महिलाका अधिकारसम्बन्धी कानुन र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन : कानुनमा समानता, व्यवहारमा विभेद

कानुनले महिलालाई समान अधिकार दिएको छ तर नेपाली समाजमा ती अधिकार प्रयोग गर्न अझै पारिवारिक दबाब, सामाजिक सोच, आर्थिक निर्भरता र संस्थागत अवरोधसँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ ।
परिचय
कुनै पनि समाज कति सभ्य, न्यायपूर्ण र विकसित छ भन्ने कुरा त्यहाँका सडक, भवन, प्रविधि र आर्थिक समृद्धिले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यस समाजमा अन्य निम्न वर्गीय जनतासँग महिला कति सुरक्षित छन्, उनीहरूको निर्णयलाई कति सम्मान गरिन्छ र उनीहरूले आफ्नो अधिकार कति स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुराले पनि समाजको वास्तविक अवस्था देखाउँछ ।
नेपालले महिलाको समानता र सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक र धारा ३८ (६) ले सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्याय र समावेशितासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त मुलुकी देवानीसंहिता २०७४, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लगायतका कानुनले महिलाका विभिन्न अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन् ।
तर, प्रश्न अझै उस्तै छ – यदि कानुनले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ भने नेपाली समाजमा छोरीले आफ्नो हक माग्दा किन सम्बन्ध बिग्रिने डर मान्नुपर्छ ? घरेलु हिंसामा परेकी महिलाले किन परिवारको इज्जत जोगाउन चुप लाग्नुपर्ने दबाब सहनुपर्छ ? रोजगारी गर्ने महिलाले किन कार्यालयको जिम्मेवारीसँगै घरको अधिकांश काम पनि एक्लै सम्हाल्नुपर्ने अवस्था भोग्नुपर्छ ?
यी प्रश्न कुनै एक परिवारका मात्र होइनन् । यी हाम्रो सामाजिक संरचना, सोच र कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासँग जोडिएका प्रश्न हुन् । समस्या कानुनको अभावमा मात्र होइन, कानुनले स्वीकार गरेको समानतालाई सामाजिक व्यवहारमा आत्मसात् गर्न नसक्नुमा पनि छ ।
१. पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार : विवाहले हक मेटाउँछ ?
नेपाली समाजमा छोरीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार अझै बहसको विषय बन्ने गरेको छ । विशेष गरी परिवारको जग्गा जमिन, घर वा अन्य पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँट गर्ने समयमा छोरीको अधिकारलाई लिएर सामाजिक र पारिवारिक मतभेद देखिन सक्छ ।
कतिपय परिवारमा छोरालाई वंश धान्ने र सम्पत्ति सम्हाल्ने उत्तराधिकारी मानिन्छ भने छोरीलाई विवाहपछि अर्काको घर जाने सदस्यका रूपमा हेरिन्छ । छोरीको विवाहमा खर्च गरिसकेको, दाइजो वा उपहार दिइसकेको अथवा छोरीले श्रीमान्को घरबाट सम्पत्ति पाउने भएकाले माइतीको सम्पत्तिमा दाबी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ ।
तर, कानुनको दृष्टिकोण यसभन्दा फरक छ ।
मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ को दफा २०५ ले सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा र छोरीलाई अंशियार मानेको छ । दफा २०६ ले प्रत्येक अंशियारलाई समान अंशको हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले छोरी भएकै कारण कसैलाई अंशबन्डामा कम अधिकार दिन मिल्दैन । यद्यपि, कुनै विशेष विवादमा सम्पत्तिको प्रकृति, अंशबन्डाको अवस्था, पहिले भएका कानुनी कारोबार र लागू हुने अन्य प्रावधानका आधारमा कानुनी निष्कर्ष फरक पर्न सक्छ ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न उठ्छ – जुन छोरीले बाल्यकालमा त्यही घरमा हुर्केर परिवारको माया, श्रम र जिम्मेवारीमा योगदान दिइन्, विवाहपछि उनको पारिवारिक सम्बन्ध र कानुनी हैसियतलाई किन फरक दृष्टिले हेरिन्छ ?
छोरीले आफ्नो हक माग्दा उनलाई स्वार्थी, परिवार फुटाउने वा दाजुभाइसँग सम्बन्ध बिगार्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । सम्पत्तिमा हक माग्नु र परिवारप्रति माया गर्नु परस्परविरोधी कुरा होइनन् । परिवारको सम्बन्ध जोगाउने जिम्मेवारी छोरीको मात्र होइन, छोराको पनि हो ।
वास्तविक समानता त्यतिबेला देखिन्छ जब छोराले र छोरीले माग्दा दुबैलाई उस्तै स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरिन्छ ।
छोरीलाई अंश होइन, शिक्षा दिनुपर्दछ । छोरा र छोरीलाई समान दृष्टिकोण राखी शिक्षित, सीपवान् र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने दायित्व आमा–बाबु र राज्यको हुनुपर्छ । सरकारमा गएका तथा कानुन निर्माताहरूले अत्यन्त बहुमत जनताको वास्तविकतालाई नबुझेर वा बेवास्ता गरेर छोरीलाई पनि अंश दिने ऐन–कानुन बनाएको देखिन्छ । पैतृक सम्पत्तिको नाउँमा २÷३ आना जग्गामा बनेको घर, खेती गर्ने २–३ रोपनी जग्गा जमिन टाढा विवाह भएको छोरीहरूलाई अंशको हकअनुसार दिने हो भने छोराहरूले आफ्नै दिदीबहिनीसँग उक्त दिदीबहिनीको भागको अंश (घर–जग्गा) किन्नुपर्ने हुन्छ । फेरि माइती पक्षकै घरमा आई बस्न सक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ । अंशको भाग लिएर अरुलाई नै बिक्री गर्ने दिदीबहिनी पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा दाजुभाइहरू कसरी उक्त घरमा बस्ने ?
नेपाली समाजमा घर–जग्गालगायत अन्य धन–सम्पत्ति हुने धनाढ्यहरूको लागि उक्त ऐन उपयुक्त भए पनि अत्यन्त बहुमत जनताको धन सम्पत्ति घर–जग्गा एकदमै थोरै छ भने कतिको त घर बनाउने घडेरीसमेत हुँदैन । यस्ता व्यक्तिको लागि छोरीलाई अंश दिने कानुनी प्रावधानले के उपलब्धि होला ? त्यसैले, समाजमा विकृति र विसङ्गति सिर्जना गर्ने यस्ता ऐन कानुनलाई सच्याउनु नै उपयुक्त होला । छोरीलाई दक्ष–जनशक्ति बनाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपयुक्त वा व्यवसायिक शिक्षा दिनुपर्दछ ।
२. घरेलु हिंसा : घरको कुरा भनेर अन्याय लुकाउन मिल्छ ?
नेपाली समाजमा घरेलु हिंसाको चर्चा गर्दा अझै “घरको कुरा घरमै मिलाउनुपर्छ”, “सहनशीलता नै असल महिलाको गुण हो” वा “बच्चाका लागि भए पनि सहेर बस्नुपर्छ” भन्ने धारणा सुनिन्छ । यस्ता सोचले हिंसालाई सामान्य पारिवारिक विवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र पीडितलाई नै मौन बस्न बाध्य बनाउने जोखिम हुन्छ ।
घरेलु हिंसा सधैँ शारीरिक कुटपिटका रूपमा मात्र देखिँदैन । निरन्तर गालीगलौज, अपमान, धम्की, मानसिक यातना, आर्थिक स्रोतमा अनुचित नियन्त्रण र अन्य प्रकारका दुव्र्यवहारले पनि व्यक्तिको आत्मसमान तथा स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्न सक्छन् ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(३) ले महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै प्रकारको हिंसा तथा शोषणलाई निषेध गरेको छ र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हिंसामा परेकी महिलाले उजुरी गर्न किन कठिनाइ भोग्छिन् ?
यसको एउटा उत्तर आर्थिक निर्भरता हो । आफ्नै आम्दानी नहुने, बस्नका लागि सुरक्षित ठाउँ नहुने वा बालबालिकाको पालनपोषणको जिम्मेवारी एक्लै सम्हाल्नुपर्ने महिलालाई हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनु सजिलो हुँदैन । त्यसमाथि माइतीले साथ नदिने, समाजले पीडितलाई नै दोष दिने र सम्बन्धविच्छेदलाई सामाजिक असफलताका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाउन सक्छ ।
त्यसैले, हिंसाविरुद्ध कानुन हुनु मात्र पर्याप्त छैन । पीडितले सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्न, आवश्यक कानुनी सहायता पाउन, संरक्षण प्राप्त गर्न र आत्मसमानसहित जीवन पुनः सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
परिवारको प्रतिष्ठा हिंसा लुकाएर जोगिँदैन । परिवारको वास्तविक प्रतिष्ठा त त्यसका सदस्यहरू सुरक्षित, सम्मानित र न्यायपूर्ण व्यवहार पाउँदा कायम हुन्छ ।
३. रोजगारीमा अवसर : महिलाको श्रमको मूल्य कसले बुझ्ने ?
नेपालमा महिलाको शिक्षा र रोजगारीमा सहभागिता बढ्दै गएको छ । महिला शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, उद्यमी, किसान, व्यवसायी र विभिन्न सार्वजनिक पदमा सक्रिय छन् । तर बाहिरको संसारमा अवसर प्राप्त गर्दैमा घरभित्रको असमानता स्वतः हटेको छैन ।
एउटी महिला बिहानै उठेर खाना बनाउँछिन्, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँछिन्, घरका ज्येष्ठ सदस्यको हेरचाह गर्छिन् र त्यसपछि आफ्नो कार्यालय वा व्यवसायमा पुग्छिन् । काम सकेर घर फर्केपछि पनि खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने र परिवारको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी प्रायः उनकै काँधमा रहन्छ । घरका पुरुष सदस्यले घरायसी काममा सघाउनु सहयोग मानिन्छ जबकि महिलाले त्यही काम गर्नु उनको स्वाभाविक कर्तव्य ठानिन्छ ।
यही सोचले श्रमको असमान वितरणलाई निरन्तरता दिन्छ ।
संविधानको धारा १८ ले लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकार र श्रमिकको संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । समान मूल्यको काममा लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक वा सेवाका सर्तमा भेदभाव हुनु हुँदैन । त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार रोक्न कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।
तर, व्यवहारमा महिलाले काम पाउन, पदोन्नति प्राप्त गर्न, नेतृत्वमा पुग्न वा कार्यस्थलमा सुरक्षित महसुस गर्न थप चुनौती सामना गर्न सक्छन् । विवाह गर्ने वा बच्चा जन्माउने उमेरकी महिलालाई रोजगारी दिँदा वा जिम्मेवारी दिँदा अनावश्यक आशङ्काका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले पनि अवसरमा असमानता निम्त्याउन सक्छ ।
महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रताको अर्थ जागिर हुनु मात्र होइन । आफ्नो कमाइबारे आफैँ निर्णय गर्न पाउनु, बैङ्क खाता र सम्पत्तिमा पहुँच हुनु, आर्थिक निर्णयमा सहभागी हुन पाउनु र श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्नु पनि त्यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
घरको काम पनि श्रम हो । बालबालिका हुर्काउने, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने र परिवार सञ्चालन गर्ने कामले समाज र अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले, समानता स्थापना गर्न महिलालाई घरबाहिर काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै घरभित्रको जिम्मेवारी पनि समान रूपमा बाँड्न आवश्यक छ ।
४. नागरिकता र पहिचान : आमाको परिचय किन जटिल बन्छ ?
नागरिकता व्यक्तिको कानुनी पहिचान, राज्यसँगको सम्बन्ध र विभिन्न अधिकार उपभोग गर्ने आधार हो । तर, नागरिकतासम्बन्धी विषयमा महिलाको स्वतन्त्र पहिचान र आमाको हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे बहस अझै महत्वपूर्ण छ । कानुनका ढड्डाहरूमा त आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो तर त्यसलाई अझै हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र कार्यालयहरूले स्वीकार्न सकेका छैनन्, जब कोही नागरिक आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको अपेक्षासहित सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दछ, उसलाई बाबुको पहिचान वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण, आमाको एकल अभिभावकत्व, पारिवारिक सम्बन्धको विवादजस्ता अनेकाँै प्रश्नहरूको सिकार बनाइन्छ । यस्ता अवस्थालाई सम्बोधन गर्दा महिलाको पहिचान र अधिकारलाई समान गर्दै संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११ ले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी हकलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । तर, वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी सर्तहरू सबै अवस्थामा एउटै हुँदैनन् ।
यस विषयले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ – आफ्नो सन्तानको पहिचान र नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्न आमाले किन अतिरिक्त सामाजिक वा प्रशासनिक अवरोध सामना गर्नुपर्ने ?
नागरिकताको विषयलाई केवल कागजातको समस्याका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो व्यक्तिको पहिचान, अवसर र राज्यसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो ।
५. विवाह, पारिवारिक निर्णय र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
नेपाली समाजमा विवाहलाई दुई व्यक्तिको सम्बन्धमात्र नभई दुई परिवारको सम्बन्धका रूपमा पनि हेरिन्छ । पारिवारिक सल्लाह र सामाजिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा महिलाको व्यक्तिगत इच्छा र निर्णयलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन ।
छोरीले कुन विषय पढ्ने, कहाँ काम गर्ने, कहिले विवाह गर्ने वा कसलाई जीवनसाथी रोज्ने भन्ने प्रश्नमा परिवारको चासो हुन सक्छ । तर, सल्लाह र नियन्त्रणबिच फरक छ । महिलाको इच्छा नबुझी निर्णय थोपर्नु, विवाहका लागि दबाब दिनु वा विवाहपछि सबै व्यक्तिगत निर्णय पति वा परिवारले गर्नुपर्छ भन्ने सोचले उनको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(६) ले दम्पतीलाई सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक प्रदान गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाह, सम्बन्धविच्छेद, पारिवारिक सम्बन्ध र अंशबन्डासम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । कानुनले पारिवारिक सम्बन्धलाई मान्यता दिए पनि त्यसको अर्थ महिलाको स्वतन्त्र व्यक्तित्व समाप्त हुनु होइन ।
विवाहपछि महिलाले आफ्नो थर, पेसा, सम्पत्ति वा पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा गर्ने निर्णयलाई समान गरिनुपर्छ । सम्बन्धविच्छेदको निर्णय लिने महिलालाई मात्र दोषी ठहर गर्ने वा वैवाहिक सम्बन्ध जोगाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै हो भन्ने सोच पनि परिवर्तन हुनुपर्छ ।
विवाह सफल हुनु भनेको महिलाले आफ्नो इच्छा दबाएर सम्बन्ध टिकाउनु होइन । दुवै पक्षले समान समान, सहमति र जिम्मेवारीका आधारमा सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु हो । अझै पनि हाम्रो समाजमा लागूऔषध वा अन्य कुनै कुलतमा फसेका छोराहरूलाई सुधार्नको निम्ति विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच यदाकता सुनिन्छ, महिला कोही कसैलाई सुधार्ने सुधार केन्द्र होइन भन्ने कुरा यो पितृसत्तात्मक समाजले बुझ्न जरुरी छ ।
६. मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको शरीरमाथि निर्णय गर्ने अधिकार
महिलाको अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य हो । नेपाली परिवारमा सन्तान जन्माउने विषयलाई कहिलेकाहीँ महिलाको व्यक्तिगत निर्णत्न्दा पनि परिवारको अपेक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । विवाहपछि तुरुन्त सन्तान जन्माउनुपर्ने दबाब, छोरा जन्माउनुपर्ने अपेक्षा वा सन्तानको सङ्ख्याबारे परिवारका अन्य सदस्यले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले महिलाको स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना, परामर्श तथा सेवामा पहुँच र सुरक्षित मातृत्वको अधिकारलाई कानुनी आधार दिएको छ । उक्त ऐनले सन्तानको सङ्ख्या र गर्भान्तर निर्धारण गर्ने अधिकारलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
यी व्यवस्थाले महिलाको स्वास्थ्य र निर्णयलाई महत्व दिन्छन् । तर, व्यवहारमा गर्भावस्थाको समयमा उचित हेरचाह नपाउनु, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, सन्तानको लिङ्गका आधारमा भेदभाव र प्रजननसम्बन्धी निर्णयमा दबाबजस्ता समस्या रहन सक्छन् ।
महिलालाई मातृत्वका लागि समान गर्नु र मातृत्वका नाममा उनीमाथि निर्णय थोपर्नु फरक कुरा हुन् । सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर कति राख्ने र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा लिने विषयमा महिलाको स्वास्थ्य, जानकारी र कानुनी अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
७. कानुन कार्यान्वयन किन कमजोर हुन्छ ?
महिलाका अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको चर्चा गर्दा समस्या कानुनमा मात्र छ कि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको उत्तर सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत पक्षसँग जोडिएको छ ।
पहिलो, पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच । छोरा परिवारको उत्तराधिकारी र छोरी पराइ घर जाने सदस्य हुन् भन्ने धारणाले सम्पत्ति, शिक्षा र निर्णय प्रक्रियामा असमानता कायम राख्न सक्छ ।
दोस्रो, कानुनी सचेतनाको कमी । धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार, उजुरी प्रक्रिया, कानुनी सहायता र उपलब्ध उपचारबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । अधिकार थाहा नहुँदा त्यसको प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ ।
तेस्रो, आर्थिक निर्भरता । आफ्नै आम्दानी, सुरक्षित आवास वा सामाजिक सहयोग नभएका महिलाका लागि अन्यायविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
चौथो, सामाजिक दबाब र पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्ति । हिंसाको उजुरी गर्दा वा सम्पत्ति माग्दा महिलालाई नै परिवारको समस्या सिर्जना गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिनु न्यायको बाटोमा अवरोध बन्न सक्छ ।
पाँचौँ, सेवा प्रवाह र जवाफदेहिताको चुनौती । कानुनमा अधिकार भए पनि सम्बन्धित निकायबाट समयमा सेवा नपाउनु, प्रक्रिया बुझ्न कठिन हुनु वा पीडितले सम्मानजनक व्यवहार नपाउनुका कारण अधिकार प्रयोग गर्न समस्या हुन सक्छ ।
छैटौँ, कानुनी उपचारमा पहुँचको असमानता । दुर्गम क्षेत्रका महिला, आर्थिक रूपमा कमजोर महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका महिलाले न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवामा थप अवरोध सामना गर्न सक्छन् ।
यसैले कानुन कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्दा कानुन बनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन । महिलाले उजुरी गर्न सकिन्छ कि सकिनन्, सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिनन्, हिंसाबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ कि सकिनन् र राज्यका सेवामा सम्मानपूर्वक पहुँच प्राप्त गरिन्छ कि गरिनन् भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
८. अबको बाटो : अधिकारलाई कागजबाट व्यवहारमा उतार्ने
महिलाका अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न परिवार, सरकार, न्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको भूमिका आवश्यक छ ।
पहिलो, कानुनी सचेतना समुदायसम्म पु¥याउनुपर्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रम, स्थानीय तहका कार्यक्रम, महिला समूह, सहकारी र सञ्चार माध्यममार्फत महिलाका अधिकारसम्बन्धी जानकारी सरल भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कानुनी जानकारी सहरका शिक्षित व्यक्तिमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन ।
दोस्रो, निःशुल्क तथा सहज कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर र हिंसाबाट प्रभावित महिलाले आवश्यक परामर्श, कानुनी प्रतिनिधित्व तथा संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था व्यवहारमा उपयोगी हुनुपर्छ ।
तेस्रो, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्छ । अंशबन्डा, सम्पत्ति दर्तासँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियामा महिलाले अनावश्यक अवरोध सामना गर्न नपरोस् । परिवारभित्र हुने दबाब र अधिकारबाट वञ्चित गराउने व्यवहारलाई कानुनअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
चौथो, घरेलु हिंसाविरुद्ध सुरक्षित सहायता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । उजुरी गर्ने महिलालाई दोष दिने होइन, उनको सुरक्षा, गोपनीयता, कानुनी उपचार र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पाँचौँ, कार्यस्थलमा समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लैङ्गिक आधारमा हुने भेदभाव, अनुचित पारिश्रमिक र यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्ध प्रभावकारी उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली हुनुपर्छ । महिलालाई नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
छैटौँ, घरभित्रको जिम्मेवारी समान रूपमा बाँड्नुपर्छ । छोरालाई पनि घरायसी काम, हेरचाह र पारिवारिक जिम्मेवारीमा सहभागी हुन सिकाउनुपर्छ । समानताको शिक्षा बाल्यकालदेखि नै सुरु हुनुपर्छ ।
सातौँ, कानुन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले कानुनी व्यवस्था कागजमा सीमित छ कि नागरिकले वास्तविक लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ । कमजोरी देखिएमा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ ।
आठौँ, पुरुषलाई समानताको साझेदार बनाउनुपर्छ । महिलाको अधिकार पुरुषविरुद्धको अभियान होइन । समान अधिकारले परिवारमा विश्वास, समान र न्यायलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले पुरुष, परिवार र समुदायले पनि महिलाको स्वतन्त्रता तथा समानताको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा महिलाका अधिकारसम्बन्धी कानुनी आधार बलियो हुँदै गएको छ । संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ, देवानी कानुनले सम्पत्ति र पारिवारिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ, घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन बनेको छ र मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी अधिकारलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ । तर, कानुन निर्माणलाई नै पूर्ण उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।
यदि हिंसामा परेकी महिलाले न्याय खोज्दा सामाजिक अपमान सहनुपर्छ, यदि कामकाजी महिलाले घर र कार्यालयको दोहोरो जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपर्छ र यदि आमाको पहिचान वा महिलाको व्यक्तिगत निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिँदैन भने कानुनी समानतालाई सामाजिक व्यवहारमा उतार्न अझै काम बाँकी छ ।
महिलालाई अधिकार दिनु भनेको उनीहरूमाथि उपकार गर्नु होइन । अधिकार त उनीहरूको कानुनी र मानवीय हक हो । त्यसैले, महिलाले आफ्नो सम्पत्तिमा हक माग्दा, हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदा वा आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्दा परिवार र समाजले त्यसलाई असामान्य ठान्नु हुँदैन ।
वास्तविक समानता महिलालाई कानुनमा पुरुषसरह अधिकार दिएर मात्र स्थापित हुँदैन† ती अधिकार प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई सामाजिक दण्ड, पारिवारिक बहिष्कार वा प्रशासनिक अवरोधको सामना गर्न नपर्ने वातावरण निर्माण भएपछि मात्र स्थापित हुन्छ ।
अन्ततः, कानुनमा लेखिएको समानता तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो महिलाको सुरक्षामा, श्रमको मूल्याङ्कनमा, आमाको पहिचान र परिवारका हरेक निर्णयमा देखिन्छ । नेपालको न्यायपूर्ण र समतामूलक भविष्य निर्माण गर्न अबको प्राथमिकता कानुन थप्नुमात्र होइन, विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र समानताविरोधी सामाजिक सोच परिवर्तन गर्नु पनि हो ।
(लेखिका महिला अधिकार, समतामूलक समाजको निर्माण एवम् सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा निरन्तर वकालत गर्ने युवा अधिवक्ता हुन् ।)