दसैँमा पनि जनतालाई राहत दिन नसक्ने सरकारः आखिर सरकार कसका लागि ?

दसैँं नेपालीको आस्था, संस्कृति, पारिवारिक एकता र खुसीको पर्व हो । वर्षभरि दुःख अभाव र सङ्घर्षसँग जुधेका नेपालीले दसैँमा भए पनि केही खुसी साट्न पाऊन्, परिवारसँग बसेर मीठोमसिनो खान पाऊन् र आफ्नो कमाइअनुसार चाडपर्व मनाउन सकून् भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका हुन्छन् । तर प्रश्न उठ्छ–जनताको यही सामान्य अपेक्षासमेत पूरा गराउन नसक्ने सरकारको प्राथमिकता के हो ? कुर्सीको सुरक्षा र राजनीतिक स्वार्थमै सरकारको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च हुने हो भने जनताको दुःख कसले बुझ्ने ?
दसैँमा जनताले सरकारबाट धेरै ठुलो उपलब्धि खोजेका होइनन् । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरू सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध होऊन्, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण होस्, सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र व्यवस्थित होस्, यात्रुले मनपरी भाडा तिर्न नपरोस् र गरिब परिवारले चाडपर्व मनाउनकै लागि ऋणको भारी बोक्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् । यदि राज्यले यति सामान्य विषयमा पनि जनतालाई ढुक्क बनाउन सक्दैन भने सरकारको उपस्थिति जनताले कहाँ र कसरी महसुस गर्ने ?
बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाउने मजदुर, किसान, साना व्यवसायी, साना व्यापारी, शिक्षक–कर्मचारीलगायत न्यून आय भएकाको लागि दसैँ परिवारको आवश्यकता पूरा गर्ने कठिन परीक्षा बनेको हुनसक्छ । महँगीले थिचिएको परिवारलाई दाल–चामल, तरकारी, लत्ता कपडाजस्ता अत्यावश्यक सामानको जोहो गर्नै मुस्किल पर्दा सरकारी भाषणले पेट भरिँदैन । बेरोजगार युवाको घरमा आम्दानीको स्रोत नहुँदा जीवनयापनको आधार नै शुन्यजस्तै हुन्छ । किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् । कृषिमा मलखाद्को अभाव, सिँचाइको असुविधा, मेसिन–औजारको प्रयोगमा कमी, उन्नत बिउ बिजनको अभावजस्ता समस्याले कृषि उत्पादन लागत बढेको छ र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छैन । कृषिको विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ । खेतीपाती गर्न आर्थिक रूपमा क्षति भोग्नुजस्तै भइराखेको छ तर पनि जीविकोपार्जनको लागि अत्यन्त बहुमत जनताले बाध्य भएर र अर्को विकल्प नभएर कृषि गरिरहेका छन् । राज्यले ती किसानहरूको हितको लागि सोचेको छैन कुनै ठोस कार्य गरेको छैन भन्ने कुरा कृषकहरू बताउँछन् ।
देशमा सरकार परिवर्तन हुनुको अर्थ केवल शासकको अनुहार परिवर्तन हुनु होइन† जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनु हो । गरिब, मजदुर, किसान बेरोजगार युवा, शिक्षक, कर्मचारी, उत्पीडित समुदायले सरकारबाट सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले आफ्ना घोषणा र वास्तविक उपलब्धिबिचको दूरीलाई गम्भिीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।
सरकारले २०८३ असारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारका लक्ष्यहरू अघि सारेको थियो । सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रचारका आधारमा होइन, परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । आज आम नागरिकको प्रमुख चिन्ता दैनिक जीवन धान्ने खर्च, स्थायी रोजगारी, उत्पादनको उचित मूल्य र भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार र उचित मूल्य खोज्नु परेको छ, युवाले स्वदेशमै अवसर खेजिरहेका छन्, श्रमिकले श्रमअनुसारको पारिश्रमिकको अपेक्षा गरेका छन्, सर्वसाधारणले सहज र सुलभ सार्वजनिक सेवा चाहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको सफलता ठुला आयोजना, आकर्षक नारा र औपचारिक कार्यक्रमको सङ्ख्याले मात्र मापन गर्न सकिँदैन । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन् ? युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाए कि पाएनन् ? नागरिकले अस्पतालमा सहज उपचार पाए कि पाएनन् ? शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधारे कि सुधारेनन् ? देशको सुरक्षा, सार्वभौमिकता संरक्षण ग¥यो कि गरेन ? देशभित्र शान्ति सुरक्षा अनन–चयन कायम भयो कि भएन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक व्यवस्था र शासक दलहरू फेरिए । जनताले विभिन्न आन्दोलनमा त्याग र बलिदान गरे । राजनैतिक दलहरूले समृद्धि, समानता, सुशासन र जनमुखी शासनका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, आम नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या अझै गम्भीर छन् । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती कृषि क्षेत्रको सङ्कट र युवाको विदेश पलायनले राज्यको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न नसक्नु गम्भीर राजनीतिक कमजोरी हो ।
भ्रष्टाचार नेपाली समाज र राज्य सञ्चालनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरूपयोग, सरकारी काममा अनियमितता तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर बाँड्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउनु पर्याप्त हुँदैन । निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । राजनीतिक निकटता वा पदको प्रभावको आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने र कमजोरमाथि कानुन लागू गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित नभएसम्म सुशासनको दाबी विश्वसनीय बन्न सक्दैन ।
सामान्य नागरिकका लागि राजनीति भनेको परिवारको दैनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था, छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन पाउने अवसर, बिरामी हुँदा सहज उपचार र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण हो । तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, उत्पादनमा लागत वृद्धि र आम्दानीको सीमितताले श्रमिक, किसान, न्यून आय भएका परिवार तथा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन कठिन बनाएको छ । युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको लागि गम्भीर चुनौती हो । सरकारले विदेशी विप्रेषणमा मात्र भरपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र साना उद्यमको विकासमा जोड दिनुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा संलग्न गराउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
कृषिप्रधान देश भएकोले कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति शिक्षित र दक्ष बनाउनुपर्छ । कृषिलाई जीवन निर्वाहको लागि मात्र गरिने पेसाभन्दा उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गर्न व्यवसायीकरण गर्न राम्रो हुन्छ । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी बर्सेनि अरबौँ रूपैयाँ रासायनिक मलमा दिइरहेको अनुदान रकमलाई विकास आयोजना तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
अत्यन्त बहुमत जनताको आर्थिक अवस्था सुधार भएमा दसैँजस्तो चाडपर्वहरू खुसीसाथ मनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।