अयोग्यलाई न्यायाधीश सिफारिस न्यायालय कमजोर बनाउने चाल

– प्रकाश
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कमी हुँदा र भएका न्यायाधीशहरूबाटै प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा आज जनताले न्याय नपाइरहेको यथार्थ छँदैछ । यतिखेर न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सूचीले पुनः विवाद निम्त्याएको छ । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागवण्डाको विरोध सचेत जनताले गराउँदै आएका हुन् । जनताको आलोचना र विरोधलाई टेरपुच्छर नलगाई सरकारमा रहेको पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकांको भागबण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको समाचार आयो । उक्त समाचारलाई सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष कतैबाट पनि खण्डन भएन ।
अदालतमा मुद्दाको बहस–पैरवीको अनुभव नै नभएका, न्यायालय र कानुन व्यवसायीहरूले थोरै पनि नचिनेका र कानुनको अध्ययनपछि शासक दलका नेताहरूको झोलामात्र बोकी हिँडेका मानिसहरू न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका छन् । न्यायधीशमा जुन किसिमका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरियो, त्यसबाट न्यायालयको कार्य सम्पादनमा सुधार नआउने बरु कैयौं गल्ती दोहोरिन सक्ने, न्यायालयमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब वा प्रभाव बढाएर सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रस्ताव गरेको नामावली नै न्यायपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको बताइन्छ । सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमा निजामतीकरण गरेसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा गरेर न्यायालयमा दलीय भेदभाव ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यथार्थमा अयोग्य र अनुभवविहीनलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिएको विज्ञहरूको ठहर छ ।