नगरहरूको भवन निर्माण र मापदण्डबारे विस्तृत छलफल : एक राजनीतिक कर्तव्य हो

केही वर्षदेखि उपत्यकाका नगरपालिकाहरूमा घरका मापदण्ड र निर्माण शैलीहरूमा विवाद, छलफल र अराजकता सुनिँदै आएको बारे केही बुद्धिजीवीहरू जानकार छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा पञ्चायतकालभन्दा अगाडि र पञ्चायत व्यवस्था लागूपछि नगरपालिकाहरूमा घरको मापदण्ड र निर्माण शैलीबारे सधैँ कचिङ्गल उठिरह्यो । त्यसबारे सिंहदरबारले कहिल्यै गम्भीर ध्यान दिएको देखिएन, बरु सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोगले नेपालको बजारमा भारतीय व्यापारको एकाधिकार भयो । कपडा र कृषिमलपछि निर्माण सामग्रीको आयात बढ्दै गयो ।
तर, सिंहदरबारको सम्बन्धित निकाय, संसद्, राष्ट्रिय पञ्चायत, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चलाधीश कार्यालयजस्ता देशका महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा सहर र गाउँका घरको मापदण्ड अर्थात् भवनको उचाइ एवम् निर्माण शैलीबारे पटक्कै चासो राखेको देखिएन । राजनैतिक अर्थात् राजनैतिक दलहरूका केन्द्रदेखि नगर र गाउँपालिकासम्मकै राजनैतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, प्रधानपञ्च वा मेयरहरूको यसबारे कहिल्यै ध्यान गएन । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण, नेपाल आज पनि सङ्घ राज्य नभई एकात्मक सरकार नै छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको सम्पर्क ऐन–कानुन, नियमबारे होस् वा कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा होस् – गृहमन्त्रालयको मातहतमै छ र प्रधान अफिसर वा आजको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नगरपालिका र गाउँपालिकाको व्यावहारिक रूपले वास्तविक हर्ताकर्ता र प्रमुख हुन् ।
नगरपालिका बोर्डहरू अधिकांशतः राजनैतिक छलफल र संसद्जस्तै ‘गफ गर्ने थलो’ हुँदै छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त ऐन–कानुनअनुसार मात्र काम गर्छन् । वडाका वडाध्यक्षभन्दा वडा सचिव नै भूमिकामा रहेको जनगुनासो छ । यसमा जनता, सेवाग्राही र राजनैतिक पक्ष पनि गम्भीर भएनन् । आज पनि सफाइ र निर्माण शैलीबारे नगरपालिका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवहार र ऐन–कानुनअनुसार हुनसकेको छैन । काठमाडौँका कति नगरपालिकाहरू फोहर व्यवस्थापन कार्यमा सरकारको मुख ताक्छन् र आफ्नो कर्तव्यबारे बेखबर छन् । साँचो अर्थमा सफाइ कर वा दस्तुर र घर निर्माणको नक्सा पासबारे नगरपालिकाका कर्मचारीहरू निरङ्कुश, अराजक र भ्रष्ट छन् । उदाहरणको लागि नक्सा पाससँगै केही नगरपालिकाले ‘निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र’ समेत एकै दिन दिने गरेको सुनिन्छ ।
भवन निर्माण चालू रहँदा नगरपालिकाका भवन विभागका जाँचकी, इन्स्पेक्टर वा प्राविधिकहरू कहिल्यै निर्माण स्थलमा पुग्दैनन् र सरोकारवालाहरूमाझ झगडा हुँदा भने ‘घुस’ लिन छोडेको छैन भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेकै छन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित कर्मचारी र प्राविधिकहरूले कहिले पनि भवन निर्माणको ऐन–कानुन र नियमबारे कक्षा सञ्चालन गरी शिक्षित गर्ने काम गरेनन् । “त्यो काम स्कूल, कलेज र राजनैतिक दलहरूको हो भन्ने जवाफ” सुनिएकै विषय हो । यसबारे तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई शिक्षित गर्ने काम पनि गर्दैनन् । वडा कार्यालयमा आउने सरोकारवाला सेवाग्राहीहरूमध्ये धेरैलाई आफ्नो मेयर र वडाध्यक्षको नामसमेत थाहा छैन ।
के यो हाम्रो देशको प्रजातन्त्रप्रति एक व्यङ्ग्य होइन ? के यसबारे ‘नयाँ पुस्ताको दाबी गर्ने नयाँ संसद् सदस्य र तलका संस्थाहरूका जनप्रतिनिधिहरू यस विषयमा गम्भीररूपले जानकार छन् ?
नगरपालिकाका प्राविधिकहरू विदेशी निर्माणशैलीबारे जानकार छन् भने नेपालकै निर्माण शैलीबारे बेखबर छन् । त्यसबारे प्राविधिकहरू बताउँछन् – सरकारको मापदण्ड आफैँ विदेशी (सिमेन्ट, छड आदि) वस्तुकै आधार हो । अब सरकारले ढुङ्गा, इँटा, विभिन्न प्रकारको माटो, काठ–पात, बालुवा आदिबारे पहिले औपचारिक ‘कागजपत्र बनाउनु आवश्यक छ । अनि ती वस्तुहरूकै सबलता र गुण–दोषको आधारमा सरकारी मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । यसबारे विस्तृत जानकारीअनुसार सरकारको विशेषज्ञहरूले नयाँ मापदण्ड बनाउनु जरुरी छ, नत्र विदेशी वस्तु र पुँजीले नेपाल एक–एक पाइला गरी एकाधिकार गर्ने पक्का छ ।