साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – ३६

सन्दर्भ : श्रीलङ्काको “अरागालया” आन्दोलन
दक्षिण एसियामा हिन्द महासागरको बिचमा रहेको सुन्दर टापु हो श्रीलङ्का । यसको क्षेत्रफल २५,३३२ वर्गमाइल रहेको छ । श्रीलङ्कालाई पहिले ‘सिलोन’ भनेर चिनिन्थ्यो । सन् १८१५ मा श्रीलङ्का बेलायती साम्राज्यको अधीनमा परेको थियो । डेढ शताब्दीको औपनिवेशिक ब्रिटिश शासनपछि सन् १९४८ मा यो देश स्वतन्त्र भएको थियो । यहाँको जनसङ्ख्या २ करोड २० लाख छ । श्रीलङ्कामा करिब ७४ प्रतिशत सिंहाली, १५ प्रतिशत तमिल, १० प्रतिशत मुस्लिम र अन्य ०.३ प्रतिशत छन् । श्रीलङ्का लामो समय गृहयुद्धको चपेटामा परेको थियो । सन् १९८३ देखि २००९ सम्म भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को सहयोग प्राप्त पृथकतावादी लडाकु सङ्गठन ‘लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम’ सँग श्रीलङ्काली सरकारले युद्ध गर्नुपरेको थियो । यो देश मानव विकास सूचकाङ्कमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको थियो भने दक्षिण एसियामै दोस्रो उच्च प्रतिव्यक्ति आय (५००२ अमेरिकी डलर) भएको देश पनि हो । भौगोलिक अवस्थिति र गहिरो बन्दरगाहहरूको कारण श्रीलङ्कालाई अत्यन्त रणनीतिक महत्व बोकेको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि लिइन्छ । यसलाई ‘समुद्री सिल्करोड’ पनि भनिन्छ ।

“अरागालया” (Aragalaya) आन्दोलन
श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मार्चदेखि ‘अरागालया’ (Aragalaya) आन्दोलन भयो । स्थानीय सिंहाली भाषामा ‘अरागालया’ को अर्थ ‘सङ्घर्ष’ हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले उक्त आन्दोलनलाई पश्चिमा देशहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सफ्ट कु’ (Soft Coup) मार्फत सत्ता परिवर्तन गराइएको ‘रङ क्रान्ति’ (Colour Revolution) को संज्ञा दिएका छन् । ‘रङ क्रान्ति’ वास्तविक क्रान्ति होइन यसले स्रोत साधन कब्जा गरेका (कर्पोरेट अभिजात) वर्गलार्ई मात्र फाइदा पु¥याउँछ ।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग गोटावाया राजापाक्षे र राजापाक्षे परिवारका प्रमुख अधिकारीहरूको राजीनामा थियो । प्रदर्शनकारीहरूले ‘गो होम गोटा’, ‘गो होम राजापाक्षे’, ‘अरागालयता जया वेवा’ (सङ्घर्षको विजय) जस्ता नारा लगाएका थिए । डिसेम्बर २०२१ मा पथुम केर्नर नामका एक व्यक्तिले ‘गो होम गोटा’ जस्ता ह्यासट्यागहरू बनाएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड गरे । राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिनुका साथै प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनीसमेत गरे । आन्दोलनकै कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडेर भाग्न बाध्य भएका थिए ।

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट
श्रीलङ्का सन् २०१० देखि नै विदेशी ऋणको चपेटामा पर्न थालेको थियो । सन् २०१९ देखि श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सुरु भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । श्रीलङ्कामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०२१ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०१ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि राजापाक्षे सत्ताविरुद्धमौका छोपेर बसेको अमेरिका र पश्चिमाहरूले श्रीलङ्काली जनतालाई सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गराउन उक्साए ।
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीको बेला उत्पन्न विश्वव्यापी मन्दी, २०२२ को सुरुमा साम्राज्यवादी अमेरिकाले थोपरेको रूस–युक्रेन युद्धको कारण उत्पन्न खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट र मूल्यवृद्धिलगायत विश्वव्यापी प्रभावहरूले श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटलाई झन् गहिरो बनायो । श्रीलङ्काको मुख्य आम्दानी पर्यटनबाट हुन्थ्यो । तर, पर्यटन व्यवसाय पनि कोभिडको कारण धरासायी भयो ।
यही बेला श्रीलङ्काली सरकारले कृत्रिम मल र कीटनाशकहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएर सम्पूर्ण कृषि प्रणालीलाई अर्गानिक बनाउने निर्णय ग¥यो । बिनातयारी चालेको सरकारको यस्तो असफल कदमले श्रीलङ्काको चामल र चिया उद्योगहरूको उत्पादनमा ठुलो गिरावट आयो । चामल उत्पादनमा मात्रै २० प्रतिशतले गिरावट आयो । त्यसबेला श्रीलङ्काको सरकार ४५० मिलियन अमेरिकी डलरको चामल आयात गर्न बाध्य भयो । सन् २०२१ मा त श्रीलङ्कामा खाद्य आपत्काल नै घोषणा गरिएको थियो ।
ऊर्जा सङ्कटको कारण श्रीलङ्काली जनता सवारी साधनमा पेट्रोल भर्न लामो लाइन बस्न बाध्य भए । घण्टौँसम्म लाइनमा बस्दा कतिपय श्रीलङ्काली जनताको मृत्यु भएको समाचार पनि आयो । श्रीलङ्काली जनताले दैनिक सात आठ घण्टा लोडसेडिङ खप्नुप¥यो । कालोबजारीको कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो । सरकारले इन्धन, औषधि, खाद्यान्नजस्ता आधारभूत वस्तुसमेत उपलब्ध गराउन सकेन । इन्धन अभावको कारण श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी र निजी विद्यालयहरूसमेत बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रहेको बजेटघाटा सन् २०२१ सम्ममा १० प्रतिशत पुग्यो । बजेटघाटालाई पूर्ति गर्न ऋण बढाउनेभन्दा बाहेकको अर्को उपाय सरकारले पहिल्याउन सकेन ।
सरकारले लोकप्रियताको लागि नै भए पनि जनतासँग उठाउने कर कटौती गर्ने नीति लिएको थियो । तर, अन्तर्राष्टिय मुद्राकोषले ब्याज दर बढाउनुपर्ने, कर बढाउनुपर्ने र सामाजिक खर्च घटाउनुपर्ने सल्लाह दिएको थियो । यो कुरा सरकारले मानेन । आइएमएफको सल्लाहविपरीत श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्कले पैसा छाप्न थाल्यो । यो विषयले पनि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरू श्रीलङ्काका तत्कालीन शासकहरूसँग रुष्ट भएका थिए ।

आर्थिक सङ्कटको दोष चीनमाथि
अमेरिका र पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले ‘चिनियाँ ऋण पासोको कूटनीति’ भनेर चीनलाई दोष दिने समाचारहरू प्रकाशित गरे । पश्चिमाहरूको सहयोगमा श्रीलङ्कामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि चीनविरुद्ध यस्तै प्रचार अभियान सञ्चालन गरी जनता भड्काउने काम गरे । यथार्थमा श्रीलङ्काको विदेशी ऋणमध्ये १० प्रतिशत मात्र चीनको हिस्सा थियो भने बाँकी ९० प्रतिशत अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापान र भारतलाई तिर्नुपर्ने थियो ।
पश्चिमी पुँजीपतिहरूले श्रीलङ्कालाई ऋण दिन आनाकानी गरेपछि राजापाक्षेले चीनसँग ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेका थिए । जसले श्रीलङ्काको सडक, पावर प्लान्ट, रेलवे विस्तार, बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र क्रिकेट रङ्गशालासहित विभिन्न पूर्वाधारका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सहज भएको थियो । यो विषय पश्चिमाहरूलाई पचेन ।

श्रीलङ्कामा “नेपोटिजम”
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुनुमा ‘परिवारवाद’ पनि एउटा कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । श्रीलङ्कामा २८ वर्षयता राजापाक्षे परिवारका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत ९ जना सदस्य मन्त्री बने भने सरकारका ३० वटा पदमध्ये ७ वटा पद उनीहरूकै अधीनमा थियो । राजापाक्षेले सन् २०१९ मा चुनाव जितेर राष्ट्रपति भएसँगै त्यहाँको राजनीतिमा राजापाक्षे परिवारको एकाधिकार बढ्यो । सत्ता स्वादमा उनका परिवार चुर्लुम्म डुबे । देश ओरालो लाग्यो । यो विषय पनि रङ्ग क्रान्तिका प्रायोजकहरूलाई आगोमा घिउ बराबर भयो ।