सिंहदरबारमा बलात्कारपछि हत्याको ‘मुद्दा मिलाउन’ गृहमन्त्री आफै !

बलात्कार पछि हत्या
के तपाईँलाई थाहा छ, बलात्कार वा अन्य जुनसुकै फौजदारी मुद्दा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी छिनोफानो गर्नुको सट्टा तपाईँले घरमै वा प्रहरीचौकीमा वा स्थानीय तह, वडा कार्यालयमा मिलाउन सक्नु हुन्न । मिलाएको सरकारले थाहा पायो वा कसैले उजुरी गरेको खण्डमा तपाईँ मिलापत्र वा सम्झौता गराई दिनेलाई उल्टै कारबाही र सजाय हुन्छ ।
हो, अपराध गर्ने र गराउनेलाई झैँ अपराध लुकाउने वा अपराधी भगाउनेहरूलाई पनि सजाय हुन्छ ।
आज हामी अपराधी भगाउने विषयमा त होइन तर एउटा आपराधिक घटना, बलात्कार पछि हत्याको मुद्दा मिलाउने नाउँमा सिंहदरबारमा गृहमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री बसेर पीडित परिवारसँग गरिएको प्रतिबद्धता पत्र नामक सम्झौताका विषयमा छलफल गर्दै छौँ ।
सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न पत्रपत्रिकामा सुरुमा गरिमा चौधरीका परिवारलाई बीस लाख रुपैयाँ दिने भनिएता पनि सरकारले नै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेपछि थाहा भयो कि गरिमा चौधरीको शतगत (दाहा संस्कार) गराउन परिवारलाई सहमत गराउन सरकारले गरिमा चौधरीको सालिक बनाउने प्रतिबद्धता गरेको रहेछ ।
त्यसको लागि सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । त्यो बजेट कति हुने होला । के बलात्कार, बलात्कार पछि हत्या तथा अन्य आपराधिक घटनाहरूमा अबका दिनहरूमा सरकारले यस्तै प्रक्रियाबाट मुद्दा वा धर्ना वा पीडितका मागहरू पूरा गर्दै जाने हुन् ? सरकारको हैसियत यही हो ?
पीडित परिवारसँग सिंहदरबारमा सम्झौता
गृहमन्त्री सुधन गुरुङका बारेमा अहिले एउटा आकृति निर्माण गरिएको छ कि देशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि गृहमन्त्रीको अगाडि निरिह हुने गरेको छ । सुनिन्छ, मन्त्री परिषदको बैठकमा अन्य मन्त्रीहरू त उस्तै हो, प्रधानमन्त्रीसमेत उनको अगाडि निरिह हुने गरेको र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ हावी हुने गरेको बताइन्छ ।
यसको पछिल्लो नमुनाको रूपमा गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्याको मुद्दा मिलाउन गृहमन्त्री आफै अघि सरेको विषयमा देखिएको छ ।
बलात्कारपछि हत्याको घटनाको इतिहासमा गरिमा चौधरी पहिलो होइन । यसअघिका धेरै वटा बलात्कारपछि हत्याको घटना भएको दृष्टान्त छ । जस्तो निर्मला पन्तको मुद्दा, जुन मुद्दाको फाइल खोल्ने र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो दोस्रो मन्त्री पदको पदभार ग्रहणकै दिन गरेका थिए ।
देशमा बलात्कार र हत्याको घटना दिन दुगुणा, रात चौगुणा बढेको छ । के बलात्कार वा बलात्कारपछि हत्याको प्रत्येक घटनालाई गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रालयमा राखेर वार्ता गर्दै अभिभावक वा पीडितको चित्त बुझाउने र लिखित प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जाने हो ?
के अब बन्ने नयाँ बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा यस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो ?
अन्यथा एउटा बलात्कार मुद्दाका पीडितलाई सिँहदरबार बोलाएर सम्झौता वा लिखित प्रतिबद्धतापत्र हस्ताक्षर गर्ने अन्य घटनाका पीडितसँग नगर्ने हो भने यो सरासर गलत प्रक्रिया हो । यो गृहमन्त्री र वर्तमान सरकारको स्टन्टबाजी मात्रै हो ।
बलात्कार पछि हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई फाँसीको कानुन बनाउने होला । अपराधीको सर्वस्व जफत गरी बलात्कार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने होला । सरकारले पीडितको संरक्षण, पुनस्र्थापन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्ने होला ।
‘सालिक’ बनाउने सरकारको निर्णय निकै कच्चा, हचुवा र बकवासपूर्ण छ । यसरी बलात्कार र हत्याका पीडित र पीडितका परिवारसँग सम्झौता वा प्रतिबद्धता गर्दै जाने र सालिक बनाउँदै जाने हो भने नेपालमा देशको लागि बलिदान दिने ‘सहिद’ हरूको सालिकभन्दा बलात्कार मुद्दाका पीडितहरूको सालिक बढ्ता हुने निश्चित छ ।
नभए के गरिमा चौधरी नाबालक भएको कारणले सालिक बनाउन लागेको हो ? अथवा गरिमा चौधरीका आमाबाबु सोझासिधा किसान भएकोले सालिक बनाउन लागिएको हो ?
व्यापक काम गरिखाने जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर दिने सुनिश्चितता गर्ने साथसाथै अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने र नागरिक सुविधा कटौती गर्दै जाने हो भने देशमा अपराध घटदै जाने निश्चित छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार महँगो हुन थालेपछि अपराध सोही अनुपातमा बढ्दै जाने अनुसन्धानले बताएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा के छ ?
२०८३ भदौ ६ गते साँझ बालेन सरकारका बलशाली मन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा एउटा बैठक बोलाउँछ । बैठकमा केही दिनअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएका ३ (तीन) बर्षीया बालिका गरिमा चौधरीका आमा मानमती चौधरी र बुबा मनोजकुमार चौधरीलाई बोलाएको हुन्छ ।
करिब ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म (तीन घण्टा) लामो छलफल पछि सरकारका ५ (पाँच) जना मन्त्रीको टोलीले नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको हुन्छ र अर्को पक्षको तर्फबाट पीडित परिवारका आमा बाबुले हस्ताक्षर गरिएको देख्न सकिन्छ ।
करिब ३ (तीन) घण्टाको छलफलपछि सरकार र पीडित पक्षबिच ३ (तीन) बुँदे प्रतिबद्धतापत्र गरेको सार्वजनिक हुन्छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ : बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को दसधुरी बस्ने अबोध बालिका गरिमा चौधरीको क्रुर हत्या, विगतका महिला हिंसा, बालिका हिंसाजस्ता जघन्य आपराधिक घटनाहरूलाई नेपाल सरकारले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका, समाजलाई नै विचलित र लज्जित पार्ने जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय हुनुपर्दछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधनका लागि विद्यमान कानुनमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल सरकारले महसुस गरेको छ ।
२०८३ भदौ ६ गते साँझ ६ः०० बजे गृह मन्त्रालयमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलगायतका यस विषयसँग सम्बद्ध अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसमेतको उपस्थितिमा पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक र नेपाल सरकारबिच देहायका कार्यहरू तत्काल अघि बढाउने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
१) जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति गठन गर्ने ।
२) बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकको अपेक्षाबमोजिम सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने ।
३) बालिका गरिमा चौधरीको अभिभावकले आफ्नो रीति एवं संस्कारबमोजिम अन्त्येष्टि कार्य गर्ने ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसमेत पाँच जना मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पीडित परिवारको तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर !
यसरी एउटा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन उचित कारबाही गर्नुपर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू राति सिंहदरबारमा बसेर एउटा सामान्य र अर्धसचेत मानिससँग राज्यका पाँच मन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धतापत्रलाई सामान्य पत्र वा सम्झौता मान्न सकिने देखिँदैन ।
सो प्रतिबद्धतापत्रमा दुवै पक्ष बराबर हैसियतमा रहेको भन्ने पटक्कै देखिँदैन । सरकारको तर्फबाट एक होइन, दुई होइन, पाँच पाँच जना बहालवाला मन्त्रीहरू बसेका छन् भने अर्कोतिर पीडित परिवारको तर्फबाट पीडितका आमा बाबु (जसलाई प्रतिबद्धतापत्रको अर्थ, असर र परिणामका बारेमा सामान्य ज्ञान पनि छ कि छैन ?) मात्र रहेको देखिन्छ ।
यस्तो असमान धरातलमा गरिएको सम्झौतालाई सामान्य नागरिक र कानुनी दृष्टिमा असमान सम्झौता वा एउटा बलियो पक्षले अर्को कमजोर पक्षलाई दबाबमा राखेर गरिएको सम्झौता वा प्रतिबद्धतापत्रको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
कसैकसैले त पीडित बालिका गरिमा चौधरीका आमाबाबुलाई सरकारले नै अपहरण शैलीमा राति सिंहदरबारमा लगेर, ३ घण्टाभन्दा बढी गृहमन्त्रालयमा थुनेर सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको भनिएको छ ।
अन्यथा पीडित ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीका बाबुआमाले आफ्नो नाबालक छोरीको बलात्कार पछि हत्याको बिभत्स घटनाबाट शोकाकुल हुन नपाउँदै सरकारी कागजमा सी छाप गरेर “आफ्नो छोरीको मृत्युको शोक मनाउन नपाउँदै”, आफ्नो नाबालक छोरीको शव जलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री छेउ उभिएर “म खुसी छु” भन्न कसरी सके ?
के गरिमा चौधरीका आमा बाबु साँच्चिकै खुसी भए ? के गरिमा चौधरीका बाबुले गृहमन्त्रीको सामुन्नेमा आफू निकै खुशी भएको बताउँदै गर्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मन सन्तोष भयो होला ? के मन्त्रीहरू सुनिल लम्साल, सोविता गौतम, सीता वादी, गीता चौधरीको मनमा आनन्द छायो होला ? के आफ्नै छोरीहरूको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भए ती मन्त्रीहरूले पनि यस्तै प्रतिबद्धतापत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चित्त बुझाउँथे होला ?
पक्कै सक्दैन र मिल्दैन । गरिमा चौधरीको बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या गरेका अपराधीहरूलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय भएको र मृत्युपर्यन्त फाँसीमा चढाएको देख्न पाए मात्र पीडितले न्याय र सन्तोष पाउने हो ।
त्यसैले यसको एउटै मात्र उपाय भनेको कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनु नै हुने प्रस्ट छ । गरिमाका सोझा सिधा आमा बाबुलाई सरकारले प्रतिबद्धतामा भनिएझँै कानुन संशोधन गरेरै पनि अहिले भएको कानुनले भन्दा एक दिन पनि बढी कैद सजायसम्म यो सरकारले गर्न सक्ने होइन ।
सोझासिधा जनतालाई फकाउन गरेको हो कि आफ्नो सन्ट्बाजी प्रदर्शन गर्न वर्तमान नाच्न नजान्ने आँगन टेढो सरकारले आफ्नो बेइज्जती आफै गर्दै गरेको एउटा दृष्टान्त हो, गरिमा चौधरी सम्झौता !