भर्खरै :

नेपाली श्रमिक आइसक्रिम बेच्छन्, हिमाल बेच्दैनन्

अनुराधा थापामगर, नेमकिपा केन्द्रीय सदस्य
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावअघि एमालेको सरकार आए नेपाली जनताले भात खान दुःखै गर्न नपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– “भातमात्र खाने हो भने सुतेकै ठाउँमा भात ख्वाउने जिम्मा सरकारले लिन्छ ।” त्यही आश्वासन बाँडी कथित वाम गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्यायो । भारतीय शासक वर्गले करोडौँ सहयोग पनि गरेको थियो । भारतकै आशीर्वादले दुईतिहाइको सरकार पनि गठन भयो ।
त्यही भात खाने समस्याले आधा करोडभन्दा बढी नेपाली सस्तो ज्यामीको रुपमा विदेशिएका छन् । घरेलु श्रमिकका रुपमा लाखौँ महिला विदेशिएका छन् । शारीरिक, मानसिक यातना सहन विवश छन् । कतिपय नेपाली कामदार सुतेकै अवस्थामा मरिरहेका छन्, रगत छाडेर मरिरहेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा ७ हजार लास नेपाल भित्रिएको छ । त्यो पनि वैधानिक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमात्र हुन् । भविष्य सजाउने आशा बोकी मजदुरका रूपमा विदेशिएकाहरू आफन्तलाई रुवाउँदै लास बनी बन्द बाकसमा देश भित्रिरहेछन् । एक वर्ष यता ८ सय ७८ भन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु भएको र त्यसमा ३५ जना महिला रहेको तथ्याङ्क पनि आयो । आत्महत्याको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । ५ सय ४५ नेपाली कामदार अनाहकमा विदेशी कारागारमा थुनामा रहेका छन् । जसमध्ये ५ सय २६ जना पुरुष र १९ महिला छन् भने २४ जना विभिन्न दुर्घटनामा परी अचेत अवस्थामा छन् । जसमा पुरुष २१ जना र महिला ३ जना छन् । साउदी अरबको जेलमा मात्रै ३ महिला सुत्केरी भएको तर बाबुको ठेगान नभएको समाचार पनि आयो ।
भात खाने समस्याकै कारण कामको खोजीमा रहेका लाखौँ महिला मानव तस्कर तथा दलालहरूको हातमा परी भारतलगायत खाडी मुलुकमा खुला सिमानामार्फत बेचिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आज शुभकामना सन्देश दिँदै बोले, “वर्तमान सरकार स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्ण श्रम वातावरण र जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवस्था सृजना गर्दै लैजान कटिबद्ध छ ।”
ओली प्रधानमन्त्री भएको १४ महिना बितिसक्यो । तर, भात खाने चिन्तैमा रहेका नेपालीहरू विदेशिन विमानस्थलमा लामबद्ध हुने क्रम र देशमै न्यूनतम ज्याला मजदुरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
घोषणापत्रमा १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरेको ओली–प्रचण्डको सरकारले यो १४ महिनामा कतिलाई रोजगारी दियो ? घोषणापत्रअनुसार ओली सरकारले १ महिनामा मात्रै कम्तीमा ३ सय ३३ जनालाई रोजगारी दिनुपर्ने हो । यो १४ महिनामा १ लाख १६ हजार ६ सय ६२ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुपर्ने हो । रोजगारी त के त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा पनि ओली सरकारको ध्यान छैन । १४ वैशाखको गोरखापत्रले छाप्यो–देशभर ९ लाख बेरोजगार, जसमा पुरुष १०.३ प्रतिशत र महिला १३.१ प्रतिशत छन् ।
तर, त्यसमा दलाल म्यानपावर कम्पनीबाट बेचिएका लाखौँ युवा–महिलाको सङ्ख्या उल्लेख छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर १२१५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । बदमासी गर्ने १८१ को कारोबार रोक्का छ भने ५० ओटा बढीले अदालतबाट आदेश ल्याएर दर्ता प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै वर्षमा २ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने १५ ओटा छन् भने ३० ओटा निष्क्रिय छन्, १५ ओटा वर्षमा १–२ जनामात्र पठाउने छन् तर ती पनि घाटामा जान्नन् । योबाहेक झोलामै म्यानपावर कम्पनी राख्ने शासक दलका सांसद र मन्त्री कति–कति । केही गरी म्यानपावर कम्पनी बन्द भए मन्त्रीकै पार्टीका सांसदले मन्त्री क्वार्टरमै लान्छन् र सेटिङ मिलाउँछन् । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने भनेपछि म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरूको ओलीसँगको फोटो ‘भाइरल’ नै बनेको थियो ।
रोजगारी नदिँदा वा उद्योग कलकारखाना नखोल्दा वा देश परनिर्भर हुँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार ७५० सरकारी ऋणभार पुगेको छ ।
१ करोड १४ लाख हाराहारीमा रहेका मजदुरमध्ये सरकारले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नको निमित्त रोजगारी नदिएका कारण एक छाक भात खान वा जीवन जसोतसो धान्न ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्या ६५ लाखभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क पनि आयो ।
श्रम ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयन गराउने क्रममा श्रमिकहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरिएको र स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सृजना गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश पनि प्रम ओलीले दिए । तर, १७ वैशाखमा समाचार छापियो “चिया श्रमिक भोकभोकै आन्दोलनमा ।”
नेपालमा डेढसय वर्ष पहिलेदेखि चियाखेती थालिएको हो र हाल रु. ३ अर्बको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको तथ्य छ । सरकारबाट निर्धारित र श्रम कानुनमै उल्लेखित ज्याला नपाएपछि गत चैत १७ गतेदेखि चिया मजदुरहरू सडक आन्दोलनमा छन् । ५० हजार हाराहारीमा रहेका चिया मजदुरहरू कानुनसम्मत ज्याला पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा छन् । श्रमिक महिलाहरू आफ्ना बालबच्चा काखी च्यापेरै तातो घाममा जुलुसमा छन्, त्यो पनि ऋण गरेर वा उधारोमा एक छाक खाएर । सरकार र उद्योग मालिक सुन्यानसुन्यै गर्दैछन् ।
पुरुष जति परदेशिएपछि महिलाकै भरमा सुनसरी–मोरङका उद्योग शीर्षक समाचारले पनि निकै चर्चा पायो । वर्षाैँदेखि ३ सय हाराहारीका उद्योग महिला मजदुरको भरमा सञ्चालित छन् । झण्डै ६०–६५ हजार महिला मजदुरले धानेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर श्रेत्रका उद्योग मालिकहरू बोल्छन्– “महिला मजदुर भएकैले उत्पादन बढाउन नसक्दा दैनिक लाखाँै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।” तर उनीहरू भन्छन्– “काम सन्तोषजनक छ तर नाफामूलक छैन ।” उद्योग मालिकहरूको उक्त भनाइको अर्थ महिला मजदुरहरूको श्रम शोषण अझ बढी गर्छाैँ भन्ने नै हो । बढी मेहनतसाथ काम गर्दा पनि महिला मजदुरहरूले ज्याला कम पाउँछन् । दक्ष महिला कामदार पनि दक्ष पुरुष कामदारको भन्दा कम ज्यालामा बाँच्न बाध्य छन् । पुँजीवादी व्यवस्थाले नाफाको लागि एउटै श्रममा पनि महिला र पुरुषमा विभेद गराउँछ । पुँजीवादी व्यवस्था शोषणमा आधारित व्यवस्था हो । सर्वहारा वर्गका गुरु लेनिन भन्नुहुन्छ – “शोषण मानव समाजको पिठ्यूँमा एक भीषण खटिरा हो, समयमै यसलाई शल्यक्रिया गरेर नमिल्काउने हो भने यसले सम्पूर्ण शरीरलाई विषाक्त पारिदिन्छ ।” अब उक्त खटिराको शल्यक्रिया गर्न अघि सर्ने भनेको श्रमिक र मजदुर नै हो र उपयुक्त आवश्यक हतियार राजनीतिक सुझबुझ हो । यसमा शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रम गर्नेहरू मिलेरै लाग्नुपर्छ ।
आज चर्काे श्रम शोषण गर्ने क्षेत्रमा निजी विद्यालय, अस्पताल र अन्य सङ्घ–संस्था पनि छन् । जहाँ महिला भएकै कारण अझ बढ्ता शोषणको जाँतोमा पिसिन अहिले बाध्य छन् । अधिकांश निजी विद्यालयमा ८०–९० प्रतिशत शिक्षिकाहरू छन् । जसलाई न्यूनत्तम पारिश्रमिकमा काममा लगाइएको हुन्छ । पुरुष शिक्षकको भन्दा कम पारिश्रमिक दिइन्छ । निजी अस्पतालमा नर्सहरूको चरम श्रम शोषण पनि व्यापक चर्चामा छ । नेपालमा हाल ५३ हजार नर्स नर्सिङ परिषद्मा दर्ता छन्, त्यसमा ४० प्रतिशत बढी विदेशमा काम गर्दै छन् भने बाँकीमा २५ प्रतिशतमात्र सरकारी निकायमा छन् र ७५ प्रतिशत निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । निजी अस्पतालले नाफाकै लागि पारिश्रमिकविना वा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाइरहेका छन् । यस्ता कतिपय संस्थामा त महिलालाई विवाह गर्न नपाइने सर्तसमेत राखिन्छ ।
आफूले जानेको परम्परागत सीप र कलाका माध्यमबाट आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर गृहश्रमिकहरू पनि नेपालमा थुप्रै छन् । संसारमा करिब १ अर्ब गृह श्रमिक रहेकामा दक्षिण एसियामा मात्रै आधा रहेको र त्यसमा पनि बढी नेपालमा अर्थात् झण्डै २२ लाख रहेको तथ्याङ्क पनि छ । जसमध्ये ७८ प्रतिशत महिला छन् । हस्तकलाको उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदानसमेत पु¥याइरहेका गृहश्रमिकको समस्याप्रति पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
पढाइलेखाइ नहुँदा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा, श्रीमान् र परिवारले नहेर्दा वा श्रीमान्ले अर्काे विवाह गर्दा आफ्नो बालबच्चासहित घरबाट निस्केर मजदुरी गर्न विवश महिलाहरूका दर्दनाक जीवनकथा पनि कम छैनन् । जो बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ५–६ बजेसम्म काम गर्दा पनि न्यूनत्तम ज्याला पाउँछन् । ढुङ्गा बोक्ने, गिट्टी कुट्ने, इँटा, बालुवा बोक्नेदेखि जोखिमपूर्ण काम गर्छन् । तर न कुनै सुविधा न त बीमा नै हुन्छ न समान ज्याला नै पाउँछन् । प्राप्त ज्यालाले छोराछोरी पढाउने, घरभाडा तिर्न या छाक टार्ने समस्यामै जीवन बितिरहेको छ । आफ्नो रगत र पसिनाले मालिक र सरकारलाई कहिलेसम्म बलियो बनाइराख्ने ? त्यसकारण हाम्रो सङ्घर्ष हामी काम गर्ने केही उद्योग कलकारखाना वा सङ्घ–संस्थाका मालिकहरूविरुद्ध मात्र होइन, यो पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध नै हुन आवश्यक छ ।
पुँजीवादी सरकार गल्लावाल वा दलाल बनी वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली चेलीहरूको व्यापार गर्दै गराउँदै छ । केही वर्षअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले कुवेत, दुवई, साउदी, अरबलगायत देशमा नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाको अवस्थाबारे बुझ्न अनुगमन समिति बनाइएको थियो । त्यस समितिले ती देशका सहरमा नेपाली चेली खसी–बोकाझैँ खुलेआम मोलमोलाइमा बिक्री भइरहेको बताएको थियो । एक नेपाली महिला कम्तीमा २–३ पटक २ लाखमा बेचिएको र यसरी महिलालाई विदेशी भूमिमा पु¥याउनमा सरकारी कर्मचारी नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन पनि बुझाइएको थियो । तर कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । यसमा सरकार र शासक दलहरू नै संलग्न रहेकोमा शङ्का छैन ।
एक आर्थिक वर्षमा राहदानी लिएका करिब ७ लाख महिलामा १ लाख सङ्ख्यामात्र वैधानिक तरिकाले रोजगारीमा जाने र ५ लाख महिलाको अवस्था अज्ञात रहने तथ्याङ्क छ । दलाल पुँजीवादी सरकारका कारण विदेशिन एयरपोर्टमा लामबद्ध लाखौँ श्रमिक लुटतन्त्रको घेरामा छन् । सामन्ती व्यवस्थाबाट पुँजीवादी व्यवस्थामा मजदुरहरूको अवस्था तावाबाट उछिट्टिएको माछो भुङ्ग्रोमा भनेझैँ छ ।
इँटा भट्टा, उद्योगलगायतमा काम गर्ने श्रमिक÷मजदुरको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गए पनि उपचार नपाउने तर शासक दलका हुनेखाने नेताहरू र उनका श्रीमतीको उपचारको नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ रित्याउने काम बढ्दो छ । राज्यकोषका असली भागिदार श्रमिकहरूले अब ती सबको हिसाब माग्नुपर्छ ।
श्रमिक नेपाली जनता महँगीले आक्रान्त बनिरहेको समयमा सांसदको तलबभत्ता वृद्धि, पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदानलगायत विधेयक फास्ट–ट्रयाकबाट पारित गर्दा नेमकिपाले मात्र विरोध गरेको थियो । अहिले फेरि २० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिने चर्चा छ । २० प्रतिशत तलब वृद्धिको अर्थ २ सय प्रतिशत महँगी वृद्धि पनि हो । जसको प्रत्यक्ष मार श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई पर्छ । सरकारले तलब वृद्धि होइन महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा श्रमिक दाजुभाइ–दिदीबहिनीको साथ नभएको भए २००७, २०४६, २०६२÷६३ सालको आन्दोलन सफल हुने थिएन । तर, ती सबै पुँजीवादी आन्दोलन थिए । त्यसकारण श्रमिक वर्गको जीवनमा सुधारसम्म पनि भएन । बरु उल्टो उनीहरूको शरीरबाट अन्तिम एक थोपा रगत र पसिना रहेसम्म चुस्ने काममा सरकार, शासक दल र उद्योग मालिकहरू लागिपरे । हुँदाहुँदा बहुमत मजदुर–श्रमिकको रगत पसिनाले चलेका शासक दल र सरकारले नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी वा हामी नेपालीको अस्तित्व नासेर हुने गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदै छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी (भारतीय) महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने देशघाती प्रावधान राखिंदै छ । जबकि सार्क मुलुककै माल्दिभ्समा १२ वर्ष, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारतमा ७ वर्ष, बङ्गलादेशमा २ वर्ष र भुटानमा जन्म भएको सन्तानको नागरिकता पाउने उमेर भएपछि मात्र विवाहित विदेशी महिलाले तत् देशको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । भारतमै ७ वर्ष लाग्ने अवधि नेपालमा ७ मिनेट पनि नलगाउन निर्देशन दिंदैछ । मोदी सरकार नेपालीको ओली सरकारलाई त्यस्तो नागरिकता विधेयक पारित गराई भारत नेपाललाई अर्काे सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यसको विरोध गर्न आवश्यक छ ।
अहिले नेपालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । अहिलेसम्म झण्डै ५ दर्जन महिलाहरू मन्त्री भएका छन । महिला राष्ट्रपति भएको दुई वर्ष कार्यकाल हुँदै छ । तर, महिला मजदुरका लागि कुनै आवाज उठाइएन । महिला पदमा पुग्दैमा काम गरी खाने महिलाको पक्षमा कुनै बन्दोबस्त नहुने प्रस्ट भइरहेको छ । कामदार वर्गको सेवा गर्ने भावना भएका महिलाहरू नै पदमा पुग्नुपर्छ ।
भूकम्पछि लाखौँ भूकम्पपीडित जनता पनि श्रमिकमा रुपान्तरित भइरहेका छन् ।
आज तमाम मजदुर–श्रमिक
साग बेच्छन् तर स्वाभिमान बेच्दैनन्
इँटा पार्छन्, बोक्छन् तर इमान बेच्दैनन्
आइसक्रिम बेच्छन् तर हिमाल बेच्दैनन्
देशको मानचित्र कोर्छन्, बेच्छन् तर देश बेच्दैनन्
तर, जो यी सबैको सेवा गर्छु भनी सरकारमा गएको छ ऊ सबै बेच्दैछ– नागरिकतादेखि नागरिकसम्म ! यसको विरोधमा मजदुर एकता र आन्दोलन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको इतिहास र महत्वबारे बुझी नेपालमा श्रमिक आन्दोलनको आवश्यकताबारे सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई सुसूचित गर्ने अवसरको रुपमा हामी बर्सेनि यस दिवसलाई मनाउँदै छाँै । नेपालमा राणाकालमै विराटनगरको जुटमिलबाट सुरु भएको मजदुर आन्दोलन भूमिगत हुँदै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेष पर्वको रुपमा मनाउने गरिएको हो । तर पनि यस दिवसको विषयमा जानकारी राख्ने मजदुर वा श्रमिक नगण्यमात्रामा छन् । शासक दलहरूले यसबारे जानाजान श्रमिकहरूलाई टाढा राख्ने काम गरे तर धेरै समय उनीहरूको षड्यन्त्र टिक्नेछैन ।
मजदुर वा श्रमिकमाथिको शोषण अन्त्यको लागि जन्मअघिदेखि मृत्युपछि चिहान वा मसानघाटसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने बन्दोबस्त अर्थात् समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
(१३० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) को अवसरमा नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा बुधबार आयोजित जनसभामा व्यक्त मन्तव्य)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *