नेपाली जनताले ‘वर्नस्टीन’ हरूलाई चिन्नु आवश्यक

प्रेम सुवाल
प्रतिनिधिसभाको यो चौथो अधिवेशन देश र जनताको हितमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र प्रस्ताव पारित गर्न सफल हुने अपेक्षा गर्दछु । १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यही वैशाख १८ गते पर्दछ । यो दिवसको अवसरमा शोषणलाई कानुनी मान्यता दिने निजीकरणको विरोधमा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने आन्दोलन अघि बढाउन सम्पूर्ण कामदार वर्गलाई थप बल प्राप्त हुने शुभकामना दिन चाहन्छु । बारा–पर्साका हावाहुरी पीडित जनताको राहत र पुनःस्थापनाको लागि र वैशाख १ गतेको असिना–पानी पीडित भक्तपुरका जनतालाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । चार वर्षमा भूकम्प पीडित आधा जनताले पनि घर पुनःनिर्माण गर्न सकेका छैनन् । यसकारण भूकम्प पीडितलाई अनुदान रु. १० लाख पु¥याउनु पर्दछ । दुई प्रतिशत व्याजको घर निर्माण पुनः कर्जालाई रोक्नु हुँदैन, निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
कम्युनिस्ट सरकारले मजदुर र किसानको हक हितमा योग्यताअनुसारको काम रकामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चितता, आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकार, मोहियानी हक तथा जोत्नेलाई जमिन आदिबारे नीति र विधेयक पारित गर्छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न जोत्नेलाई मोहियानी हक तथा जग्गा दिने क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छ ।
घाटामा गएको निहुँमा अहिलेसम्म तीसभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानहरू साम्राज्यवादको ज्यावल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको परामर्शमा निजीकरण गरियो । भ्रष्टाचारको कारण सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएका हुन् । निजीकरणकै कारण औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको र व्यापार घाटा बढेको हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा विदेशी लगानीसमेत गरी ५५.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको पु¥याउने उल्लेख छ । यसले देशलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नवउपनिवेश बनाउने खतरा छ । भारतको जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उत्पादन गरी बङ्गलादेशलाई बेच्दैछ । नेपालको बिजुली नेपालीले बेच्ने हो, भारतले होइन ।
शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नु आवश्यक छ । तराईमा ५१ प्रतिशत निरक्षर र ६० प्रतिशत गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ । जोत्नेले जमिन नपाएको कारण तराईमा गरिबी बढेको हो । नेपालमा भारतीय शिक्षण संस्थाको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बढ्दो छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सीमा तस्कर र अपराध, चेलिबेटी बेचबिखन, नागरिकताको समस्या बढेको हो । नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्र्नु दुवै देशको हितमा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६।०१।०५ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपत्र गरेको संविधानको धारा ५७ र ३०४ मा उल्लेख स्थानीय तहको अधिकारविपरीत भएकोले अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ । निजी विद्यालय र कलेजको नाममा कतिपयको ठगीधन्दा बढ्दो छ । सरकारले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु आवश्यक छ । केही निजी अस्पतालले मरेका मानिसलाई पनि भेन्टिलेटरमा राखी ठगी गरिरहेका छन् । सरकारी नेता र नेता पत्नीहरू नेपालमै उपचार हुने रोगमा पनि राज्यकोषमा दिल्ली, बैङ्कक, सिङ्गापुर, अमेरिकासम्म उपचारमा जान्छन् भने कतिपय नेपाली जनता नेपालमै उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अराजकता अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेहरूहरूको टे«ड युनियन खारेज गरिनु पर्दछ । प्रशासनमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चस्व अन्त्य गरिनुपर्दछ । दुईसय वर्षअघि जन्मनु भएको कार्ल माक्र्सको मृत्युपछि उहाँकै एकजना शिष्य नक्कली कम्युनिस्ट वर्नस्टीनले पुँजीवादी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी समाजवाद ल्याउने विश्वासघाती कुरा गरेका थिए । लेनिन, स्तालिन र अन्य माक्र्सवादीहरूले क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई हेरफेर गर्ने वर्नस्टीनको संशोधनवादी नीतिको निन्दा र विरोध गर्नुभएको थियो । पुँजीवादी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको सरकारमार्फत देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, गुण्डागर्दी, कालाबजारी, ठेकेदारीतन्त्र, कमिसनतन्त्र, सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने, अराजकता आदि बढाउने जातिवादी, पक्षपाती र संशोधनवादी ‘वर्नस्टीन’हरूलाई नेपाली जनताले चिन्नु आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरू हतियारको व्यापार गर्ने र युद्ध थोपर्ने साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्छन् ।
राजनीतिक दल एक चिन्तनको चौतारी अर्थात् ‘स्कुल अफ थट’ हो । माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीले पुँजीवादी चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्छन् तर पुँजीवादी सरकारको लुछाचुँडीमा लाग्दैनन् । एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पुँजीवादी निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत समाजको आमुल परिवर्तनको निम्ति रातो सङ्केत हो । तर, ‘वर्नस्टीन’हरू यस्तो मतलाई पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादी सरकारमा जाने ‘सिँढी’ ठान्छन्, जुन गलत हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७६ वैशाख १६ गते राख्नुभएको मन्तव्यको सार)