अख्तियारको काम कारबाहीबारे समितिमा छलफल

काठमाडाँै, १९ चैत । “भ्रष्टाचारका ठूला माछा नसमातिएको जनगुनासो छ । मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ्ग कलेजको नाममा ठगी गर्ने नेताहरूमाथि अविलम्ब कारबाही हुनु आवश्यक छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रगति समीक्षा र भावी कार्ययोजना विषयक छलफलमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संस्थागत भ्रष्टाचार भएको र सरकारका एक उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सुशासन कायम नभएको प्रश्न उठाउनुभएको चर्चा गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी दिवसको कार्यक्रममा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार नगरेमा आधा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताउनुभएको प्रसङ्ग राख्नुभयो ।
“सरकारमा गएका नेताहरूले नै एकआपसमा १–२ अर्ब रुपैयाँको लागि आन्दोलनमा लागेको र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपप्रत्यारोप लगाएका छन् । यसलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? आयोगको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ कि पर्दैन ?” सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले समयमा काम सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारहरूको नाता सरकारमा गएका नेताहरूसँग जोडेको उल्लेख गर्दै जनताको सहभागिता र श्रमदानसमेतको लागि उपभोक्ता वा अमानतबाट विकास निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने विचार राख्नुभयो ।
“प्रम अध्यक्ष रहेको संविधान परिषद्को सिफारिसमा अख्तियारलगायत आयोगका अध्यक्षहरू नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान संशोधन गरी सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गर्नु आवश्यक छ,” सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“अख्तियारमा बयान दिंदै गरेका इन्जिनियरिङ्ग कलेजका सञ्चालक भागेको र अख्तियारकै एक आयुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुनुले आयोगप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद विजय सुब्बाले ठेकेदार नै सांसद भएको, त्यस्ता ठेकेदारको सम्बन्ध प्रमसँग भएको उल्लेख गर्दै कोसी नदीको बाढीको कारण कोसी टापुको जग्गामा भूमाफियाले कब्जा गरेको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै आयोगमा नियुक्त हुनेहरूको सिफारिसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले निजी कलेजलाई आयोगको कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै संशोधनमा ती विषय समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आयुक्त गणेशराम जोशीले अनुचित कार्य भ्रष्टाचारको परिभाषाबाट हटाउन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारमा गएका राजनीतिक नेतृत्वलाई छुन नसकेको विषय उठाउनुभयो ।
अर्का आयुक्त सावित्री लामा गुरुङले उजुरीकर्ताको सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै ६ वटा ठेकेदारले मात्र ठूला सबै ठेक्का पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।