एनसेलको घूस क–कसको खल्तीमा ?

–सुरज सिंह
आर्थिक विषयका जानकारहरूले एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर उठाउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । एनसेलसित कर उठाउनुपर्ने आवाज विगतदेखि नै सचेत जनता र देशभक्त राजनीतिक पार्टीहरूले उठाउँदै आएका हुन् । तर सरकार र सरकारका गएका दलहरू यसबारेमा मुखै खोल्दैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नबोलौँ भन्दै उनीहरु पन्छिन्छन् ।
विसं २०७२ चैतमा स्वीट्जरल्याण्डको टेलिया सोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एनसेल प्रात्ेट लिमिटेडलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । एनसेलले सरकारलाई लाभकरबापत रु. ४० अर्ब तिर्न बाँकी रहेको छ तर उसले रु. १४ अर्ब तिर्न तयार रहेको बताइरहेको छ । एनसेलले यसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर घटाउनुपर्ने अडान लिनुको पछाडि गत वर्ष निर्वाचन अगाडि नेकां, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत सरकारमा पुगेका पुँजीवादी पार्टीहरूलाई २–४ अर्बदेखि १५–२० अर्बसम्म चन्दा वा रकम दिएकोले हो भन्ने चर्चा व्यापक छ ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार नेपालमा हालसम्म रु. २४० खर्बको भ्रष्टाचार भएको दस्तावेज प्रकाशमा आएको छ । एनसेल प्रकरण पनि भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो अंश हो । एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रु. ६० अर्ब ७१ करोड रकममध्ये केही भाग सत्तामा रहेकाहरूका खल्ती खल्तीमा भरिदिएको हुनाले उठाउनुपर्ने रकम उठाउनेतर्फ कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले चासो नदिएको होे ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई लाभकर तिर्न आदेश दिए पनि त्यसलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले लाभकर नउठाउन दिएको आदेश संविधानविपरीत तथा गैरकानुनी भएको जानकारहरूको भनाइ छ । ओली सरकारकै सल्लाहअनुसार एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएर अझै लामो समयसम्म कर नतिर्ने र यस विषयलाई त्यत्तिकै सेलाउन दिने प्रपञ्च रचिएको हो । यसरी राज्यले उठाउनुपर्ने राजश्वसमेत नउठाई मनपरी गर्न एनसेलको घूस क–कसको खल्तीमा गएको छ छानबिन गर्न र ती भ्रष्टहरूलाई जनकारबाही गर्न थाल्नुपर्ने भएको छ ।