सकेसम्म दुहुने अनि पछि छुरा रोप्ने यात्रा नबनोस् प्रमको चीन भ्रमण

काठमाडौं, ४ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओली म·लबार छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । पाँच दिनको लागि चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीले सोमबार दुवै सङ्घीय संसदको बैठकमा देशको सार्वभौमिकतामा आँच पर्ने कुनै सम्झौता नगरिने बोले । तर नेपाली जनताबीच एउटा भनाइ भने निकै अघि देखि चर्चित छ ः प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदा देशले गुमाउने डर र चीन भ्रमणमा जाँदा भएको इज्जत गुमाउने डर
वास्तवमा प्रम ओली आजभोलि दबाबमा छन् । चुनावअघि र पछि सपनाको हाट बजार लगाएका प्रधानमन्त्रीलाई अब ती सपनाको न्यूनतम अंश कसरी पूरा गर्ने भन्ने चुनौती छ । चुनावी सभादेखि संसदसम्म बोलेका विकास र आर्थिक समृद्धिका कुरा, पानी जहानदेखि मेट्रो रेल, सुरुङमार्गदेखि स्मार्टसिटीसम्मका सपना पुरा गर्न उनले देखेको आधार भनेको विदेशसँग हात फैलाउनु नै हो । ‘उत्तरबाट चीनले, दक्षिणबाट भारतले र अरुतिर अन्य मित्र राष्ट्रले’, विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि ओली सरकारसँग भएको कार्ययोजना यही हो । उनले चुनावमा जनतालाई देखाएको सपना पुरा गर्ने आधार नेपाली जनता नभई विदेशीसँग हात फैलाएर ल्याएको अनुदान र सहायता नै मात्र हुन् । नेपाली जनताकै जगमा विकास गर्ने ओली सरकारको योजना हुँदो हो त रोजीरोटीका लागि विदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएका नेपाली कर्मशील पाखुराहरुलाई देशमा फर्काउन किन तदारुकता देखाउन सकेको छैन सरकारले ? काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर किन नेपालका बाँझो भूमि उर्वर बनाउनतिर लागेको छैन । ओली सरकार बनेयता विदेशमा रोजगारका लागि जाने युवाहरुको सङ्ख्या घटेको छैन । विदेशी भूमिमा जीवन गुमाउने युवाको सङ्ख्या कम भएको छैन । अर्थात ओली सरकार आफ्नै अन्न खाएर आफ्नो खेत खन्ने पक्षमा छैन, बरु छिमेकीमा पाकेको मीठो मसिनो खाएर आफ्नो कोठामा आएर उपरखुट्टी लगाउने पक्षमा देखिन्छ । त्यसकारण चीन भ्रमणमा प्रमले भित्तै पुग्ने गरी हात फैलाउने हुन् कि भन्ने पिरालो नेपाली जनतामा परेको छ ।

नेपालले करकापमा परी सकेसम्म… चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक बाटो’ (वन बेल्ट वन रोड) कार्यक्रममा हस्ताक्षर त गरेको छ । तथापि त्यसलाई टेवा दिन नेपाल सरकारले कुनै योजना वा योगदान नगरेको सत्य पनि चिनियाँ पक्षलाई जानकारी छ । भारत सरकारले अझै पनि सो कार्यक्रममा सहभागी बन्न हस्ताक्षर नगरेबाट नेपाली शासक वर्ग त्यो कार्यक्रमको चर्चा गर्न अन्कनाइरहेका छन् । चीनबाट आउने फाइदा लिन त्यसका हस्ताक्षर गर्ने तर भारत रिसाउने भएकाले त्यसलाई मौनतामा मार्ने दोहोरो नीति आज नेपालको सरकारले अ·ालेको बुझ्न गा¥हो छैन । चीनबाट सकेसम्म दुहुने चिन्तन हिजो पञ्चायती शासकहरुसँग जति जब्बर थियो, आजको नेतृँवले यो चिन्तनको विरासत बिसाइसकेका छैनन् ।

ओली सरकारलाई वामपन्थी सरकार नभएको कुरामा चीन प्रस्ट भएको कुरा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले ओली सरकारको चित्रण गर्दा इन्भर्टेट कमाभित्रको ‘लेफटिस्ट’ अर्थात उद्धरण चिह्नभित्रको वामपन्थी शब्दबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका चिनियाँ विशेषज्ञहरु नयाँ बनेको सरकार वामपन्थी नभएको र एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको (नेकपा) नामको मात्र कम्युनिष्ट भएकोमा स्पष्ट छन् । तथापि चीनले अ·ीकार गरेको पञ्चशील नीतिको आधारमा उसले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलाको रुपमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा (नेकपा) कम्युनिष्ट वा वामपन्थी पार्टी होइन भन्ने कुराको विश्लेषणबाट बच्ने आज ती पार्टीका नेताहरु नक्कली जामा लगाएर रङ्गीन स्यालको व्यवहार गरिरहेका छन् । यो वास्तविकता चिनियाँ चिन्तन केन्द्रहरुलाई राम्रो ज्ञात छ । त्यसकारण कम्युनिष्टको जामा लगाएर ओलीले सी जिनपिङको न्यानो अलि बढी आशा गर्नु आकाशको फल नै हो किनभने जामाभित्रको भारतपरस्त मन विगतको ऐनामा प्रष्ट देखिएको छ ।
नेपाली शासक वर्ग, विशेषतः आजको सन्दर्भमा ओली सरकारसँग व्यवहार गर्न चिनियाँ नेताहरु संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चीनबाट तेल ल्याउन गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि अझैसम्म सिन्को नभाँचेको घटना पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कोहलपुर–अत्तरिया खण्ड निर्माण ठेक्का पाएर पनि भारतको दबाबमा रद्द गरिएको दृश्तान्त चिनियाँहरुले अझै भुलेको छैन । चीनले मित्र देशको हैसियतमा नेपाली जनतालाई दिएका उद्योग–कलकारखाना कौडीको मोलमा बेची भारतीय मालसामानलाई नै नेपाली बजारमा हावी बनाएको विगत चिनियाँ स्मृतिबाट हटेका पक्कै छैन । चीनले नेपालसँग फैलाउने हातमा मित्रता, सहकार्य, मेलमिलापसँगै आशङ्काको अंश पनि रहने कुरा स्पष्ट छ । एकातिर एक चीन नीतिको शब्दतः समर्थन गर्ने तर चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा तिब्बती पृथकतावादी नेताहरुका अनुष्ठान गर्न दिने, काठमाडांैमा तिब्बती पृथकतावादीहरुको गतिविधिको हब बन्न दिएको दोहोरो चरित्रप्रति चीन सहज हुनु आश्यर्च होइन ।
नेपालले करकापमा परी सकेसम्म… चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक बाटो’ (वन बेल्ट वन रोड) कार्यक्रममा हस्ताक्षर त गरेको छ । तथापि त्यसलाई टेवा दिन नेपाल सरकारले कुनै योजना वा योगदान नगरेको सत्य पनि चिनियाँ पक्षलाई जानकारी छ । भारत सरकारले अझै पनि सो कार्यक्रममा सहभागी बन्न हस्ताक्षर नगरेबाट नेपाली शासक वर्ग त्यो कार्यक्रमको चर्चा गर्न अन्कनाइरहेका छन् । चीनबाट आउने फाइदा लिन त्यसका हस्ताक्षर गर्ने तर भारत रिसाउने भएकाले त्यसलाई मौनतामा मार्ने दोहोरो नीति आज नेपालको सरकारले अ·ालेको बुझ्न गा¥हो छैन । चीनबाट सकेसम्म दुहुने चिन्तन हिजो पञ्चायती शासकहरुसँग जति जब्बर थियो, आजको नेतृँवले यो चिन्तनको विरासत बिसाइसकेका छैनन् ।
विश्व परिस्थिति हिजोभन्दा धेरै गुणाले परिवर्तन भइसकेको छ । इतिहासमा नेपालले कुनै बेला भारत सरकारको भयले चीनसँगको सम्बन्धमा बारम्बार विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । निःसन्देह आजको वस्तुगत परिस्थिति त्यो होइन । तर आर्थिक दरिद्रताभन्दा खतरनाक चिन्तनको दरिद्रताका कारण नेपाली शासक वर्गले फेरि पनि हिजोको जस्तो चीनसँगको सम्बन्ध बिस्तार गर्दा दक्षिण रिसाउला भन्ने भयले काम गर्नु दरिद्रताकै द्योत्तक हो ।
चीनबाट फाइदै मात्र लिने र सकेसम्म बढी दुहुने अनि अरु बेला पछाडि छुरा रोप्ने सोचले छिमेकी देशबीच मित्रता, सहयोग र आदानप्रदानको आत्मीय सम्बन्ध कसरी बन्ला ? प्रश्न केपी ओली के यो चिन्तनबाट मुक्त भएर बेइजिङ उड्लान् भन्ने नै हो ।