राजधानीका जलमग्न सडक

बुधबार र बिहीबार काठमाडाँै उपत्यकामा भएको भारी वर्षासँगै सहरका केही प्रमुख केन्द्रहरू जलमग्न भए । सडक र बस्ती जलमग्न हुँदा जनजीवन प्रभावित भयो । खोलामा पानीको तह बढेसँगै किनारा र छेउछाउमा घर भएका परिवार चिन्तित बने । केही वर्षदेखि हरेक वर्षायाममा काठमाडाँैबासीले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । जथाभावी बस्ती विकास र काठमाडाँै उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रीकरण नै यो समस्याको प्रमुख जड हो । सरकारले जनताका यस्ता समस्या समाधानको लागि कुनै योजना बनाएको छैन । दसकौं पहिले बनाइएको ढल निकासले आजको विस्तारित सहरको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । साना ढलमा क्षमताभन्दा बढी परिमाणमा पानी बग्दा ढल फुट्ने र पानी सडकमा बग्ने समस्या हरेक वर्षायाममा बढ्दो छ ।
जथाभावी घर र अन्य भौतिक निर्माण गर्दा पानीको नियमित मार्ग अवरुद्ध भएका छन् । पानी बग्ने खोलानाला मिचेर घर बनाउन दिइदा पानीको सतह बढेर सहर जलमग्न हुने समस्या विकराल बन्दै गएको छ । कतिपय नयाँ बस्ती खोलानालाको स्वाभाविक बहावलाई नै अवरोध हुने गरी बनाइँदा हरेक घरका भुइँ तल्ला जलमग्न भएका छन् । वर्षायामको सुरुआतमै बल्झिएको यो समस्या आगामी महिनामा अझ चह¥याउने छ ।
राजधानीबासीको यो समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएको पटक्कै देखिएको छैन । राजधानीको यो अवस्था देशकै बेइज्जती हो । वर्षेनि भइरहेका यस्ता समस्याले जनताको सम्पत्तिको मात्र क्षति भएको छैन, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरसमेत पारेको छ । तथापि न केन्द्रीय सरकार न त स्थानीय सरकार नै यसको दीर्घकालीन समाधानमा गम्भीर भएको देखिन्छ । नदीनाला मिचेर घर निर्माण गर्ने, खोलाको किनारामै घर निर्माण गर्ने अनि सडक र ढल मिचेर अनियमित घर बनाउने र बनाउन छुट दिएकै कारण वर्षायाममा यस्ता समस्या आएका हुन् ।
सन्तुलित विकास र स्रोतसाधनको विकेन्द्रिकरण गर्न संविधानमा सङ्घीय व्यवस्था संस्थागत गरिएको छ । काठमाडाँै उपत्यकामा मात्र ‘थुप्रिएको’ सबै विकास र राज्यस्रोतलाई देशभरि विस्तार गर्न नै सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकताबोध गरिएको थियो । तर, शासकहरूले अझै पनि स्रोतसाधनको परिचालन र विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा लागू गर्न तयार देखिएको छैन । बरु सरकारले काठमाडाँै उपत्यका वरपरका क्षेत्रमा बस्ती विस्तारका नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । यसले सङ्घ राज्यको भावना लत्याउनुका साथै काठमाडाँैको जीवन फेरि पनि कष्टकर बनाउने छ ।
तीनै तहका सरकारले काठमाडाँै उपत्यकामा थप जनसङ्ख्या वृद्धिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । अनियमित र जथाभावी निर्माणलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । उपत्यका र देशका प्रमुख सहरका खोलानाला मिच्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । नदीनालाको मिचिएको भूभागमा निर्माण बन्द गरिनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाको मिचाई बन्द गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट ढलनिकासको नियमित सम्भार र सरसफाइ गरिनुपर्छ ।