विदेशी सहयोगका लागि विदेश नीति फेर्नु गलत

अमेरिकाले कबुल गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन सम्झौताअन्तर्गतको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग सर्त राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्राचार गरेर प्रजग कोरियाविरुद्ध राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने सर्त राखेको बताइएको छ ।
पत्रमा अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले लेखेका छन्, ‘नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको मेरो भेटघाटमा पचास करोड अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन सम्झौतालगायत अन्य केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताले ठोस आकार पाएका थिए, ‘उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्न राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नेलगायतका नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालना गर्ने आश्वासन दिएकामा मैले त्यतिबेला मन्त्री ज्ञवालीको प्रशंसा पनि गरेको थिएँ ।’
पत्रमा पोम्पियोले तिब्बती शरणार्थीको अधिकार रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने र तिनलाई जबरजस्ती चीन फर्काउन नहुने उल्लेख गर्दै तिब्बती शरणार्थीको अधिकार रक्षा अमेरिकाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिसँग जोडिएको प्रसङ्ग पनि घुमाउरो गरी व्यक्त गरेको बताइएको छ । तर, पत्राचारबारेको समाचारमा उल्लेखित भाषा हेर्दा कुनै घुमाउरो भाषा छैन, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले आफूले राखेको शर्त मानेमा मात्र सहयोग मिल्ने कुरा प्रस्ट राखेका छन् । यसरी आर्थिक सहयोगको बेला शर्त राखेर संरा अमेरिकाले सहयोगापेक्षी देशको विदेश नीति र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूसमेत परिवर्तन गराएका उदाहरण अनेकौं छन् । अहिले नेपाल पनि त्यस्तै देशको सूचीमा पर्न लागेको हो ।
प्रजग कोरिया नेपाललाई सुरुदेखि नै कूटनीतिक र नैतिक सहयोग गर्दै आएको नेपालजस्तै सानो एसियाली देश हो । नेपाल र प्रजग कोरिया दुवै असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । प्रजग कोरियामाथि संरा अमेरिकाले कोरिया युद्धको बेलादेखि नै अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । प्रजग कोरियाले आफ्नो देशको रक्षाको लागि आणविक अस्त्र विकास गरेको छ तर उसले आणविक अस्त्र प्रयोग गर्ने पहिलो देश कहिल्यै नबन्ने प्रतिबद्धता पटकपटक जाहेर गर्दै आएको छ । त्यसैले प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीको समर्थन गर्नु अनैतिक हुन्छ । फेरि नाकाबन्दी आफैमा समस्याको समाधान होइन, बरु अनेकौँ समस्याको जननी हो ।
त्यस्तै छिमेकी देश चीनसित एक अर्काको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताविरुद्ध आ–आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने वचनबद्धता पहिल्यैदेखि छ । तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले फिर्ता पठाएको इतिहास छैन तर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि नेपालमा गर्न दिन पनि सकिंदैन । संरा अमेरिका र पश्चिमा देशका सहयोग कहिल्यै बिनाशर्त आएको छैन तर अमेरिकी सहयोगकै लागि आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति बदल्नु सही निर्णय हुनसक्दैन । यदि अमेरिकी सहयोगकै लागि ओली सरकारले नेपालको विद्यमान असंलग्नता र पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति बदलेमा सरकार अमेरिकी पिछलग्गु र कठपुतलीका रुपमा इतिहासमा दर्ज हुन पुग्नेछ ।