सहयोग सिंहरदबारमा, पीडित विचल्लीमा !

यही भदौ १० गते बुधबार बिहान ८–९ बजे नै रसुवाको भोटेकोसीमा भेलबाढी आएको जानकारी सरकारलाई थियो । सरकारले तल्लो क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षित हुने सूचना समयमा दिन नसक्दा थप जनधनको क्षति भयो । बाढीको वहाव सातसय मिटर वरिपरिसम्म फैलिने यथार्थतर्फ सरकारी आँकलन नै भएन । भेलबाढीको विनाशलगत्तै खोज र उद्धारका लागि के कति जनशक्ति र उपकरण उपलव्ध छ, मित्र देशहरूसँग तत्काल के के माग गर्ने विषयमा पनि सरकार विलम्बमा प¥यो । सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू, सांसदहरूसमेत खोज र उद्धारको व्यवस्थापकीय काममा नलागी स्थलगत अध्ययनमा किन लागे ?
यतिखेर सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो, “एकातिर आफन्तको आक्रोश अर्कोतिर उपकरण अभाव, गोरखाको नोखोर गाउँ भेलबाढीयता अँध्यारो, भोटकोसी बाढी पीडित कोषमा ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन, पुरानो २ अर्बसहित ५ अर्ब बढी रकम जम्मा, त्रिशुली पारिका पीडितको उद्धार न राहत, भोकमरीको जोखिम, खाद्यान्न अभाव, नाकाबन्दीमा रसुवा क्षेत्र, न रह्यो घर न रह्यो भविष्य, जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माण गर्न ५० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने, पीडित जनताको पुनःस्थापना गर्न ६–७ खर्ब रूपैयाँ थप लाग्ने ।”
पीडितको पुनःस्थापनाको लागि ६–७ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने आङ्कलन हुँदा सरकारी कोषमा ५ अर्ब रूपैयाँमात्र जम्मा भएको तथ्याङ्क आउनु निराशाजनक नै हो । यतिबेला रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा आएका र निर्माणाधीन १३ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा भेलबाढीले क्षति पु¥यायो । सञ्चालनमा आएका लाङटाङ खोलाको २० मेगावाट, मैलुङ खोलाको ५ मेगावाट, मेलाङ खोला र प्राधिकरणको १४.८ मेगावाट, मेलाङ सोलार २५ मेगावाट, देवीघाटको १४ मेगावाट, त्रिशुलीको २४ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली ए को ६० मेगावाट, चिलिमेको २२ मेगावाट, रसुवागढीको १११ मेगावाटमा क्षति पुगेको सार्वजनिक भयो । निर्माणाधीनमा प्राधिकरण र नेपाल टेलकमको स्वामित्व शेयरको ३७ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी र निजी क्षेत्रको रसुवा भोटेकोसी १२० मेगावाट, माथिल्लो मैलुङ ए को ६.४२ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली १ को २१६ मेगावाट, मध्यत्रिशुली गङ्गाको १५.६ मेगावाटमा क्षति पुगेको बाहिरियो ।
भेलबाढीमा केही जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएपछि यसका शेयर बजारमा मूल्य पनि घट्यो । राहत कोषमा थुप्रिएको रकम पीडित समक्ष चाँडो पुगेमा जनजीवन सामान्य बनाउन मद्दत पुग्ने पनि बाहिरियो । सङ्घीय सरकारले बाढी आएको ५ दिनपछि मात्र स्थानीय तहलाई उद्धार तथा राहतको लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाएको पनि सार्वजनिक भयो । सङ्घमा रास्वपाको सरकार र स्थानीय तहमा विपक्षीको प्रतिनिधित्वको आरोप लगाई स्वदेशी र विदेशी दाताहरूले बाढी पीडितलाई पठाएको अर्बौँ रुपैयाँ स्थगनमा राख्नु सङ्घीय सरकारको आर्थिक र सामाजिक अपराधजस्तै हुने पनि सार्वजनिक भयो । पीडित जनताले स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सजिलै चिन्ने हुँदा स्थानीय तहमार्फत राहत र पुनःस्थापनाको काम तदारुकताका साथ सञ्चालन हुनु जरुरी हुने मत पनि छ ।
रसुवाको गोसाइकुण्ड गापाका अध्यक्षले गुनासो गरे, “पाँच दिन भइसक्यो तर सङ्घ सरकारले समन्वय गर्दैन । बत्ती छैन, फोन लाग्दैन, हेलिकप्टरको सुविधा पनि छैन । उद्धार अझै सकिएको छैन । ढिलै भए पनि समन्वय भए राम्रो हुन्छ ।” सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको रकम छिट्टै वितरण हुने दाबी गरेर बस्नुभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरेर निकासा पठाउने र अनुगमन पनि गर्ने काम अघि बढाउनु जरुरी छ ।
रसुवाको कालिका गाउँमा अक्सिजन नहुँदा दुईजनाको ज्यान गएको र सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा राहतका सामग्रीसँगै नदी किनारमा लास पनि थुप्रिएको अवस्था छ । रसुवाको आमा छोडिङमो गापामा गाडी चल्ने सडक होइन, मान्छे हिँड्ने गोरेटो नभएको, लास गन्हाएको, राहतको नाममा पुराना बिस्कुट र चाउचाउमात्र भएको, आवतजावत गर्न सडक खन्ने डोजरसमेत नभएको, लास उठाउन ढिलो भइसकेको अवस्था सार्वजनिक भयो । उत्तरगया गापाका अध्यक्षको सङ्घीय सरकारको एकद्वारा नीतिले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको गुनासो पनि बाहिरियो ।
भेलबाढीमा सडक र पुल बगेपछि त्रिशुलीपारिका वस्तीमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको सार्वजनिक भयो । बजारसम्म पुग्ने सडक र पुल नहुँदा कतिपयलाई पैसा भएर पनि किनेर खाने अवस्था नभएको बाहिरियो । कतिपय पसलमा सामान नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा दीर्घरोगीहरू औषधी र पोषणयुक्त खाद्यान्न अभावको चपेटामा परेको सार्वजनिक भयो । बाढीबाट बाँचेकाहरू पनि खाद्यान्न, औषधी, बिजुलीबिना मरेजस्तै अवस्थामा भएको पनि सार्वजनिक भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहत र पुनःस्थापनासहितको दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको तर सङ्घीय सरकार सहायताका पोका सिंहदरबारमा थुपारेर बसेको पनि सार्वजनिक भयो । आइतबार साँझसम्म भेलबाढीमा परेर मृत्यु भएका ७५१ र २५ सत्न्दा बढी वेपत्ता अवस्थामा रहेको सार्वजनिक भयो ।
ठीक यहीबेला कृष्ण भीरको सडकको जगै भासिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति बन्दोबस्त खल्बलिने पनि सार्वजनिक भयो । नेपालमा हुने आपूर्तिमध्ये चीनबाट २५ प्रतिशत र भारतबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी नै सामान रहेको अनुमान छ । सरकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराई नबढाएको भए यस्तो विपदमा देशभरि सङ्कट गहिरिने थिएन । यसपालिको भेलबाढी र कृष्णभीर पहिरोसँगै सङ्घीय सरकार र शासक पार्टीहरूमा देशको सन्तुलित विकासको आँखा खुल्ने अपेक्षा गर्नु उचित नै हुने छ ।