधारमा सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय ग¥यो । तत्पश्चात् खुला इजलासमा पेसीको दिन छलफलबाट कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने निर्णय हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको विचार पनि सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन निकायहरूमा सरकारी कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण बर्सेनि पेस भइरहेको हुँदा कसैको अस्वाभाविक भए तत्काल कारबाही अघि बढाउनु पर्ने थियो । तर, यो काम नहुँदा चोर पनि साधु भएर बस्ने अवस्था आएको किन होइन ?
राजनीतिक दलको घोषणापत्रअनुसार गठन भएको सरकारको जिम्मेवारी सो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा लानु हो । तर, रास्वपा सरकारको नेतृत्व लिएका व्यक्ति विरलै मात्र रास्वपा बैठकमा सहभागी भइरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । भदौ ५ गते रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केहीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरियो भने केहीलाई विभागीय प्रमुख र प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइयो । रास्वपाको वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सरकार प्रमुख बालेन साह भने भदौ ५ गते नै पोखरा हुँदै मुस्ताङतर्फ लागेको सार्वजनिक भयो । यसबारे आम सञ्चारमा प्रकाशित भयो, “रास्वपा सरकार प्रमुखलाई दलीय व्यवस्थाप्रति विश्वास रहेन ।” निर्वाचनको बेला रास्वपा र झापा क्षेत्र नं. ५ का रास्वपा उम्मेदवार भएका बालेनको छुट्टाछुटै घोषणापत्र यसकारण सार्वजनिक भएको हो ?
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनालगत्तै नेका र एमालेमा पञ्चायत समर्थकहरू धेरै प्रवेश गरेका थिए । त्यसवेला नेका र एमालेलाई फोहोर फाल्ने ‘कन्टेनर’ जस्तो भनी आलोचना पनि गरिएको थियो । यतिबेला रास्वपाको अवस्था उस्तै छ । रास्वपा सरकार प्रमुख बालेन साहका लागि मनोनीत पद ‘होल्ड’ मा राखिएको र नवप्रवेशीलाई रास्वपाबाट विभागीय प्रमुख र प्रवक्ता दिइएको सार्वजनिक भयो । सिद्धान्तमा नटिकेको राजनीतिक पार्टी, त्यो पनि सरकारमा पुगेकोमा यो विचलन हुनु स्वाभाविक हो । ३५ वर्षयता शासक दलहरूमा ‘चोर पनि साधु’ भइरहेको सार्वजनिक भएकै हो ।