नाकाबन्दी र बमबारीले अन्त्य गर्ने छैन इरानको युद्ध

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको यस्तो युद्धमा फसाएका छन्, जसमा न त सजिलै जित हासिल गर्न सकिन्छ, न त सजिलै बाहिर निस्कन नै । ट्रम्पले यसलाई ‘सानो अभियान’ को संज्ञा दिँदै यो केही हप्तामै टुङ्गिने बताएका थिए । तर, यो युद्ध अहिले सातौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ र यसको अन्त्यको कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।
ट्रम्पले तेहरानलाई ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’
(युद्धअघि जहाँ स्वतन्त्र रूपमा जलयात्रा गर्न सकिन्थ्यो) पुनः खुला गर्न र आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे सम्झौता गर्न बाध्य पार्न आवश्यक भएसम्म यो द्वन्द्व जारी राख्न आफू तयार रहेको बताएका छन् (यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार युद्धअघि इरान आणविक हतियार बनाउने चरणमा पुगेको थिएन) ।
दुवै पक्ष अहिले समय–समयमा हुने झडपबिच एक खतरनाक अनिर्णीत अवस्थामा छन् । यसै साता दुवै पक्षले एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण गरे, अमेरिकाले इरानको लराक टापुलाई निसाना बनायो भने ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स’ ले जोर्डन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण गरी त्यसको जवाफ दियो । यसैबिच, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने दिशामा कुनै ठोस वार्ता भइरहेको छैन ।
पटक–पटक विजयको दाबी
फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युद्ध सुरु गर्दा (जुन मुख्यतया इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको उक्साहटमा गरिएको थियो) ट्रम्प र उनका रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले बारम्बार भनेका थिए कि यो युद्ध छोटो र कम खर्चिलो हुनेछ । उनीहरूले अमेरिकालाई लामो युद्धमा फसाएको भन्दै अघिल्ला अमेरिकी नेताको कडा आलोचना गरेका थिए । तर, ट्रम्पले कुनै ठोस रणनीतिक योजनाबिना नै कदम चालेका थिए । उनको प्रशासनले अमेरिकी धम्कीको सामना गर्न इरानी शासनको दृढता र तयारीलाई कम आँकलन ग¥यो । साथै, बाह्य आक्रमणको सामना गर्दा इरानी समाज एकजुट हुनसक्छ भन्ने कुराको पनि उनीहरूले पूर्वानुमान गर्न सकेनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले बारम्बार सैन्य विजयको दाबी गरे । उनले इरानको प्रतिरक्षा क्षमता ध्वस्त पारिएको र अमेरिकाले इरानलाई शान्ति सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको घोषणा गरे । तर, यो दाबी हतारमा गरिएको थियो । तेहरानले आफ्नो आक्रामक क्षमतालाई अपेक्षाभन्दा छिटो कायम राख्न र पुनर्निर्माण गर्न मात्र सकेन, बरु अमेरिका र विश्वलाई दबाब दिन ‘होर्मुज जलसन्धि’ माथि नियन्त्रण कायम गरी त्यसलाई एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न पनि सफल भयो ।
मे महिनासम्म आइपुग्दा तेहरान बलियो स्थितिमा थियो र आफ्ना मुख्य माग पूरा नहुने कुनै पनि सम्झौतामा वार्ता गर्न अनिच्छुक थियो । ती मागमा निम्न कुरा समावेश थिए :
– सबै मोर्चामा युद्धविराम (लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलको आक्रमणसहित)
– इरानको अर्बौँ डलरबराबरको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा
– युद्धको क्षतिपूर्ति
– हर्मुज जलसन्धिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार
– इरानमाथि अमेरिका र इजरायलबाट हुने जुनसुकै प्रकारको धम्कीको स्थायी अन्त्य ।
यी माग ट्रम्पले जून महिनामा इरानी नेतृत्वसँग हस्ताक्षर गरेको अस्पष्ट भाषाको समझदारी पत्रमा समावेश थिए, उक्त नेतृत्वमा त्यसबेला आईआरजिसी (इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स) का कट्टरपन्थीको वर्चस्व थियो । यो सम्झौता तेहरानको पक्षमा भएकाले ट्रम्पले यसलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सकेनन् ।
रिपब्लिकन पार्टीका प्रभावशाली नेता र नेतन्याहुको दबाब बढेपछि ट्रम्प पछि हटे र नयाँ आक्रमण सुरु गरे । तेहरानले पनि सम्झौता जोगाउने कुनै प्रयास गरेन, किनभने ट्रम्पलाई सकेसम्म बढी राजनीतिक क्षति पु¥याउनु नै उसको हितमा थियो । त्यसयता, ट्रम्पले इस्लामिक शासन व्यवस्थालाई तेल बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट वञ्चित गर्न इरानी बन्दरगाहमा अमेरिकी नाकाबन्दी पुनः लागू गरेका छन् र तेहरानलाई तर्साउन समय–समयमा सैन्य आक्रमण पनि गरेका छन् । तर, गतिरोध भने कायमै छ ।
‘आर्थिक डी–डे’
संरा अमेरिकामा मध्यअवधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ट्रम्प प्रशासनले गत साता ‘अप्रेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ को घोषणा ग¥यो । यो इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र विश्वस्तरमा एक्ल्याउने उद्देश्यले लगाइएको व्यापक प्रतिबन्ध हो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसलाई ‘आर्थिक डी–डे’ (निर्णायक आर्थिक प्रहारको दिन) को संज्ञा दिए । यद्यपि, विभिन्न कारणले गर्दा यो नीतिले पनि इरानलाई घुँडा टेकाउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
चीन र रुस दुवैले वासिङ्टनको यस कदमलाई अस्वीकार्य भन्दै खारेज गरेका छन् । इरानका छिमेकी मुलुकमध्ये कसैले पनि
(विशेषगरी पाकिस्तान, इराक र टर्कीले) हालसम्म यी प्रतिबन्ध लागू गर्ने बताएका छैनन् । अमेरिका र इजरायलसँगको घनिष्ठ सहकार्यका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्सले मात्र इरानसँगको वित्तीय कारोबार र व्यापार रोकेको छ । इतिहासले देखाएअनुसार दबाबको माध्यमका रूपमा प्रतिबन्ध बिरलैमात्र सफल भएका छन् । सायद दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासनविरुद्ध एकरूपताका साथ लागू गरिएको बेलामात्र यस्ता प्रतिबन्ध प्रभावकारी साबित भएका थिए ।
इरानको इस्लामिक शासन व्यवस्थाले सत्तामा रहेको ४७ वर्षमध्ये अधिकांश समय अमेरिकाको नेतृत्वमा लगाइएका प्रतिबन्धलाई सामना गर्दै र छल्ने विकल्प अपनाउँदै आएको छ । उसले पूर्ण आत्मनिर्भरता र आफ्ना व्यापारिक साझेदारमा विविधता ल्याएर यसो गरेको हो । प्रतिबन्धको मार पक्कै पनि इरानी जनताले नै खेपेका छन्, तर त्यहाँको शासन व्यवस्था भने ती प्रतिबन्धका बाबजुद पनि टिकिरहेको छ । अहिले पनि उस्तै नतिजा आउने सम्भावना छ, ट्रम्प प्रशासनका नयाँ प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्र र जनताका लागि ठुलो कठिनाइ निम्त्याउनेछन् । तर, त्यहाँको शासन व्यवस्थाले भने आफूलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना छ ।
समाधानको बाटो
दुवै पक्षले यो गतिरोधलाई फेरि चर्कन दिएर पुनः द्वन्द्व वा लडाइँको स्थिति निम्त्याउनु हुँदैन । साथै, क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने ठुलो असरका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पनि बन्द रहन सक्दैन । अन्तिम समाधान खोज्नका लागि तेहरान र वासिङ्टनले जून महिनामा भएको समझदारीपत्रमा फर्किएर प्रत्यक्ष वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पाकिस्तानी र कतारी मध्यस्थकर्ता दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा अझै पनि सक्रिय छन् । साथै, खाडी राष्ट्रहरूमा यो द्वन्द्वको अन्त्य होस् भन्ने चाहना पनि देखिन्छ । यी राष्ट्रले भविष्यतर्फ दृष्टि दिँदै इरानलाई एक सशक्त क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन् र आफ्नो मुख्य सुरक्षा प्रदायकका रूपमा अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्दै छन् । त्यसैले, तीमध्ये सबैभन्दा धनी राष्ट्र साउदी अरबले हालै टर्की (नेटो र मध्यपूर्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्तिमध्ये एक) र पाकिस्तान (मुस्लिम जगत्को एकमात्र आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र) सँग पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेकोमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यस सम्झौतामा सामेल हुने सम्भावनाबारे अन्य कैयौँ क्षेत्रीय राष्ट्रहरू (विशेषगरी इजिप्ट) ले पनि विचार गरेका छन् भने इरानले पनि यसको स्वागत गरेको छ ।
(सैकल मध्यपूर्वी अध्ययनका प्राध्यापक हुन् ।)
– ‘द कन्भर्सेसन’ बाट