स्ववियु निर्वाचनको निम्ति नेक्राविसंघको घोषणा पत्र

 नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ
केन्द्रीय समिति

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन – २०७३

घोषणा पत्र

आदरणीय विद्यार्थी साथीहरु,

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन आउँदो फागुन १४ गते हुँदैछ । स्ववियु र स्ववियु चुनावको क्रममा हुने गरेका विकृति अन्त्य गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र २८ वर्षको उमेर हदबन्दीको बन्दोबस्तसहित यो पटक निर्वाचन हुन लागेको छ । तर जबसम्म चुनावलाई वैचारिक संघर्ष, प्राज्ञिक बहस र घोषणापत्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिने संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन, कुनै पनि प्रणाली र बन्दोबस्तले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नेछैन । स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आफूलाई ‘प्रमुख’ दाबी गर्ने शासक दलका विद्यार्थी संगठनहरुका क्रियाकलाप र भौतिक द्वन्द्वबाट नयाँ बन्दोबस्तले पनि हिजोको अवस्थाभन्दा कुनै ठूलो परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्नँ ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले स्ववियु निर्वाचनलाई भौतिक बल र धनको प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिने प्रवृत्तिप्रति असहमति राख्दै चुनावलाई वैचारिक संघर्ष र घोषणापत्रहरुको प्रतिस्पर्धाको रुपमा उपयोग गर्दै आएको छ ।

नेक्राविसंघ र नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन

तत्कालीन नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा देखापरेको द्यौसीवादी (आत्मसमर्पणवादी) प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ वि.सं. २०२६ सालमा स्थापना भयो । स्थापनायता नेक्राविसंघ नेपालको प्रत्येक शैक्षिक आन्दोलन, जनजीविकाको प्रश्नमा भएका संघर्ष र राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ । सामन्तवादी र पूँजीवादी राजनीतिक बन्दोबस्तले कुनै पनि अवस्थामा बहुमत श्रमजीवी नेपाली जनताको हित गर्न नसक्ने प्रष्ट ठम्याइका साथ नेक्राविसंघ अथक रुपमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि क्रियाशील छ ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिने सिद्धान्तहीनता, आत्मसमर्पणवादी र गैरराजनीतिक प्रवृत्तिको विरोधमा नेक्राविसंघले सधैं सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी र देशभक्त पक्षको अगुवाइ गर्दै आएको छ । मुखले चर्का–चर्का कुरा गर्ने तर व्यवहारमा बहुमत श्रमजीवी वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वाघात गर्ने बेइमानी उदाङ्ग्याउँदै त्यस्ता छलछामविरुद्धको संघर्षमा नेक्राविसंघ सधैं अगाडि रह्यो । त्रिविबाट उपयुक्त विकल्प विना प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन र सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने निर्णयमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले साक्षी बस्ने अक्षम्य अपराध गरे । तर नेक्राविसंघ अन्तिम क्षणसम्म पनि त्यो निर्णयविरुद्ध संघर्षमा रहनु विश्वासघाती र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो संघर्षको पछिल्लो उल्लेखनीय उदाहरण हो ।
नेक्राविसंघ जनजीविकासँग सम्बन्धित, देशको सार्वभौमिकता र भू–अखण्डता रक्षा, शिक्षासँग गाँसिएका र न्यायपूर्ण राजनीतिक संघर्षमा सीमित उपलब्धिमा लत्रने, सस्तो मिडियाबाजीमै रमाउने र साँघुरो स्वार्थपूर्तिमै आत्मसमर्पण गर्ने अभ्यासबाट टाढा छ । तर पूँजीवादी विद्यार्थी संगठनहरुमा झाड्डिएका यस्ता चरित्रले आज नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले व्यापक जनतामाझ प्राप्त गरेको विश्वास र क्रान्तिकारी धार गुमाउँदैछ । ती संगठनहरुले सचेत विद्यार्थीहरुका तीखा दृष्टिमा स्वच्छ र सही देखिन देशभक्त, परिवर्तनकामी र जनजीविका एवं विद्यार्थीका विषयमा ठूलठूला कुरा गरे पनि यथार्थमा तिनीहरु आफूले बोलेका कुराप्रति प्रतिबद्ध र दृढ छैनन् । पञ्चायतकालमा मण्डले विद्यार्थीहरुले गर्ने हुलहुज्जत, भ्रष्टाचार र भाँचकुचको गलत राजनीतिबाट आज ‘मूलधार’ दाबी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु चोखिन सकेका छैनन् । यस अर्थमा ती संगठनहरु हिजोका मण्डलेहरुका आधुनिक संस्करण भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
नेक्राविसंघ हिजोदेखि नै नेपाली विद्यार्थी राजनीतिमा बनाएको सिद्धान्तनिष्ठता, न्यायपूर्ण संघर्षप्रतिको इमनदारिता, कामदार वर्गीय विद्यार्थीहरुप्रतिको पक्षधरता, देशभक्ति, अनुशासित र क्रान्तिकारी छविप्रति कहिल्यै पनि विचलित भएन र भविष्यमा पनि विचलित नहुनेबारे प्रतिबद्ध छ ।

नेपालको शिक्षा व्यवस्था–नेक्राविसंघको विश्लेषण

नवउदारवाद (Neo-Liberalism) वर्तमान नेपाली शिक्षा व्यवस्थाको प्रमुख समस्या हो र संसारकै समसामयिक विद्यार्थी आन्दोलनको मुलधार नवउदारवादविरोधी संघर्ष हो । कुनै पनि देशको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादी बजारको आवश्यकताअनुसार ढाल्दै लानु, शिक्षा क्षेत्रका हरेक पक्षमा सरकारको लगानी र नियन्त्रण क्रमशः कमजोर बन्दै जानु बरु पूँजीवादी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रभाव हावी बन्दै जानु, शिक्षाबाट आलोचनात्मक चेत भएको योग्य नागरिक तयार गर्नेभन्दा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको इमान्दार सेवक तयार गर्नु, शिक्षालाई निजीकरण गर्दै जानु र सरकारको प्रभाव उन्मुलन गर्नु नै सारमा शिक्षामा नवउदारवाद हो । पूँजीवादी बहुराष्ट्रिय एवं साम्रज्यवादी संगठनहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषआदिको निर्देशनमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, आवासलगायत जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्दै, भूमण्डलीकरणको नाममा निजीकरणलाई प्रश्रय दिनु र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नाफा–नोक्सानसँग जोड्नु नै सारमा नवउदारवाद हो ।
विश्वका विभिन्न पूँजीवादी र विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि शिक्षालाई क्रमशः सरकारी दायित्वबाट पन्छाउन खोजिंदैछ । शिक्षालाई व्यापार र नाफा कमाउने क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिंदैछ । विदेशी दातृ निकायहरुले अनुदान र ऋणको लोभ देखाउँदै सरकारलाई त्यसो गर्न बाध्य बनाउँदैछन् । लगानी बोर्ड ऐनले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्र्याएर हालीमुहाली चलाउने बाटो खोलिदिएको छ । विश्वविद्यालयमा पढ्ने पाठ्यक्रम हाम्रो देशको आवश्यकता र परिस्थिति सुहाउँदो भन्दा पनि साम्राज्यवादी देशको लागि उपयुक्त सस्तो कामदार तयार गर्ने हिसाबबाट बनाइएका छन् । क्याम्पस–क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने, प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन र विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण, बिनाआधार सेमेस्टर प्रणाली लागु गरी आंगिक क्याम्पसहरुलाई क्रमशः निजीकरण गर्नुलाई जसले जतिसुकै आकर्षक ढंगले व्याख्या गरे पनि यो नवउदारवादी शिक्षा परियोजनातिरै उन्मुख छ । नेपाल सरकार, हाम्रो विश्वविद्यालय र क्याम्पस प्रशासन जानेर वा नजानिकन यो प्रपञ्चमा फस्दैछन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘ठूला’ भनिएका पूँजीवादी शासक दलहरुबीच हुँदै आएको भागबण्डाको दुष्परिणाम यतिबेला हामीले प्रष्ट भोग्दैछौं । विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक द्वेष, हानथाप र द्वन्द्वबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् । शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन र व्यापकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारीहरु आफूलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका विद्यार्थी संगठनहरुलाई खुसी पार्नमै बढी व्यस्त छन् । योग्य र दक्ष प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुभन्दा आफ्नै दलका सदस्यता बोकेका अयोग्यहरुलाई नियुक्त गरिंदा विश्वविद्यालयका स्रोत–साधनको ब्रम्हलुट भइरहेको छ । क्याम्पसलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुभन्दा पनि भएका जनताका सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर कमिशनमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विद्यार्थीहरुमाथि चर्काे शुल्कको भारी बोकाएर क्याम्पसलाई व्यापारको थलो बनाइँदैछ ।
शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडेर अनुसन्धानमूलक र वैज्ञानिक बनाउने दिशामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु कमजोर देखिए । फलतः विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दैछन् र पूँजीवादी देशहरुमा सस्तो ज्यामी ठेक्का लिने गल्लावालाहरुको केन्द्र बन्दैछन् । प्राविधिक विषयमा दक्षिण एसियामै अब्बल मानिएका क्याम्पसहरु राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचारका कारण क्रमशः गुणस्तरहीन र अस्तव्यस्त बनेका छन् ।
नेपालको सबभन्दा पुरानो र सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानी क्रमशः कम बन्दै गएको छ । कुनै बेला ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी बजेटमा चलेको त्रिविको आज कुल खर्च ४० प्रतिशत मात्र सरकारले व्यहोरेको अवस्था छ । विशेषतः प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन मात्र त्यो रकम विनियोजन हुने गरेको छ । यसबाहेक नगण्य रकम विकास बजेट भनेर दिने गरिएको छ । सरकारको थोरै लगानीबाट त्रिविको आन्तरिक खर्च पनि चल्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय बाध्य भएर दातृनिकायसामू भिखको लागि हात फैलाउन र विद्यार्थीहरुबाट अचाक्ली रकम उठाउन लागिपरेको छ । जसको सिता खान्छ उसको गीता गाउँछ भनेजस्तै दातृनिकायको अनुदानको भरमा चलेको त्रिविले उनीहरुले चाहेजस्तै किसिमको जनशक्ति तयार गर्ने गरेको छ ।
नेपाललाई कुनै क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने आकँडाको आधारमा नभई विश्व बजारलाई जस्तो जनशक्तिका ज्यामीहरुको आवश्यकता छ, त्यही किसिमको योजना विश्वविद्यालय बोकेर हिंडेको आजको वास्तविकता हो । तसर्थ त्रिवि आज नेपाल र नेपाली जनताको हितअनुकूलभन्दा पनि पूँजीवादी विश्वबजारको लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने केन्द्र बनेको छ । न हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने आँकडा दिन सकेको छ न त विश्वविद्यालयमा यति वर्षभित्र यो क्षेत्रका लागि यति जनशक्ति विकास गर्छौं भन्ने कुनै योजना तर्जुमा गर्न सकेको छ ।
त्रिविका राज्यको नियन्त्रण र लगानी अभावको फाइदा आज निजी शैक्षिक व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् । त्रिविमा सरकारको तलब खाएका प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले आफै कुनै निजी कलेजहरु खोलेर निजी व्यवसाय गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाका कारण आज त्रिवि धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको हाम्रो विश्लेषण छ । त्रिविअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरु बजेट अभावका कारण पङ्गु बनेका छन् । मन्त्रालयहरुमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अनुसन्धानको काम दिने तर त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वास नगनु पछाडि कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त कमिशनतन्त्रले पनि भूमिका खेलेको काम घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
हचुवा, पूर्वाग्रह, दबाब र मोलाहिजामा सरकारले घोषणा गरेका नयाँ विश्वविद्यालयहरु स्वयं वस्तुतः पुरानै बाटोमा अगाडि बढ्दैछन् । ती विश्वविद्यालयमा निर्धारित शुल्क दरले तिनीहरु पनि व्यापक कामदार जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित भएको घामजत्तिकै छर्लड्ड छ ।
सेमेस्टर प्रणालीबारे
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विसं २०७१ सालबाट वार्षिक प्रणाली(ब्ललगब िक्थकतझ) को सट्टा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय ग¥यो । यसको अभ्यासस्वरुप शुरुमा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गरियो । एउटै विश्वविद्यालयमा दुई थरीको प्रणाली सर्वथा गलत थियो । त्रिविले केन्द्रीय क्याम्पसमा सेमेस्टर कार्यक्रम शुरु भएको दोस्रो वर्षदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै क्याम्पसहरुमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पूर्वाभ्यासको रुपमा केन्द्रीय क्याम्पसमा लागु भएको सेमेस्टर प्रणालीसमेतलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण त्रिविले अन्यत्र लागु गर्ने पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत गरेको छैन । जुन आकर्षक र मीठा वचन फलाकेर सेमेस्टर प्रणाली लागु गरिएको थियो, आज ती कुनै पनि वचन पूरा गर्न असफल मात्र भएको होइन, बरु त्रिवि स्वंयलाई सेमेस्टर प्रणाली निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
नेक्राविसंघ प्रणालीको रुपमा सेमेस्टर प्रणालीको विरोधी होइन । तर जुन नियतले यो प्रणाली ल्याइएको छ र त्यसले निम्त्याएको परिणामका कारण हामीलाई यसको विपक्षमा उभिनुपरेको हो । निसन्देह आज प्रचारमा ल्याइएका जस्तै सेमेस्टर प्रणालीले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजा र व्यक्तित्व विकासमा केही सकारात्मक परिणाम नदिएको होइन । तर सेमेस्टर प्रणालीमा राम्रो Input को नाममा लागु गरिएको कोटा प्रणालीले हजारौं–हजार विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयको ढोका बाहिर राखेको अवस्था छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको नाममा फेरि पनि गाउँ–बस्तीबाट आएका, न्यून आय भएका कामदार जनताका छोराछोरीलाई विश्वविद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित बनाउने काम सेमेस्टर प्रणालीमार्फत भइरहेको छ ।
सेमेस्टर प्रणाली आज विश्वविद्यालयलाई क्रमशः निजीकरण गर्ने संक्रमणकालीन प्रणाली बनेको छ ।
शुल्क, व्यवस्थापन, प्रवेश प्रणालीआदिका कारण आज त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुमा लागु गरिएको सेमेस्टर कार्यक्रमहरु कुनै पनि कोणबाट निजी शिक्षालयहरुभन्दा भिन्न छैनन् । अझ प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा त्रिविको सेमेस्टर प्रणाली निजी क्याम्पसहरुको भद्दा नक्कल सावित बनेको छ । विश्वविद्यालयलाई क्रमशः राज्यको दायित्वबाट अलग बनाउने र निजीकरणको दिशामा लाने प्रक्रियाको ‘ग्रे जोन’ बनेको छ–सेमेस्टर प्रणाली । बिना मनग्य तयारी दातृनिकायहरुलाई रिझाउने उद्देश्यका साथ हतारमा लागु गरिएको सेमेस्टर प्रणालीको आजको भद्रगोल अवस्थाका निम्ति त्रिवि जति दोषी छ, त्यत्ति नै मात्राको दोषी शुरुमा विरोध गरेर कालान्तरमा सम्झौता गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु पनि त्यत्ति नै दोषी छन् ।
तसर्थ व्यापक कामदार जनताका छोराछोरीहरुलाई गुणस्तरीय विश्वविद्यालय शिक्षामा सहज पहँुचको लागि निम्नानुसार कार्य गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छः
क. सेमेस्टर प्रणालीमा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्दछ । भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरुलाई सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम विश्वविद्यालय शिक्षा दिनुपर्दछ ।
ख. सेमेस्टर प्रणालीको नाममा बढाइएको शुल्कवृद्धि घटाइनुपर्दछ ।
ग. ५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएको विषयलाई आंगिक क्याम्पसबाट विस्थापित गर्ने निर्णय खारेज गरिनुपर्दछ । बरु विद्यार्थी संख्या कम भएका विषयहरुमा छात्रवृत्ति बढाएर, प्रचार प्रसार गरेर, पाठ्यक्रम र शिक्षणपद्धतिमा समानुकूल परिमार्जन गरेर र रोजगारका अवसरहरु सृजना गरेर तिनलार्ई व्यापक बनाइनुपर्दछ ।
घ. सेमेस्टर प्रणालीलाई मूलतः फेरि पनि परीक्षा केन्द्रित बनाइएको अवस्थामा शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्दै जानु आवश्यक छ ।
ङ. सेमेस्टर प्रणालीलाई देशभरिका क्याम्पसहरुमा शुरुमा स्नातक तह हुँदै स्नातकोत्तर तहमा लागु गर्दै लानु पर्दछ ।
आंगिक क्याम्पसभित्र दुर्ईथरी शिक्षा प्रणाली
आज त्रिविका आंगिक क्याम्पसभित्र एकातिर सरकारी लगानीका शैक्षिक कार्यक्रम र अर्कोतिर निजी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । पुराना शैक्षिक कार्यक्रमहरु पुराना भौतिक पूर्वाधारमा पुरानै तरिकाले अध्ययन–अध्यापन गराइने गरिएको छ भने अर्र्कोतिर नयाँ विषयको नाममा विद्यार्थीहरुसँग अचाक्ली रकम उठाएर निजी तरिकाबाट तुलनात्मक रुपमा राम्रा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँमा अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ । एउटै क्याम्पस परिसरभित्र यसप्रकारको वर्गभेदले भोलिका कर्णधार विद्यार्थीहरुको मनोभावनामा के असर पर्ने हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एकथरी विद्यार्थीमा लघुताभाष र अर्कोथरी विद्यार्थीमा अतिमहत्वाकांक्षा जन्माउने त्रिविको विभेदकारी शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्दछ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । तर विश्वविद्यालयमा पैसा हुनेलाई एकथरी र नहुनेलाई अर्कोथरी असमान शिक्षा व्यवस्था गैरसंवैधानिक र अन्यायपूर्ण छ । नेक्राविसंघ यस्तो विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गरी व्यक्तित्वको विकासमा समान अवसर प्रदान गर्ने उत्पादनश्रमसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्थाको पक्षमा छ ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन
स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन वैचारिक र वर्ग संघर्षको थलो हो । स्ववियू कामदार जनताका छोराछोरीलाई सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा सचेत र संगठित पार्ने मञ्च हो । पञ्चायती निरङ्कुशतालाई चुनौती दिंदै उठेको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको साझा उपलब्धिको रुपमा स्थापित स्ववियूको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण परिवर्तनकामी विद्यार्थीको दायित्व हो । पञ्चायती व्यवस्था र प्रतिगमनविरुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनजीविकाको विषय र शैक्षिक आन्दोलनहरुमा स्ववियूले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कदापि उपेक्षा गर्न सकिन्न । हरेक न्यायपूर्ण संघर्षमा स्ववियू सधैं परिवर्तनकामी युवा–विद्यार्थीहरुको केन्द्रको रुपमा स्थापित छ ।
यद्यपि गरिमामय इतिहासको जगमा उठेको स्ववियूको छविलाई अक्षुण्ण र अझ व्यापक बनाउन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन भने असफल छ । स्ववियू विद्यार्थीको शैक्षिक एवं वैचारिक विकासको उत्प्रेरक, इमानदार, देशभक्त तथा अनुशासित नयाँ पुस्ता बनाउने थलो र विविध दर्शन र विचारको चिन्तन– मननको मञ्च बन्नुको सट्टा भ्रष्टाचार, हुलहुज्जत, आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहीनताको पयार्य बन्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । स्ववियू जित्नुको अर्थ विपक्षी विचारका विद्यार्थीलाई पशुबलको भरमा निस्तेज पार्नु, क्याम्पसका ठेक्कापट्टामा आफ्नो नियन्त्रण राखी कमिशन कुम्ल्याउनु, क्याम्पस कोष र विद्यार्थी कल्याण कोष अपारदर्शी र अनियमित गर्नु, प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरुमाझ घमण्ड प्रदर्शन गर्नु, छात्रावास र प्रशासनमा नातावाद र कृपावाद लागू गर्नु, परीक्षामा नक्कल गर्न दिनु र हुलहुज्जत गर्नु हुँदै आएको छ । स्ववियूभित्र हुने यस्ता अमर्यादित र अप्रिय गतिविधिका कारण स्ववियू र समग्र विद्यार्थी आन्दोल बद्नाम छ । त्यसो हुनुमा स्ववियू जित्नका लागि जस्तोसुकै निकृष्ट कार्य गर्न पछि नपर्ने विद्यार्थी संगठनहरु दोषी छन् । नेक्राविसंघ यस्ता गलत अभ्यासको विरोधमा छ । नेक्राविसंघले स्ववियू जितेका क्याम्पसहरु यस्ता गतिविधिबाट मुक्त भएकोबारे विद्यार्थी जगत अवगत छ । हामी स्ववियूलाई मर्यादित, अनुशासित र पारदर्शी निकाय बनाउन प्रतिबद्ध छौं । स्ववियूलाई मूल्य–मान्यताको अभ्यासको थलो र विद्यार्थीका शैक्षिक, वैचारिक र शारीरिक विकासको उत्प्रेरक संस्था बनाउन कटिबद्ध छौं ।

समसामयिक राष्ट्रिय परिस्थितिबारे हाम्रो धारणा

संविधान सभाका अत्याधिक बहुमत सभासद्हरुले पारित गरेको नेपालको नयाँ संविधानलाई हाम्रो छिमेकी देश भारतले स्वागत गरेन । स्वागत नगरेको मात्र होइन, बरु आफूले भने जस्तो संविधान नबनाएको भन्दै नेपालमाथि महिनौं अमानवीय नाकाबन्दी थोप¥यो । नेपाल एक सार्वभौमसत्तँ सम्पन्न स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो । नेपालको संविधान कस्तो बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारको विषय हो । भारत हाम्रो छिमेकी देश हो र भारतका कामदार जनता हाम्रा छिमेक हुन् । तर भारतीय शासक वर्ग र एकाधिकार पूँजीले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हमला गरिरहेको छ । नेपालमा आफ्नो हित अनुकूलको राजनीतिक बन्दोबस्त उनीहरुको कामना हो ।
नेक्राविसंघ भारतीय विस्तारवादले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भएका र हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको सदैव विरोधमा रहनेछ । भारत सरकारले थोपरेको नाकाबन्दीको समयमा यो देशको कुनै विद्यार्थी संगठनले भारतीय विस्तारवाद र हस्तक्षेपको विरोधमा भारतीय राजदुतावासअघि मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिका राजदुतलाई देशनिकालाको माग गर्दै जुलुस गर्ने हिम्मत गरेको थियो भने त्यो नेक्राविसंघले गरेको थियो ।
आज नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएका छौं । तर भारतीय विस्तारवादले नेपालका केही सत्तालोभी, पापी र दलाल पूँजीवादी पार्टी र तिनका नेताहरुलाई प्रयोग गर्दै संविधानलाई असफल बनाउने प्रपञ्च रच्दैछ । भारतीय शासक वर्ग क्रमशः नेपाललाई आफू नियन्त्रित देश बनाएर अन्ततः सिक्किमलाई जस्तै आफ्नो प्रान्तको रुपमा भारतमा गाँभ्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ ।
अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सदनमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक यसैको शिलशिला हो । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना भएको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा अंगीकृत नागरिकहरुलार्ई वंशजसरह अधिकार दिने, सजिलै अंगीकृत नागरिकता दिने, हिन्दी भाषालाई नेपालको कामकाजको भाषा बनाउने, तराईका जिल्लाहरुको अलग प्रदेश बनाउनु कुनै पनि हालतमा नेपाल र नेपाली जनताको हित हुन सक्दैन । तराईका कामदार जनताले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधान यस्ता बन्दोबस्तबाट कदाचित हुन सक्दैन । तराईका विद्यालय र क्याम्पसहरुको अवस्थामा परिर्वतन गर्न संविधानमा यस्ता संशोधनले कुनै फरक पार्ने छैन, बरु तराईबासी नेपाली जनताको अहित गर्नुका साथै देशलार्ई कमजोर बनाउनेछ ।
धामिलो पानीमा माछा मार्ने विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको कर्तुत यतिबेला नेपाली राजनीतिमा छर्लड्ड छ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । १२ बुँदे समझदारीबाट अझ नाड्डो रुपमा आएको भारतीय हस्तक्षेप यतिबेला झन् बढ्दै छ । भारतले नेपालका ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको छ । सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बाँध तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमिलाई डुबान क्षेत्र बनाउने, खुला सीमाको फाइदा उठाएर हत्या, आतड्ढ, अपहरण गर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि बढ्दै छ । खुला सिमानाको कारण नेपाल धेरै भारतीय अपराधीहरुको लुक्ने सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको छ ।
देशघाती विप्पा सम्झौताले देशलाई अझ भारतीय उपनिवेश बनाउन सजिलो बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार भारतीय निर्देशनमा गठन भएको हो । भारतीय राजदूतले कूटनीतिक मर्यादाको पर्वाह नगरी खुलमखुला नेपाली भूमिमा गैर–कूटनैतिक गतिविधि गर्दैछन् । आत्मनिर्णयसहितको संघीयता र एक मधेस एक प्रदेश लाद्न खोजिंदैछ । जन्मको आधारमा गलत ढंगले नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेशको चार शासक दलहरुको राष्ट्रघाती सहमतिले नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरणतर्फ डो¥याउनेछ । महाकाली, नारायणी, कोशीलगायतका प्रमुख नेपाली नदीनाला असमान सन्धिहरुमार्फत् आफ्नो हात माथि पारिसकेको भारतीय विस्तारवादले अहिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामार्फत् कर्णाली नदी पनि आफ्नो हातमा पार्दैछ ।
संरा अमेरिका र युरोपेली साम्राज्यवादले पनि डलरको छेलोखेलो गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत् नेपालमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उद्दत छन् ।
यी तथ्यहरुले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको माखेसाङ्लो फैलिंदै गएको प्रष्ट छ । यस अवस्थामा स्वाभिमानी, देशभक्त एवं क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरु चुपचाप बस्यौं भने हामी पनि सार्वभौमिकता गुमाएका उपनिवेशका नागरिक बन्न बेर छैन ।
देशलाई उपनिवेश बनाउने प्रक्रियामा नेपालका चार शासक दलहरु– एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा दोषी छन् । तिनका आत्मसमर्पणवादी, अवसरवादी र स्वार्थी क्रियाकलाप र निर्णयले नै हाम्रो देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको छ । चार शासक दलहरु भारतीय विस्तारवाद, संरा अमेरिकी तथा युरोपेली साम्राज्यवादका दलाल साबित भएका छन् ।
नेक्राविसंघले आगामी स्ववियु निर्वाचनलाई नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि चालु संघर्षलाई व्यापक युवा–विद्यार्थीहरुबीच पु¥याउने अभियानको रुपमा लिएको छ । देश जोगाउने संघर्षमा व्यापक विद्यार्थी साथीहरुलाई आह्वान गर्ने अवसरको रुपमा आगामी चुनावलाई अघि बढाइनेछ । जसरी विगतमा स्ववियुलाई राजतन्त्र, पूँजीवादी गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रबीचको नमुना जनमत संग्रहको रुपमा उपयोग गरिएको थियो, आसन्न निर्वाचन नेपाली युवा–विद्यार्थीहरु देश जोगाउने बाटोमा जान्छन् वा पाइला–पाइला गरी देश बेच्नेहरुको पक्षमा लाग्नेछन् भन्ने विषयको जनमतसंग्रह हुनेछ । तसर्थ नेक्राविसंघले आगामी स्ववियु चुनावलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपाली युवा–विद्यार्थीहरुको जुझारु प्रतिरोध गर्ने मञ्चको रुपमा उपयोग गर्नेछ ।

साथीहरु,

यस्तो परिस्थितिमा हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन–२०७३ को निर्वाचनमा देशका सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको साझा संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका जुझारु, सक्षम, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ उम्मेदवारहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ र नेक्राविसंघलाई समानुपातिकतर्फ आफ्नो अमूल्य मतदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हाम्रा एजेण्डाहरु

अ) राजनैतिक एजेण्डा

– नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै जाने,
– नयाँ बन्ने संविधानमा निःशुल्क, अनिवार्य र उत्पादन श्रमसँग जोडेको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा व्यवस्था उल्लेख गराउन तथा कार्यान्वयन गर्न व्यापक जनमत सिर्जना गर्ने,
– वर्तमान पूँजीवादी व्इवस्था र संरचनाका विकृति–विसंगतिलाई उदांग्याउँदै क्याम्पसहरुमा समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानलाई निरन्तरता दिने,
– साम्राज्यवादी, विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजीको विरोध गर्दै देशको सार्वभौमिकता र भू–अखण्डता जोगाउने आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने,
– जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैड्डिक र क्षेत्रीय सड्ढीर्णता त्याग्दै वर्गीय आन्दोलनमा जोड दिने,
– भूगोल र प्राकृतिक स्रोत–साधनको न्यायपूर्ण बाँडफाँटमा आधारित संघीय व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सृजना गर्दै जाने ।

आ) शैक्षिक एजेण्डा ः

– विश्वविद्यालयमा व्याप्त अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि संघर्ष गर्ने,
– प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको दलीय हस्तक्षेप एवं भागबण्डाको विरोध गर्ने,
– विश्वविद्यालयमा हाल अध्यापन भइरहेको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिवर्तन गराउने र वैज्ञानिक परिमार्जित गराउन अगुवाइ गर्ने,
– यातायात र स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको निम्ति आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने,
– विद्यार्थी संगठनहरुसँग यातायात मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयले गरेका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन जोड दिने,
– नेपाली शिक्षा प्रणालीमा नवउदारवादी प्रभावस्वरुप विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका साम्राज्यवादी ज्यावलहरुको चलखेललाई उदाङ्ग्याउने र त्यसको विरोधमा संघर्ष गर्ने,
– स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको नाउँमा सरकारी विश्वविद्यालय र सरकारी क्याम्पसहरुलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रविरुद्ध लड्ने,
– शिक्षामा विदेशी लगानी अन्त्यका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्ने,
– नेपाल सरकारको अनुमति र जानकारीविना विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु खारेज गराउन जोडदार पहल गर्ने,
– नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा नवउदारवादी प्रभावको विरोध गर्दै जाने ,
– त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई मन्त्रालयहरुअन्तर्गतका अनुसन्धान कार्यहरु गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बन्दोबस्त गर्ने,
–त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई अझ व्यवस्थित, आधुनिक प्रविधियुक्त स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउने र हरेक प्रदेशमा त्यही स्तरको प्रादेशिक पुस्तकालय बनाउन पहल गर्ने,
–ट्रान्सक्रिप्ट लिने, पुनर्योग गर्ने, पुनःपरीक्षण गर्ने आदि परीक्षासम्बन्धि काम विकेन्द्रीत गर्दै लान दबाब दिने,
–सबै क्याम्पसहरुमा बहुउपयोगी बार कोड सहितको इलोट्रोनिक परिचय पत्र लागु गर्दै जाने,

स्ववियूमा नेक्राविसंघको विजयपछि क्याम्पसमा के–के हुनेछ ?

– स्ववियूभित्र भइरहेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र हुलहुज्जतको अन्त्य गरी स्ववियूलाई मर्यादित एवं सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको साझा मञ्चको रुपमा स्थापित गर्ने,
– नक्कली परिचय–पत्र वितरण, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा स्ववियूको हस्तक्षेप, भर्ना गरिदिने निहुँमा विद्यार्थीहरुबाट मोटो रकम असुली जस्ता गलत क्रियाकलापको अन्त्यको लागि संघर्ष गर्ने,
– विद्यार्थीहरुको ट्रान्सक्रिप्ट सम्बन्धित क्याम्पसबाटै वितरण गर्ने बन्दोबस्तको निम्ति संघर्षरत रहने,
– छात्रावास, निःशुल्कवृत्ति तथा छात्रवृत्ति वितरणमा भइरहेको भागबण्डा तथा नातावाद, कृपावादको विरोध गर्न र यसका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारणमा जोड दिने,
– क्याम्पसका भौतिक साधन भाँचकुच गर्ने, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार जस्ता अमर्यादित एवं आपराधिक क्रियाकलापको विरोध गर्ने,
– विद्यार्थीहरुको नियमित कक्षा सञ्चालनको समयमा हुने विभिन्न खालका परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै परीक्षा हलको बन्दोबस्त गराउन अनुगवाइ गर्ने,
– स्ववियूको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत् विद्यार्थीहरुको व्यक्तित्व विकास गराउनमा प्राथमिकता दिने,
– स्ववियूको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शीता कायम गरी वार्षिक आयव्यय सार्वजनिक गर्ने,
– प्रशस्त पुस्तकसहितको व्यवस्थित पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी ९भ(ष्दिचबचथ०, धषष् सुविधासहितको इन्टरनेट सञ्चालनमा अगुवाइ गर्ने,
– विद्यार्थीहरुको चाप र आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधार तयार गरी नियमित कक्षा सञ्चालनको बन्दोबस्तका लागि अगुवाइ गर्ने,
– विश्वविद्यालयमा व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने,
– क्याम्पसको आर्थिक हिसाब हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्न प्रशासनलाई दबाब दिने,
– हरेक क्याम्पसबाट संकायगत प्राज्ञिक एवं खोजमूलक जर्नल प्रकाशनको लागि पहल गर्ने,
– स्नातकोत्तर तहका प्राध्यापकको महत्वपूर्ण लेक्चर इन्टरनेटमा श्रव्य–दृश्यको व्यवस्थाको आरम्भ गर्ने,

नाराहरु

जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक संकीर्णता त्यागौ, वर्ग संघर्ष अगाडि बढाऔं ।
शैक्षिक क्षेत्रमा हुलहुज्जत, कमिशनतन्त्र र आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न नेक्राविसंघलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाऔं ।
समाजवादी प्रचार अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याऔं ।
शिक्षामा नवउदारवादविरोधी संघर्र्षलाई अघि बढाऔं ।
दलीय भागवण्डाको अन्त्य गरौं, त्रिवि सिनेटमा अवैधानिक रुपमा केही संगठनहरुको प्रतिनिधित्वको अभ्यास अन्त्य गर ।
वैदेशिक हस्तक्षेपविरोधी संघर्षमा देशभक्त, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी युवा–विद्यार्थी एक होऔं ।
कामदार जनताका छोरा–छोरीको संघ–नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति
(२०७३ फागुन १ गते नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक)