नेक्राकिसङ्घको केन्द्रीय परिषद्बाट पारित प्रस्तावहरू

(फागुन २८–२९ गते सम्पन्न नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको केन्द्रीय परिषद्बाट पारित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू)
राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, अण्डा, उखु र अन्य उत्पादनहरू गर्न सरकारले किसानहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउन नसकी जमिनदारहरूको दास बनाउने काम गरेको छ । त्यसैले नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घ जमिन जोत्ने किसानलाई जग्गाको स्वामित्वको अधिकार दिन यो परिषद् माग गर्दछ ।
२. उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल, बीउ, औजार, उपकरण, प्रविधि, कृषि ऋण, अनुगमन आदिको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको कारण उत्पादन घटेर आयात बढ्दो छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
३. उत्पादित धान, जौ, मकै, सिमी, स्याउ, ओखर, सुन्तला, जुनार, आँप, लिची, कटहर, लप्सी, आरू आदि फल्ने समयमा सरकारले किसानहरूलाई यातायात र बजार व्यवस्था गर्न नसकी उत्पादित वस्तु कुहेर खेर जाने र आयात बढ्ने काम भइरहेकोले उत्पादनलाई भण्डारण र निर्यातको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
४. कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू खेर जान नदिई उद्योग, कलकारखाना, प्रशोधन गृृह, सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी तयारी वस्तु विदेशमा निर्यातको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. आँप, नरिवल, स्याउ, ओखर, सुन्तला, अँगुर आदिका नर्सरी धनीहरूलाई आवश्यक सुविधा र बजार दिन नसकी किसान र व्यवसायीहरू निरूत्साहित हँुदैछन् । त्यसैले आवश्यक सुविधा र बजार दिन यो परिषद् माग गर्दछ ।
६. कुखुरापालक किसान, बाख्रा, माहुरी, भंैसी, भेँडा, चौरी, गाई, भैंसी, घोडाघोडी, खच्चर र अन्य चराचुरूङगीहरू बटाइ, लौकाट, टर्की, अष्ट्रिज आदिको पालनलाई समयमा दाना, उपचार, प्राविधिक वैज्ञानिकहरू उत्पादन गरी उपलब्ध नगरेका कारण उत्पादन घट्दै गई पशुपालन क्षेत्र निरूत्साहित देखिन्छ । त्यसैले यो परिषद् पशुपालन क्षेत्रतर्फ पनि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
७. ऊन, छाला, बोसो, खुर, मलमूत्र, मह, मासु आदि प्रशोधन गर्न स्वदेशमा कारखाना खोली निर्यात बढाउनुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिई त्यसबाट तयारी वस्तुहरू आयात गरी व्यापार घाटा बढाउने गरेकोले यसतर्फ पनि यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९. स्याउ बागबानी केन्द्र, तरकारी अनुसन्धान केन्द्र, भेँडा बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा विज्ञ वैज्ञानिकहरू नबस्ने, अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रकालाई व्यवस्थित गरी उत्पादनमूलक बनाउन नसकेकोले यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०. सुकुमवासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था नगरेको, गुठी जग्गा रैकर बनाउने कानुन बनाउन नसकेकोले अविलम्ब कानुन बनाउन र किसानलाई हक दिलाउन यो परिषद् माग गर्दछ ।
११. स्वदेशमै रासायनिक र जैविक मल कारखाना खोली उत्पादन बढाउन र बर्सेनि लाखौं रूपैया विदेशिनबाट रोक्न स्वदेशमै रसायनिक र जैविक मल कारखाना खोल्न यो परिषद माग गर्दछ ।
१०. जमिन जोत्नेको सिद्धान्तअनुसार कमैया, कम्लरी, हली, गोठालो, बतैयालगायतलाई मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न तथा काठमाडौं उपत्यकाका किसानहरूको नाममा भएको अलिकति मोहियानी हकको जग्गालाई समेत बाजे–बराजुको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी मोहियानी जग्गा भएको भनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नामसारी रोक्का गरिराखेको हुँदा सो अविलम्ब फुकुवा गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
११. भूकम्प पीडितलाई सहुलियत व्याजको ऋण पाउने समय आगामी पाँच वर्षसम्म पाउने गरी थप्नु आवश्यक छ । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन उपलब्ध गराइएको पहिलो किस्ता रू. ५० हजार भग्नावशेष पन्छाउनसमेत नपुग्ने र दण्डी, सिमेन्ट, बालुवा किल्लासमेतको धेरै मूल्य वृद्धि भएको र डकर्मी सिकर्मीहरूको ज्याला वृद्धि भएकोले सरकारले दिने तीन लाख अप्राप्य हुँदा रू. १० लाख अनुदान एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । घर बनाउने स्रोत नभएका भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मोहियानी हक, गुठी जग्गा र दर्ता बाँकी जग्गा भएका भूकम्प पीडित जनतालाई उक्त जग्गामा घर बनाउने स्वीकृति दिन यो परिषद् माग गर्दछ ।
१२. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाधनी र मोहीका लागि जग्गाको असमान हदबन्दी तोकिएको अविलम्ब संशोधन गर्नु आवश्यक छ । बाजे बराजुको लगतमा हदबन्दी देखिएको निहुँमा छोरा नातिको नाममा मोही हक नामसारी रोक्का गर्नु सरकारको मोही किसानविरोधी निर्णय हो । जग्गा बाँडफाँटबारे तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले मोही किसानको हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा यथावत राखी जग्गाधनीको मात्र बाँडफाँट गरिदिने निर्देशन गरेको सामाजिक न्यायविपरित भएकोले उक्त निर्देशन खारेज हुनुपर्ने यो परिषद् माग गर्दछ  ।
१३. मोही किसानको हैसियत र जग्गा धनीको हैसियतले राख्न पाउनेभन्दा बढी भएको किसानहरूको जग्गा यो भन्दा पहिले जग्गा नामसारी भई बेचबिखन दान दातव्य धेरै भएका छन् । यो भ्रष्टाचार हो । यसको भाग कहाँकहाँपुगेको हो, सम्बन्धित सरोकारवाला कर्मचारी, सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनैतिक नेताको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यो परिषद् माग गर्दछ  ।
१४. निजी मुर्दा गुठी, दाफा भजन, कुनै मन्दिर वा देवस्थलको नाममा रहेका जग्गा जग्गाधनी र मोहीको नाममा बाँडफाँट हुँदा मोहीको भागमा आएको जग्गा गुठी जनाउनुलाई यो परिषद् गलत ठहर गर्दछ ।
१५. जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नेपाली नागरिकता पाएको छानबिन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनमा रहेको विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१६. वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालगायतमा अर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा त्यसको अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ । बलात्कार, मानव तस्करी, भ्रष्टाचारलगायतका मानवताविरोधी जघन्य अपराधका अपराधीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१७. साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करका ‘ठूला माछा’ र किशोरी निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारपछि हत्या गर्ने र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई अविलम्ब सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१८. सरकारसँग बीस प्रतिशत परिचालन पेश्कीबापत रू.२३ अर्बभन्दा बढी रकम लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्न र ती ठेकेदारसँग सरकारमा गएका नेताहरूको मिलेमतो भएको विषयमा छानबिन गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
१९. सरकारमा गएका पार्टीहरूबाट फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूसमेत उम्मेदवार र निर्वाचित हुनुले राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको पुष्टि गर्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न अपराधीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२०. नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्करी र अन्य अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने तथा दुई देशबीचको सीमा विवादको समस्या बढ्दो छ । दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्न र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहलको लागि यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
२१. काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै गुणस्तरीय विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक तथा पूर्वाधार निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
२२. देशभरिका ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये अझै एकतिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिने अनुदान रकम र २ प्रतिशत व्याजमा रू. २५ लाखको पुनःकर्जा सहजताका साथ पुनःप्रदान गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
२३. छाउपडी, बोक्सा–बोक्सीलगायत अन्धविश्वासका कारण महिला–बालबालिकाको मृत्यु भइरहेकोमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी छन् । अन्धविश्वास अन्त्यको लागि विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रम बनाई जनचेतना उठाउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२४. दक्षिण कोरियाको हतियार व्यापार र इसाई धर्म प्रचारसँग जोडिएको युनाइटेड पीस फेडेरेशन संस्थाको आयोजनामा मंसिर १४ र १५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनको लागि ओली सरकारले राज्यको रू. १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरी प्रम ओली आफै प्रमुख अतिथि भएको र त्यसबापत रू. १ लाख अमेरिकी डलर इनाम लिएको नेपालको संविधानविपरीत भएको हुँदा यो परिषद् ओली सरकारको त्यस कदम र यूपीएफको उक्त सम्मेलनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
२५. बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर भइरहेको छ । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्नुपर्ने र रिमिटेन्समा निर्भर रहँदै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
२६. जलविद्युत् उत्पादनलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानीको नाममा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै छ । कोशी उच्च बाँध र काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाकको सञ्चालन जिम्मा भारतीय विस्तारवादलाई दिने र भारतीय कम्पनी अनिल अम्बानीलाई सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन अनुमति दिनेजस्ता सरकारको काम कारबाहीले भारतीय हस्तक्षेप झनै बढ्ने निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण नगर्न नेपाल सरकारलाई यो परिषद् खबरदारी गर्दछ ।
२७. त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न यो परिषद् नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।
२८. नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सरकारहरूको विगतका संयुक्त वक्तव्य र काम कारबाहीको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै भेनेजुयाली जनता र राष्ट्रपति माडुरोप्रति समर्थन एवम् ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । भेनेजुयलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका पिछलग्गूहरूको हस्तक्षेप अविलम्ब बन्द गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२. चीनविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युद्ध कसैको हितमा नहुने भएकोले यसबारे सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्दै जानुपर्ने यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
३. प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच सिङ्गापुरमा सम्पन्न शिखर वार्ता र सहमतिअनुसार संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो सेना र हतियार फिर्ता गरी प्रजग कोरियासँग शत्रुतापूर्ण नीति र नाकाबन्दी हटाई स्थायी शान्ति सम्झौता गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
४. एसिया–प्रशान्त गठबन्धन वा हिन्द–प्रशान्त गठबन्धनको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई घेर्ने तथा एसियामा अशान्ति र युद्ध थोपर्न लागेको हुँदा यो परिषद् उक्त गठबन्धनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । साथै, नेपाल सरकारलाई उक्त गठबन्धनमा सामेल नहुन सचेत गराउँदछ ।
५. क्युवाको राजधानी हवानामा जनवरी २७ को दिन गएको विनाशकारी आँधीबेहरीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति यो परिषद् दुःख व्यक्त गर्दछ । सङ्कटको घडीमा क्युवाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछ ।
६. भारत र पाकिस्तानको बीचमा उत्पन्न युद्धको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण अवतरणको लागि आपसी छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयमा यो परिषद् जोड दिन्छ ।