वर्तमान विश्वमा समाजवादी आन्दोलन र यसका चुनौतीहरू

नारायणमान बिजुक्छेँ
(नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन, जेठ ५–७, २०५१, पोखरामा प्रस्तुत कार्यपत्र)
माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग
सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा पुँजीवादको पुनःस्थापना हुनुभन्दा पहिले संशोधनवाद र साम्राज्यवादको आक्रमण र अन्तरध्वंशका कार्यहरू नै विश्वको समाजवादी आन्दोलनका चुनौतीहरू थिए । त्यसबेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका सहयोगी कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा संशोधनवाद प्रवलरूपले फैलिँदै जानुको भित्री कारण पुँजीवादी विचारधारा थियो भने साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नु बाहिरी कारण थियो । ख्रुश्चेभदेखि गोर्भाचोभसम्मको अवधिले यही कुरा देखायो ।
सन् १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्ति, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी युरोपमा समाजवादको स्थापना, चीन, भियतनाम, कोरिया क्युवासम्मको क्रान्ति पेरिस कम्युनको जस्तै पुँजीपति र सामन्तहरूको स्वर्गमा धावा र कब्जा मानेमा अत्युक्ति हुने छैन । सिलेसिया, लियोन र मागपत्रको आन्दोलनभन्दा निश्चय नै पेरिस कम्युन उच्चस्तरको मजदुर विद्रोह थियो । १९१७ को रुसी अक्टोबर क्रान्ति ३ महिना नाघेपछि पेरिस कम्युनभन्दा बढी टिकेकोमा लेनिन र बोल्सेविकहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका थिए ।
पेरिस कम्युनको पतनमा अनेक राजनैतिक र सैनिक विरामहरूको अनुभव गरिएका थिए भने सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वहरूमा सैद्धान्तिक विचलन, कामदार जनताको हुकुम र इच्छाभन्दा नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको हैकम चल्नु, आर्थिक, कूटनैतिक, राजनैतिक र अन्य प्राविधिक विराम र खोटहरू समाजवादको हार र पुँजीवादको पुनः स्थापनाको कारण हुन् । हुन त सोभियत सङ्घको समाजवाद र पूर्वी युरोपेली समाजवाद स्थापनाका आ–आफ्नै कारक तत्वहरू छन् । सोभियत सङ्घको समाजवाद आफ्नै वर्गसङ्घर्षको उपज थियो भने पूर्वी युरोेपेली देशहरूको समाजवाद दोस्रो विश्वयुद्धमा फासीवादी आक्रमण– विरोधी सोभियत सेनाको विजयको प्रवाह थियो, त्यसलाई ती नेतृत्वहरूले आत्मसात् गर्नसकेनन् । त्यही कमजोरीले गर्दा नेतृत्व र जनताको बीचमा खाडल बढ्दै गयो, नेतृत्व आफ्mै क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा बस्न सकेन, जनताको क्रान्तिकारी चरित्र र सतर्कताको विकास गर्न सकेन । माक्र्सवादलाई आ–आफ्नो देशको परिस्थितिअनुसार सृजनात्मकरूपले प्रयोग नगर्नाले आत्मनिर्भरताको अभाव एवम् सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा रहेको संशोधनवादको कुप्रभाव पूर्वी युरोपेली पार्टी र सरकारहरूमा छाउँदा ती देशहरूको समाजवाद तासको घरजस्तै ढलेको हो ।
माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ्ग विचारधारामा प्रतिक्रान्ति र पुँजीवादको पुनःस्थापनाका सम्भावनाका विभिन्न कारणहरू उल्लेख भएकै हो । त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थी धार अर्थात् सोभियत कम्युनिष्ट र त्यसको समर्थन गर्ने विभिन्न देशका कम्युनिष्ट र मजदुर पार्टीहरूसँग खुला सैद्धान्तिक र राजनैतिक मतभेद पनि देखापरेकै थियो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फाटो ल्यायो र साम्राज्यवादीहरूको पहिलो राजनैतिक आक्रमणको शिकार पनि ती पार्टी र देशहरू नै भए ।
आज निश्चय पनि समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ । विश्व समाजवादी आन्दोलनले ती हाँकसँग जुध्नुपर्ने स्थिति छ । शोषण, थिचोमिचो, नाफा र एकाधिकार प्रभुत्वको लुछाचुँडीजस्ता पुँजीवादी व्यवस्थाले जन्माएका अनेक अनिवार्य विसङ्गतिहरू र त्यसको प्रतिक्रियामा उठ्ने मजदुर आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन विभिन्न देशहरूका राष्ट्रिय सङ्घर्षहरू तथा विकसित पुँजीवादी देशहरूका बीचको आपसी मतभेदले वर्तमान स्थितिलाई स्थायी रहन दिने छैन । विकसित पुँजीवादी देशहरूले झेल्नुपर्ने बेरोजगारी, अराजकता, अनियन्त्रित आर्थिक अनियमितता, अपराध, प्रदूषण, अव्यवस्था आर्थिक सङ्कटले ल्याउने अनेक प्रकारका बजार कब्जा गर्न एक–आपसमा कमजोर देशहरूमाथि थोपर्ने व्यापारिक र आर्थिक बन्धन तथा राजनैतिक दबाबहरूको कारण आर्थिक र व्यापारिक धम्की र सैनिक गतिविधिलाई समेत इन्कार गर्न सकिन्न ।
तर, अर्कातिर कोरिया, चीन, क्युवाजस्ता समाजवादी देशहरूले अनेक क्षेत्रमा गरेको प्रगति र राम्रा पक्षहरूको कारण तथा भूतपूर्व सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली देशहरूको विखण्डन, विसृङ्खला, जातीय भिडन्त, युद्ध, विदेशी ऋण, परावलम्बन, अन्योल, अभाव, महँगी, कालाबजारी, भोक, दरिद्रता, बढ्दै गरेको अपराध, डलरको साम्राज्य विस्तार, पश्चिमी देशहरूको आर्थिक प्रभुत्व आदि दुर्दशाहरूले पुँजीवादभन्दा समाजवाद बेहत्तर छ भन्ने तुलनात्मक र व्यावहारिक अनुभवबाट ती देशहरूको मजदुर आन्दोलन पुनर्जीवित हुँदैछ । व्यापार र भन्सारबारे जापान, भारत, द.कोरिया र अन्य देशहरूमा पनि ग्याट (GAT) र संरा अमेरिकाको विरोधमा देखापरेका गतिविधिहरू वास्तवमा एकाधिकार पुँजीवादकै विरोध हो । जे होस्, सोभियत सङ्घ र पूर्वी यूरोपेली देशहरूमा समाजवादको पतनले ती देश र जनताले मात्रै क्षति भोग्न परेको होइन कि अमेरिकी साम्राज्यावादको एकाधिकार र थिचोमिचोमा पर्न नचाहने दोस्रो वा तेस्रो विश्वका देशहरू वा अमेरिकी साम्राज्यवादबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन चाहने देश र जनताले ठूलो विकल्प र आशा पनि गुमाएका छन् ।
एउटा पनि गोली नचलाई सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली देशहरूको समाजवादलाई साम्राज्यवादीहरूको गुिलयो पोतेको गोलीले पराजित गर्न सफल भए पनि ती देशहरूमा समाजवादी आन्दोलन र विचारले अब सशक्त ढङ्गले सचेतता प्राप्त गर्ने कुरामा शङ्का छैन । हरेक नकारात्मक घटनाको सकारात्मक परिणाम त्यसैलाई भन्न सकिन्छ ।
यी सबै घटना र परिणामहरूले माक्र्सवाद कुनै देश वा समाजमा बाहिरबाट थोपर्ने होइन बरु माक्र्सवादीहरूले आ–आफ्नै देशको परिस्थितिअनुसार समाज–विकासको नियमविपरीत नहुने गरी लागू गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पारेको छ । जसलाई माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग भनिनेछ । तर, त्यसको अर्थ निश्चय पनि संशोधनवाद हुनुहुन्न । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा समाजवादको पतनपछि पनि प्रजग कोरिया र क्युवामा समाजवादको झण्डा अहिलेसम्म फहरिरहन सक्नुमा माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग भन्नु अत्युक्ति नहोला तर निश्चय पनि ती देशको समाजवादलाई रक्षा गर्नु वर्तमान विश्व समाजवादी आन्दोलनको दायित्व हो । साम्राज्यवादलाई दुई तीनवटा भियतनाममा फसाउनुपर्छ भन्ने चे ग्वे भाराको रणनीति आज साम्राज्यवादलाई संसारको विभिन्न देशहरूको प्रजातान्त्रिक र समाजवादी आन्दोलनमा फसाउने रणनीति हुनुपर्ने देखिन्छ । यसले साम्राज्यवाद आफ्नो प्रतिकूल स्थितिमा फस्नेछ, यही नै आजको माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोगलाई संशोधनवाद र सुधारवादमा फस्नबाट जोगाउने उपाय हो । माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको अर्थ युरोपेली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको बाटो हुनसक्दैन भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
समाजवादी व्यवस्थामा बजारमुखी अर्थतन्त्र
विकास भइरहेको तत्कालीन पश्चिम पुँजीवादी समाजको उत्थान, विकास र पतनबारे माक्र्स र एँगेल्सको वैज्ञानिक व्याख्या नै माक्र्सवाद हो । तर, १०० वर्ष यता बेलायती साम्राज्यवादको पतन, सोभियत सङ्घमा पहिलो पटक समाजवादी अर्थतन्त्रको उदय, दोस्रो विश्व युद्धपछि केही देशहरूमा समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रयोग र तेस्रो विश्व वा नवस्वाधीन राष्ट्रहरूमा मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । साथै अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव वा डलर साम्राज्य, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले थोपरेको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले कहिल्यै तिर्न नसक्ने ऋण, व्याज, सस्तोमा तेस्रो मुलुकका कृषि उत्पादन, खनिजवस्तु, काठपात र कच्चापदार्थ लाने, महँगो सामान बेच्ने, बजार र प्रदूषणको डङ्गुर फाल्ने खाडलजस्ता विश्व–एकाधिकार अर्थव्यवस्था अर्थात् नवउपनिवेशवादी अर्थतन्त्रले संसारलाई निस्सासिँदो स्थितिमा पु¥याएको छ । माक्र्सवादको विकासका बेला यस्ता जटिल अर्थतन्त्र र विविधता देखापरिसकेको थिएन ।
यसैबेला सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली देशमा समाजवादको पतनले साम्राज्यवादको नवउपनिवेशी अर्थतन्त्रको प्रवाहलाई केही सीमासम्म छेकिरहेको छेकवार पनि समाप्त भएको छ । यस्तो बेलामा समाजवादी व्यवस्थामा बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रभावबारे सोचविचार हुनु स्वाभाविक नै हो ।
मानव समाजमा जसरी एक निश्चित समस्यालाई सुल्झाउन मुुद्राको नयाँ नयाँ प्रक्रियाले समाज नै प्रभावित भइरहेछ, त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थामा बजारमुखी अर्थतन्त्रले पुँजीवादको विकासमा योगदान र समस्या ल्याएजस्तै समाजवादमा पनि योगदान तथा नयाँ नयाँ जटिलता र समस्याहरू पनि ल्याउने निश्चय छ । तर, जसरी मुद्रा पुँजीवादकै वस्तु भएर पनि समाजवादी समाजको पनि सेवा गर्दछ, त्यसरी नै बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई समाजवादी ढङ्गले प्रयोग गरेमा मात्रै त्यसले समाजवादी अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनेछ नत्र त्यो ‘भस्मासुरलाई बरदान’ सावित हुने निश्चय छ ।
विद्युत्को प्रविधिले समाजवादको सेवा गरेजस्तै पुँजीवादी औद्योगिक र बजार व्यवस्थापनबाट पनि समाजवादले फाइदा उठाउन सक्नेछ तर, समाजवादप्रति जनताको आस्था, समाजवादी ऐन, कानुन र प्रशासनिक सतर्कताले सानो अङ्क र छोटो अवधिको नाफा र व्यक्तिगत हितले समाजवादी अर्थतन्त्रलाई जित्नसक्ने छैन भने चीनले गरेको प्रयोग पनि अहिले अध्ययनकै स्तरमा छ, किनभने त्यसले नयाँ नयाँ अन्तर्विरोध र जटिलताहरू पनि ल्याएको छ । समाजवादमा ‘सबै तयारी वस्तु’ नहुने हुँदा प्रयोगबाटै अनुभव प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मानव अधिकार र पुँजीवादी प्रचार
पुँजीवादी देशहरू खास गरेर सरा अमेरिकाले मानव अधिकारकै नामबाट समाजवादी देशहरू र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई अनेक किसिमका नाकाबन्दी र धम्कीहरू दिने गरेका छन् । विकसित पुँजीवादी देशहरूमा माथिल्लो वर्गलाई निश्चय पनि मानवअधिकार प्राप्त छन् तर अत्यन्त बहुमत कामदार जनता र गैर गोरा जातिय जनतालाई सबै प्रकारका मानव अधिकार व्यवहारमा प्राप्त छैन र सामाजिक र आर्थिकरूपले वर्ग, रङ्ग र लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिएका छन् । ४÷५ वर्षमा एकचोटि पैसा, प्रचार र झूटा आश्वासनको भरमा ठीकसित राजनैतिक र वर्गीय ज्ञानै नदिई मतदाताहरूसँग मत लिन्छन् र निश्चित पार्टीहरूले आलोपालो शासन गर्छन् । करोडौं करोड खर्च गरेर पुँजीवादी पार्टीहरूले जनताका राजनैतिक र सांस्कृतिक स्तरको अभावबाट फाइदा उठाउँछन् ।
विकसित पुँजीवादी देशहरूमा समेत लाठी, गोली, अश्रुग्याँस, हत्या, बलात्कार, चोरी र डकैतीका घटनाहरूले जनताको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । पेट पाल्नको निम्ति बेकारीको कारण ती देशमा जनता चोरी गर्न, बेश्यावृत्तिमा लाग्न, अनेक अपराधहरु गर्न बाध्य छन् । खाने, लाउने, बास बस्ने, काम पाउने, शिक्षा पाउने र निःशुल्क औषधि उपचार पाउनेजस्ता न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत जनता वञ्चित छन् ।
मानव अधिकारबारे पुँजीवादी देशहरुसँग समाजवादी देशहरूको तुलना गर्दा ठीक उल्टो देखिन्छ । प्रजग कोरिया र क्युवासँग सरा अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फान्स, आदि विकसित पुँजीवादी देशहरूको तुलना गर्दा तेस्रो विश्वका स्तरका देश भए पनि ती समाजवादी देशहरूमा जनताका मानव अधिकार धेरै मात्रामा सुरक्षित छ । ती देशहरूमा खानाको निम्ति माग्ने, चोरी गर्ने, बेश्यावृत्ति गर्ने मानिसहरू छैन । घर र छाना नपाएर सडकको पेटीमा सुत्नुपर्ने कोही छैनन् । पैसा नभएर वा बेरोजगार भएर स्कूल जान नपाउने र स्वास्थ्योपचार गर्न नपाएका मानिसहरू छैनन् । पँुजीवादी देशमा जस्तै केटाकेटी बेच्ने, आमाबाबु नभएका टुहुराहरू लावारिस हुने, बालश्रम र बालबेश्यावृत्ति जस्ता खराबीहरू ती देशमा छैनन् । जनताले कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नु नपर्ने विश्वको एकमात्र करमुक्त देश प्रजग कोरिया हो, त्यहाँ कोही प्राणघातक एड्सको रोगी छैन, लागूपदार्थका दुव्र्यसनीकाँही छैन भने वातावरणको दृष्टिले पनि प्रदूषणमुक्त देश बनेको छ ।
पुँजीवादी देशमा अस्पतालहरूले बूढाबूढीको उपचारसमेत गर्न मान्दैनन् । यसबारे अप्रिल महिनाको मध्यममा बेलायतको संसद्मा विपक्षी दलका उपनेताले प्रम जोन मेजरलाई ‘फटाहा’ र ‘झूठा’ सावित गरिदिएका थिए । समाजवादी देशमा बूढाबूढीलाई निवृित्तभरण र सामाजिक सुरक्षामात्र होइन, सबै कुराको हेरविचार राज्यबाटै हुन्छ । लेखपढ गर्न नजान्ने मानिसहरू नभएका मात्र होइनन्, जाति, भाषा, लिङ्ग, रङ्ग वा अन्य कुनै किसिमको भेदभावविना नै समान अवसर र समान व्यवहार पाउँछन्, खाने लाउने कुरामात्र होइन सबै जनताको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र रक्षाको सुनिश्चतता छ । हो, पुँजीवादी देशमा जस्तै कोही करोडपति र कोही मगन्तेको भेद त्यहाँ छैन ।
सारमा आर्थिक र सामाजिक समानताविना व्यक्तित्व विकास गर्ने समान अवसर र व्यवहारविना मानव अधिकार अपूर्ण छ । यसले के थाहा हुन्छ भने मानव अधिकारबारे पुँजीवादी प्रचार पक्षपातपूर्ण छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना जुन उद्देश्यका निम्ति भएको हो त्यसमा सफल हुनुको सट्टा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त संरा अमेरिका र पश्चिम पुँजीवादी देशहरूको तेस्रो विश्वका देशहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने एक ज्यावल भएको छ । क्युवाको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विरोधमा संरा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी र अनेक अन्तरध्वंशका कार्यहरू गराउने गरेको छ । यसरी आफ्नो एक सदस्य राष्ट्रको विरोधमा आफ्नो बडापत्र उल्लङ्घन गर्दा पनि संरा सङ्घले उल्लङ्घनकर्तालाई केही गर्नसकेन । औषधि उपचार र अन्य दैनिक जीवनका सामानहरूको अभावमा क्युवाली बालबालिका, बूढाबूढी र सारा जनताको उपचारमा बाधा पुगिरहेकोे छ ।
त्यस्तै प्रजग कोरियामाथि आणविक अस्त्र बनाउन खोज्यो भन्ने निहुँमा दक्षिण कोरियामा १ हजारभन्दा बढी विभिन्न किसिमका आणविक अस्त्रहरू थुपार्ने, ४० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सेना राख्ने र हालै सयौं पेट्रियाट मिसाइल भन्ने क्षेप्यास्त्रहरू राख्ने संरा सङ्घको IAEA (अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आयोग) लाई एक ज्यावलको रूपमा प्रयोग गरी TEAM SPRIT 1994 (टीम स्प्रीट–१९९४) नामको संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेर प्रजग कोरियामाथि युद्धको धम्की दिने र आर्थिक नाकाबन्दी र अन्य दबाब दिने कार्य गर्दैछ । यसलाई भनिन्छ– जो चोर उसकै ठूलो स्वर !
आज पनि ४० वर्षदेखि संरा सङ्घकै झण्डामुनि संरा अमेरिका र अन्य साम्राज्यवादी देशहरूले कोरियालाई विभाजित गरेका छन् । संरा सङ्घको नामबाट हुने सबैजसो राम्रा वा नराम्रा कार्यहरूले संरा अमेरिका र अन्य पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूकै हित भइरहेको छ । समाजवादी शिविर नभएको भए आजका कति नवस्वाधीन देशहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको निम्ति अझ बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने थियो । यसकारण संरा सङ्घलाई सामाज्यवादीहरूले आफ्नै हितको निम्ति बनाएको प्रस्टिदै आएको छ तर वर्गसङ्घर्ष र राजनैतिक सङ्घर्षको यस दबूलाई समाजवादी आन्दोलनले उदाङ्ग्याउने र उपयोग गर्दै जानुपर्छ ।
साम्राज्यवादको नाङ्गो रूप
माक्र्सवादलाई अगाडि बढाउँदै लेनिनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको उच्चतम अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरिदिनुभएको थियो । इस्पात र कोइलाको उत्पादनमा वृद्धि, रेल र यातायातको लम्बाईमा वृद्धि, सेना र हातहतियारमा नवीकरण, पुँजीको निर्यात नै साम्राज्यवादका लक्षणहरू हुन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाजवादी शिविरको निर्माणले साम्राज्यवादको आक्रमणमा केही सीमासम्म बन्देज लागेको थियो तर नवउपनिवेशवादी शैली अपनाउन ऊ बाध्य थियो ।
सोभियत सङ्घ र पुर्वी युरोपेली देशहरूमा समाजवादको अस्थायी हारभन्दा अगाडि र पछाडि पनामामा सेना पठाई राष्ट्रपतिलाई बन्दी बनाई अमेरिका लैजानु, निकारागुवाको क्रान्तिको विरोधमा हस्तक्षेप, हैटी र क्युवाको आर्थिक नाकाबन्दी, इराकमाथि अत्याधुनिक हातहतियारको प्रयोग गरेर आक्रमण गर्नुु, इथियोपियाको गृहयुद्धमा एकतर्फी अमेरिकी सेना पठाउनु, सोभियत सङघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई विसृङ्खलित पार्नु, पूर्वी युरोपमा जातीय युद्धहरू भड्काउनु, फिलिपिन्सको गृहयुद्धमा प्रतिक्रियावादी सरकारको समर्थन गर्नु, प्रजग कोरियामा हमला गर्ने उद्देश्यले आफ्ना आणविक हातहतियार, सेना र प्रेट्रियाट मिसाइल पठाएर कोरिया प्रायःद्वीप र पूर्वी एसियामा युद्धको स्थिति तयार पार्नु आदि साम्राज्यवादको नाङ्गो रूप हो ।
त्यसको विरोधमा संसारका सबै प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र न्यायप्रेमी राजनैतिक पार्टीहरू र देशका जनता एक भएर साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरोधी प्रजातान्त्रिक र समाजवादी आन्दोलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
सञ्चारमाध्यम र यसले जन्माएका विसङ्गतिहरू
संसार र यातायातको विकासले मानव समाजमा सकारात्मकमात्रै होइन नकारात्मक प्रभाव पनि पार्दै आएको छ । सम्पत्तिमा व्यक्तिगत स्वामित्व भएजस्तै सञ्चारमाध्यममा पनि निश्चित वर्ग र राज्यको एकाअधिकार रहँदा साधारण जनता स्वाभाविक जानकारीबाट बञ्चित भएका छन् र एकतर्फी प्रचारको शिकार भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्वी युरोप हो । पश्चिमी पुँजीवादको झूटो प्रचारको शिकारमा पूर्वी यूरोपेली जनता परे र आज पुँजीवादको पुनःस्थापनापछि भोक, रोग, बेरोजगारी, असमानता, हत्या, लुट, गृहयुद्ध र आतङ्कको चपेटामा परेका छन् ।
नेपालजस्तै विकासशील देशहरूमा पुँजीवादी सरकारको हातमा परेको सञ्चार माध्यमले सरकारको एकतर्फी झूठा प्रचार गरेर जनताको मतलाई भाँड्््््ने गर्छ, पश्चिमी देशका अनेक सांस्कृतिक गतिविधिको प्रचारले युवा वर्ग र समाजमा हत्या, बलात्कार, आतङ्कजस्ता अनेकौं विकृतिहरू प्रचार गरेर नैतिक सङ्कट ल्याउँछ र जनताको हितविपरीत कार्यमा सहयोग पु¥याउँछ  ।
यस स्थितिको विरोधमा पुँजीवादी ऐन कानुनभित्र वा बाहिर बसेर पनि प्रतिक्रियावादी सञ्चारमाध्यमको विरोधमा प्रगतिशील र क्रान्तिकारी सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
विज्ञान र प्रविधिमा आएको नवीनतम विकास र त्यसले पारेको प्रभाव
बिजुलीको आविष्कारको कुरा सुनेर कार्ल माक्र्सले मजदुर आन्दोलनमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे चिन्तन गर्नुभएको थियो । विज्ञान र प्रविधिमा आएको नवीनतम विकासले निश्चय पनि शोषक वा पुँजीपति वर्गलाई पहिले सेवा गर्छ । ढिलो गरी जनतासम्म पनि त्यसको सेवा पुग्छ तर वर्गीय समाजमा उत्पादनको साधनले श्रमिक वर्गको शोषण गरेजस्तै विज्ञान र प्रविधिको नवीनतम विकासबाट शोषक वर्गले आफ्नो नाफालाई बढाउने र व्यापक गर्ने कुरामा शङ्का गर्न सकिन्न किनभने पुँजीवादी शोषण शैली भनेकै त्यही हो । तर, भापको आविष्कारले पुँजीवाद र साम्राज्यवादको विकास ग¥यो र त्यसले सामन्तवादलाई कमजोर पनि पा¥यो । बारुद र बन्दुकको आविष्कारले बेलायतमा पुँजीवादी क्रान्तिलाई सघायो ।
नयाँ नयाँ आविष्कारलाई स्वाधीन राष्ट्रहरू, समाजवादी देशहरू र क्रान्तिकारी जनताले पनि स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र समाजवादी क्रान्तिको निम्ति त्यसलाई उपयोग गर्ने गर्छन् किनभने अन्ततः सङ्घर्षलाई वस्तुले होइन मानिसले नेतृत्व दिने गर्छ । यस अर्थमा विज्ञान र प्रविधिमा आएको नवीनतम विकासलाई कसरी वर्गसङ्घर्ष र साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको स्थिति
सामन्तवादसँग सङ्घर्ष गर्दा पुँजीवाद निश्चय पनि प्रगतिशील शक्ति थियो, समाजमा पुँजीवादले स्थायित्व प्राप्त गरेपछि त्यो शक्ति प्रतिक्रियावादी र नकारात्मक शक्तिको रूपमा फेरियो । नेपालको सन्दर्भमा पञ्चायती निर्दलीयता र निरङ्कुशताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दा नेपाली पुँजीवादी शक्ति र पार्टीहरू प्रगतिशील थिए भने बहुदलीय व्यवस्था वा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि लिएका अनेकौं जनविरोधी नीतिहरूले तिनीहरू प्रतिक्रियावादी र नकारात्मक शक्तिको रूपमा उदाङ्गिएका छन् । त्यसकारण हरेक प्रगतिशील राजनैतिक पार्टीले त्यस प्रतिक्रियावादी पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नु ऐतिहासिक दायित्व हुनेछ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि गरिबी दोब्बर बढ्नु, बेरोजगारी र सुकुमवासी समस्या झन्झन् चर्किनु र जटिल बन्दै जानु, पानी, बिजुली र अन्य दैनिक आवश्यकताका सामानहरूको मूल्य आकाशिंंदै जानुका साथै कालो बजार, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता सामाजिक विकृतिहरू र अपराध बेलगाम अगाडि बढ्नु, विदेशी ऋण देश र जनतामाथि बढ्दै जानु अर्थात् नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्दै जानु आदि यो प्राकृतिक कुरा नभई सरकारको जनविरोधी नीतिको परिणाम हो ।
चार पाँच सय वर्ष पुरानो बेलायती पुँजीवादले त जनताको काम माम र कपडाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन भने नेपालको वर्तमान पुँजीवादमा सुधार ल्याउने र आउने कुरा मृगतृष्णामात्रै हो ।
पुँजीवाद र पुँजीवादी प्रजातन्त्रबारे जनतामा भएको भ्रमलाई हटाएपछि मात्रै जनतामा समाजवादी विचारले जग हाल्नेछ । त्यसबाट मात्रै समाजवादी आन्दोलनले बल प्राप्त गर्नेछ । यस अर्थमा नेपालमा समाजवादी आन्दोलनले एक निश्चित आकार लिइसकेको छैन र वर्तमान अवस्था सङ्क्रमणकालीन भनेमा अत्युक्ति नहोला ।
तर, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमै माक्र्सवादबारे अनेक अन्योल बाँकी छ । हाम्रो विचारमा पुँजीवादको अस्तित्व रहेसम्म माक्र्सवाद मर्ने छैन र समाजवाद कामदार जनताको आँखाको नानी हुनेछ । गरीबी, दरिद्रता, शोषण र दमनजस्ता नकारात्मक कुराहरू पुँजीवादकै उपज हुन्, पुँजीवादको मृत्युपछि मात्रै ती नकारात्मक कुराहरू निर्मूल हुनेछन् भन्ने कुरा जनताको मन र मष्तिष्कमा पु¥याउनुपर्छ ।
तर, यस्तो सैद्धान्तिक विषयलाई छोडेर “चार विघा जमिन, एउटा घर, ४ तोला सुन र एक हल गोरु” जस्ता नाराले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको स्थितिलाई बलियो बनाउन सकिने छैन ।
यसकारण समाजवाद के हो, त्यो किन, कसरी आयो वा गयो, त्यो किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिकरूपले नै कामदार जनतालाई सचेत र सङ्गठित पार्नु हरेक प्रगतिशील राजनैतिक पार्टीहरू र बुद्धिजीवीहरूको पहिलो कर्तव्य हो ।