भोटेकोसी बाढी र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ?

भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो । सबभन्दा बढी रसुवाको त्रिसुली र बेत्रावती बजारमा भएको पाइन्छ । त्यस बाढीमा परी सयौँको मृत्यु भइसकेको, अझै सयौँको सङ्ख्यामा हराइरहेको र हजारौँ जना घरबारविहीन भएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसलगायतका टोलीहरू उद्धारमा खटिएका छन् । सुरुङभित्र रहेका सयौँ नागरिकहरू भेटिएको खुश्सीका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । काठमाडाँैलगायतका अस्पतालहरूमा हराइएका आफन्तहरूको रुवाबासी छ । शव पहिचानको लागि परिवार र आफन्तहरूको दौडधुप चलिरहेको छ । यस्ता करुणादायी दृश्यले धेरैको मन रोएको छ ।
यस पटकको बाढीको कारण नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुलदेखि दर्जनौँ पुलहरू, नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका भन्सार र अन्य सरकारी कार्यालयहरू तथा नौ वटाभन्दा बढी जलविद्युत् परियोजना क्षतिग्रस्त हुनुका साथै त्यस क्षेत्रको सडक खण्ड तहसनहस भएको छ । रसुवागढी नेपाल चीन व्यापारको लागि सहज नाका पनि हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत आ.व. २०८२/८३ मा मात्र त्यस नाकाबाट ४ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड बराबरको व्यापार भएको थियो । नेपालको कुल आयातमध्ये २.१८ प्रतिशत रसुवा नाका र २.२७ प्रतिशत तातोपानी नाकाबाट हुने गरेको छ ।
गत वर्ष असार महिनामा आएको बाढीले पनि मितेरी पुललगायत थुपै्र संरचनाहरू र केही मानिसहरू बगाएको थियो । चीन सरकारले ६ महिना लगाएर उक्त पुल निर्माण ग¥यो र त्यहीबाट पूर्ववत व्यापारलाई निरन्तरता दियो । चीनबाट आयात हुने सामानहरूमा विद्युतीय गाडी पनि एक हो । भन्सार क्षेत्रमा सयौँ गाडीहरू कानुनी प्रक्रिया पु¥याउन राखिएका हुन्थे । स्पष्ट तथ्याङ्क नआए पनि बाढीले त्यहाँ राखिएका सयौँ गाडीहरू बगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको नेपालमा हरेक वर्ष यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् । तर, यस पटकको घटनाले देशको अर्थतन्त्रमै नराम्ररी असर पार्ने निश्चित छ । विपद्को बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू बाढी पीडितहरूको सहयोगको नाउँमा नेपाल छिर्न सक्छन् । उनीहरूले क्षतिग्रस्त संरचनाहरू निर्माणको घोषणा गर्न सक्छन् तर सरकार यसबारे सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । सबै सहयोगीहरू सेवाको भावनाले आएका हुँदैनन् । कैयौँ सङ्घ संस्थाहरू बाढी पीडितलाई देखाएर आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि आएका हुन सक्छन् । सरकारले त्यस्तालाई चिन्नुपर्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि नेपाल दलाइ लामाका अनुयायीहरूका लागि अनुकूल बन्दै गइरहेको छ । इतिहासमा कहिल्यै नभएको जस्तो राजधानीमै दलाई लामाको जन्म दिन मनाउने, स्वतन्त्र तिब्बतको नारामा विभिन्न प्रचारप्रसार गर्नेजस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यो विपद्का बेला चीनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पुग्न तिनीहरू सल्बलाउन सक्छन् । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
प्राकृतिक विपत्ति यो पहिलो र अन्तिम पनि होइन । बर्सेनि यस्ता घटनाहरू भइरहेका थिए र भइरहनेछन् । सङ्कट आयो भन्दैमा सरकार आत्तिनुु हुन्न । सबैसँग सल्लाह लिएर समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्कटको बेलामै सरकार र नेतृत्वको परीक्षण हुने हो । सहज अवस्थामा सबैले काम गर्न सक्छन् । जटिल समस्या समाधानका लागि काम गर्न सक्ने नेतृत्व नै सफल नेतृत्व साबित हुनेछ । तराईका जिल्लाहरूमा हिंसात्मक घटनाहरू हुँदा सरकार प्रमुखले बेवास्ता गरेको आरोप खेप्नु परेको थियो । यस पटक त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने जनताको अपेक्षा छ ।
जल वायु परिवर्तनको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनमा विकसित र औद्योगिक देशहरूको ठुलो भूमिका छ । १७ औँ र १८ औँ शताब्दीमा कलकारखानाको विकाससँगै कोइला र इन्धनको अत्यधिक प्रयोग हुन थालियो । त्यसले वायुमण्डलमा हरित ग्यासहरूको मात्रा बढेर तापक्रम बढ्न गएको वातावरणविज्ञहरूको भनाइ छ ।
बेलायत, अमेरिका, फ्रान्सजस्ता औद्योगिक देशहरूकै कारण विश्वमा तापक्रम बढ्दै गएको छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने लक्ष्यसहित विश्वका अधिकांश देशहरूको सहमतिमा सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भयो । त्यसको लक्ष्य थियो, १८ औँ शताब्दीमा भन्दा विश्वको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम कायम राख्ने । त्यसको लागि सबै देशहरूले हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउने भन्ने थियो ।
नेपालले पनि सन् २०१६ अप्रिल २२ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । सरकारले अनुमोदन गरेपछि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र जलवायु परिवर्तन नीति २०७९ जस्ता कानुन, नीति, नियमहरू बनाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूल नीति नियमहरू बनाई सबै देशहरू अघि बढ्ने पेरिस सम्झौताको साझा लक्ष्य थियो ।
अमेरिकाले त्यस सम्झौताबाट सन् २०२० नोभेम्बर ४ मा हात झिक्यो । संसारमा सबभन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्ने देशमध्ये संरा अमेरिका एक हो । उसले सयौँवटा हतियार कारखानाहरू, हजारौँ प्रदूषण उत्पादन गर्ने उद्योगहरू चलाइरहेको छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनमा अमेरिकाकै ठुलो हात छ तर अमेरिका पेरिस सम्झौतामा बाँधिएर बस्न चाहेन ।
विश्वमा आएको जलवायु परिवर्तनसँगै हिमतालहरू फुट्ने, हिमनदीहरू बढ्ने र अप्रत्यासित बाढी पहिरो तथा खडेरीका समस्याहरू आउने गरेको जलवायु विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसको असर वन्यजन्तुहरू लोप हुन थालेको र मानवीय समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । एक रिपोर्टअनुसार जलवायु परिवर्तनले मात्रै हरेक वर्ष २ करोडभन्दा बढी मानिस विस्थापित भइरहेका छन् भने सन् २०५० सम्ममा त्यो सङ्ख्या बढेर वार्षिक १५ देखि २० करोड पुग्ने अनुमान छ ।
जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले विकसित देशहरू कहलिएका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सजस्ता देशहरू नै विश्वको तापक्रम वृद्धिमा जिम्मेवार छन् । ती देशहरूकै कारण विश्वका निर्दोष जनताले दुःख पाउनु परेको छ । एक अर्थमा ती देशहरूले विश्वका जनताको सहज रूपमा बाँच्न पाउने मानव अधिकारको हनन् गरी मानवताविरोधी अपराध गरिरहेका छन् । ती देशका सरकार प्रमुखहरूलाई विश्वको तापक्रम वृद्धिमा भूमिका खेलेको, पेरिस सम्झौताविपरीत काम गरेको आधारमा मानवताविरोधी मुद्दा चलाइ कारबाही चलाउनुका साथै वातावरणमा पारेको प्रभावको क्षति मूल्याङ्कन गरी नेपालजस्ता देशहरूलाई औद्योगिक देशहरूले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यो विपद्मा सहयोग होइन अधिकारको रूपमा पाउने बन्दोवस्त हुनुपर्छ ।
अब लागौँ भोटेकोसी बाढीबारे :
खोजकर्ताहरूका अनुसार रसुवादेखि उत्तरी भाग चीनको क्षेत्रमा थुप्रै स–साना हिमतालहरू छन् । ती तालहरू कहिले फुट्छन्, अनिश्चित छ । अहिले फेरि फुट्ने सम्भावना भएका सूचनाहरू आइरहेका छन् । हिमताल फुट्नुका कारण तापक्रम वृद्धिले पनि असर गरेको बताइन्छ ।
वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लिन थाल्ने र ठुल्ठुलो पहिरो गएर हिमताल पुरिन थालेपछि त्यो फुट्ने सम्भावना बढ्छ । भोटेकोसीसम्बन्धी सार्वजनिक तस्बिरहरू र भिडियोहरू हेर्दा पनि ठुल्ठुला पहिरो गएर हिमतालमा परेपछि ताल फुटेर अप्रत्यासित बाढी आएको देखिन्छ । वैज्ञानिक डा. नितेस खड्काका अनुसार तिब्बत क्षेत्रमा स–साना हिमतालहरू छन्, त्यो फुटेरमात्र त्यस्तो हुँदैन, रसुवागढीमाथि ठुलो हिउँ पहिरो गएको र एक्कासि सुनामीजस्तो भएको हो ।
नेपाल र चीनबिच सूचना आदानप्रदानमा कमजोरी भएका विषयहरू पनि यस बिचमा आइरहेका छन् भने चिनियाँ पक्षले समयमै सूचना दिँदा दिँदै पनि नेपाल पक्षको बेवास्ताको कारण धेरै मानिसको ज्यान गएको जस्ता कुरा पनि आइरहेका छन् । तर जे होस्, रसुवा नाकालगायतका नाकाहरू सुरक्षित छैनन् । आगामी दिनमा दुई पक्षबिच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र जनताबिच सूचना पाउनासाथ सुरक्षित ठाउँमा जाने गरी जनतालाई सचेत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट बाढीको सूचना प्रसारण गरिरहेकै बखत र माइकिङ गर्दा गर्दै पनि कतिपय मािनसहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेर भिडियो बनाउने चक्करमा परेकोले पनि धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।
जे भए पनि यो अहिले देश नै समस्यामा परेको अवस्था छ । यस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहँदा नेपालले विकासको बाटो समात्न गा¥हो हुन्छ । आगामी दिनहरूमा बाढी र पहिरोबाट सुरक्षित हुन सरकार र जनता सबै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यो पीडाको क्षणमा सरकारको तर्फबाट शीघ्र उद्धार कार्य होस्, राहत वितरण सहज बनाइयोस्, घाइतेहरूको उपचार गरियोस् । बाढीमा परी घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र निधन भएका परिवारप्रति समवेदना !