कार्यान्वयन नहुने नीति तथा कार्यक्रम

– प्रकाश
बर्सेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर वार्षिक बजेट बनाइने बताइन्छ । यसैले संसद्बाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको लागि त्यस आर्थिक वर्षको मागनिर्देश हो । तर विडम्बना संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएका नेपाललगायत धेरैजसो देशहरूमा संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्झना गरिंदैन, हाकाहाकी उल्लङ्घन गरिन्छ । कतिपय अवसरमा नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम बजेट विनियोजन नै गरिए पनि कार्यान्वयन गरिंदैन, बजेट फ्रिजमा पठाइन्छ वा रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरिन्छ । यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जति नै महत्वपूर्ण अभिलेख भए पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ । हाम्रै देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यसको औचित्य नै समाप्त भएको अनुभूति हुन्छ । यद्यपि, संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न पनि सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
यसको विपरीत जनताप्रति जिम्मेवार सरकार भएका समाजवादी देशहरूमा संसद्बाट पारित हरेक कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ । पूर्वसोभियत सङ्घ, चीन, क्युवा, प्रजग कोरिया आदि देशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सबैजसो कार्यक्रम २–३ महिनाअगावै पूरा हुने, पञ्चवर्षीय योजनाहरू ३ वा ४ वर्षमै पूरा हुने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिएका पुँजीवादी देशहरूमा भने हरेकजसो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको, निर्वाचन घोषणापत्र लागू नगरेकोमा आलोचित हुन्छ, ठूलो जनविरोध हुने गर्छ तर संसदीय व्यवस्थाहरूमा त्यस्ता आलोचना र विरोधहरूलाई अपवादका रूपमा सुन्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाइँदैन । संसदीय व्यवस्था भएका देशमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षले खोट देखाउने र सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने प्रचलन पनि पुरानै हो ।
ओली सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि परम्परागत औपचारिता पूरा गर्ने, सत्ता वा विपक्षका सांसदहरूबाट विरोध र समर्थनको प्रक्रिया पूरा हुनेबाहेक कार्यान्वयन हुनेमा थोरै नागरिकलाई मात्र विश्वास छ । सरकारले कार्यक्रमको घोषणा गर्दा सम्भावना र औचित्यका आधारमा नभई छन्द मिलाउन र जनतालाई शब्दमा भुलाउनमा प्राथमिकता दिएको देखियो । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नाराहरूकै पुलिन्दा भएजस्तै यस वर्ष पनि खासै फरक छैन । गत वर्षकै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने नयाँ कार्यक्रमहरू पनि घोषणाकै लागि मात्र भएको स्पष्ट हुन्छ । महत्वाकाङ्क्षी भनिएको नीति तथा कार्यक्रम शाब्दिक रूपमा जनताको हितमा छ भनिए पनि सारभूत रूपमा त्यो देश र बहुमत जनताको हितमा देखिंदैन । कार्यान्वयन पक्ष त झन् हेर्नै बाँकी छ ।