पुराना र नयाँ भनिएकाहरूको मौलिक भिन्नता खोइ ?

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका दल र तिनका नेताहरूबिच बजेट भागबन्डा गर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार र पक्षपात नै हो । सबै सरकारले बजेट जनताको आवश्यकताअनुसार विनियोजन गर्नु जरुरी हुन्छ । यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चार महिनादेखि बजेट भागबन्डाको हानथापमा रहेको र जेनजी आन्दोलनमा पनि नचेतेको सार्वजनिक भयो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जेनजीको नाममा उठाइएको भए पनि यथार्थमा संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका दलालहरू घुसपैठ भएको कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा संरा अमेरिकाको खोज सञ्चार माध्यम ‘दि ग्रेजोन’ मा प्रकाशित समाचारबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपा (तत्कालीन माओवादी) को संयुक्त सरकार बनेको पनि चार महिनाअघि नै हो । त्यहाँ बजेट भागबन्डा भएको भए एमाले र तत्कालीन माओवादीकै दोष हो । बजेट भागबन्डा त सङ्घीय सरकारमा रास्वपा समावेश भएको बेलामा पनि भएकै थियो । सङ्घमा नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीको सरकार नेपाली जनता नै बढार्ने तयारीमा थिए । यो यथार्थ बुझेका संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले ‘मौकामा चौका’ हानेका मात्र हुन् । ६ महिनाअघि सरकारमा आएको रास्वपाको चेत के यतिबेला खुलेको छ ? अहँ, खुलेको छैन । रास्वपा पनि पुराना शासक दलकै गोरेटोलाई फराकिलो पार्दै छ ।
रास्वपा सरकारले आव २०८३/८४ को बजेट सुरु गरेको तीन महिना भयो । तर, यो सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिकका समस्या समाधानमा लाग्न सकेको छैन । सांस्कृतिक पर्व दसैँको मुखमा पनि प्रदेशमा कर्मचारीहरूलाई तलब उपलब्ध भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज २५ गते बजेट प्रस्तुत ग¥यो । कानुनमा प्रतिपक्षबिना बजेट पास नहुने प्रावधान भएन । सङ्घमा पनि प्रतिपक्षको विरोधकै अवस्थामा बजेट पारित गरिएको भेटिन्छ । प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्मा प्रतिपक्षीबिना प्रस्ताव पारित नहुने कानुनी बन्दोबस्त बेठीक भए नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) र रास्वपा यो प्रावधान राख्नेतर्फ लाग्नु जरुरी हुन्छ ।
दसैँ, तिहार र छठको नजिक अचाक्ली मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरू पीडामा छन् । महँगी ४० देखि ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो । यो सांस्कृतिक पर्वको बेला २–४ दिनको लागि भए पनि सङ्घीय र प्रदेश राजधानीबाट नेपालीहरू आ–आफ्ना थातथलोतर्फ फर्कँदै छन् । यहीबेला राजमार्गका होटेलमा अखाद्य खाना र ठगी बढेको सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारको वाणिज्य विभागका अधिकारीहरू कालोबजारी र मूल्य मनपरी वृद्धि रोक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको निहुँ राखेर पन्छिँदै छन् । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारको कालोबजारी र मूल्य नियन्त्रण रोक्ने तदारुकता रास्वपा सरकारले किन देखाएन ? के रास्वपा सरकार पनि राणा शासन, पञ्चायत र बहुदलका सरकारहरूलाई दोष दिएर पन्छिनेतर्फ लाग्दै छ ?
पञ्चायतको समाप्तिपछि ‘धूर्त’ पञ्चहरू नेका र एमालेमा पुगे । माओवादीको सरकारसँगै ती धूर्तहरू माओवादीमा पुगे । अहिले त्यस्ता कतिपय धूर्तहरू रास्वपामा गइरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । राजनीति एउटा दर्शन र वर्ग आधारमा गठन र सञ्चालन हुनुपर्ने हो । ३५ वर्षयता सरकारमा पुगेकाहरूको गतिविधि अध्ययन गर्दा पुराना र नयाँ भनिने पार्टीहरू सबै उस्तै भएको पुष्टि भइरहेको छ ।