सन्तुलित कूटनीति नेपालको हितमा

-लङ सिङछुन
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा छन् । यो भ्रमणलाई दुवै देशले महत्व दिएका छन् । यो भ्रमणले भारतको ध्यान पनि खिचेको छ । चीन र नेपालबीच विस्तृत सहकार्य प्रवद्र्धन गर्न र हिमाली देश (नेपाल)को आर्थिक विकासको लागि ओलीको यो भ्रमण ऐतिहासिक हुनसक्छ ।
चीन र नेपालको आर्थिक सहकार्यका विशाल सम्भावना छ । अल्पविकसित देश भएको कारण नेपालले विदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । नेपालले आफूसँग भएको समृद्ध जलसम्पदा, जलविद्युत् र पर्यटनको स्रोतको उपयोग गर्न सकेको छैन । विकास र जनताको जीवनस्तरमा प्रगति गर्न विकासका पूर्वाधारमा सुधार गर्नु नै नेपालको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । नेपाललाई आफ्ना समस्या समाधानमा सहयोग गर्न चीनसँग पुँजी, प्रविधि र कम लागतमा निर्माण कार्य गर्ने क्षमता हुनुका साथै पर्यटकको रुपमा नेपालमा आउन सक्ने जनसङ्ख्या छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ को मेमा चीन भ्रमणमा आउँदा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपि·ले संयुक्त रुपमा चीन–नेपाल–भारत आर्थिक क्षेत्र (सीएनआईईसी) बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर पछि नयाँ दिल्लीले कुनै भरपर्दो जवाफ दिएन । सम्भवतः चीनसँग टाढा बस्ने नीतिका कारण हुनुपर्दछ ।

चीनसँगको सहकार्यमा नेपाली जनता उत्सुक छन् । नेपाली जनताले चीनको चामत्कारिक विकास देखेका छन् र त्यसको परिणामस्वरुप आफूले हासिल गरेको अवसरबारे महसुस गरेका छन् । चिनियाँ भाषा सिक्न र चीनमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । आजभोलि चीनमा नेपालका झण्डै दस हजार नेपालीहरू पढिरहेका छन् । गएको मार्चमा म नेपालमा गएको थिएँ । त्यत्तिबेला मैले नेपाली जनता आफ्नो सरकारले चीनसँग सहकार्य विस्तार गरेको हेर्न उत्सुक रहेको देखेको थिएँ । उनीहरूले तिब्बतदेखि काठमाडांैसम्मको रेलमार्गबाट ठूलो आशा गरेका छन् । त्यो रेलमार्ग बनिसकेपछि उनीहरू पाँच घण्टाभित्र काठमाडौंबाट ल्हासा पुग्न सक्नेछन् ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक स्थायित्वले चीनसँगको सहकार्यमा पनि मद्दत गर्नेछ । पाँच वर्षको अन्तरालमा सात जना प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालका नीति अस्थीय र अस्पष्ट थिए । दुई सरकारबीच भएका सम्झौताहरूमा नै नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रायशः पुनर्विचार गरिंदा वा कतिबेला त बदर खारेजसमेत गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित थिए । सन् २०१६ को मार्चमा ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा दुई पक्षबीच दस वटा सम्झौताहरू भएका थिए । तर सन् २०१६ को जूनमा उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि ती सम्झौताहरूमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेनन् । गएको साल नेपालमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा दुई प्रमुख वाम पार्टीहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवाद) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बहुमत प्राप्त गरेका थिए । त्यसले नेपाली जनताले स्थिर सरकार चाहेको प्रतिविम्बत गर्दछ । मे महिनामा दुवै पार्टी एकीकृत बनेर नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी गठन भयो र दुवै पार्टीका नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँट गर्न सहमत भए । नयाँ पार्टीभित्र ठूला द्वन्द्व नभएसम्म नेपालले स्थिर सरकार र नीति कायम राख्न सक्नेछ । यसले चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नसक्छ । साथै अरु थप चिनियाँ लगानी नेपालमा आकर्षित गर्नसक्छ ।
सौहार्दपूर्ण चीन–नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो । लामो समयसम्म चीनसँग नेपालको सम्बन्ध भारतको चासोको विषयमा बन्दै आएको थियो । बेइजिङसँग काठमाडांैको सहकार्यलाई प्रभावित बनाउन भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप पनि गर्दै आएको थियो । सन् २०१६ मा ओलीले राजीनामा दिनुमा त्यो कारण पनि आंशिक रुपमा जिम्मेवार छ । तथापि ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार नेपालको विकासका लागि गर्न चाहेका हुन्, भारतको विरोध गर्न होइन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाले दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेको छ । दुवैलाई खुशी राख्नुमा नै नेपालको हित छ । अनि दुवै छिमेकी देशहरूले आफूमध्ये कुनै एउटालाई रोज्न लगाउनु पनि उचित होइन ।
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो भए पनि नेपालले आफूतिर पिठ्युँ फर्काउने छैन भन्ने कुरामा भारतलाई विश्वस्त बनाउन जरुरी छ । बेइजिङ नेपाल र भारतबीच नजिक सम्बन्ध भएको हेर्नमा खुशी हुनेछ । चीन पस्न र विश्वसँग जोडिन बेइजिङले नेपाललाई बाटो बनाउँदै गर्दा भारतको बाटो पनि नेपालको लागि अपरिहार्य छ । नेपालले आफ्नो विकास अघि बढाउन दुई उदयीमान बजारसँगको निकटताको फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।
बेइजिङ–नयाँ दिल्लीको सम्बन्धमा सुधार भए नेपालसँग त्रिपक्षीय सहकार्यले नेपाललाई अझ अघि बढाउनेछ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ को मेमा चीन भ्रमणमा आउँदा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपि·ले संयुक्त रुपमा चीन–नेपाल–भारत आर्थिक क्षेत्र (सीएनआईईसी) बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर पछि नयाँ दिल्लीले कुनै भरपर्दो जवाफ दिएन । सम्भवतः चीनसँग टाढा बस्ने नीतिका कारण हुनुपर्दछ ।
उहानमा गएको अप्रिलमा दुई नेता (सि र मोदी) बीचको भेटवार्तापश्चात् चीन र भारतबीच आपसी रणनीतिक विश्वासमा महत्वपूर्ण सुधार भयो र दीर्घकालसम्म द्विपक्षीय सम्बन्धमा दिगो विकास हुने आशा गरियो । त्यहाँ चीन–नेपाल–भारत आर्थिक क्षेत्रको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । यसले नेपालको विकासलाई सहजमात्र बनाउने छैन बरु चीन र भारतको पुलको रुपमा नेपालले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्छ । उत्तर भारतमा अवसर सृजना गर्न नेपालले सहयोग गर्न सक्छ । भारतको सहभागिताले नेपाल–भारत रेलमार्ग विस्तारले मात्र तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्ग आर्थिक रुपमा फाइदाजनक हुनसक्छ ।
लेखक चिनियाँ पश्चिम नर्मल विश्वविद्यालयअन्तर्गत भारतीय अध्ययन केन्द्रका निर्देशक तथा चारहर प्रतिष्ठानका अध्येता हुन् ।
ग्लोबस टाइम्स २१ जून
प्रस्तुतिः सुशिला