सरकार कर्मचारीलाई व्यवसाय गर्न छुट दिंदै

प्रज्ज्वल
एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नेकपाको ओली सरकारले कर्मचारीलाई व्यवसाय गर्न दिने र गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुन पाउने गरी विधेयक ल्याउने समाचार प्रकाशित भयो । अहिले कर्मचारी सम्भ्रान्त वर्गको रुपमा देखिंदैछन् । कर्मचारीहरुले सिंहदरवारभित्रै जुलुस गरी बजेटमा तलब बढाउन दबाब दिएको घटना पनि छ । तलब र सुविधा बढाउनेभन्दा पनि महँगी नियन्त्रण भए सर्वसाधारणको हित हुने थियो । यसपटकको बजेटबाट कर्मचारीलाई महँगीभत्ता रु. एक हजार थपियो तर सर्वसाधारणलाई महँगी २० प्रतिशतले बढ्यो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि कर्मचारीहरुको पनि ट्रेड युनियन गठन भयो तर सिंहदरवारका कर्मचारीहरु आफ्नो सहुलियतमा लागिपर्ने ट्रेड युनियनवादमा लागे । ट्रेड युनियनको लक्ष्य जनताको सेवा हुनुपर्ने हो । जनताले खानेपानीसमेत नपाएको बेला कर्मचारीहरु ठेकेदारको पछि लागेकै हुन् । अब व्यवसाय गर्न पाएपछि हाजिर गरी कार्यालयबाट निस्कने कर्मचारी बढ्ने भए । अहिले सिंहदरवारभित्र काम नपाएर कम्प्युटरमा तास (गेम) खेलेर समय बिताउने कर्मचारीहरुलाई अब आ–आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न समय पाउने भए ।
कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनलाई सरुवा–बढुवामा दुरुपयोग गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । टे«ड युनियन खारेज नै गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । नेपालको संविधानमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था निजी क्षेत्रको लागि हो तर सरकारमा गएका पार्टीहरुले आ–आफ्नो ट्रेड युनियन गठन गरी संविधानविपरीत काम गरे । अहिले निजामती कर्मचारीमा एमाले–माओवादी केन्द्र (नेकपा) को झण्डै ५५ प्रतिशत, नेकाको ३५ प्रतिशत, मधेशवादी पार्टीहरुको १० प्रतिशत र अन्य १० प्रतिशत रहेको बताइन्छ ।
कर्मचारीले व्यवसाय गरेपछि राजश्व चुहावट बढ्ने छ र ‘चोरलाई चौतारो’ सावित हुनेछ । कर्मचारीले राजश्वको चुहावट रोक्न अनुगमन गर्ने हो । कर्मचारीकै अनुगमन कमजोर हुँदा अहिले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको बेरुजू बढिरहेको छ । ३३ किलो सुन तस्करीमा पनि कर्मचारी (प्रहरी) को मिलेमतो रहेको बाहिरिंदैछ, यो घटनामा निलम्बित प्रहरी र पक्राउमा परेका एसएसपी दिनेश लोहनीले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग गोप्य वार्ता गरेको समाचार पनि बाहिरियो । कर्मचारीलाई व्यवसायको छुट भएमा यस्ता घट्ना वृद्धि हुने नै छ ।

तलब र सुविधा बढाउनेभन्दा पनि महँगी नियन्त्रण भए सर्वसाधारणको हित हुने थियो । यसपटकको बजेटबाट कर्मचारीलाई महँगीभत्ता रु. एक हजार थपियो तर सर्वसाधारणलाई महँगी २० प्रतिशतले बढ्यो 

कर्मचारी नै व्यवसायमा लागेपछि अपराधको सङ्ख्या बढ्ने छ । अहिले पनि गुण्डा नाइकेहरु अभिषेक गिरी, दिपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ, परशुराम बस्नेत, चक्रे मिलनलगायतले सफाइ पाएको समाचार छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले फितलो मुद्दा लगाउँदा यस्तो भएको पनि बताइन्छ ।
सरकारले प्लास्टिकमुक्त देश घोषणा गरेको डेढ वर्ष भयो तर कार्यान्वयन भएन । हुन त प्लास्टिकको विकल्प सुलभ नभएकोले पनि कार्यान्वयन नभएको होला तर, सरकारी कर्मचारीको अनुगमन नभएपछि प्लास्टिक उद्योग यथावत चालू नै रहे । प्लास्टिकको झोला जलाउँदा प्रदूषण बढ्छ, प्लाष्टिक फाल्दा माथिको पानी तल जान नदिने र तलको चिस्यान माथि आउन नदिने गर्छ । प्लास्टिकको कारण खेतिपातीको उर्वराशक्ति घट्दैछ । बागमती, विष्णुमतीसँगै हनुमन्ते र मनोहरा खोला पनि प्लास्टिकले भरिंदैछ । बागमती र विष्णुमती सफाइ अभियान सुरु गरिएको पाँच वर्ष भयो, अर्बौं बजेट सकाइयो तर उपलब्धि शून्य नै छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रलाई दुई महिनाभित्र स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने सरकारी दावी थियो । आज ९ महिना भयो चालकहरुले आफ्नो सवारी चालक अनुमति पत्र बुझाएको । दुई लाख ५० हजार सवारी चालक अनुमति पत्र बुझेर यातायात विभाग लाज नमानी बसेको छ । दैनिक पाँच हजार स्मार्ट कार्ड छाप्नुपर्ने मेशिनले ५–६ सयमात्र छाप्छ । २०७२ मंसिरबाट सुरू भएको स्मार्ट कार्ड वितरण कहिले टु·िने ठेगान छैन । एमआरपी राहदानी वितरणमा पनि यस्तै दुर्गति छ । कर्मचारीहरू मेशिनलाई दोष लगाएर पन्छिन्छन् ।
सरकारको कमजोरीलाई केलाउने काम जनताले आफ्नो प्रतिनिधिहरूमार्फत् गर्छन् तर प्रम ओलीले एमालेका सांसदहरूलाई बजेटबारे जथाभावी टिप्पणी नगर्न र बजेटको बचाउ गर्न निर्देशन नै दिए । मन्त्रालयहरूको विनियोजित बजेटमा सत्ताधारी पार्टी नेकपाका केही नेता र मन्त्रीहरूको मनपरी भएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षकै सांसदहरूले संसदमा विरोध गरेका थिए । यसले नेकपा सरकारको बजेट समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीतर्फ केन्द्रित नभएको र बजेटमा एक प्रकारको लुटपाट नै भएको देखाउँछ ।
कर्मचारी संयन्त्रले स्थानीय सरकारको रूपमा काम नगर्दा गाई–भैंसी पालेर दूध बेच्ने किसानहरूले मिल्क होलिडेको नाममा हजारौं लिटर दूध फाल्दैछन् भने सरकारले व्यापारीमार्फत् यूरोप र अष्ट्रेलियाबाट आउने पाउडर दूध बिक्री गराउँदैछ । सुर्तीजन्य पदार्थ छुट्टै पसल राखी बिक्री गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएन । सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री निषेध नै गर्नुपर्दछ । एनजीओले सरकारको समानान्तर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने र देशलाई नवउपनिवेश बनाउने भएकोले कर्मचारीहरुलाई एनजीओमा लाग्नै दिनुहुन्न । विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिए देशघाती सावित हुनेछ ।